प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

Link:

http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=30122009

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

चार समझदारीमा हस्ताक्षर हुने • प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण

लोकमणि राई

काठमाडौ, २०६६ पुस १० - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको चीन भ्रमणमा कम्तीमा चारवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । साथै नेपालले पाँचवटा ठूला परियोजनामा सहयोग गर्न प्रस्ताव राख्ने भएको छ ।

बिहीबार अन्तिम रूपमा पाएको भ्रमण एजेन्डामा रहेका चार सम्झौतामा १५ करोड युयान रकम रहेको आर्थिक तथा प्राविधिक समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्र, एक करोड युयान रकम रहेको मानव संसाधन र प्रशिक्षण परियोजना, चीन विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आर्थिक कारोबार र युथ एक्स्चेन्ज सम्बन्धी समझदारी पत्र छन् ।

नेपालले प्रस्ताव गर्ने ठूला परियोजनामा ४ सय मेगावाटको नलस्याउगाड जलविद्युत् परियोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग, तातोपानी- जोमसोम-पोखरा फास्ट ट्रयाक, बाग्लुङ-लुम्बिनी-पोखरा फास्ट ट्रयाक र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । 'त्यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रस्ताव राखिनेछ,' परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले नीतिगत छलफलमात्र गर्नेछन्, त्यसमा सहमति भएपछि भ्रमण दलमा रहेका सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिले परियोजनाका विषयमा विस्तृत छलफल गर्नेछन् ।'

त्यसैगरी चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता च्याङ युले मंगलबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालसँग हुने सम्झौताका विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।

त्यसको सहजीकरण नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले गरेको हो ।

प्रवक्ता युले नेपाल सरकारलाई चीनको सहयोग रहेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले भने, 'हामी नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई सधँै सहयोग गर्छौं ।' युले चीन सार्कको सदस्य बन्नेतर्फ पनि संकेत गरे । प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच चीन सार्कको सदस्य हुने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ? भन्ने प्रश्नमा युले भने, 'हामी सार्कमा समन्वय बढाउन सधँै तयार छौं ।'

चीनले प्रस्ताव गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि भने प्रधानमन्त्रीको सूचीमा परेको छैन । 'त्यससम्बन्धी चीनले जिज्ञासा राखे आन्तरिक छलफल जारी छ भनेर टार्ने रणनीति बनेको छ,' स्रोतले भन्यो । शनिबारदेखि हुने प्रधानमन्त्री नेपालको पाँचदिने चीन भ्रमणमा ३६ सदस्यीय टोली रहनेछ । त्यसमध्ये १५ सरकारी खर्च र बाँकी आफ्नै खर्चमा चीन भ्रमण गर्नेछन् । आफ्नै खर्चमा चीन भ्रमणमा जानेहरू निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि छन् ।

सरकारी खर्चमा चीन भ्रमणमा जानेमा प्रधानमन्त्री नेपाल र श्रीमती गायत्री नेपालबाहेक उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत, परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई, अर्थसचिव रामेश्वर खनाल छन् । त्यसबाहेक टोलीमा योजना आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्रालय प्रोटोकल डिभिजन प्रमुख मोहकृष्ण श्रेष्ठ, साउथइस्ट, नर्थइस्ट, फारइस्ट एन्ड प्यासिफिक डिभिजनका उपसचिव मुक्ति भट्ट, प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहकार राजन भट्टराई, दुई सुरक्षाकर्मी, दुई पत्रकार र एक चिकित्सक छन् ।



हस्ताक्षर हुने

१५ करोड युयानको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग

एक करोड युयानको मानव संसाधन र प्रशिक्षण परियोजना

चीन विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आर्थिक कारोबार

युथ एक्स्चेन्ज

प्रस्ताव गरिने

४ सय मेगावाटको नलस्याउगाड जलविद्युत्

मध्य पहाडी राजमार्ग

तातोपानी-जोमसोम-पोखरा फास्ट ट्रयाक

बाग्लुङ-लुम्बिनी-पोखरा फास्ट ट्रयाक

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
Link : http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=304051

माग्न होइन, विश्वास जित्न भ्रमण केन्द्रित हुनपर्छ

Link : http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=26122009

चीनको सुरक्षा चासो बढ्दो काठमाडौ, २०६६ मंसिर २६

Link : http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=8535234&parentid=5184&issuedate=11122009
Link : http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=303297

चीनको सुरक्षा चासो बढ्दो

Mission Copenhegan

Link : http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=27112009

China Centered to Northern Part

http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=26112009

China Centered to Northern Part

http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=26112009

Spice Girls of Nepal

Link : http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=13112009

Publish in Nov 6. 2009 as main news in KANTIPUR DAILY

लोकमणि राईकाठमाडौं- गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवन अन्सारीअसोज २५ देखि ३१ सम्म चीन भ्रमणमा गए । तरभ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी भएन ।गत भदौ २९ मा नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीयविदेश सचिव निरूपमा रावले रक्षामन्त्री विद्यादेवीभण्डारीलाई भेटिन् । त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयजानकार रहेन । शक्तिशाली छिमेकी भारत रचीनका काठमाडौंस्थित राजदूतका लागि नेपालीप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई बारबार भेट्नु अनौठोमानिन्न । परराष्ट्रलाई भने ती भेटको अत्तोपत्तोहँुदैन ।पछिल्लो उदाहरण नेपालका लागि चिनियाँराजदूत कु गोहोङ हुन् । उनले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई जानकारी नगराई गत कात्तिक ४ माप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटे । त्यसबारेन चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्रलाई पूर्वजानकारीगरायो, न प्रधानमन्त्री कार्यालयले ।यी उदाहरणले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धकसरी सञ्चालित छ भन्ने संकेत गर्छन् । सामान्यकूटनीति मर्यादा तोडदै यस्ता दर्जनौं औपचारिकभेट र वार्ता भइसकेका छन् । 'हामी त निराशभइसक्यौं, एउटा सामान्य विदेशी अधिकृतलेसीधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न थालेपछि हामीकूटनीतिक बाउन्ने भएका छौं,' परराष्ट्रका एकअधिकृतले भने ।विदेशी कूटनीतिज्ञ वा कूटनीतिक कार्यालयकाप्रतिनिधिले नेपाली अधिकारी भेट्दा वा नेपालीप्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीले विदेशी कूटनीतिकप्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रियाअघि बढाउनुपर्छ । यो आम प्रचलित कूटनीतिकमान्यता हो । त्यसमाथि पनि एक वर्षअघि २०६५कात्तिकमा त्यस्ता भेटघाट परराष्ट्रमार्फत गराउनेबारेसरकारले ७ बँुदे प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । 'हरेकभेटवार्तामा सम्बन्धित मन्त्रालय बेखबर हुँदा परराष्ट्रनीति चौपट हुने डरले मन्त्रिपरिषदबाटै प्रस्ताव पारितगरी कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राख्यौं,' तीअधिकृतले भने, 'तर फेरि पनि यसलाई धोती लगाउनेकाम भएको छ ।'यो आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा अघिल्लाप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र हालका प्रधानमन्त्री दुवैउस्तै देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्रयादवमार्फत ल्याइएको यो प्रस्तावलाई दाहाललेकार्यकारी प्रमुखका रूपमा समेत पालना गरेनन् ।विपक्षी नेताको हैसियतमा दाहालको हङकङ भ्रमणबारेपनि परराष्ट्रले सूचना पाएन, बरु उल्टै विमानस्थल लिनगएको गाडी त्यसै फर्कियो ।मन्त्रिपरिषदको निर्णयको तेस्रो बुँदामा 'राजनीतिकव्यक्तित्व र उच्चपदस्थ पदाधिकारी विदेश जाँदा परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत सम्बद्ध नियोगलाई अनिवार्य जानकारीगराउने' उल्लेख छ ।मन्त्रिपरिषदको निर्णयको ६ नम्बर बुँदामानेपालस्थित कूटनीतिज्ञले राजनीतिक व्यक्तित्व एवं उच्चपदस्थ अधिकारीलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाईअनिवार्य रूपमा जानकारी गराउने, उपस्थितिसुनिश्चित गर्ने वा त्यसको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमापुग्ने व्यवस्था छ । 'कूटनीतिक भेटवार्तामामन्त्रिपरिषदको यो निर्णय कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रोचाहना हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रकुमारनेपालले भने, 'किन लागू भएन, सम्बन्धित सबैलाईसोध्नुपर्छ ।'चार महिनायता भएका करिब दुई दर्जनकूटनीतिक भेटवार्तामा मर्यादा मिचिएका धेरै छन् । गतवर्ष मंसिर ५ मा चिनियाँ राजदूत गोहोङले ओहदाकोप्रमाणपत्रै नबुझाई तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीवामदेव गौतमलाई भेटेका थिए ।त्यतिखेर चीनबाट आएका सुरक्षासम्बन्धीप्रतिनिधिमण्डलमा समावेश उनको नाम ओहदाकोप्रमाणपत्र नबुझाएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले हटाउनलगाएको थियो । तर उनले त्यसको अबज्ञा गरेकाथिए । स्रोतका अनुसार त्यसयता चिनियाँकूटनीतिज्ञबाट पनि आचारसंहिताको उल्लंघनदोहोरिएका छन् ।कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्न आफ्नैपार्टीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गत साल गरेकोउक्त निर्णयको अबज्ञा माओवादी आफैंले सबैभन्दापहिले गरेको थियो । निर्णय गरेको केही महिनानबित्दै गत वर्ष फागुन ७ मा तत्कालीन भारतीयविदेश सचिव शिवशंकर मेनन र तत्कालीनप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच सिंहदरबारमादिउँसो २ बजे भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएकोथियो ।त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीनसहसचिव हीराबहादुर थापा बेलैमा सिंहदरबारमापुगिसकेका थिए । तर दिनको साढे १२ बजेकाठमाडौं ओर्लनसाथ दाहालले मेननलाईबालुवाटार बोलाएर भेटवार्ता गरे । थापा भनेत्यसको जानकारी नपाएर सिंहदरबारमा कुरेकोकुर्‍यै भए । भदौ २९ गते हङकङ गएका दाहाललेगाडीमात्र अस्वीकार गरेनन्, भ्रमणबारे जानकारीपनि दिएनन् । जबकि निर्णयको तेस्रो बुँदामा'राजनीतिक व्यक्तित्व विदेश जाँदा परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित नियोगलाई अनिवार्यजानकारी गराउने' उल्लेख छ ।परराष्ट्र अधिकारीहरूका अनुसार आकस्मिक रूपमाभेटवार्ता गर्नुपर्‍यो भने पनि त्यस्तो भेटवार्ता परराष्ट्रमन्त्रलायमार्फत नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगमा २४ घन्टै र बिदाकादिनसमेत 'ड्युटी अफिसर' खटाइएको हुन्छ । यीउदाहरणले उच्च नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूलेकूटनीतिक पद्धतिको उपहास गरेको दर्शाउँछन् । 'योनेताहरूको कमजोरी हो । यसलाई सुधारेर कूटनीतिकपद्धति संस्थागत गर्नुपर्छ,' चीनका लागि पूर्वराजदूतराजेश्वर आचार्यले भने । बाँकी पृष्ठ २

Published in Nov 6, 2009 in KANTIPUR DAILY as main news...remaining part

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूतलोकराज बराल पनि संस्थागतकूटनीतिमै जोड दिन्छन् । 'व्यक्तिगतसम्बन्धका आधारमा जसले जसलाईभेटे पनि हुने खालको कूटनीतिकोवैयक्तीकरण भएको छ,' उनले भने,'यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।'नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिकनियोगले २०५५ सालअगाडि सबै कामपरराष्ट्र मन्त्रालय र तत्कालीन राजाकोसंवाद सचिवालयबाट गर्ने गरेकोपरराष्ट्रका कर्मचारी बताउँछन् ।'त्यतिखेर नराम्रो नै भए पनि पद्धतिभएकाले कूटनीतिज्ञहरूको सम्मान थियो। अहिले भारतको विदेश सचिव आएपनि आफ्नो हैसियत बिर्सिएर मन्त्री रप्रधानमन्त्रीले सोझै भेटवार्ता गर्छन्,'परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने,'प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सोझै पहुँच हुनेविदेशी कूटनीतिज्ञले परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेतटेर्ने कुरा भएन ।'भेटवार्तामा हुने कुराहरू दुई देश रराष्ट्रिय हितका लागि महइभ्वपूर्ण हुनेभएकाले परराष्ट्रले त्यसको अभिलेखराख्नुपर्ने आचार्यले बताए । 'कुन देशकाकुन अधिकारीले कुन विषयमा कहिलेके बोल्यो त्यसको अभिलेख आवश्यकपर्दा निकाल्न सकिएन भने परराष्ट्रसम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्छ,'उनले भने । गोप्य वार्ता गर्नेमा सबैदलका नेता र सबै दलका मन्त्री छन् ।कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादकोइराला पनि यस मामिलामाअग्रपंक्तिमै छन् । उनी भारतीयअधिकारीसँग हुने भेटवार्तामा सहयोगीसुरेश चालिसेलाई पनि राख्दैनन् ।

आर्थिक कूटनीति प्राथमिकता

विगत एक दशकदेखि नेपालको विकास प्रयाससँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहँदै आएका अर्थविद् डा. शंकर शर्मा अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भएका छन् । १० दिनपछि अमेरिका जाने तयारीमा रहेका शर्मासँग गोकर्ण अवस्थी र लोकमणि राईले गरेको कुराकानीको अंश ।




अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूतमा भएर जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ रहँदा तपाईको मुख्य प्राथमिकता केमा रहन्छ ?

दुईवटा कुरालाई बढी ध्यान दिन्छु- दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने र यसलाई बढी उत्पादनशील बनाउने ।

अहिले नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच कुनै समस्या छैन । अमेरिकाबाट सोधिएका प्रश्न र नेपालबाट सोधिएका प्रश्नको सहजीकरण गरेर अहिले भइरहेको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने प्रयास गर्छु । सम्बन्धलाई अझ उत्पादनशील बनाउने कुरामा दुई तीन पक्ष छन् । जस्तो, आर्थिक कूटनीति । यसमा व्यापार, उद्योग, पर्यटन र विदेशी सहायताजस्ता कुराहरू पर्छन् । अतिकम विकसित मुलुक -एलडीसी) को अध्यक्ष भएको नाताले हाम्रो पहुँच बढ्ने हुँदा फाइदा लिन सक्ने ठाउँ छ । नेपाललाई माया गर्ने अमेरिकी र गैरआवासीय नेपालीहरूको मद्दतबाट नेपाललाई प्रवर्द्धन गर्नेछु ।

राजदूतका रूपमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?

शीतयुद्ध पनि आर्थिक कूटनीतिलाई सबैले महत्त्व दिँदै आएका छन् । व्यापार, पर्यटन र लगानीका सवालमा मैले ध्यान दिने भनेको प्रक्रियामा हो । परिणाम आउन २/३ तीन वर्ष

लागिहाल्छ । तर, परिणाम निकाल्नका लागि पनि त केही राम्रा प्रयास हुनुपर्‍यो । जस्तो नेपाली हाम्रो सामान प्रबर्द्धन गर्ने । त्यो भनेको सामान के हो ? त्यसको महत्त्व के हो भनेर जानकारी दिनु नै हो । दोस्रो, त्यहाँको बजारको जानकारी यहाँ दिने । जस्तो सम्भावित लगानीकर्ता, आयातकर्ता, व्यापार साझेदार र हाम्रा व्यवसायीले अमेरिका जाँदा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यक्ति पहिचान गर्ने र सूची बनाउने हो र उनीहरूलाई सम्पर्कमा राखिरहने हो । तेस्रो कुरा हामीकहाँ लगानी गर्दा प्राप्त हुने सुविधा स्पष्ट रूपमा बताइदिने हो । अमेरिकामा निर्णय प्रक्रिया क्यापिटल हिलदेखि स्टेट डिपार्टमेन्ट, थिंक ट्यांकदेखि ह्वाइटहाउससम्म पुग्छ । यसमा सम्बन्ध विस्तार गरेर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनेछु ।

राजनीतिको कुरा गर्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीलाई अमेरिकाले अझ पनि आतंककारीको सूचीबाट हटाएको छैन । त्यसमा कुनै छलफल हुन्छ ?

माओवादी आतंकवादीको सूचीमा भएकालगायतका कुराबारे मैले यहीँको 'भर्सन' मात्र सुनिरहेको छु । उनीहरूले किन निरन्तरता दिइरहेका हुन् ? लिस्टबाट हटाउन के-के गर्नुपर्छ ? माओवादी स्वयंले के गर्नुपर्छ ? नेपाल सरकारले त्यसमा कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? र अमेरिकाले त्यो कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त मलाई लाग्छ म त्यहाँ पुगेपछि पक्का पनि यस विषयमा बढी छलफल र जानकारी लिन्छु । उताबाट देखाएका चासोहरू नेपाल सरकार र सम्बन्धित पार्टीलाई जानकारी गराउने र यता भइरहेका प्रयासहरू उतापट्टकिो सरकारलाई जानकारी गराउने, मुख्य कुरा नै त्यही हो ।

नेपाललाई अमेरिकाले भारतीय आँखाले हर्ने गरेको भन्ने छ । यो नीति कस्तो हो र यसमा परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन ?

व्यापार र लगानीका कुरा गर्दा अमेरिकाले भारतको आँखाले हेर्नुपर्ने जरुरी आउँदैन । राजनीतिक कुराहरूमा केहीमा हुन सक्ला, त्यसमा कस्तो किसिमको अवधारणा लिएर जाँदा हामीले एड्रेस गर्न सक्छौं ? के कारणले गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई छुट्टै हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूचाहिँ मलाई लाग्छ विश्लेषण गरेर उनीहरूलाई बुझाउनुपर्ने कुरा हो ।

तिब्बत पनि अमेरिकाको चासो हो । भारत र चीनको बीचमा रहेकाले सामरिक महत्त्वका हिसाबले पनि उनीहरूको चासो देखिन्छ नि ?

अलिअलि स्वार्थ हुनु स्वाभाविक हो । खासगरी मानव अधिकारका विषयमा । तर, नेपालले एक चीन नीति लिएको छ । यसलाई सबैले प्रशंसा पनि गरेका छन् । नेपालको नियम कानुन, संविधान र परराष्ट्र नीतिले पनि के भन्छ भने कुनै पनि देशको विरुद्ध यहाँ कुनै पनि कुरा सञ्चालन हुन नदिने । त्यसकारण एकअर्काविरुद्ध हुने काम निरुत्साहित गर्ने, अरूको सम्मान गर्ने, एक चीन नीति लिने भनेकै छ ।

शान्ति प्रक्रियाको कुरामा राष्ट्रसंघदेखि सबैमा अमेरिकाका प्रभाव रहिरहन्छ । जस्तो नेपालमा अनमिनको उपस्थिति छ । शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अमेरिका पुगेपछि तपाईँको के भूमिका रहन्छ ?

मलाई लाग्छ मैले शान्ति प्रक्रियामा भएका कुराहरू व्याख्या गर्ने हो । यो सजिलो छैन । अहिले धेरै पार्टी छन् । म आफैँ पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा लागिरहेको छु । ६५ वटा बैठक भइसक्दा पनि एउटा समितिको प्रतिवेदन पास भएको छैन । त्यसकाराण यो गाह्रो प्रक्रिया भएको म आफैँले पनि महसुस गरेकाले यही कुराहरू बुझाउने हो । हामी अलिकति ढिला भएका छौं । त्यही ढिलो हुनुको कारण बुझाएर हामीले गरेको काममा कसरी अमेरिकाले सहयोग गर्न सक्छ र अमेरिकामार्फत अरू संघसंस्थाले के गर्नसक्छन् भन्नेतर्फ मेरो प्रयास केन्दि्रत रहन्छ । अझ बढी त्यहीँ गएर थाहा होला ।

अमेरिकाले दुईपक्षीय व्यापार सन्धिको प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसमा रहेका लगानीसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू नेपालको सम्प्रभुतामा असर पर्ने खालको छ भन्ने छ । यो कसरी अगाडि बढ्छ ?

यो सन्धि अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । यसलाई कसरी उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नेपाल सरकारले हेरिसकेको छ । नेपाललाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान दिन्छौं । हामीले २०१० देखि सर्भिस सेक्टर डब्ल्यूटीओका सन्दर्भमा खुल्ला गरिसकेको अवस्थामा छ । अमेरिकीहरू सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तर, हाम्रो अहित नहुने किसिमबाट यसलाई लिएर जान सकिन्छ, किनभने अमेरिका ठूलो देश र नेपाल कम विकसित राष्ट्र भएकाले फाइदा हामीले नै बढी पाउनुपर्छ । पाइन्छ होला पनि । हाम्रो उद्देश्य नेपालमा लगानी बढोस्, नेपाललाई हब बनाएर इन्डिया चाइनादेखि बिजिनेस गर्न सकोस् भन्ने हो । हाम्रो अर्को उद्देश्यले अमेरिकाको १३ टि्रलियनको बजारमा सानोतिनो हिस्सा हामीले पाउन सकौं भन्ने हो । सन्धि विस्तृत रूपमा हेर्नुपर्छ । मलाई अहित होलाजस्तो लाग्दैन ।

अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूप्रति तपाईको भूमिका के हुनेछ ?

हाम्रो स्रोत साधन कम छ भन्ने मलाई थाहा छ । तर, भएको जनशक्ति प्रयोग गरेर सेवा सुविधा अझ छिटोछरितो पार्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । नेपाल र नेपालीको हितमा यो समुदायलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को कुरा हो । उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा धकेल्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । तेस्रो, भिसा नियमन गर्ने हो । यसमा धेरै काम भए पनि कार्यान्वयन भइनसकेकाले समस्या छ ।

तपाई योजना आयोगमा पनि बस्नुभयो । बहुराष्ट्रिय दातृ निकायसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि के गर्नुहुन्छ ?

दुइटा पक्ष छन् । एउटा, नेपालको तर्फबाट समयसमयमा हुने बैठकमा भाग लिने । दोस्रो, एलडीसीको अध्यक्ष भएको नाताले वासिङ्टनमा प्रतिनिधित्व दूतावासले नै गर्ने भएकाले त्यसको सम्बन्ध र तेस्रो, आईएमएफ, वल्र्ड बैंकसँग पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएको भएकाले त्यहाँ भइरहेका पुराना मित्रहरूमार्फत गर्न सकिने कामहरू गर्न सकिन्छ । यी तीन कुराहरूले पनि आईएमएफ र वल्र्ड बैंकसँगको सम्बन्ध अझ बलियो हुने सम्भावना धेरै छन् ।

नेपाललगायत १४ अतिकम विकसित मुलुकहरूले तयारी पोसाकमा भन्साररहित सुविधा माग्दै पेस भएको विधेयक पास गर्न तपाईंको के पहल हुनसक्छ ?

अमेरिकाले कम विकसित राष्ट्रलाई यो सुविधा दिँदा अमेरिकालाई केही घाटा हुँदैन भनेर हामीले भन्ने हो । अमेरिकाले समेत कम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग दिएरमात्र केही भएन, उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनुपर्‍यो, व्यापारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्‍यो भनिरहेको छ । हङकङको डब्ल्यूटीओको बैठकमा पनि यो कुरा दोहोरिएको छ । हामीले यही कुरालाई मजबुत रूपमा अगाडि राख्ने हो र बुझाउने हो । यसबाट अतिकम विकसित राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ र गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्छ भनेर बुझाउने हो । अब १४ वटा देश भएकाले समूह अलि ठूलो भयो । बंगलादेश र कम्बोडियाले अलि राम्रो पनि गरिरहेका छन् गार्मेन्टमा । त्यसकारण केही कठिन भइरहेको छ ।
Oct 25, 2009
Link : http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=301306

Link : http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=30102009

published in Kantipur Daily, Hello Shukrabar. 16 oct, 009

अक्टोबर ९, २००९ को हेल्लो शुक्रबर् को कभर स्टोरी

कान्तिपुर् दैनिकमा ९ अक्टोबर, २००९ मा प्रकशित

My Article

नेपाल-चीन सीमा विवाद

लोकमणि राई
काठमाडौं, नापी विभागले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दा पनि नेपाल-चीन सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाली पक्षबाट कूटनीतिक पहल सुरु हुन सकेको छैन । उक्त विवाद नसुल्झी नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्तैन ।
दोलखाको लामाबगरस्थित उत्तरी सीमा स्तम्भ नं. ५७ मा विवाद छ । नापी विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा हराएको एउटा सीमास्तम्भ नेपाली भूमिमा फेला परेपछि विवादले ठोस रूप लिएको हो । 'हामीले सीमा सारिएको दाबी गर्‍यौं,' ती अधिकारीले भने, 'तर चिनियाँ प्राविधिकले नसारिएको दाबी गरे ।'
उक्त स्तम्भमा संयुक्त नापी टोलीको एक मत हुन नसकेपछि विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्न गत जुलाईमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, 'संयुक्त प्राविधिक टोलीले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्राविधिकबीच कूटनीतिक समाधानमा जानुपर्नर्े सहमति भयो ।'
परराष्ट्र अधिकारीहरूले भने नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या भएको अस्वीकार गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मदन भट्टराईले चीनसँग सीमा विवाद रहेको थाह नभएको बताउँदै भने, 'सम्बन्धित शाखाबाट प्रतिवेदन मगाएर हेरेपछिमात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।' नेपाल-चीन सम्बन्ध मन्त्रालयको नर्थ एन्ड साउथ इस्ट एसिया डिभिजनले हेर्छ । उक्त डिभिजनको जिम्मेवारी हालैमात्र सहसचिव अरुणप्रसाद धितालले पाएका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवै पक्षको अनुकूलतामा सम्भवतः सेप्टेम्बरमा नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।'
सीमा सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा सीमा पुनः नक्साङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षबीच हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच २० जनवरी १९६३ मा पहिलोपटक सीमाङ्कन भएको थियो । त्यसको १५ वर्षपछि २० नोभेम्वर १९७९ मा दोस्रोपटक पुन सीमाङ्कन गरी नेपाल-चीन दोस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
त्यसको नौ वर्ष नबित्दै ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर त्यसको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षरका लागि १८ अपि्रल, २००६ देखि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । टोलीले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका र नासिएका सीमा स्तम्भ पुनः बनाउने र जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमबाट ५७ प्रति डिजिटल नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उक्त टोलीले गत जुलाईमा काम सकेको थियो । एक हजार चार सय चौध दशमलव ८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा तीनवटा अप्ठ्यारो स्थानमा बाहेक ७९ वटा सीमा स्तम्भ छन् ।
एउटा स्तम्भमा विवाद आएका कारण टोलीले ७८ सीमा स्तम्भ मात्र मर्मतसम्भार र अद्यावधिक गरेको छ । नेपाल-चीन सीमाङ्कन सीमा कोअर्डिनेट -सीमा स्तम्भको अक्षांश, देशान्तर र
उचाइ) ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमस्याटेलाइट रिमोट सेन्सिङका माध्यमबाट गरिएको हो ।
Posted on: 2009-08-31 00:13:42

नेपाल-चीन सीमा विवाद

लोकमणि राई
काठमाडौं, नापी विभागले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दा पनि नेपाल-चीन सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाली पक्षबाट कूटनीतिक पहल सुरु हुन सकेको छैन । उक्त विवाद नसुल्झी नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्तैन ।
दोलखाको लामाबगरस्थित उत्तरी सीमा स्तम्भ नं. ५७ मा विवाद छ । नापी विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा हराएको एउटा सीमास्तम्भ नेपाली भूमिमा फेला परेपछि विवादले ठोस रूप लिएको हो । 'हामीले सीमा सारिएको दाबी गर्‍यौं,' ती अधिकारीले भने, 'तर चिनियाँ प्राविधिकले नसारिएको दाबी गरे ।'
उक्त स्तम्भमा संयुक्त नापी टोलीको एक मत हुन नसकेपछि विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्न गत जुलाईमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, 'संयुक्त प्राविधिक टोलीले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्राविधिकबीच कूटनीतिक समाधानमा जानुपर्नर्े सहमति भयो ।'
परराष्ट्र अधिकारीहरूले भने नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या भएको अस्वीकार गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मदन भट्टराईले चीनसँग सीमा विवाद रहेको थाह नभएको बताउँदै भने, 'सम्बन्धित शाखाबाट प्रतिवेदन मगाएर हेरेपछिमात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।' नेपाल-चीन सम्बन्ध मन्त्रालयको नर्थ एन्ड साउथ इस्ट एसिया डिभिजनले हेर्छ । उक्त डिभिजनको जिम्मेवारी हालैमात्र सहसचिव अरुणप्रसाद धितालले पाएका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवै पक्षको अनुकूलतामा सम्भवतः सेप्टेम्बरमा नेपाल-चीन चौथो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।'
सीमा सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा सीमा पुनः नक्साङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षबीच हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच २० जनवरी १९६३ मा पहिलोपटक सीमाङ्कन भएको थियो । त्यसको १५ वर्षपछि २० नोभेम्वर १९७९ मा दोस्रोपटक पुन सीमाङ्कन गरी नेपाल-चीन दोस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
त्यसको नौ वर्ष नबित्दै ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर त्यसको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
चौथो बडापत्रमा हस्ताक्षरका लागि १८ अपि्रल, २००६ देखि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । टोलीले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका र नासिएका सीमा स्तम्भ पुनः बनाउने र जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमबाट ५७ प्रति डिजिटल नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उक्त टोलीले गत जुलाईमा काम सकेको थियो । एक हजार चार सय चौध दशमलव ८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा तीनवटा अप्ठ्यारो स्थानमा बाहेक ७९ वटा सीमा स्तम्भ छन् ।
एउटा स्तम्भमा विवाद आएका कारण टोलीले ७८ सीमा स्तम्भ मात्र मर्मतसम्भार र अद्यावधिक गरेको छ । नेपाल-चीन सीमाङ्कन सीमा कोअर्डिनेट -सीमा स्तम्भको अक्षांश, देशान्तर र
उचाइ) ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमस्याटेलाइट रिमोट सेन्सिङका माध्यमबाट गरिएको हो ।
Posted on: 2009-08-31 00:13:42

व्यापार सन्धिमात्र हुने

लोकमणि राई

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणमा वाणिज्य सन्धिमा मात्र हस्ताक्षर हुने भएको छ । साथै दीर्घकालीन र अल्पकालीन करिब दर्जन एजेन्डामा छलफल र सैद्धान्तिक सहमति हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले भ्रमण सद्भाव र आपसी विश्वास अभिवृद्धिमा केन्दि्रत हुने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल ६४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलका अनुसार सद्भावना भ्रमण एकै विषयमा मात्र केन्दि्रत हुने छ्रैन । जलस्रोतको विकास, सीमा व्यवस्थापन र आपसी हितका अन्य विषयमा समेत नेपालले भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गर्ने जानकारी उनले दिए ।

सद्भावना भ्रमण भएकाले द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल हुने उनले बताए । पञ्चेश्वर परियोजना भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भने नभएको उल्लेख गर्दै उनले व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए ।

'मूलतः यो सद्भावना भ्रमण हो,' प्रधानमन्त्री स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, 'संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा भारतीय थप सद्भाव यो सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।'

मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रमणदलका सहभागीको नामावली अनुमोदन गरेको छ । भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री पत्नी, ४ सल्लाहकार, दुई सुरक्षा अधिकारी, ६ मन्त्री, ६ सभासद, ६ व्यापारी, १८ पत्रकार र उच्च सरकारी अधिकारी छन् ।

स्रोतअनुसार भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन, हुलाकी राजमार्ग, नौमुरे जलविद्युत् परियोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, विकास निर्माणलगायत छन् । त्यसैगरी वाग्मती संरक्षण तथा व्यवस्थापन, संग्रहालय निर्माण, छात्रवृत्तिमा भारतले उल्लेखनीय सहयोग गर्ने निश्चित भएको छ ।

'नेपालको तर्फबाट 'सपिङ लिस्ट' तयार पारिएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'सानातिना आर्थिक सहयोगभन्दा दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजनामा जोड दिने नेपालको नीति रहनेछ ।'

व्यस्त भेट

नयाँदिल्ली -कास)- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मंगलबार सुरु हुने पाँचदिने भारत भ्रमण क्रममा उच्च राजनीतिक तथा व्यापारिक भेटघाट र नागरिक समाजसँगको अन्तक्रिर्यामा व्यस्त हुने भएका छन् ।

नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिउँसो २ बजे ओर्लने नेपालले २० किलोमिटर पर सहरको केन्द्रमा रहेको ओवराय होटलमा भारतको माथिल्लो सदनका विपक्षी दलका नेता अरुण जेट्लीलाई भेट्ने छन् । त्यसपछि उनीसँग भारतीय विदेश सचिव निरूपमा रावले शिष्टाचार भेट गर्नेछिन् । साँझ प्रधानमन्त्रीसँग नेसनलिस्ट कंग्रेस पार्टीका नेता डीपी त्रिपाठीसहितको एउटा टोलीले भेटेपछि वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता एबी बर्द्धनले छुट्टै भेट्ने छन् । राति ८ बजे प्रधानमन्त्री नेपाल आफू बस्ने होटल ओवरोयभन्दा केही किलोमिटर परको नेपाली दूतावासमा पुगेर भारतका नेपाली समुदायसँग अन्तक्रिर्या गर्ने नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

बिहानै महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट पुगेर प्रधानमन्त्री नेपालले भ्रमणको दोस्रो दिनको सुरुवात गर्नेछन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले साँझ नेपाली पाहुनाको सम्मानमा भोज दिनेछन् ।

भोजअघि साढे ६ बजे प्रधानमन्त्री नेपालले यहाँस्थित हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री सिंहसँग औपचारिक वार्ता गर्नेछन् । वार्ताअघि नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई उनकै निवासमा गएर भेट्ने कार्यक्रम छ ।

राजघाटबाट फर्केपछि नेपाललाई होटलमा माक्र्सवादी कम्युनिस्ट नेता सीताराम यचुरी र विदेशमन्त्री एमएम कृष्णाले छुट्टाछुट्टै भेट्ने छन् । दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री नेपाल राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिललाई भेट्न राष्ट्रपति निवास जानेछन् ।

त्यसपछि होटल फर्केर व्यापारिक समुदायसँग दिवा भोजमा सामेल हुनेछन् । अनि उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारीलाई भेट्न जाने छन् ।

भ्रमणको तेस्रो दिन बिहीबार उनले केही भारतीय सम्पादक र नागरिक समाजका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई भेट्ने छन् भने त्यसपछि अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी र गृहमन्त्री पी चिदाम्बरमसँग छुट्टाछुट्टै भेट्ने छन् ।

त्यही दिन उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री आईके गुजरालले भेट्ने छन् । त्यही दिन दिउँसो भारत र नेपाल संसदीय मित्रता मञ्च र जनता दलका नेता शरद यादवसँग भेट्ने छन् । साँझ उनले देवव्रत विश्वासलाई भेट्ने छन् भने साढे ५ बजे इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा नेपाल र भारत सम्बन्धबारे सम्बोधन गर्नेछन् ।

Posted on: 2009-08-17 22:13:11

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पूरा

३४ बुँदामा सहमति

दिनेश वाग्ले/लोकमणि राई

नयाँदिल्ली/काठमाडौं, नेपाल र भारतले आफ्ना भूमि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो र अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रणका लागि दुई महिनाभित्र सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूह र गृहसचिवस्तरीय बैठक बसाउन दुवै देश सहमत भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पाँचदिने भारत भ्रमणको अन्तिम दिन शनिबार जारी ३४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा सुरक्षा, जलस्रोत, व्यापार, स्वास्थ्यलगायत दुईपक्षीय महत्त्वपूर्ण मुद्दामा विद्यमान संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भएको छ ।

अपेक्षाअनुरूप भारतीय नेतृत्वको राजनीतिक समर्थन र सद्भाव पाएको दाबीसहित फर्केका नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संवाददातालाई भने, 'मेरो सद्भावना भ्रमण हरेक दृष्टिकोणबाट सफल भयो ।'

सन्धिका रूपमा वाणिज्यमा मात्र सहमति भए पनि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायत मुद्दामा निरन्तर सहयोग रहने आश्वासनसमेत प्रधानमन्त्रीले पाएका छन् । त्यसबाहेक केही दीर्घकालीन र अल्पकालीन आर्थिक तथा पूर्वाधार सहयोगसमेत भारतले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालका अनुसार भारतले जम्मा ३२ अर्ब ६० करोडभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । उक्त सहयोग विभिन्न परियोजनामा खर्च गरिने र समयमै ती सम्पन्न गर्नेबारे समेत सहमति भएको उनले जनाए ।

संयुक्त वक्तव्यमा ३ अर्ब २० करोड भारुमा राष्ट्रिय प्रहरी एकेडेमीका भवन बनाइदिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री नेपालले प्रहरीको स्तरवृद्धिका लागि भारतबाट हतियारसमेत ल्याउने संकेत गरे । भने, 'प्रहरीका लागि हतियार ल्याउन सकिन्छ ।' नेपालले गैरघातक हतियार र बन्दोबस्तीका सामग्री नेपाली सेनाका लागि पनि ल्याउन सक्ने बताए । उनले भने, 'प्रहरीका लागि हतियार र सेनाका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री ल्याउने विषयमा कुराकानी भयो ।'

सद्भावना भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे पनि छलफल भएको थियो । उक्त सन्धिसहित अन्य दुईपक्षीय सम्झौता दुईपक्षीय सम्बन्ध थप बलियो बनाउने उद्देश्यले छलफल र समीक्षा गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशनसमेत दिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सीमा प्रबन्धन प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी तुल्याउन २ अर्ब भारुको लगानीमा वीरगन्ज र रक्सौल तथा विराटनगर र जोगवनीमा दुई एकीकृत सुरक्षा चेकपोस्ट स्थापना चाँडै थाल्ने जानकारी भारतले दिएको छ ।

तराईमा अनुमानित भारु ८ अर्बको खर्चमा ६ सय ६० किलोमिटरको हुलाकी सडक बनाउन भारत सहमत भएको छ । त्यस्तै अनुमानित भारु ६ अर्ब ८० करोडमा तीनवटा रुटमा रेल मार्ग भारतले बनाउन सहमति जनाएको छ । ती मार्गमा जोगवनी र विराटनगर -१८ किमि), जयनगर र विजलपुराको गज फेर्ने -५१ किमि) र त्यसै रुटलाई बर्दिबाससम्म -१७ किमि) पुर्‍याउने छ । तर यो काम कहिले हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

नेपाली विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति संख्या दोब्बर पार्न भारत सहमत भएको छ । सम्झौता हुने ठानिएको वाग्मती सफाइ योजनामा चाहिँ भारतले अहिलेलाई प्राविधिक टोली पठाएर अध्ययन मात्र गर्ने सहमति भएको छ । दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीबीच 'पार्लियामेन्टेरियन डेलिगेसन' नियमित गर्ने सहमति बनेको छ । त्यसका लागि युङ पार्लियामेन्टेरियन फोरम स्थापना गर्ने सहमति पनि छ ।

नेपालमा गलगाड नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि भारतीय सहयोगलाई निरन्तर दिन दुई देशका विदेश सचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी दुई देशबीच वातावरण परिवर्तनका असर रोक्न वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने सहमति पनि बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको नेपाल भ्रमणको निम्तो भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वीकारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'भ्रमणको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट तय गरिने' विज्ञप्तिमा छ ।

Posted on: 2009-08-22 21:42:42

FM’s China visit on the cards

KATHMANDU, AUG. 23

A Chinese Embassy official met Foreign Minister Sujata Koirala and Foreign Secretary Gyan Chandra Acharya on Sunday and discussed a possible date for Koirala’s China visit. “The date for the visit is yet to be worked out, though discussions for the same are underway,” said Madan Kumar Bhattarai, Secretary at the Ministry of Foreign Affairs, even as a close aide said Koirala is likely to head off to Beijing on September 9 on a five-day visit. Upon assuming office in May, Koirala had received an invitation from her Chinese counterpart Yang Jiechi. Ministry officials said Koirala’s visit would set the ground for Prime Minister Madhav Kumar Nepal’s visit to the northern neighbour. Though Prime Minister Nepal has already received an invitation from his Chinese counterpart Wen Jiabao, the date for his visit is yet to be set. A high-level Chinese delegation headed by senior Chinese Communist Party Politburo member Zhang Gaoli will arrive in Kathmandu on Aug. 31. It will meet the prime minister and other senior Cabinet ministers, including the foreign minister, and political leaders. The team is also seeking a meeting with President Dr. Ram Baran Yadav. It will focus on the entire gamut of Nepal-China ties.

Tamils will be treated with dignity

Palitha Kohona, Sri Lanka's foreign secretary was in Kathmandu for a three day visit last week. In conversation with Gopal Khanal and Lok Mani Rai, Kohona discussed the aims of his visit and the future of Nepal-Sri Lanka relations. And since Sri Lanka has entered a new era with its victory over the LTTE, it was natural that the end of the civil war and Sri Lanka's way forward be discussed as well. Q: Let's begin with the main aims of your visit to Kathmandu.

Kohona: My president Mahindra Rajapakse visited Nepal a couple of months ago. In that visit the two parties agreed upon a number of items. My visit is to follow-up on that visit. We talked about the operationalisation of the Joint Commission that had been agreed upon by the two sides. The Joint Commission will affect a range of issues including further cooperation between the two sides on an economic package and on issues such as health and education. Sri Lanka has had free health and education systems for over 60 years. There has been an offer made by Sri Lanka to help Nepal with developing its health and education systems. We discussed these two items further. We also talked about rekindling the activities between the business councils of Sri Lanka and Nepal. I am sure this will happen very soon. Similarly, we discussed Sri Lanka's Bureau of Investment.

Sri Lanka has had a Bureau of Investment since about the 1980s. It has been very successful in deriving foreign direct investment. Nepal is now in process of encouraging foreign direct investment. And it is an area in which we could very productively cooperate with Nepal.

An issue that we discussed extensively during this visit is the issue of climate change. Climate and global warming is threatening almost every country in the world and in the SAARC region its affect will range from coastal inundation to glacier melting. We talked about the possibility of developing a common SAARC position on climate change and global warming as we approach the Copenhagen Review Conference in December.

Another issue that came up was terrorism. Sri Lanka suffered from terrorism for over 27 years. Fortunately we have succeeded in overcoming our terrorist challenge. But terrorism remained a threat to almost every country in the SAARC and the need for further collaboration, more intense cooperation, especially in the area of intelligence sharing, was discussed.

Q: Did Sri Lanka and Nepal agree on any specific agendas?

Kohona: No, there is no specific agreement other than to operationalise the joint commission. The point of operationalising the joint commission would be that the agreement reached earlier would be given effect in a concrete manner so that the people of the two countries will be benefit in the long run.

Q: Was there any talk of establishing a direct flight connection between the two countries?

Kohona: That was something we discussed at almost every meeting. The direct flight will happen very soon. We are aware that Sri Lanka Airlines is now going into the final details of the establishment of direct flight so that the connectivity between the two countries will be strengthened further. There are already around 40,000 Sri Lankan tourists who visit Nepal every year. With the establishment of the direct air link, we are confident that this number will go up further. We also hope that this will encourage Nepalis to visit Sri Lanka. Sri Lanka has some of the oldest Buddhist shrines in the world and Nepalis will be able to come directly to Sri Lanka to visit these in the future.

Q: How is Sri Lanka engaged in developing Lumbini as a site of pilgrimage for Buddhists?

Kohona: We are building a pilgrim rest in Kapilvastu. We hope to complete the construction very soon. Whatever activity that is undertaken on a multilateral basis to develop Kapilvastu as a place of pilgrimage will be supported by Sri Lanka. We recognize that this is one of the most important sites for Buddhists.

Q: What political issues did you discuss with Nepali officers and leaders?

Kohona: I didn't want to comment on Nepal's internal problems, but we did talk about the way in which Sri Lanka resolved its problems. The world thinks that it was a problem with the Tamils of Sri Lanka. But it is very important to realize that from the very beginning the Sri Lankan government made a distinction between the Tamils and the LTTE. The LTTE was a terrorist organization and eventually it was decided that we were going to deal with it in a military manner. But we kept normal Tamils away from that. The Tamils are part of our population and we were going to deal with them in a political manner. That contributed significantly to our success because many Tamils did not support the LTTE. They were very happy to run away from the LTTE and come under government protection. The LTTE increasingly found itself isolated from the population it purported to represent.

We tries to negotiate with the LTTE over and over so that it could be brought back into the democratic process. But it was intransigent and so we could not wait indefinitely. We could also not tolerate a terrorist organization that was actually controlling territory within Sri Lanka.

Q: Did you ever expect that the civil war would end?

Kohona: We were told many times, especially by our international interlocutors, that we should not deal with the LTTE militarily. We were told that we would lose if we did so. In fact, at the start of international involvement in 2002, we concluded a ceasefire agreement under which a part of the country was hideout given to the LTTE. The expectation was that the LTTE would negotiate a peaceful settlement. But that did not materialize. Instead, they expanded their area of control. For us, this was a bitter experience. So in 2008, we terminated the ceasefire agreement and proceeded to deal with the LTTE in a military manner.

Q: Are there any remnants of the LTTE still around?

Kohona: In Sri Lanka, there is no LTTE left. Internationally, there may be remnants of it still trying to make a noise. We think that we will either be able to persuade them to join the democratic mainstream or they will lose interest in a cause that is obviously lost now. We are making every effort to ensure that the Tamil minority of Sri Lanka is treated with dignity, as a part of our population. Their interests will be protected and they will participate fully, like the rest of the population, in the democratic process.

Q: There were reports regarding the high rate of civilian casualties in the assault against the LTTE.

Kohona: These are allegations made for the sake of convenience, for propaganda purposes by the LTTE and its supporters at the time and were picked up by certain elements of the international community. We are sorry that they tended to go down that path. But the government of Sri Lanka is very confident that we did our best to ensure that civilians weren't harmed in our effort to eliminate the LTTE.

Q: There are also reports that the Sri Lankan state has tried to gag the media.

Kohona: Sri Lanka is a country that guarantees the freedom of expression. It is in the constitution. I am aware that some media personnel have been hurt or met with their deaths over the past few months. But you cannot attribute those incidents to a conscious or organized effort on the part of the state authorities to counter media freedom. There are over 70 media outlets in Sri Lanka, and only four of those are controlled by the government. The rest are rampantly independent.

Q: Why have you blocked international agencies from providing humanitarian aid to the victims of war?

Kohona: We haven't done that at all. Nobody's been blocked. There are 54 NGOs working with the displaced persons as we speak. But what we have said is, “if you want to come work in Sri Lanka, then you must bring your own funding and have a specific project. You can't come to Sri Lanka simply looking for work because it's an island in the sun and the beaches are beautiful and the hotels grand.” Because Sri Lanka has so many natural attractions, especially attractions that are desirable to people from cold climates, there is a tendency to pour into Sri Lanka looking for something to do. We do not want people like that.

Posted on: 2009-08-02 20:34:00 (Server Time)

ँविविधता मौलाउने राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ’

सय वर्ष लामो रंगभेदविरोधी आन्दोलन र तीस वर्ष लामो राजनीतिक संगठनमाथिको प्रतिबन्धपछि सन् ९० मा दक्षिण अपि|mकामा लोकतन्त्र आयो । ९ प्रतिशत अल्पसंख्यक गोराले ९० प्रतिशत काला र आदिवासीमाथि शासन गरेपछि सुरु भएको आन्दोलन नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा अन्ततः १९९० मा सफल भयो । उनै मण्डेलाको नेतृत्वमा भएको रंगभेद र अल्पसंख्यक शासनविरोधी आन्दोलनका एक सक्रिय सदस्य जाकेरिया मोहम्मद याकोव इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको संयोजनमा आफ्ना अनुभव साट्न नेपालमा छन् । दक्षिण अपि|mकी संविधानको व्याख्याता संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेका उनी संविधानसभाका स्वतन्त्र विज्ञसमेत थिए । संघीय प्रणालीको बहस हुँदा नेपालमा दक्षिण अपि|mकाको उदाहरण दिइन्छ जबकि याकोव आफैंचाहिँ दक्षिण अपि|mकालाई ँअर्धसंघीय’ भन्छन् । विविधता र समस्याका दृष्टिकोणमा ९० को द.अपि|mका र २००९ को नेपाल ठ्याक्कै एक हो भन्ने यी दृष्टिविहीन -मेनिनजाइटिसले जन्मेको १६ महिनामा आँखा गुमाएका) न्यायाधीशसँग कान्तिपुरका लागि गोपाल खनाल र लोकमणि राईले गरेको संवाद - दक्षिण अपि|mकामा नयाँ संविधानको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

दक्षिण अपि|mकामा जनताका संगठन झन्डै ३० वर्षदेखि प्रतिबन्धित थिए । त्यसको विरोध र स्वतन्त्रताका लागि प्रजातन्त्रको आन्दोलन भयो । लामो लडाइँपछि सन् ९० मा प्रजातन्त्रवादीले जिते । त्यसले जनसंगठनमाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि अपि|mकन नेसनल कंगे्रसले नेतृत्व लियो । त्यसले संविधानको भूमिकालाई सर्वोच्च बनायो । जनताका अधिकार संविधानबाट सुरक्षित राखियो । त्यो कुनै सम्झौता थिएन, संविधानमा हुनैपर्ने प्रावधान थियो, जसमा सबै पक्ष अटाउन सक्थे । त्यसका लागि समिति नै बनाइयो । संविधानमा राखिएका बुँदा 'गिभ एन्ड टेक' थिएनन् ।

संगठनमाथि किन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ?

रंङभेद र जातिभेद हाम्रो मुख्य समस्या थिए । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनतासँग मताधिकार पनि थिएन । अल्पसंख्यक गोरा -ह्वाइट नेसनालिस्ट) सत्तामा थिए । नेल्सन मण्डेला थुनामा थिए । जनताका संगठन प्रतिबन्धित थिए । त्यसविरुद्ध अर्थात् प्रजातन्त्रका खातिर जनताले विद्रोह गरे । सयौं वर्षको विद्रोहमा हजारौं मानिस मारिए । सन् १९९० मा विभेदकारी नेसनल पार्टी सम्झौतामा ओल्र्यो । नेल्सन मण्डेला रिहा भए । र, दक्षिण अपि|mकामा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि जातिभेद र रंगभेद हटाउँदै कसरी ती समुदायलाई नयाँ संविधान समेटियो ?

नयाँ संविधानबाट हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्‍र्यौं, रङ्गभेद मात्र होइन आदिवासी जनजातिको आधारमा भइरहेको जातिभेद पनि हटायौं । तेस्रो समस्या भाषासम्बन्धी थियो जुन अझ कायम छ । कुन भाषामा विवरण राख्ने भन्ने विवाद समस्या बनेको छ । तर, जनतालाई उनीहरूको मातृभाषा बोल्ने अधिकार छ । त्यसले त्यति ठूलो समस्या होइन । प्रत्येक जनतालाई उसको भाषा र संस्कृति मान्ने अधिकार दिइयो । त्यसलाई संविधानमा जनताको अधिकारको रूपमा उल्लेख गरियो । जस्तो, हाम्रा अफिसियल भाषा नै ११ वटा छन् ।

कति समय लाग्यो नयाँ संविधान बनाउन ?

अपि|mकन नेसनल कंग्रेसमाथि फेब्रुवरी १९९० मा प्रतिबन्ध हटाइयो । सन् १९९६ मा संसद्ले नयाँ संविधान पारित गर्‍यो । भन्नाले लगभग ६ वर्ष लाग्यो । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास करिब सय वर्षको हो ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे ?

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूले छलफल र सरसल्लाह गरे । उनीहरूले समझदारीका आधारमा काम गर्ने प्रयत्न निरन्तर गरिरहे । संविधानसभा सहमतिका आधारमा बन्यो र सहमतिमा नयाँ संविधान बन्यो । सानातिना असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक हो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि सबै दलले समझदारी कायम गरे । प्रत्येक दलमात्र होइन राजनीतिक संगठन पनि संविधान निर्माणमा सहभागी बने ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कुनै जातीय वा भाषिक समस्या देखिए ?

हाम्रो संंविधान समानतामा आधारित छ । शान्त समाज छ । विविधतामा एकता भन्ने हाम्रो नारा नै हो, जसलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हामीकहाँ भाषागत समस्या पनि छन् । कुन प्रान्तमा कुन भाषालाई अफिसियल भाषा बनाउने भन्नेमा विवाद छ । मलाई लाग्छ नेपालमा यस्ता विवाद आउन सक्छन् । उदाहरणका लागि अदालतको भाषा कुन हुने ? सबैले आफ्नो भाषामा बोल्न पाउँछन् । त्यसका लागि अनुवादकको व्यवस्था छ । तर, यतिखेर अदालती विवरणको रेकर्ड अंग्रेजी र अपि|mकी भाषामा राखिन्छ । अपि|mकी गोरा मानिसको भाषा हो । समस्या यही हो ।

सघीयतामा प्रवेश गरिरहेको बेला नेपालका लागि अपि|mकी अनुभव कसरी उपयोगी हुन सक्छ ?

नेपाल र दक्षिण अपि|mकाका धेरै समस्या समान छन् । अपि|mकामा हजारौं जनता बेरोजगार थिए । म गलत छैन भने यतिखेर नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण जनताको जीवनस्तर उकास्नेे, गरिब जनतालाई राहत दिने र संविधान बनाउने उद्देश्य समान छन् । हामीकहाँ पहिले प्रजातान्त्रिक सरकार थिएन । यहाँ पनि राजाको अप्रजातान्त्रिक शासन थियो । बहुसंख्यक जनताको आवश्यकताप्रति उदासीन शासनको अन्त्य गरेका हौं । नेपालको पनि अवस्था यही हो । शक्तिका नजिक थोरै जनता छन् र बहुसंख्यक जनता कमजोर छन् । यी हामीबीचका समानता हुन् ।

त्यसो भए नेपालले आफ्नो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्ला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

म नेपाली जनतालाई यो वा ऊ गर्नुपर्छ भन्न सक्तिनँ । यो आन्तरिक मुद्दा हो । तर, जनताबीच एकता कायम गर्नु उपयोगी हुन्छ । दक्षिण अपि|mकामा द्वन्द्व थियो । हामीले विविधताबीच एकता खोज्यौं । यहाँ पनि त्यस्तो विविधता छ । त्यसकारण जनताको भलाइका आधार खोजिनुपर्छ । जनताले एकअर्कालाई कसरी सम्मान गर्न सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्छ ।

संक्रमणकालमा दक्षिण अपि|mकाको न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त थियो ?

हाम्रो न्यायालयमा गोराहरू थिए, जसले विभेदकारी काम गरेका थिए । उनीहरू आफूलाई उच्च र अरूलाई सानो देख्थे । त्यसकारण प्रजातन्त्र आएपछि सबै न्यायाधीशहरूको राजनीतिक नियुक्ति गरियो । न्यायाधीशको नियुक्ति सबै जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरियो । महत्त्वपूर्ण के रह्यो भने न्यायाधीशहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र थिए । हामीसँग अहिले पनि 'जुडिसियल सर्भिसेज कमिसन' का लागि २५ सदस्यीय प्यानल छ । जसमा मिनिस्टर अफ जस्टिस, चिफ जस्टिस, दुईजना अधिवक्ता र दस राजनीतिज्ञ -तीन सदस्य विपक्षी दलका सहित ६ नेसनल एसेम्ब्लीका सदस्य, ४ सदस्य नेसनल काउन्सिल अफ प्रोभिन्सेसबाट) रहने व्यवस्था छ । न्यायाधीस स्वतन्त्र हुन्छन् । दलहरू न्यायिक क्षेत्र स्वतन्त्र राख्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । न्यायाधीश तटस्थ बस्न सक्ने र समाज स्वीकार्य व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ ।

माओवादीले न्यायाधीश संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेका छन् नी ?

होइन । न्यायधिस नियुक्तिका लागि एउटा वृहत्तर समिति बनाउनु पर्छ, जसमा नागरिक समाजका सदस्य, दलका प्रतिनिधिलगायतका सबैको प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।

दक्षिण अपि|mकाको न्यायलयको मोडल कस्तो हो ?

हामीकहाँ एकात्मक न्यायपालिका छ । म कुनै पनि देशमा दुईवटा अदालत हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । संघीय मुलुकमा पनि न्यायपालिकाको संरचना एकात्मक हुनुपर्छ, संघीय होइन । तह धेरै हुन सक्छन् तर न्यायपालिकाको संरचना एकात्मक नै हुनुपर्छ । यसले कानुनी स्थिरता प्रदान गर्छ । संघीय न्यायपालिकामा अदालतबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न र सवन्मय गर्न गाह्रो हुन्छ । भारतमा भएको प्रत्येक प्रदेशको हाई कोर्ट र केन्द्रको सुपि्रम कोर्ट पनि एकात्मक न्यायपालिका हो । एकात्मक न्यायपालिकामा धेरै तहहरु हुन्छन् । समस्या पर्‍यो भने हामीले प्रान्तिय अदालतबाट समाधान खोज्न सक्छौं । समाधान भएन भने कन्द्रीय अदालतमा जान पनि सक्छौं ।

संविधानमा आर्थिक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?

संविधानमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यस्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । जनताको आर्थिक अधिकार सुनिश्चिताका लागि पहिलो कुरा सरकार त्यसका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो र ठीक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, नागरिक समाजले सरकारलाई संविधानमा गरिएको व्यवस्था पूरा गर्न

बढीभन्दा बढी दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ । सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार पालना गरेन भने सरकारलाई नागरिक समाजले अदालती चुनौती दिनुपर्छ ।

सबै प्रकारका विविधता सम्बोधन गर्न सकिएन भने देश टुक्रिने खतरा रहने तर्कबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

देशलाई धेरै खण्ड पार्ने हो भने पनि टुक्रिने खतरा रहन्छ । र जबर्जस्ती एकै ठाउँमा राख्न खोज्नुभयो भने पनि टुक्रिने खतरा हुन्छ । त्यसकारण एकै प्रान्तमा अटाउने र धेरै खण्ड पार्नेबीच सन्तुलन जरुरी हुन्छ । विविधता मौलाउन सक्ने पूर्ण लचकता भएको राजनीतिक प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । समस्याको चरित्रको आधारमा त्यस्तो लचकताको मापन हुनुपर्छ । अर्थात् कतिसम्मको लचकताले देश विखण्डन हुँदैन भन्ने नेपाली समस्याको चरित्रको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । लचकता पुगेन वा धेरै भयो भने दुवै अवस्थामा देश टुक्रिने खतरा रहन्छ ।

यस सम्बन्धका दक्षिण अपिकाको अनुभव

कस्तो छ ?

हामीले आवश्यक मात्रामा लचकता अपनायौं । केन्द्र र प्रान्तबीच शक्ति बाँडफाँड गर्‍यौं । तर, शक्ति बाँडफँाड आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । कति र कसरी शक्ति बाँडफाँड गर्ने भन्ने आफ्नै आवश्यकतामा भर पर्छ । यसमा हाम्रो अनुभवबारे छलफल त्यति धेरै सान्दर्भिक होलाजस्तो लाग्दैन । हामीले आफ्नै आवश्यकताअनुसार शक्ति बाँडफाँड गर्‍यौं । र, १५ वर्षको अवधिमा त्यसले काम गर्न सुरु गरेको छ । एउटा बिन्दुमा पूर्णसंघीय प्रणाली छ भने अर्को बिन्दुमा पूर्ण एकात्मक प्रणाली छ । त्यसको बीचमा रहेर दलले कतिमात्र संघीय र कतिमात्रामा एकात्मक प्रणाली बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने हो । प्रणाली निर्माण गर्दा कतिसम्मको लचकता धान्न सकिन्छ भन्ने तय गर्ने हो । संघीय प्रणालीमा प्रदेश ज्यादै धेरै भयो भने त्यसैको कारण विखण्डन हुन सक्छ । चाहिनेभन्दा थोरै प्रदेश बने पनि त्यो विखण्डनको आधार बन्न सक्छ ।

Posted on: 2009-08-08 21:48:47

ँविदेशी लगानी भित्र्याउन श्रीलंकाले नेपालसँग समन्वय गर्न सक्छ’

२६ वर्षे लामो तमिल विद्रोहमाथि करिब दुई महिनाअघि विजय प्राप्त गरेपछि श्रीलंकाली सरकार भविष्यप्रति निकै आशावादी छ । राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेमात्र होइन, श्रीलंकाली सेना र कर्मचारीमा समेत उत्साह थपिएको छ । तीनदिने भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौं आएका श्रीलंकाली विदेश सचिव पालिथा टीबी कोहोनाले भने, 'पूर्ण विश्वासका साथ एउटा विधि अपनायो भने आतंकवादलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने हामीले प्रमाणित गरेका छौं ।' नेपाली अधिकारीसँगको भेटवार्ताकै क्रममा कोहोनासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध, तमिल विद्रोहमाथिको कारबाही लगायतका विषयमा सोमबार कान्तिपुरका गोपाल खनाल र लोकमणि राईले गरेको संवाद । नेपाल भ्रमणका एजेन्डा के हुन् ?

मेरो भ्रमण करिब दुई महिना अगाडि श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेको नेपाल भ्रमणकै निरन्तरता हो । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा दुई देशबीच धेरै विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर बनाइएको दुई देशबीचको संयुक्त आयोग परिचालन गर्ने बारेमा यो भ्रमणमा छलफल भयो ।

आयोग बृहत्तर एजेन्डासँग सम्बन्धित छ । जस्तो- दुईपक्षीय आर्थिक प्याकेज, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता विषय यसमा पर्छन् । श्रीलंकामा स्वास्ग्य र शिक्षा निःशुल्क छ । श्रीलंकाले प्रत्येकपटक नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सहकार्यको आग्रह गर्दै आएको छ । यी विषयमा यो भ्रमणमा विस्तृत कुराकानी भयो । हामीले श्रीलंमा र नेपालमा रहेका दुई भिन्न-भिन्न परिषदलाई पनि सक्रिय पार्नेबारे कुराकानी गर्‍यौं । मलाई विश्वास छ, यी चाँडै पूरा हुनेछन् ।

त्यसैगरी हामीले 'श्रीलंका ब्युरो अफ इन्भेस्टमेन्ट'का बारेमा पनि छलफल गर्‍यौं ।

यसले सन् ८० को दशकमा ठूलो लगानी गरेको छ । यो श्रीलंकामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्णरूपमा सफल भएको छ । नेपाल पनि

यतिखेर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रक्रियामा छ । यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ श्रीलंका उपलब्धिमूलक ढङ्गले नेपालसँग समन्वय गरी काम गर्न सक्छ ।

यो भ्रमणमा वातावरणीय मुद्दामा पनि बृहत छलफल भयो । वातावरण परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि लगभग सबै देशका लागि खतरा बनिरहेको छ । तटीय मुलुकहरू डुबानको खतरामा छन् भने हिमनदी पग्लने समस्या पनि बढ्दो छ । यसको परिणाम ज्यादै भयानक हुने भएकाले हामीले वातावरण परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा सार्कको अडानबारे कुराकानी गर्‍यौं । किनभने वातावरण परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबारे डिसेम्बरमा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा 'कोपनहेगन रिभ्यु कन्फरेन्स' हुँदैछ ।

हामीले छलफल गरेको अर्को मुद्दा आतंकवाद हो । शौभाग्यवश श्रीलंकाले आतंकवादलाई परास्त गरेको छ । तर आतंकवाद प्रत्येक देशका लागि खतरा हो । त्यस विरुद्ध लड्न अझ सहकार्य बढाउन आवश्यक छ ।

यी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बाहेक कुनै विशेष क्षेत्रमा द्विपक्षीय छलफल र सम्झौता भएको हो ?

त्यस्तो भएन । तर संयुक्त आयोग परिचालन गर्ने सहमति भयो । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सम्झौता भइसकेकै विषयमा हामी केन्दि्रत रह्यौं । त्यसको प्रभावकारी र मूर्त कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल केन्दि्रत रह्यो ।

काठमाडौं-कोलम्बो सिधा उडानबारे के छलफल भयो ? कहिले सुरु हुँदैछ ?

यो यस्तो विषय हो, जुन हामी प्रत्येक भेटघाटमा उठाउँछौं । तर यसपटक उडान छिट्टै सुरु हुन्छ । श्रीलंकाको हवाइसेवा यतिखेर उडान सुरु गर्नेसम्बन्धी अन्तिम तयारीमा छ । यसबाट नेपाल-श्रीलंका सम्बन्ध अझ विकास हुन्छ । यसबाट नेपालमा आउने बौद्ध भिक्षुको संख्या बढ्नेछ, किनभने लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो । प्रत्येक वर्ष करिब ४० हजार श्रीलंकाली पर्यटक नेपाल आउँछन् । सिधा हवाई सम्बन्ध स्थापित भएपछि यो संख्यामा वृद्धि हुनेमात्र होइन, नेपाली पर्यटक पनि श्रीलंका जान अभिप्रेरित हुने विश्वास छ ।

हामीले लुम्बिनीमा तीर्थयात्री बस्ने एउटा घर निर्माण गरिरहेका छौं । त्यसलाई छिट्टै निर्माण गरिसक्छौं भन्ने आशा राखेका छौं । बहुपक्षीय सम्झौतामा आधारित रहेर लुम्बिनीमा विकास पुर्‍याउन सकिनेबारे समीक्षा गरिनेछ र दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखिनेछ ।

युद्धको बेला पनि श्रीलंकामा पर्यटन उद्योगमा

त्यस्तो गिरावट आएको देखिएन ? कसरी दिगो रहन सक्यो ?

श्रीलंकामा पर्यटन विकास हुनमा धेरै कारण छन् । पहिलो, श्रीलंकाको सुन्दर प्राकृतिक सम्पदा हो । दोस्रो, हामी ज्यादै थौरै गि्रनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्छौं । हामीले यसलाई श्रीलंका प्रदूषणरहित, प्राकृतिक र सुन्दर छ भनेर विश्वभर अधिकतम प्रचार गर्‍यौं । त्यसैगरी हामीले हाम्रा ऐतिहासिक सहर र प्राचीन सम्पदालाई प्राथमिकतामा राख्यौं, जसले पर्यटन उद्योग विकास गर्न योगदान दियो । वन्यजन्तुका लागि पनि श्रीलंका पर्यटकको गन्तव्यस्थल हो । श्रीलंंकामा जंगली हात्तीको सबैभन्दा ठूलो बथान छ । पछिल्लोपटक श्रीलंकाको तटीय क्षेत्रमा पाइने ह्वेल माछा पनि पर्यटकको आकर्षण बन्न थालेको छ । हामीसँग ठूला जंगली जनावरमात्र होइन, ठूला जलचर पनि छन्, जसबाट हामीले फाइदा लिएका छौं ।

श्रीलंका र नेपालका बीचमा दुई कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । नेपालसँग संसारकै अग्ला हिमाल छन् । श्रीलंकासँग ९ सय माइलभन्दा लामो सुन्दर समुद्री

किनार -बिच) छन् । दुई देशले यसबाट फाइदा

लिन सक्छन् ।

समुन्द्रदेखि हिमालसम्मको ँप्याकेज टुर’ बनाउने योजनाबारे छलफल भइरहेको हो ?

यो यस्तो कुरा हो, जुन हामी भविष्यमा

विकास गर्न सक्छौं । द्वन्द्वका बाबजुद श्रीलंकाको पर्यटन उद्योग विकास गर्नसकेकोमा हामी खुसी छौं । हामीले सुन्दर सम्पदाप्रति पर्यटकको ध्यानाकर्षण गराउन सक्यौं । यो कुरा नेपालका लागि पनि मिल्दोजुल्दो छ । नेपालमा सुन्दर र अग्ला हिमाल छन् ।

भ्रमणमा दुवै देशमा विकसित राजनीतिक विषयमा छलफल भयो कि ?

म नेपालका आन्तरिक विषयमा प्रतिक्रिया जनाउन र कुराकानी गर्न चाहन्न । तर हाम्रो समस्याको बारेमा कुराकानी गर्न सक्छु । हामीसँग सुरुदेखि नै तमिल र एलटीटीईबीच द्वन्द्व थियो । एलटीटीई आतंकवादी समूह थियो, जसलाई हामीले सैनिकको सहायता लिएर तह लगायौं । हामीलाई राम्ररी थाहा छ, सर्वसाधारण तमिल हाम्रा जनता हुन् । तिनीहरू हाम्रो जनसंख्याको हिस्सा हुन् । उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिनेछ । उनीहरूसँग भएको समस्यालाई पनि राजनीतिक रूपले हल गरिने प्रयास भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो त्यही प्रयासले धेरै काम गर्‍यो । किनभने धेरै तमिलहरूले अन्ततः एलटीटीईलाई साथ दिएनन् र सरकारी सुरक्षाको घेराभित्र आए । त्यसरी एलटीटीई बिस्तारै घट्दै र एक्लिँदै गयो । त्यो हाम्रोलागि धेरै महत्त्वपूर्ण सावित भयो ।

सुरुमा उनीहरूलाई द्वन्द्व त्याग्न लगाएर प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गर्‍यौं । तर हाम्रो प्रयास सफल भएन । त्यस्तो अवस्था असह्य हुनु स्वाभाविक थियो । एउटा आतंकवादी संगठनले श्रीलंकाको भूभाग कब्जा गरेको हाम्रोलागि सह्य भएन । वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपमा द्वन्द्वबाट निकाल्न हामीले खुब प्रयत्न गर्‍यौं । तर सफल नभएपछि हामीले एलटीटीईलाई थप मौका दिन चाहेनौं । एलटीटीईले पनि आतंकवादी गतिविधि जारी राख्यो । जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारको हैसियतले हामीले त्यो समस्या सम्बोधन सैनिक प्रयोग गरेर गर्नैपथ्र्यो ।

तपाईंलाई लाग्छ, युद्ध र हिंसा सधैंका लागि पराजित भयो ?

विशेषगरी विदेशी मित्रहरूले धेरैपटक एलटीटीई विरुद्ध सैनिक प्रयोग गर्नु हुँदैन भने । त्यसो गरे पराजय व्यहोछौर्ं पनि भनियो । वास्तवमा सन् २००२ को अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताले पनि समस्या समाधान भएन । एलटीटीई शान्तिपूर्ण समाधानमा आउँछ भन्ने आशा पूरा भएन । एलटीटीईले सम्झौता गर्न चाहेन । बरु अरू क्षेत्रमा पनि कब्जा गर्न थाले । भन्दा दुःख लाग्छ, हामी सन् २००९ मा युद्धमा होमिन र सैनिक समाधान खोज्न त्यसैकारण बाध्य भयौं ।

एलटीटीई अब समाप्त भएको हो ?

श्रीलंकामा एलटीटीई बाँकी छैन । नेतृत्वसहित सबै ध्वस्त भए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही आलोचनात्मक हल्ला हुनसक्छन् । हामीलाई लाग्छ, त्यस्ता कुराहरू विस्तारै हराउनेछ । हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिबद्ध छौं । तमिललाई अल्पसंख्यक हाम्रो जनसंख्याको हिस्साको रूपमा सम्मान गरिनेछ । उनीहरूलाई समान अधिकार दिइनेछ । उनीहरूको स्वार्थको रक्षा गरिनेछ ।

तमिल समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कुनै विशेष

योजना छ ?

हामी तमिल समुदाय र तमिल राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । आशा अनुरूप सबैले श्रीलंकाको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा बन्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । हामी सबै प्रजातान्त्रिक श्रीलंकामा अटाउन सक्छौं ।

प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हननको मुद्दा युरोपेली संघ र अमेरिकाले निकै उठाए । वास्ता गर्नुभएन नि ?

त्यो दुर्भाग्य हो । म इराक र अफ्गानिस्तानको सन्दर्भ कोट्याउन आवश्यक ठान्दिन । म ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण हताहत भएको र मारिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्दिन । श्रीलंकाले सुरुदेखि नै नागरिक नेतृत्वको नीति लिँदै आएको छ । त्यसका लागि सम्भव भएसम्मको प्रयत्न पनि गर्दै आएको छ । म विश्वस्त छु, सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ । तर अन्तिम युद्धमा धेरै सर्वसाधारणको हताहत भएको आरोप लगाइएको छ, जुन गलत हो । आरोपलाई तथ्यमा परिणत गरिनुहुन्न । यो युद्धका बेला एलटीटीईले उछालेको प्रपोगन्डा र आरोप हो । सर्वसाधारणलाई नोक्सान नपुर्‍याउने विषयमा हामीले पूर्ण सावधानी अपनाएका छौं । श्रीलंका प्रेस र वाक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने मुलुक हो । हाम्रो संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था छ । युद्धको बेला सञ्चारकर्मीलाई भएको क्षति राज्यसत्तासँग जोड्न मिल्दैन । तपाईँ श्रीलंका जानुभयो भने देख्नुहुनेछ, त्यहाँ ७० भन्दा बढी मिडिया छन् । त्यसमध्ये ४ मात्र सरकारी नियन्त्रणमा छन् । बाँकी सबै स्वतन्त्र छन् । सन्डे न्युजपेपरमात्र पढ्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ, मिडिया कति स्वतन्त्र छन् भनेर ।

युद्ध जितेर श्रीलंकाले विश्वलाई के सन्देश दिन सफल भयो ?

सन्देश हो- प्रत्येक देशसँग समस्याको प्रकृतिअनुसार समाधानको आ-आफ्नै उपाय हुन्छ । श्रीलंकाले यही प्रमाणित गरेको छ । के ख्याल गर्नुपर्छ भने श्रीलंकाले पूर्ण विश्वासका साथ एउटा विधि अवलम्बन गर्‍यो र जनतालाई नोक्सान नपुर्‍याउनेमा ध्यान दियो । त्यसैको परिणाम आज एलटीटीई अस्तित्वमा छैन । श्रीलंका सरकार यो सफलतामा गर्व गर्छ ।

तपाईँलाई लाग्दैन, अब श्रीलंकामा फेरि विभिन्न खाले हिंसा फरक रूपमा जन्मन सक्छन् ?

हाम्रो समाज आपसी सद्भावमा पूर्ण विश्वास गर्छ । दुई हजार पाँच सय वर्षदेखि नै त्यस्तो सद्भावमा चलेको छ । त्यसकारण हिंसाको पुनर्जन्म हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सरकारले पनि जनतासँग राम्रो व्यवहार गर्दै आएको छ । सहानुभूतिपूर्वक उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्दै आएको छ । जनतालाई गएको ६०/७० वर्षदेखि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरेको छ । उनीहरूले निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा पाएका छन् । बालबालिकालाई विद्यालयमा युनिर्फम, औषधी र खाना निःशुल्क दिइएको छ । हाम्रो सरकारले कृषकलाई मलमा अनुदान दिएको छ । जनतासँग यसरी मायालु व्यवहारमा प्रस्तुत हुने सरकार हुँदाहुँदै हाम्रो

समाज पुनः हिंसामा र्फकने सम्भावना ज्यादै कम छ भन्ने लाग्छ ।

द्वन्द्वको बेलामा पनि श्रीलंकामा आर्थिक विकास भएको छ । कसरी सम्भव भयो ?

प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएका कारण त्यस्तो सम्भव भएको हो । हाम्रो प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका कारण हामीसँग राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली छ । राम्रो शिक्षा प्रणाली छ । हामीले सन् ८० देखि नै खुलाबजार अर्थतन्त्र अपनायौं । त्यसले ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकषिर्त गर्‍यो । त्यसबाट निरन्तर वाषिर्क ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक विकास भयो । द्वन्द्वको अन्त्यसँगै आगामी वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि बढ्नेछ । आतंकवादका बाबजुद हामीले हाम्रो स्रोतसाधन परिचालन

गर्‍यौं । अब हामी पूर्वाधार निर्माण र विकास परियोजनामा केन्दि्रत भएका छौं । मलाई लाग्छ, हामी धेरै राम्रो गर्नेछौं ।

नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

मलाई लाग्छ, नेपालले आफ्नो समस्या चाँडै समाधान गर्नेछ । यो ठूलो सम्भावना बोकेको सुन्दर देश हो । यहाँका जनता हेर्दा नेपाल शान्त र समृद्ध देश बन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।

Posted on: 2009-07-30 20:26:34

इनसोम्निया Dance

'रोमान्टिक’ कुलत

लोकमणि राई
वैयक्तिक स्वतन्त्रता र आधुनिकता ग्रहण गर्ने नाममा कतिपय किशोरकिशोरी दिग्भ्रमित भइरहेका छन् । काठमाडौँको बसुन्धारास्थित एक निजी कलेजमा १२ कक्षामा अध्ययनरत लाक्पा एक प्रतिनिधि किशोरी हुन्, जसबाट हाम्रा युवापुस्ताले ग्रहण गररिहेको जीवनशैली र त्यसको सम्भावित परिणामको आकलन गर्न सकिन्छ । कलेजनजिकैको कफी सपमा चुरोटको सर्को लिइरहेकी लाक्पाले जीवनको मस्ती लिन कहिलेकाहीँ जोइन (गाँजा) पनि तान्ने गरेको बताइन् । उनको समूहका अधिकांश केटीहरू चुरोट पिउँछन् । त्यस उमेरका विद्यार्थीले महिनामा कम्तीमा एकपटक कलेज 'बंक' (बीचमै छोड्ने) गर्छन् । उनीहरूलाई जीवनमा नपुग्दो केही छ जस्तो लाग्दैन । केटीहरू बलिङ् र केटाहरू स्नुकर हाउस पुग्छन्, कलेज ड्रेसमै । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागकी रिता श्रेष्ठ भन्छिन्, "टिनएजरहरूमा मिडियाको अत्यधिक प्रभाव भएकाले यस्तो देखिएको हो ।"पहिले र अहिलेका पुस्ताका विद्यार्थीको जीवनशैलीमा आकाश-जमिनको अन्तर आएको छ । हुन पनि, अघिल्लो पुस्ताका अधिकांश विद्यार्थीका अभिभावक कृषक थिए । बजार र आर्थिक अवसर सानो थियो । अहिले प्लस टूमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकको हातमा नगदको चलखेल छ । विद्यार्थीले पनि त्यसै अनुसार अपेक्षा गर्छ्रन् । नेपाल अभिभावक संघका कोषाध्यक्ष घनश्याम पाण्डे भन्छन्, "यस्तोमा केटाकेटीको जीवनशैली परविर्तन हुनु अस्वाभाविक होइन ।"
फेसन र प्रेमलाक्पाजस्ता प्लस टूका धेरै विद्यार्थी फेसनमा 'अप टू डेट' रहन्छन् । उनीहरूलाई बजारमा कस्तो कपडा आयो, तुरुन्त जानकारी हुन्छ । ग्ल्यामरस देखिन चाहने उनीहरू कलेजबाहेकको समय भने अरू नै खाले कपडा लगाउन चाहन्छन् । युनिभर्सल कलेजकी छात्रा किरण लामाका अनुसार अरू ठाउँमा ग्ल्यामरस ड्रेसमा एक्लै हिँड्दा अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले मात्र केटीहरू जिन्स प्यान्ट, टिसर्ट र भेस्ट बढी लगाउँछन् । स्कर्ट प्रतिबन्ध गरिएका बाहेकका कलेजमा छात्राहरू प्रायः मिनी स्कर्ट लगाउँछन् । युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको टेम्टेसन नामक रेडिमेड पसल सञ्चालिका लक्ष्मी गुरुङ जिन्स, टिसर्ट र टप्स रुचाउने टिनएजरहरू कलेज ड्रेसमै पाँच-सात जनाको समूहमा आएर एकपटकमा कम्तीमा एक हजारदेखि बढीमा छ हजार रुपियाँसम्मको किनमेल गर्ने बताउँछिन् । प्लस टूका छात्राहरू मेकअपमा पनि राम्रै खर्च गर्छन् । वल्र्ड ट्रेड सेन्टरकै बडीलाइन कस्मेटिक स्टोरकी सुगन्ध श्रेष्ठ प्लस टूका किशोरीहरू एकपटकमा एक हजार दुई सय रुपियाँसम्मको सौन्दर्य प्रशाधन किन्ने बताउँछिन् । उनीहरू हेयर स्टाइल र फेस क्रिममा बढी खर्च गर्छन् । त्यस्तै जुत्तामा पनि उनीहरू सोखिन छन् । धेरैजसो केटीले औसत एक हजार रुपियाँ पर्ने प्वाइन्टेड हिल र कन्भर्स जुत्ता रुचाउँछन् । कम्तीमा साढे दुई हजारदेखि छ हजार रुपियाँसम्म पर्ने ब्रान्डेड कन्भर्स जुत्ता खोज्नेहरू पनि बाक्लै हुन्छन् । केटाहरू छ सयदेखि तीन हजारसम्मका चुज जिन्स, टिसर्ट, भेस्ट, चेक सर्ट कन्भर्स र पार्टी सुज खोज्छन् । मेकअपमा मासिक पाँच सय रुपियाँसम्म खर्च गर्ने प्लस टूका केटाहरू पनि केटीहरूझैँ हेयर स्टायल र फेस क्रिमप्रति बढी आकषिर्त भइरहेका छन् ।प्लस टूका विद्यार्थीहरूको जीवनशैली र रुचिबारे ५० केटा र ५० केटीमा गरएिको लघु सर्वेक्षणमा सहभागी एक छात्राले मेकअपमा मासिक डेढ हजार र एक छात्राले तीन हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्ने उल्लेख गरे ।
उनीहरूमध्ये ३३ छात्र र ३३ छात्राले फेसनबारे राम्रै जानकारी भएको बताए ।प्लस टूका विद्यार्थीहरूमा मोबाइल र आइपोड फेसन पनि उत्तिकै चलेको छ । उनीहरूमध्ये धेरैले सरदर आठ हजार रुपियाँको हाराहारीमा आउने अडियो/भिडियो प्लेयर, क्यामरा, ब्लु टुथलगायतका सुविधा भएका मोबाइल बोक्छन् । नोकियाको एन ७१, एन ७२ प्लस टूका विद्यार्थीबीच सबैभन्दा बढी चलेको ब्रान्ड हो । बढीमा आठ हजार रुपियाँ पर्ने चाइनिज पेनटच र मोटोरोला कम्पनीको मोबाइल पनि उत्तिकै चलेको छ । उनीहरू कम्तीमा दुई हजारदेखि आठ हजार रुपियाँसम्मको चाइनिज आइपोड बोक्छन् । बाइक/स्कुटर हुने विद्यार्थीको खर्च अझ बढी छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ५० मध्ये १६ छात्रसँग बाइक र १२ छात्रासँग स्कुटर रहेको पाइयो । उनीहरूको प्रतिव्यक्ति कूल मासिक खर्च साढे दुई हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म छ । उनीहरूले बढी खर्च पेट्रोल र मोबाइल फोनमा हुने बताए । सामान्यतः प्लस टूका विद्यार्थी दैनिक कम्तीमा ३० देखि दुई सय रुपियाँसम्म खर्च गर्छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले खाजामा पिज्जा, ह्याम बर्गर र पानीपुरी खाँदा मजा हुने बताए । उनीहरू प्रायः मिलेर खाजाको पैसा तिर्छन् । "तर, डेटिङ् जाँदा चाहिँ केटाको बढी खर्च हुन्छ," जयबागेश्वरीस्थित ओस्कार कलेजका अनन्त अर्याल भन्छन् ।उनीहरू डेटिङ् वा चुरोटका लागि कलेजभन्दा केही परको फास्ट फुड वा रेस्टुराँ रोज्ने गर्छन्, जहाँ धेरैबेर बस्दा झर्को नमान्ने साहुजी होस् । प्लस टूका एक किशोर भन्छन्, "हाम्रो कलेजअगाडिको होटलमा चुरोट खाने मात्र होइन, तास खेल्नेसम्मको गोप्य व्यवस्था छ ।" युनिभर्सलकी किरण गोप्यताको ग्यारेन्टी भएकाले धेरै केटाकेटी मैतीदेवीको काठमाडौँ फुड मार्ट जाने गरेको बताउँछिन् जहाँ, क्याबिनको व्यवस्था छ । मार्टका सञ्चालक कृष्ण श्रेष्ठ थुप्रै विद्यार्थीहरू खाजा खान आउने उल्लेख गर्दै क्याबिन भने खुला रहने बताउँछन् ।यस पुस्ताका छात्रछात्राबीच प्रेमसम्बन्ध पनि उत्तिकै बाक्लिँदो छ । प्लस टूमा पढ्ने १० प्रतिशतजति केटाकेटी प्रेम र यौनका लागि कलेज बंक गरेर एकै दिनमा र्फकन सकिने उपत्यकानजिकका एकान्त स्थलहरूमा जाने गरेको अनुमान छ । बसुन्धारास्थित एक्टिभ ऐकेडेमीका छात्र विपीन राई प्लस टूमा प्रेममा नपरेका कोही नहुने बताउँदै भन्छन्, "६० प्रतिशतभन्दा बढीले यौन सम्बन्ध राखेका होलान् । यौनकर्मीकहाँ जानेहरू पनि छन् । प्रायः सबैका मोबाइलमा ब्लु फिल्म हुन्छ ।"त्रिवि केन्द्रीय मनोविज्ञान विभागकी डा. श्रेष्ठ किशोरावस्थामा विपरीत लिंगीप्रतिको आकर्षण र यौन उत्सुकतालाई स्वाभाविक बताउँदै यो विषयको परम्परागत धारणा र नयाँ पुस्ताबीच द्वन्द्व चलेको बताउँछिन् । अभिभावक संघका पाण्डे भने नयाँ पुस्तालाई सबभन्दा बढी नीलो चलचित्रले बिगारेको बताउँछन् ।
आधुनिकतासँगै विकृतिकलेज 'बंक' गरेर ड्रेसमै फिल्म हल, डिस्को, 'डेटिङ्' र 'बंकर्स पार्टी'मा जानु टिनएजरहरूका लागि रमाइलो कुरा हो । बाँसबारीस्थित बि्रटिस गोर्खा कलेजका भाइस पि्रन्सिपल प्रेमकुमार राई शुक्रबार सबैभन्दा बढी कलेज बंक हुने बताउँछन् । शुक्रबार प्रत्येक कलेजमा १५ देखि २० प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हुने बताउँदै उनी भन्छन्, "नयाँ पुस्तामा देखिएको यो विकृति निकै गम्भीर बन्दै गएको छ ।
शुक्रबार नयाँ हिन्दी फिल्म लाग्ने र बंकर्स पार्टी चल्ने भएकाले धेरै विद्यार्थी कलेज ड्रेसमै हल र डिस्कोहरूमा पुग्छन् । युनिभर्सल कलेजमा १२ कक्षाकी छात्रा किरण लामा २० प्रतिशतभन्दा बढी केटीले नियमित बंक हान्ने अनुमान लगाउँछिन् । बौद्धस्थित कुमारी मल्टिपल कलेजकी कक्षा १२ की छात्रा कल्पना शाह अहिलेको पुस्तालाई यस्तो कुरा सामान्य भएको बताउँछिन् । मनोविज्ञ श्रेष्ठ अहिलेका टिनएजरहरू मानसिक रूपमा बढी पीडित भएकाले यो स्थिति आएको बताउँछिन् । टिनएजरहरूमा समायोजन (एड्जस्टमेन्ट)को समस्या रहेको बताउँदै डा. श्रेष्ठ भन्छिन्, "अभिभावक, शिक्षणसंस्था र समाज नै यसका मूल कारक हुन् ।" तीव्र रूपमा हार्मोन परविर्तन हुने टिनएजमा जोखिमपूर्ण क्रियाकलापमा संलग्न हुने विद्रोही चाहना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घरपरिवार र शिक्षण संस्थाबाट उचित मार्गदर्शन भएन भने उनीहरू आफैँ हर्मोनको प्रभाव धान्ने क्षमतामा नरहन सक्छन् । त्यसकारण उनीहरू चुरोट र मदिरापान गर्नेदेखि लागू पदार्थ सेवन र हिंसामा उत्रनेसम्मका क्रियाकलाप गर्छन् । यसमा पारिवारिक हिंसा, मिडिया भ्वाइलेन्स (हिंसात्मक भिडियो गेम, डेड गेम, फिल्म आदि)को पनि ठूलो भूमिका रहेको मनोविज्ञ श्रेष्ठको धारणा छ । घरमा आमाबाबुको झगडा देखेका र हिंसात्मक फिल्म हेरेका किशोरकिशोरीलाई झगडा सामान्य विषय हुन जान्छ ।टिनएज भनेको आफूलाई आफैँले परिभाषा गर्ने समय हो । तर, प्लस टूमा पुगेकाहरूलाई पनि अरूले नै व्याख्या गरिदिन्छन् । फलामे ढोका भनिने एसएलसी पास गरेपछि उनीहरूमा नयाँ उत्साह र जाँगर पैदा भएको हुन्छ । तर, प्लस टूमा उनीहरूलाई पुरानै नियमले बाँधेर ठूलो र स्वतन्त्र भएको महसुस गर्न दिइन्न । यसरी जेल सारिएको महसुस गर्ने उनीहरू त्यसविरुद्ध विभिन्न रुमानी गतिविधिमा लागेर कुलतको हदसम्म पुग्छन् र यस स्थितिमा पुग्नेहरूमध्ये अधिकांश होस्टेलमा राखिएका टिनएजरहरू छन् ।गोर्खा कलेजका भाइस पि्रन्सिपल राई यस्तो विकृति अभिभावक, शिक्षण संस्था, सरकार र विद्यार्थी स्वयम्को कमजोरीको उपज भएको बताउँछन् । छोराछोरीलाई आवश्यक समय दिन नभ्याउने धेरैजसो अभिभावकमा वयस्क हुनलागेका छोराछोरीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने ज्ञानको कमी पनि छ । लघु सर्वेक्षणमा सहभागी ५० मध्ये ९ छात्रा र ५० मध्ये १८ छात्रले अभिभावकले आफ्नो भावना नबुझेको उल्लेख गरेका थिए । माध्यमिक तहको एउटा विद्यार्थीमाथि अभिभावकको लगानी र विद्यालयको प्रतिष्ठाका लागि कडा निगरानी राखिएको हुन्छ । प्लस टूमा पुग्दा पनि यही स्थितिमा पाएपछि उनीहरूको स्वछन्दताप्रतिको दमित इच्छा विस्फोटनको अवस्थामा पुग्छ । भाइस पि्रन्सिपल राई टिनएज भनेको कुरा बुझ्ने उमेर हो भनेर शिक्षण संस्थाहरूले अझै नबुझेको बताउँछन् । मनोविज्ञ श्रेष्ठचाहिँ विद्यार्थीमा देखिएको विकृतिका लागि अभिभावक र शिक्षण संस्था नै बढी जिम्मेवार भएको बताउँछिन् । भन्छिन्, "पहिले उनीहरूकै उपचार गर्नुपर्छ ।"

मनोरन्जन

लोकमणि राई

काठमाडौं, फागुन २८ - 'हाम्रो होली ग्ल्यामरस मात्र छैन, रंगसँगै स्नेह साटासाट गर्छौं ।' साइबर संसारका निर्देशक अभिनव कसजुले यसो भनिरहँदा मंगलबार दिउँसो डिजे राजुको गीतमा करिब तीन दर्जन मोडल, गायक र कलाकार मच्चिइरहेका थिए । कतिपयका हातका बोतलमा बियर र कसैका गिलासमा वाइन छल्किरहेका थिए । राजधानीका चोक र गल्लीमा भइरहेका होली गतिविधिबारे बेखबरझैं उनीहरूबीच बेलाबेला रंग घसाघस र भागदौड पनि चलिरहेको थियो ।

झट्ट हेर्दा केही तलबितल पर्ला कि जस्तो देखिन्थ्यो तर अवसर होलीको थियो, भागदौडबीच रंग घसिए पनि सबैका अनुहार हँसिला थिए । साइबर संसारद्वारा आयोजित होली पार्टीमा जति रंग धसियो त्यति उन्मुक्त हाँसो सुनियो । मोडल बेबी थापा मोबाइलै अफ गरेर मस्ती लिइरहेकी थिइन् । 'रंगले एलर्जी हुने' उनको अनुहारमा रंगाउन बाँकी ठाउँ थिएन । उनी बेलाबेला बियरको चुस्की लिइरहेकी थिइन् ।

एलर्जीले बिगार्ला नि अनुहार ? 'वर्षमा एकपटक न हो होलीको रमाइलो गर्ने ?,' उनले भनिन्, 'चिनेका सबै साथीभाइ आउने भएकाले म पनि यहाँ छु ।' हास्य कलाकार निर्मल शर्माका अनुसार राजधानीको होली परम्परागत शैली त्यागी पार्टी संस्कृतिमा रूपान्तरण भएको करिब एक दशक मात्र भएको छ । 'तराईमा जस्तो नयाँ सेतो कपडा लगाएर चौरमा भेला भई रंग छ्यापाछ्याप गर्दै होली मनाएको काठमान्डुमा देखिँदैन,' उनले भने ।

तराईमा जस्तो नदेखिए पनि आपसी सद्भाव र माया बढाउन खेलिने रंग पर्वको यो मौकालाई मोडल र कलाकारहरूले त्यत्तिकै उम्काउन नचाहेको चाहिँ देखिइरहेको थियो । पार्टी संस्कृतिले होलीमा हुन सक्ने लडाइँझगडालगायतका विकृतिलाई टार्ने गरेको निर्मलले बताए । 'बाहिर फोहर पानी, हानिकारक रसायन र रंग प्रयोग हुन्छ,' उनले भने, 'यहाँ त्यस्तो नभएकाले स्वास्थ्यमा असर पर्ला भन्ने चिन्ता छैन ।'

मोडल बेबीलाई यही कुराले एलर्जीको चिन्ता नदिलाएको हुन सक्छ । 'वर्षभरिको कामको थकान मात्र होइन,' अभिनवले सुनाए, 'रिस, राग र द्वेष मेटाउन पनि हामी प्रत्येक वर्ष यसैगरी होली खेल्छौं ।'

चीनद्वारा नयाँ मैत्री सन्धिको मस्यौदा हस्तान्तरणप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हस्ताक्षरको आग्रह

गोपाल खनाल/लोकमणि राई
काठमाडौं, फागुन १५ - चीनले नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि उत्पन्न अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि' को प्रस्ताव राख्दै त्यसको मस्यौदासमेत बुझाएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ सरकारका विशेषदूत तथा सहायक विदेशमन्त्री हु जेङगुईले बिहीबार अपराह्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा निमित्त सचिव सुरेशप्रसाद प्रधानलाई नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा बुझाएका हुन् । दक्षिण छिमेकी भारतसँग सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्न नेपालले जोड दिइरहेको बेला उत्तर छिमेक चीनले भने नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
'नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि गनर्ुपर्छ भन्ने प्रस्ताव चीनबाट आएको हो । त्यसको मस्यौदासमेत आज उहाँहरूले बुझाउनुभएको छ,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग बिहीबार भने, 'प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणमै नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावसमेत चिनियाँ पक्षको छ ।'
चिनियाँ पक्षले परराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यसहितको टोली सहभागी बेइजिङमा अघिल्लो साता भएको द्विपक्षीय परामर्श समितिको बैठकमा समेत नयाँ सन्धिको मुद्दा उठाएको थियो । त्यसपश्चात काठमाडौंमा बुझाइएको मस्यौदा प्रस्तावमा नेपाल सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै त्यसबारे सम्बद्ध मन्त्रालय, राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर ठोस जबाफ दिने बताएको छ ।
'प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गछौर्ं भन्नुभएको छ,' स्रोतले भन्यो । तर चीन सरकारले चाहेजस्तो प्रधानमन्त्रीको आगामी बेइजिङ भ्रमणमै नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर हुने निश्चित भइनसकेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा पहिलोपटक शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वय बीपी कोइराला र चाउ एनलाइले पोखरामा दिनभरि छलफल गरेर साँझ काठमाडौं फर्की सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता कहिल्यै विवादमा नआएको सन्धि परिमार्जनको छलफल यसअघि सार्वजनिक भएको थिएन ।
'तिब्बती शरणार्थीमार्फत बढेको सुरक्षा खतरा, भारतको नेपालप्रतिको बढ्दो सामरिक चासोलगायतका कारण तत्काल चीन नयाँ सन्धिको पक्षमा पुगेको हुनसक्छ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । चीनको प्रस्तावले विवादमा पर्दै आएको सन् १९५० को मैत्री सन्धि नवीकरणका लागि भारतमाथि समेत दबाब पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ विशेषदूत जेङगुईबीच बिहीबार बालुवाटारमा भएको भेटमा पनि सन्धिबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । भेटपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर हुनसक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री चैतको पहिलो वा तेस्रो साता चीन जाने कार्यक्रम छ ।
चिनियाँ दूतावास स्रोतले पनि निकट भविष्यमा नयाँ सन्धि हुनसक्ने संकेत गरेको छ । 'राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षालगायतका मुद्दामा द्विपक्षीय चासोलाई ध्यानमा राखी सन्धि/सम्झौता गर्ने तयारीका क्रममा विशेषदूतको भ्रमण भएको हो,' दूतावास स्रोतले भन्यो, 'नयाँ परिस्थितिमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ पार्ने किसिमले सन्धि हुन्छ ।'
स्रोतकाअनुसार दुवै देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई सन्धिको अभिन्न अंग बनाइनेछ । तिब्बती शरणार्थीमार्फत बढेको सुरक्षा खतरा, भारत-अमेरिका आणविक सम्झौताले पार्नसक्ने प्रभाव, कालापानीलगायतका सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर चीन-नेपालसँग सन्धि गर्न इच्छुक रहेको बुझिएको छ ।
चिनियाँ विशेषदूत जेङगुई दुईदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएका हुन् । उनी शुक्रबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् ।
सन्धिबाहेक दाहाल र जेङगुईबीच तिब्बत सुरक्षा, चीन भ्रमणका अन्य एजेन्डा र द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जेङगुईले नेपाली भूमिबाट हुने चीनविरोधी गतिविधि र प्रदर्शन कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको सल्लाहकार शर्माले बताए । आगामी फागुन २७ गते -मार्च १०) तिब्बत चीनमा गाभिएको ५० औं वर्ष पुगेको अवसरमा तिब्बती समुदायले नेपालमा चीनविरुद्ध प्रदर्शन र दूतावास घेराउलगायतका क्रियाकलाप गर्नेमा चीन चिन्तित छ । जेङगुईले बिहीबारै रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा र गृहमन्त्री वामदेव गौतम बिरामी रहेकाले गृहसचिव गोविन्द कुसुमसँग भेट गरी उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र रक्षामन्त्री थापाले चिनियाँ टोलीलाई नेपाल 'एक चीन नीति' प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा आश्वस्त पारेका थिए । भेटपछि रक्षामन्त्री थापाले सुरक्षा, तिब्बती शरणार्थीलगायतका मुद्दामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्ध आवश्यक पर्ने जनाउँदै साझा दृष्टिकोणबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए । 'तीनै देशको सम्बन्धलाई परिपुरक बनाएर हल गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो सीमासम्बन्धी होस्, तिब्बतसम्बन्धी होस्,' उनले भने ।
शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेङगुईलाई 'गिफ्ट प्रोजेक्ट' का रूपमा जाजरकोटस्थित जलाशययुक्त नलस्याङगाडमा चार सय मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरेका थिए ।
'उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभएको छ,' शर्माले भने ।
दाहालले नेपालको पर्यटन विकास, ठूला जलविद्युत् परियोजना निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरेका थिए । चिनियाँ दूतले नयाँ संविधान लेखन, आर्थिक विकासलगायत नेपालको उन्नति र प्रगति हुने सबै पक्षमा चीनले सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जेङगुईले भने, 'हामी व्यावहारिक क्षेत्रमा सहयोग बढाउन गइरहेका छौँ ।'
दूतावासमा कडा सुरक्षा
काठमाडौं, १५ फागुन -कास)- राजधानीको बालुवाटारस्थित चिनियाँ दूतावास र हात्तीसारस्थित भिसा शाखामा तीन दिनयता सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । 'पूर्वसावधानीका लागि सुरक्षा बढाइएको हो,' काठमाडौं प्रहरी प्रमुख नवराज सिलवालले भने, 'सूचना पाएकाले सजगता अपनाइएको हो ।' चीनले तिब्बत नियन्त्रणमा लिएको ५० वर्ष पुगेका अवसरमा तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्ने हल्ला चलेकाले चिनियाँ केन्द्रहरूमा सुरक्षा मजबुत बनाइएको छ । 'स्वतन्त्र तिब्बत' समर्थक भेष बदलेर नेपाल प्रवेश गरी हर्कत गर्न सक्ने सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे सतर्क भई सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित पत्राचार गरेको थियो ।