सार्कमा पहिलो महिला महासचिव

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, पुस १५- दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले आफ्नो २६ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रमुख पाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार माल्दिभ्सकी पूर्व महान्याधिवक्ता फतिमा दियाना सैयद फागुन १७ देखि सार्क सचिवालयको महासचिवको पदभार लिँदैछिन्।
'माल्दिभ्स सरकारले सार्क महासचिवका लागि फतिमाको नाम औपचारिक रुपमा पठाएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव मदन भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'उनी माल्दिभ्सकी पूर्व महान्यायाधिवक्ता हुन्।'

माल्दिभ्सले दुई दिनअघि सैयदको नाम काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयमा पठाएको थियो। सार्क सचिवालयका अनुसार माघ २५ गते भुटानको राजधानी थिम्पुमा बस्ने सार्क ३३औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले नाम अनुमोदन गरेपछि उनी पहिलो महिला सार्क महासचिव हुनेछिन्। सार्क सचिवालयले उनको नाम बैठकमा पेस गर्नेछ।

सार्क गठन विधि (होस्ट कन्ट्री एग्रिमेन्ट) अनुसार 'अंग्रेजी वर्णानुक्रम' का आधारमा सार्क सदस्य राष्ट्रबाट पालैपालो तीन वर्षका लागि महासचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। हाल सार्कका महासचिव अस्ट्रियाका लागि पूर्व भारतीय राजदूत शिलकान्त शर्माको पदावधि फागुन १६ गतेसम्म छ। त्यसपछि सार्क महासचिवमा माल्दिभ्सको पालो भएकाले सैयदको नाम पठाइएको हो।

'सार्कको २६ वर्षको इतिहासमा महिला महासचिव भएका छैनन्,' परराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने, 'पहिलोपटक सार्क महासचिवमा माल्दिभ्सले महिलाको नाम पठाएको हो।'

वैशाखमा थिम्पुमा भएको सार्कको १६ औं शिखर सम्मेलनमा सैयदलाई माल्दिभ्स सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश गरेको थियो। त्यतिबेलै सैयदको नाम माल्दिभ्सले गोप्य रूपमा पेस गरे पनि औपचारिक रूपमा दुई दिनअगाडि मात्र सचिवालयमा पत्र पठाई औपचारिक जानकारी गराएको हो। सार्क महासचिवको कार्यकाल तीन वर्षका लागि मात्र हुने भएकोले १० औं महासचिवका रूपमा सैयदको नाम अनुमोदन गर्दा कुनै बाधा अड्चन नआउने जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ।

नोभेम्वर २००८ मा महान्याधिवक्तामा नियुक्त सैयदलाई २००९ मेमा माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले बर्खास्त गरेका थिए। पूर्व सांसदसमेत रहेका उनको पति अब्दुल्लाह जबिरले पार्टी परिवर्तन गरी हाल सत्तारुढ माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टीमा प्रवेश गरेपछि फतिमालाई महान्याधिवक्ताको पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिको लिखित आलोचना गरेको र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी बोलेको आरोप लगाइएको थियो।
बर्खास्तगीमा परेको एक वर्षपछि उनलाई माल्दिभ्स सरकारले सार्क महासचिवमा मनोनयन गरेको हो।
३० वर्षमै सांसद बनिसकेकी फतिमा सबैभन्दा कम उमेरकी सार्क महासचिव पनि हुनेछिन्। बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानस्तान गरी ८ सदस्य रहेको सार्कमा हालका महासचिवसमेत गरी नौजना यो पदमा पुगिसकेका छन्। हालसम्म सार्क महासचिव हुनेमा अबुल हसन, कान्त किशोर भागर्व, इब्राहिम हुसेन जकी, यादवकान्त सिलवाल, नइम हसन, निहाल रोड्रिगो, क्युएएमए रहिम, छेन्क्याब दोर्जे र शिलकान्त शर्मा छन्। सैयदपछि सार्क महासचिव हुने पालो नेपालको छ।

नेपाली माओवादीलाई तालिम दिएको छैन : भारत

नयाँदिल्ली, पुस १५ (आइएएनएस)- भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाली माओवादीलाई भारतले तालिम दिएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ।
'नेपाली माओवादीलाई भारतमा तलिम दिइएको भन्ने समाचार आधारहीन र प्रमाणबेगर छन्,' भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रकाशले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै भने।
तत्कालीन नेपाली राजदरबार सेवाका पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले लेखेको पुस्तकमा २०५८ जेठमा राजा वीरेन्द्र र अरू नौजनाको हत्याबारे वर्णन गर्दै नेपालको राजतन्त्र उन्मूलन गर्न भारतले माओवादीसँग सहकार्य गरेको उल्लेख छ।

विवेक शाहले आफ्नो संस्मरण पुस्तक 'मैले देखेको दरबार'मा नेपालका राजनीतिक दलका नेता र माओवादीबीच भारतमा भएको बैठक भारतीय जासुसी संयन्त्रलाई थाहा थिएन भन्न सकिन्न भनेका छन्।

शाहले भारतले नेपालका माओवादी छापामारलाई प्रत्यक्ष तालिम दिएको बताएका छन्। उनले भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित चक्रातामा तालिम लिन गएका एक सशस्त्र प्रहरीले आफूहरूभन्दा अगाडि माओवादी समूहलाई समेत भारतीय अधिकारीहरूले तालिमबारे जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्।

राव असजिलो शान्तिप्रक्रिया र सरकार निर्माणमा छ महिनादेखि गतिरोध भइरहेका बेला तीनदिने भ्रमणका लागि २५ गते काठमाडौं जाँदैछन्।

रावले कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्नेछन्।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप गरेको माओवादी आरोपको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण हुन लागेको छ।

पुस १७ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्य बन्न लागेको भारतले नेपालको अवरुद्ध शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अन्मिन) को म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आफ्नो स्थिति प्रस्ट पार्नुपर्नेछ। अन्मिनको म्याद पुस मसान्तमा सकिँदैछ, तर माओवादीले यसको म्याद थप गर्न चाहेको छ।