पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गर्न विधानमा सहमति

लोकमणि राई

काठमाडौ, आश्विन ७ - नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजना निर्माणका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको विधानमा सोमबार सहमति जुटेको छ । यससँगै १८ वर्षदेखि प्रतिक्षाको विषय बनेको पञ्चेश्वर आयोजना बन्ने बाटो खुलेको छ ।

'सोमबार पञ्चेश्वरको विधानलाई अन्तिम रुप दिने काम भयो,' वार्तामा सहभागी उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने, 'सानातिना भाषागत त्रुटी हेरेर मंगलबार हस्ताक्षर हुन्छ ।'

विधानले प्राधिकरणको संरचना, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दायित्वलगायतका कुरा निर्धारण गर्छ । यसैका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालन हुन्छ । नेपाल र भारत दुई देशका अधिकारी रहने प्राधिकरण यहि विधानका आधारमा सञ्चालन हुनेछ । प्राधिकरण गठन गरि पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने सहमति यसअघि नै भएको थियो ।

प्राधिकरणका अध्यक्षका सम्बन्धमा पनि सहमति जुटेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । अध्यक्ष नेपाली अधिकारी हुने की भारतीय अधिकारी हुने भन्ने मंगलबार सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि सार्वजनिक गरिने उनले बताए । प्राधिकरणको कार्यालय महेन्द्रनगरमा रहने यसअघि नै तय भइसकेको छ । सहमतिमा अन्तिम हस्ताक्षर सचिव स्तरमा हुनेछ । नेपालका तर्फबाट उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतका तर्फबाट भारतीय जलस्रोत सचिव आलोक रावतले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

गत साउन साउनमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल- भारत पञ्चेश्वर प्राधिकरण स्थापना गरि पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । साउन १८ मा प्राधिकरण कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यादेशमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला मोदीले नेपालको संसदमा १ वर्षभित्र देखिने गरि पञ्चेश्व आयोजनाको काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएका थिए ।

महाकाली सन्धी भएको १८ वर्षपछि त्यस अन्तर्गतको पञ्चेश्वर आयोजना प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने ढोका खुलेको हो । यसअघि २०६६ सालमा नेपाल- भारत उर्जा सचिवस्तरिय संयुक्त अयोगको पोखरामा बसेको तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणसम्बन्धी १९ बुँदे कार्यादेश तयार गरेको थियो । तर भारतले कार्यादेशको १७ र १८ बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दा ७ वर्ष ढिलाइ भएको हो ।

कार्यादेशको १७ औं बुँदामा आयोजनालाई आवश्यक सामान र उपकरणमा दुवै देशले भन्सार छुट दिने प्रावधान थियो । यो प्रावधान दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै भारतले संशोधनको माग राखेको थियो । त्यसमा आयोजनाले सिफारिस गरेका सामान र उपकरणलाई मात्र दुवै देशको भन्सार छुट हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको थियो । त्यस्तै कार्यदेशको १८ औं बुँदामा आयोजनामा काम गर्ने दुवै देशका कर्मचारीलाई कुटनीतिक सुविधा दिने उल्लेख थियो । त्यसको सट्टामा आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित देशको कानून मान्नुपर्ने र आयोजनामा गरको कामको आधारमा मुद्धा चलाउन वा थुन्न पाइने प्रस्तावमा सहमति जुटेपछि मोदी भ्रमणका बेला कार्यादेशमा हस्ताक्षर भएको हो ।    

महाकाली नदीमा पहिचान गरिएको पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको क्षमता ६ हजार ७ सय २० मेगावाट छ । यसमा पञ्चेश्वर बाँध (मुख्य बाँध) को जडित क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहने छ । यो बाँधबाट वाषिर्क १० हजार ६ सय ७१ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

पञ्चेश्वर बाँधबाट विद्युत उत्पादन गर्दा प्रवाह गरिने पानीबाट उत्पन्न हुने बाढी नियमन गर्न २५ किलोमिटर पर रुपालीगढ रिरेगुलेटिङ बाँध निर्माण गरिनेछ । यसको जडित क्षमता २ सय ४० मेगावाट रहनेछ भने वाषिर्क उर्जा उत्पादन १ हजार ६ सय ५० गिगावाट आवर रहनेछ ।

कूल निर्माण लागत ३ खर्ब ३६ अर्ब अनुमान गरिएको यो आयोजनाका लागि नेपालले १ खर्ब २६ अर्बदेखि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । बाँकी लगानी भने भारतले गर्ने सहमति भएको छ । निर्माण अवधि १० वर्ष छ । आयोजनाका लागि नेपालले वाषिर्क करिब १३ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गर्नुपर्ने भएकाले खासै आर्थिक भार नपर्ने बताइएको छ । यो आयोजना ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङीभन्दा १० गुणा र ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीभन्दा ६ गुणा सस्तो रहेको बताइएको छ ।     

सीमा नदीमा निर्माण हुने यो आयोजनाको २ वटा अन्डरग्राउण्ड पावर हाउस हुनेछ । त्यसमध्ये एउटा पावर हाउस नेपालमा र अर्को भारतमा रहने सम्झौता छ । आयोजना बने नेपाललाई उर्जा उत्पादनबाट वाषिर्क साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ र मत्स्य पालन, सिंचाई, जडिबुटी, फलफूल खेती आदिबाट वाषिर्क ५३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने दाबी गरिएको छ । आयोजनाबाट सरकारले पाउने राजश्वबाट हरेक वर्ष बैतडी जिल्लाले ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र डडेल्धुराले २६ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने हिसाव छ । त्यस्तै दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम प्रत्येक जिल्लाले वाषिर्क २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाउने जनाइएको छ ।

यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्वासमा लैजानुपर्छ भने १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिबाट हुने आम्दानी घट्छ । त्यस्तै यो आयोजनाबाट अन्य वातावरणीय असर पनि पुग्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन ७ ०८:१७ 

http://www.ekantipur.com/np/2071/6/7/full-story/396116.html

दुधमा मन्द विष

http://epaper.ekantipur.com/kantipur/showtext_ajax.aspx?boxid=16383062&parentid=42111&issuedate=1282014

प्रति मेगावाट करोड अनुदान

लोकमणि राई

काठमाडौ, चैत्र १२ - ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न आयोजनाको 'सिभिल कन्स्ट्रक्सन' सामग्रीमा प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई राहत दिन प्रस्ताव गरिएको हो ।

'अनुदान रकम प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ थियो,' ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले भनिन्, 'त्यसलाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं ।' अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छैन । अर्थबाट स्वीकृत भएपछि अनुदान रकम बजेटमा व्यवस्था गरिन्छ । त्यसपछि प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण गर्दा अनुदान रकम पाउनेछन् ।

सिमेन्ट, रडलगायत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री सिभिल कन्स्ट्रक्सन सामग्री हुन् । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८ सालमा यी सामग्रीमा प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए । उनले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि ३८ बुँदे कार्यक्रम ल्याएका थिए, जसमा सिभिल कन्स्ट्रक्सन सामग्रीमा प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । तर उक्त रकम ज्यादै न्यून भएको भन्दै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् परियोजना प्रवर्द्धकले उक्त रकम लिन अनिच्छा देखाउँदै आएका थिए । उनीहरूले प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

'ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल कन्स्ट्रक्सन सामग्रीमा प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, 'रकम पाएपछि उत्पादकहरूलाई केही राहत मिल्नेछ ।' प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन लागत करिब १६ करोड रुपैयाँ छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा करिब ६० प्रतिशत सिभिल कन्स्ट्रक्सन सामग्री खपत हुन्छ । यस हिसाबले ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवर्द्धकलाई अनुदानबाट करिब १० प्रतिशत रकम राहत पुग्छ ।

सरकारले टर्बाइन, जेनेरेटर, भल्भ, ट्रान्स्र्फमर, गियर, डाइनामो, कन्ट्रोल सिस्टमलगायत इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिँदै आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल सामग्रीमा समेत भ्याट छुट दिने गृहकार्य भइरहेको छ । 'विभिन्न प्रवर्द्धकबाट अन्य सामग्रीमा पनि भ्याट छुट दिनुपर्‍यो भन्ने माग आएको छ,' उनले भने, 'त्यस विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।'

उनका अनुसार ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवर्द्धकहरूले नाफाको कारण देखाउँदै अन्य सामग्रीमा पनि भ्याट छुट मागेका हुन् । मन्त्रालयले ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवर्द्धकलाई आयोजना निर्माण भइसकेपछि भ्याट फिर्ता गर्न सकिने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । 'सुरुमै भ्याट फिर्ता हुन्न,' उनले भने, 'आयोजना बनिसकेपछि भ्याट फिर्ता गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको हो । तर निर्णय भइसकेको छैन ।'

करिब एक वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई भ्याट छुट दिने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र १२ ०९:४७

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/12/full-story/386313.html#sthash.YMCYQ0PT.dpuf

http://www.ekantipur.com/np/2070/12/12/full-story/386313.html

४४ म्यानपावरलाई ४५ लाख जरिवाना

काठमाडौ, चैत्र १२ - वैदेशिक रोजगार विभागले कानुन, निर्देशन र सर्तविपरीत काम गर्ने ४४ म्यानपावर कम्पनीलाई ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्ने विभागले जनाएको छ ।

अनुमति नलिई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, एजेन्ट नियुक्ति गर्ने र कानुनविपरीत आर्थिक कारोबार गर्ने म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा परेका हुन् । त्यसमा अनुमति नलिई पोखरामा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, एजेन्ट नियुक्ति गर्ने र कानुन विपरीत आर्थिक कारोबार गर्ने २० म्यानपावर कम्पनी छन् । त्यस्तै मोरङ, सुनसरी र झापामा अनुमति नलिई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, एजेन्ट नियुक्ति गर्ने

र कानुनविपरीत आर्थिक कारोबार गर्ने २४ म्यानपावर कम्पनी छन् । '४३ म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँका दरले ४३ लाख रुपैयाँ र एउटा म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय भयो,' विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले भने, 'यो जरिवाना अधिकतम हो ।'

प्रवक्ता कार्कीले विभागले सोमबार उक्त निर्णय गरेको बताए । 'निर्णयअनुसार जरिवाना तिर्न २/३ दिनको म्याद राखेर पत्राचार गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'म्यादभित्र जरिवाना नतिरे अवैध शाखा खोल्ने, एजेन्ट नियुक्त गर्ने तथा आर्थिक कारोबार गर्ने म्यानपावर कम्पनीको कारोबार पूर्ण रूपमा रोक्का गर्छौं ।'

जरिवानाको कारबाहीमा पोखराका म्यानपावर कम्पनीमा भिरकोटकाली ओभरसिज, पाल्ही ओभरसिज, मार्बलस इम्प्लोइमेन्ट नेपाल, ह्युमन इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस, कोसी इन्टरनेसनल, एसआरके ओभरसिज, प्याराडाइज ओभरसिज, मञ्जुश्री ओभरसिज, शिखर इन्टरनेसनल, दियालो इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट, टाइम मेनेजमेन्ट सिस्टम, सपोर्ट ह्युमन रिसोर्स, फ्लोरिड ह्युमन रिसोर्स, जनशक्ति इन्टरनेसनल सर्भिसेज, राज ओभरसिज, धर्म ओभरसिज, साउन्डलाइन ओभरसिज, अञ्जली ओभरसिज, गोर्खा प्लेसमेन्ट र इमास्को नेपाल परेका छन् ।

सुनसरी, मोरङ र झापाका एसओएस म्यानपावर सर्भिसेज, मार्बलस इम्प्लइमेन्ट, प्याराडाइज इन्टरनेसनल, टाइगर ओभरसिज, मोभिरा ह्युमन रिसोर्स सर्भिस, कोड इन्टरनेसनल, अल भिजन इन्टरनेसनल, भण्डारी ओभरसिज, रिभाइभ नेपाल, कावेल एचआर, कोमल इन्टरनेसनल, बीएम ओभरसिज, जीसीडी वल्र्डवाइड र सोसियल इम्प्लइमेन्ट सर्भिसेज आर्थिक जरिवानामा परेका छन् ।

जरिवानामा पर्ने सुनसरी, मोरङ र झापाका अन्य म्यानपावर कम्पनीमा इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट, द रिभर ओभरसिज, सब इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स, नेपाल इन्टरनेसनल इम्प्लइमेन्ट सर्भिसेज, मुनाल ओभरसिज, मञ्जुश्री ओभरसिज सर्भिस, मोभिरा ओभरसिज, रारा इम्प्लाइमेन्ट कन्सल्ट, विराट ओभरसिज इन्टरनेसनल र ग्लोबल एलायन्स कन्सल्टेन्सी छन् । ग्लोबल एलायन्स कन्सल्टेन्सीलाई भने अपराधको प्रकृतिअनुसार २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको नेतृत्वमा केही साताअघि गएको अनुगमन टोलीले ८१ म्यानपावर कम्पनीले अवैध गतिविधि गरिरहेको फेला पारेको थियो । त्यसमध्ये ३७ म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले सुधारको निर्देशन र कानुनविपरीत काम नगर्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र १२ ०९:४८

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/12/full-story/386314.html#sthash.SHVmcGeY.dpuf

http://www.ekantipur.com/np/2070/12/12/full-story/386314.html

बूढीगण्डकी ६ सय ३० मेगावाट क्षमतामा बन्ने

काठमाडौ, चैत्र १० - जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ६ सय ३० मेगावाट क्षमतामा बन्ने भएको छ । आयोजना विकास समितिले आइतबार यस्तो निर्णय गरी परामर्शदाता ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङलाई विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) गर्न पत्राचार गरेको छ ।

'आज (आइतबार) बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ६ सय ३० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय गर्‍र्यौं,' समितिका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने, 'आजै परामर्शदाता कम्पनीलाई डीपीआर सुरु गर्न पत्राचार पनि गरिसक्यौं ।' परामर्शदाता ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङले गत फागुन १७ गते बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार क्षमताका आधारमा आयोजना निर्माणका लागि २ विकल्प र संरचनाका आधारमा ३ विकल्प दिइएको थियो ।

परामर्शदाता ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले आयोजना ६ सय ३० र ९ सय ४५ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले आयोजना निर्माणका लागि 'ड्यामसाइट पावरहाउस', 'सर्ट टनेल पावरहाउस' र 'लङ टनेल पावरहाउस' गरी ३ प्रकारको संरचनागत विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । 'हामी पहिलो विकल्प -६ सय ३० मेगावाट र ड्यामसाइट पावर हाउस) मा गयौं,' कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले भने ।

ड्यामसाइट पावर हाउसमा आयोजनाको पावर हाउस ड्याममै वा ड्यामकै छेउमा निर्माण गरिन्छ ।

सर्ट टनेल पावर हाउसमा जाँदा आयोजनाको पावर हाउस करिब डेढ किलोमिटर टाढा बेनीघाटमा बनाउनुपर्छ । त्यस्तै लङ टनेल पावर हाउस विकल्पमा आयोजनाको पावर हाउस ड्यामपदेखि करिब ८ किलोमिटर टाढा फिस्लिङ भन्ने ठाउँमा बनाउनुपर्छ । पावर हाउसम्म जमिनमुनि टनेल निर्माण गरी पानी ल्याएर विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ ।

संरचना जुन बनाए पनि आयोजनाको स्तरोन्नति गरी क्षमता बढाएर ९ सय ४५ मेगावाट बनाउन सकिन्छ । आयोजना ६ सय ३० मेगावाट क्षमताको बनाउँदा लागत करिब २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने परामर्शदाताको अनुमान छ ।

आयोजनाको क्षमता विस्तार गरी ९ सय ४५ मेगावाटको बनाउँदा करिब १४ अर्ब रुपैयाँले बढेर २ खर्ब २३ अर्ब पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'पिक आवरमा धेरै विद्युत् चाहिए क्षमता बढाउनु राम्रो हो,' देवकोटाले भने, 'क्षमता बढाए पनि विद्युत् उत्पादनमा त्यति

अन्तर छैन ।

त्यही भएर भविष्यमा आवश्यक परे क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने गरी ६ सय ३० मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौं ।' प्रतिवेदनअनुसार आयोजना ६ सय ३० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्दा वाषिर्क औसत २ हजार ४ सय ३० गिगावाट प्रतिघन्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

क्षमता बढाई अयोजना ९ सय ४५ मेगावाटको बनाउँदा वाषिर्क औसत २ हजार ५ सय २४ गिगावाट प्रतिघन्टा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । 'क्षमता वृद्धि गर्दा पिक आवरमा करिब ५/६ घन्टा विद्युत् उत्पादन गरिन्छ भने क्षमता नबढाउँदा लामो समय निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ,' देवकोटाले भने ।

समिति सञ्चालक समितिले बिहीबार विज्ञको राय लिएर आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै विज्ञको रायका आधारमा समितिले आयोजना ६ सय ३० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । विज्ञ टोलीमा अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर छेत्री,

जलस्रोतविद् ईश्वरराज वन्त, सोमनाथ पौडेल, गोविन्दराज भट्ट, समाजशास्त्री बोधनारायण श्रेष्ठ र भूगर्भविद् लालु पौडेल छन् ।

परामर्शदाताले अबको ८ महिनामा डीपीआर निर्माण गरिसक्छ । त्यसको ९ महिनामा टेन्डर प्रक्रिया सकिई आयोजना निर्माण सुरु हुन्छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन लागत प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ३३ पैसा मात्र छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र १० १२:३५

- See more at:  http://www.ekantipur.com/np/2070/12/10/full-story/386205.html