Friday, September 18, 2009
Wednesday, September 2, 2009
नेपाल-चीन सीमा विवाद
लोकमणि राई
काठमाडौं, नापी विभागले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दा पनि नेपाल-चीन सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाली पक्षबाट कूटनीतिक पहल सुरु हुन सकेको छैन । उक्त विवाद नसुल्झी नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्तैन ।
दोलखाको लामाबगरस्थित उत्तरी सीमा स्तम्भ नं. ५७ मा विवाद छ । नापी विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा हराएको एउटा सीमास्तम्भ नेपाली भूमिमा फेला परेपछि विवादले ठोस रूप लिएको हो । 'हामीले सीमा सारिएको दाबी गर्यौं,' ती अधिकारीले भने, 'तर चिनियाँ प्राविधिकले नसारिएको दाबी गरे ।'
उक्त स्तम्भमा संयुक्त नापी टोलीको एक मत हुन नसकेपछि विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्न गत जुलाईमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, 'संयुक्त प्राविधिक टोलीले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्राविधिकबीच कूटनीतिक समाधानमा जानुपर्नर्े सहमति भयो ।'
परराष्ट्र अधिकारीहरूले भने नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या भएको अस्वीकार गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मदन भट्टराईले चीनसँग सीमा विवाद रहेको थाह नभएको बताउँदै भने, 'सम्बन्धित शाखाबाट प्रतिवेदन मगाएर हेरेपछिमात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।' नेपाल-चीन सम्बन्ध मन्त्रालयको नर्थ एन्ड साउथ इस्ट एसिया डिभिजनले हेर्छ । उक्त डिभिजनको जिम्मेवारी हालैमात्र सहसचिव अरुणप्रसाद धितालले पाएका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवै पक्षको अनुकूलतामा सम्भवतः सेप्टेम्बरमा नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।'
सीमा सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा सीमा पुनः नक्साङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षबीच हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच २० जनवरी १९६३ मा पहिलोपटक सीमाङ्कन भएको थियो । त्यसको १५ वर्षपछि २० नोभेम्वर १९७९ मा दोस्रोपटक पुन सीमाङ्कन गरी नेपाल-चीन दोस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
त्यसको नौ वर्ष नबित्दै ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर त्यसको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षरका लागि १८ अपि्रल, २००६ देखि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । टोलीले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका र नासिएका सीमा स्तम्भ पुनः बनाउने र जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमबाट ५७ प्रति डिजिटल नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उक्त टोलीले गत जुलाईमा काम सकेको थियो । एक हजार चार सय चौध दशमलव ८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा तीनवटा अप्ठ्यारो स्थानमा बाहेक ७९ वटा सीमा स्तम्भ छन् ।
एउटा स्तम्भमा विवाद आएका कारण टोलीले ७८ सीमा स्तम्भ मात्र मर्मतसम्भार र अद्यावधिक गरेको छ । नेपाल-चीन सीमाङ्कन सीमा कोअर्डिनेट -सीमा स्तम्भको अक्षांश, देशान्तर र
उचाइ) ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमस्याटेलाइट रिमोट सेन्सिङका माध्यमबाट गरिएको हो ।
Posted on: 2009-08-31 00:13:42
काठमाडौं, नापी विभागले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दा पनि नेपाल-चीन सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाली पक्षबाट कूटनीतिक पहल सुरु हुन सकेको छैन । उक्त विवाद नसुल्झी नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्तैन ।
दोलखाको लामाबगरस्थित उत्तरी सीमा स्तम्भ नं. ५७ मा विवाद छ । नापी विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा हराएको एउटा सीमास्तम्भ नेपाली भूमिमा फेला परेपछि विवादले ठोस रूप लिएको हो । 'हामीले सीमा सारिएको दाबी गर्यौं,' ती अधिकारीले भने, 'तर चिनियाँ प्राविधिकले नसारिएको दाबी गरे ।'
उक्त स्तम्भमा संयुक्त नापी टोलीको एक मत हुन नसकेपछि विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्न गत जुलाईमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, 'संयुक्त प्राविधिक टोलीले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्राविधिकबीच कूटनीतिक समाधानमा जानुपर्नर्े सहमति भयो ।'
परराष्ट्र अधिकारीहरूले भने नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या भएको अस्वीकार गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मदन भट्टराईले चीनसँग सीमा विवाद रहेको थाह नभएको बताउँदै भने, 'सम्बन्धित शाखाबाट प्रतिवेदन मगाएर हेरेपछिमात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।' नेपाल-चीन सम्बन्ध मन्त्रालयको नर्थ एन्ड साउथ इस्ट एसिया डिभिजनले हेर्छ । उक्त डिभिजनको जिम्मेवारी हालैमात्र सहसचिव अरुणप्रसाद धितालले पाएका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवै पक्षको अनुकूलतामा सम्भवतः सेप्टेम्बरमा नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।'
सीमा सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा सीमा पुनः नक्साङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षबीच हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच २० जनवरी १९६३ मा पहिलोपटक सीमाङ्कन भएको थियो । त्यसको १५ वर्षपछि २० नोभेम्वर १९७९ मा दोस्रोपटक पुन सीमाङ्कन गरी नेपाल-चीन दोस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
त्यसको नौ वर्ष नबित्दै ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर त्यसको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षरका लागि १८ अपि्रल, २००६ देखि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । टोलीले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका र नासिएका सीमा स्तम्भ पुनः बनाउने र जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमबाट ५७ प्रति डिजिटल नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उक्त टोलीले गत जुलाईमा काम सकेको थियो । एक हजार चार सय चौध दशमलव ८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा तीनवटा अप्ठ्यारो स्थानमा बाहेक ७९ वटा सीमा स्तम्भ छन् ।
एउटा स्तम्भमा विवाद आएका कारण टोलीले ७८ सीमा स्तम्भ मात्र मर्मतसम्भार र अद्यावधिक गरेको छ । नेपाल-चीन सीमाङ्कन सीमा कोअर्डिनेट -सीमा स्तम्भको अक्षांश, देशान्तर र
उचाइ) ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमस्याटेलाइट रिमोट सेन्सिङका माध्यमबाट गरिएको हो ।
Posted on: 2009-08-31 00:13:42
नेपाल-चीन सीमा विवाद
लोकमणि राई
काठमाडौं, नापी विभागले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दा पनि नेपाल-चीन सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाली पक्षबाट कूटनीतिक पहल सुरु हुन सकेको छैन । उक्त विवाद नसुल्झी नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्तैन ।
दोलखाको लामाबगरस्थित उत्तरी सीमा स्तम्भ नं. ५७ मा विवाद छ । नापी विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा हराएको एउटा सीमास्तम्भ नेपाली भूमिमा फेला परेपछि विवादले ठोस रूप लिएको हो । 'हामीले सीमा सारिएको दाबी गर्यौं,' ती अधिकारीले भने, 'तर चिनियाँ प्राविधिकले नसारिएको दाबी गरे ।'
उक्त स्तम्भमा संयुक्त नापी टोलीको एक मत हुन नसकेपछि विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्न गत जुलाईमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, 'संयुक्त प्राविधिक टोलीले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्राविधिकबीच कूटनीतिक समाधानमा जानुपर्नर्े सहमति भयो ।'
परराष्ट्र अधिकारीहरूले भने नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या भएको अस्वीकार गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मदन भट्टराईले चीनसँग सीमा विवाद रहेको थाह नभएको बताउँदै भने, 'सम्बन्धित शाखाबाट प्रतिवेदन मगाएर हेरेपछिमात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।' नेपाल-चीन सम्बन्ध मन्त्रालयको नर्थ एन्ड साउथ इस्ट एसिया डिभिजनले हेर्छ । उक्त डिभिजनको जिम्मेवारी हालैमात्र सहसचिव अरुणप्रसाद धितालले पाएका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवै पक्षको अनुकूलतामा सम्भवतः सेप्टेम्बरमा नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।'
सीमा सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा सीमा पुनः नक्साङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षबीच हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच २० जनवरी १९६३ मा पहिलोपटक सीमाङ्कन भएको थियो । त्यसको १५ वर्षपछि २० नोभेम्वर १९७९ मा दोस्रोपटक पुन सीमाङ्कन गरी नेपाल-चीन दोस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
त्यसको नौ वर्ष नबित्दै ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर त्यसको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षरका लागि १८ अपि्रल, २००६ देखि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । टोलीले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका र नासिएका सीमा स्तम्भ पुनः बनाउने र जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमबाट ५७ प्रति डिजिटल नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उक्त टोलीले गत जुलाईमा काम सकेको थियो । एक हजार चार सय चौध दशमलव ८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा तीनवटा अप्ठ्यारो स्थानमा बाहेक ७९ वटा सीमा स्तम्भ छन् ।
एउटा स्तम्भमा विवाद आएका कारण टोलीले ७८ सीमा स्तम्भ मात्र मर्मतसम्भार र अद्यावधिक गरेको छ । नेपाल-चीन सीमाङ्कन सीमा कोअर्डिनेट -सीमा स्तम्भको अक्षांश, देशान्तर र
उचाइ) ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमस्याटेलाइट रिमोट सेन्सिङका माध्यमबाट गरिएको हो ।
Posted on: 2009-08-31 00:13:42
काठमाडौं, नापी विभागले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दा पनि नेपाल-चीन सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाली पक्षबाट कूटनीतिक पहल सुरु हुन सकेको छैन । उक्त विवाद नसुल्झी नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्तैन ।
दोलखाको लामाबगरस्थित उत्तरी सीमा स्तम्भ नं. ५७ मा विवाद छ । नापी विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा हराएको एउटा सीमास्तम्भ नेपाली भूमिमा फेला परेपछि विवादले ठोस रूप लिएको हो । 'हामीले सीमा सारिएको दाबी गर्यौं,' ती अधिकारीले भने, 'तर चिनियाँ प्राविधिकले नसारिएको दाबी गरे ।'
उक्त स्तम्भमा संयुक्त नापी टोलीको एक मत हुन नसकेपछि विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्न गत जुलाईमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, 'संयुक्त प्राविधिक टोलीले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्राविधिकबीच कूटनीतिक समाधानमा जानुपर्नर्े सहमति भयो ।'
परराष्ट्र अधिकारीहरूले भने नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या भएको अस्वीकार गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मदन भट्टराईले चीनसँग सीमा विवाद रहेको थाह नभएको बताउँदै भने, 'सम्बन्धित शाखाबाट प्रतिवेदन मगाएर हेरेपछिमात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।' नेपाल-चीन सम्बन्ध मन्त्रालयको नर्थ एन्ड साउथ इस्ट एसिया डिभिजनले हेर्छ । उक्त डिभिजनको जिम्मेवारी हालैमात्र सहसचिव अरुणप्रसाद धितालले पाएका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवै पक्षको अनुकूलतामा सम्भवतः सेप्टेम्बरमा नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।'
सीमा सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा सीमा पुनः नक्साङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षबीच हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच २० जनवरी १९६३ मा पहिलोपटक सीमाङ्कन भएको थियो । त्यसको १५ वर्षपछि २० नोभेम्वर १९७९ मा दोस्रोपटक पुन सीमाङ्कन गरी नेपाल-चीन दोस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
त्यसको नौ वर्ष नबित्दै ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर त्यसको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षरका लागि १८ अपि्रल, २००६ देखि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । टोलीले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका र नासिएका सीमा स्तम्भ पुनः बनाउने र जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमबाट ५७ प्रति डिजिटल नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उक्त टोलीले गत जुलाईमा काम सकेको थियो । एक हजार चार सय चौध दशमलव ८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा तीनवटा अप्ठ्यारो स्थानमा बाहेक ७९ वटा सीमा स्तम्भ छन् ।
एउटा स्तम्भमा विवाद आएका कारण टोलीले ७८ सीमा स्तम्भ मात्र मर्मतसम्भार र अद्यावधिक गरेको छ । नेपाल-चीन सीमाङ्कन सीमा कोअर्डिनेट -सीमा स्तम्भको अक्षांश, देशान्तर र
उचाइ) ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमस्याटेलाइट रिमोट सेन्सिङका माध्यमबाट गरिएको हो ।
Posted on: 2009-08-31 00:13:42
Subscribe to:
Posts (Atom)