परराष्ट्रमा ठाउँ अभाव, नियमित काम प्रभावित

काठमाडौ, भाद्र २१ - ओबर्थर टेक्नोलोजिज्लाई ठाउँ उपलब्ध गराएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा ठाउँ अभाव भएको छ । त्यसले मन्त्रालयको नियमित काम कारबाहीसमेत प्रभावित बनेको छ ।

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न भौतिक पूर्वाधार जडान तथा निर्माणका लागि सम्झौताअनुरूप परराष्ट्रले शुक्रबार मन्त्रालय भवनको भुइ तल्लाको आधा ठाउँ उपलब्ध गराएको हो ।

उक्त ठाउँबाट परराष्ट्रले पाँचवटा काउन्टर खडा गरी राहदानी जारी गर्दै आएको थियो भने अतिथि सत्कार विभाग र परराष्ट्रको क्यान्टिन पनि सोही ठाउँमा थिए । परराष्ट्रले शनिबार बाँकी आधा ठाउँमा सरसामान सारी आइतबारदेखि परराष्ट्रमन्त्रीको स्वकीय सचिवको कार्यालयबाट राहदानी जारी गर्न थालेको छ ।

ठाउँ सानो भएकाले परराष्ट्रले राहदानी जारी गर्ने काउन्टर संख्या घटाएर चारवटा बनाएको छ । 'ठाउँ सानो भएर यताउता गर्न पनि कठिनाइ छ, मानिस हिँड्ने प्यासेजमा बसेर राहदानी जारी गर्नुपरेको छ,' एक कर्मचारीले भने ।

ठाउँ अभाव भएकाले अतिथि सत्कार विभाग र क्यान्टिन कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्र अन्योल छ । राहदानी जारी गर्न सजिलोका लागि भुइँ तल्लाको बाँकी भागमा रहेको दुई नायब शिष्टाचार महापाल अर्जुनकान्त मैनाली र धनबहादुर ओलीको कार्यकक्ष परराष्ट्र सचिवसँगै चौथो तलामा सारिएको छ । राहदानी शाखाकी उपसचिव सेवा अधिकारी, एनआरएन परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यालय, परराष्ट्रमन्त्री र शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टको कार्यकक्ष भुइँ तलामै छ । 'शिष्टाचार महाशाखा छरिएर रहँदा नियमित काम प्रभावित बन्छ,' एक अधिकारीले भने, 'परराष्ट्र नयाँ भवनमा नसरेसम्म यो अस्तव्यस्त जारी रहन्छ ।'

परराष्ट्रलाई सिंहदरबारमा नयाँ भवन उपलब्ध गराइए पनि उक्त भवन निर्माण कार्य पूरा नसकिएकाले तुरुन्त सर्न सक्ने अवस्था छैन । तर विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञ आउने भएकाले परराष्ट्रलाई राहदानी लिन आउने मानिसको भीडयुक्त वातावरणमा काम गर्न अप्ठ्यारो छ । त्यही भएर परराष्ट्र किस्ताबन्दीमा सिंहदरबार सर्ने योजनामा छ । 'निर्माण भइसकेको तलामा सकभर यही साताभित्र परराष्ट्रको महत्त्वपूर्ण महाशाखा सिंहदरबार सर्छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । परराष्ट्रका महत्त्वपूर्ण महाशाखामा मन्त्री, सचिव र राष्ट्रसंघसहित राजनीतिक महाशाखा पर्छन् । परराष्ट्रको केन्द्रीय राहदानी कार्यालय र कन्सुलर शाखा भने सिंहदरबार सर्ने छैन । सर्वसाधारणलाई सजिलो बनाउन सक्दो प्रयत्न गरिनेछ, शिष्टाचार महापाल भट्टले भने ।


http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=31558906&parentid=8796&issuedate=692010

प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र २१

अनमिनबारे पर्सिसम्म निर्णय हुने

काठमाडौ, भाद्र २१ - सरकारले माओवादी सहमतिमा नआए नेपाली सेनालाई अनुगमन गर्ने कार्यादेश हटाएर अनमिनको समयावधि थप्ने प्रस्तावको तयारी गरेको छ । सरकारले दुई दिनभित्र अनमिनको समयावधि र कार्यादेशबारे राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव पठाउनुपर्छ ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक मंगलबार बस्दैछ । बैठकले अनमिनको भविष्यबारे निर्णय गर्ने भएकाले सरकारले दुई दिनभित्र अनमिनको कार्यादेश र समयावधिबारे ठोस निर्णय राष्ट्रसंघ पठाउनुपर्नेछ । 'अनमिनको म्यान्डेटका विषयमा प्रधानमन्त्री छलफलमा हुनुहुन्छ,' प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने, 'त्यस विषयमा भोलि वा पर्सि निर्णय गरी पठाइनेछ ।'

अनमिनको कार्यादेश र समयावधिबारे आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार माओवादी सहमतिमा नआए सरकारले नेपाली सेनालाई अनुगमन गर्ने कार्यादेश हटाएर अनमिनको समयावधि चार महिना थप्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ । कांग्रेस, एमाले र केही मधेसवादी दल अनमिनको कार्यादेश घटाएर समयावधि थप्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी र राष्ट्रसंघ अनमिनको कार्यादेश नघटाई समयावधि थप्नुपर्ने पक्षमा छ । अनमिनले युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन गर्ने, संविधानसभा निर्वाचन सुपरीवेक्षण गर्ने, संविधानसभा चुनावमा सघाउने, सेना तथा माओवादी लडाकु र हतियार अनुगमन गर्ने र लडाकु व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा सघाउनेसहित ५ वटा कार्यादेश पाएको छ । अनमिनको कार्यादेश घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेका दलहरूले अघिल्लो तीन कार्यादेश पूरा भइसकेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

राजदूतसँग छलफल

यसैबीच अनमिनबारे प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भारतीय राजदूत राकेश सूदबीच आइतबार छलफल भएको छ । 'नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र अनमिनको समयावधि लगायतमा छलफल भयो,' प्रधानमन्त्री नेपालका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले राजदूत सूदलाई अनमिनको समयावधि थप्ने र कार्यक्षेत्र घटाउने विषयमा सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए । सूदले प्रधानमन्त्री नेपाललाई राजनीतिक सहमति कायम गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यथाशीघ्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेर स्थगित शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेको बताएका थिए । भट्टराईका अनुसार सूदले सहमतिका आधारमा नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयलाई भारतले समर्थन गर्ने बताए । 'नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले सहमतिका आधारमा गर्ने निर्णयलाई भारतले निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि समर्थन र सहयोग गर्छ,' सूदको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने ।
http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=31835203&parentid=8798&issuedate=692010

प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र २१