http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=6042187&parentid=8845&issuedate=992010
Wednesday, September 8, 2010
सरकारले अनमिनको कार्यादेशबारे अस्पष्ट पत्र पठायो
लोकमणि राई
काठमाडौ, भाद्र २३ - सरकारले अनमिनको कार्यादेश र समयावधि थप्ने विषयमा राष्ट्रसंघलाई अस्पष्ट पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् । 'मंगलबार बेलुका पत्र पठाइयो,' परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने ।
तर, पत्रमा उल्लिखित विषयमा उनले जानकारी दिन मानेनन् । स्रोतका अनुसार, पत्रमा नेपाली सेनाको अनुगमन गर्ने अनमिनको कार्यादेशबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
पत्रमा 'अनमिनको प्राथमिकता माओवादी लडाकु र उनीहरूसँग रहेको हतियार अनुगमनमा केन्दि्रत हुने गरी चार महिना म्याद थप्न अनुरोध' मात्र उल्लेख गरिएको छ । 'नेपाली सेनाको अनुगमन गर्ने अनमिनको म्यान्डेट हटाएको हो वा होइन भन्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो । अनमिनको पाँच वटामध्ये एउटा म्यान्डेट नेपाली सेना र माओवादी लडाकु तथा उनीहरूसँग रहेको हतियार अनुगमन गर्नु हो ।
तर नेपाली सेनालाई परेको अप्ठ्यारोतर्फ ध्यान दिन भने पत्रमा आग्रह गरिएको छ । 'सेना अनुगमनसम्बन्धी कार्यादेशबारे राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले लबिङ गर्नुहुनेछ,' स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार राष्ट्रसंघ सहमत बने नेपाली सेना अनुगमन गर्ने अनमिनको म्यान्डेट हटाउने, सहमत नबने अनमिनलाई पुरानै कार्यादेशमा राख्न मौखिक स्वीकृति दिने सरकारी तयारी छ ।
अनमिनका अन्य कार्यादेशमा संविधानसभा निर्वाचन अनुगमन गर्नु, संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउनु, युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन गर्नु र माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनामा
सहयोग पुर्याउनु छ । तर पत्रमा माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना गर्नेबाहेकका अनमिनका अन्य कार्यादेश पूरा भइसकेको उल्लेख छ । 'ती कार्यादेश पनि हटाएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन,' स्रोतको कथन छ ।
राष्ट्रसंघीय महासचिवले अनमिनको कार्यादेश नघटाउन आग्रह गर्दै मंलबार सुरक्षा परिषद्मा नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछन् । उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुअगाडि नै राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको छ । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सरकारले उक्त प्रतिवेदन खण्डन गर्न निर्देशन दिएको छ । स्रोतका अनुसार आचार्यले मूल रूपमा 'अनमिनको कार्यादेश निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भएको र माओवादीलाई सरकारको समकक्षीको रूपमा व्यवहार गरेको' भन्दै महासचिव वानको प्रतिवेदनको खण्डन गर्नेछन् ।
स्रोतका अनुसार सेना र माओवादीलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाई अस्पष्ट पत्र पठाएको हो । नेपाली सेनाले आफूलाई अनमिनको अनुगमनबाट हटाउन लबिङ गर्दै आएको छ भने माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
माओवादीले सरकारले जालसाजीपूर्ण तरिकाले पत्र पठाएको भन्दै त्यसविरुद्ध राष्ट्रसंघमा अर्को पत्र पठाउने जनाएको छ । 'हामीसँग कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले अनमिनको म्यान्डेट परिवर्तन हुँदैन भन्नुभएको थियो,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने, 'यदि म्यान्डेट परिवर्तन गरिएको हो भने त्यो सहमतिविरुद्ध हुन्छ, त्यसो भएमा राष्ट्रसंघलाई अर्को पत्र पठाउँछौं ।'
उनले राष्ट्रसंघलाई पठाउने पत्रमा 'नेपाली सेना अनुगमन गर्ने कार्यादेश उल्लेख नगर्ने तर मौखिक रूपमा अनमिनलाई पुरानै कार्यादेशमा राख्ने सहमति' सरकारसँग नभएको बताए । 'त्यस्तो कुनै सहमति
भएको छ भन्नु वाहिह्यात कुरा हो,' उनले भने । राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्रमा कार्यादेशका विषयमा 'माओवादीलाई पनि सकारात्मक बनाइएको' उल्लेख गरिएको स्रोतको कथन छ ।
http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=540937&parentid=8838&issuedate=892010
प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र २३
काठमाडौ, भाद्र २३ - सरकारले अनमिनको कार्यादेश र समयावधि थप्ने विषयमा राष्ट्रसंघलाई अस्पष्ट पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् । 'मंगलबार बेलुका पत्र पठाइयो,' परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने ।
तर, पत्रमा उल्लिखित विषयमा उनले जानकारी दिन मानेनन् । स्रोतका अनुसार, पत्रमा नेपाली सेनाको अनुगमन गर्ने अनमिनको कार्यादेशबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
पत्रमा 'अनमिनको प्राथमिकता माओवादी लडाकु र उनीहरूसँग रहेको हतियार अनुगमनमा केन्दि्रत हुने गरी चार महिना म्याद थप्न अनुरोध' मात्र उल्लेख गरिएको छ । 'नेपाली सेनाको अनुगमन गर्ने अनमिनको म्यान्डेट हटाएको हो वा होइन भन्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो । अनमिनको पाँच वटामध्ये एउटा म्यान्डेट नेपाली सेना र माओवादी लडाकु तथा उनीहरूसँग रहेको हतियार अनुगमन गर्नु हो ।
तर नेपाली सेनालाई परेको अप्ठ्यारोतर्फ ध्यान दिन भने पत्रमा आग्रह गरिएको छ । 'सेना अनुगमनसम्बन्धी कार्यादेशबारे राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले लबिङ गर्नुहुनेछ,' स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार राष्ट्रसंघ सहमत बने नेपाली सेना अनुगमन गर्ने अनमिनको म्यान्डेट हटाउने, सहमत नबने अनमिनलाई पुरानै कार्यादेशमा राख्न मौखिक स्वीकृति दिने सरकारी तयारी छ ।
अनमिनका अन्य कार्यादेशमा संविधानसभा निर्वाचन अनुगमन गर्नु, संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउनु, युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन गर्नु र माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनामा
सहयोग पुर्याउनु छ । तर पत्रमा माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना गर्नेबाहेकका अनमिनका अन्य कार्यादेश पूरा भइसकेको उल्लेख छ । 'ती कार्यादेश पनि हटाएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन,' स्रोतको कथन छ ।
राष्ट्रसंघीय महासचिवले अनमिनको कार्यादेश नघटाउन आग्रह गर्दै मंलबार सुरक्षा परिषद्मा नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछन् । उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुअगाडि नै राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको छ । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सरकारले उक्त प्रतिवेदन खण्डन गर्न निर्देशन दिएको छ । स्रोतका अनुसार आचार्यले मूल रूपमा 'अनमिनको कार्यादेश निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भएको र माओवादीलाई सरकारको समकक्षीको रूपमा व्यवहार गरेको' भन्दै महासचिव वानको प्रतिवेदनको खण्डन गर्नेछन् ।
स्रोतका अनुसार सेना र माओवादीलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाई अस्पष्ट पत्र पठाएको हो । नेपाली सेनाले आफूलाई अनमिनको अनुगमनबाट हटाउन लबिङ गर्दै आएको छ भने माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
माओवादीले सरकारले जालसाजीपूर्ण तरिकाले पत्र पठाएको भन्दै त्यसविरुद्ध राष्ट्रसंघमा अर्को पत्र पठाउने जनाएको छ । 'हामीसँग कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले अनमिनको म्यान्डेट परिवर्तन हुँदैन भन्नुभएको थियो,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने, 'यदि म्यान्डेट परिवर्तन गरिएको हो भने त्यो सहमतिविरुद्ध हुन्छ, त्यसो भएमा राष्ट्रसंघलाई अर्को पत्र पठाउँछौं ।'
उनले राष्ट्रसंघलाई पठाउने पत्रमा 'नेपाली सेना अनुगमन गर्ने कार्यादेश उल्लेख नगर्ने तर मौखिक रूपमा अनमिनलाई पुरानै कार्यादेशमा राख्ने सहमति' सरकारसँग नभएको बताए । 'त्यस्तो कुनै सहमति
भएको छ भन्नु वाहिह्यात कुरा हो,' उनले भने । राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्रमा कार्यादेशका विषयमा 'माओवादीलाई पनि सकारात्मक बनाइएको' उल्लेख गरिएको स्रोतको कथन छ ।
http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=540937&parentid=8838&issuedate=892010
प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र २३
Govt for keeping current mandate / Makes 4-month term request to UNSC
ANIL GIRI
KATHMANDU, SEP 07 -
Following an agreement with the UCPN (Maoist) that they would be sensitive to the Nepal Army’s need for recruitment for its technical manpower, trainings and continuity of international peace keeping deployment, the government has made a fresh request to the UN Security Council (UNSC) for a four-month extension of the United Nations Mission in Nepal (UNMIN).
Despite its early reservations, the government is now for the continuity of the current mandate, though “the wording of the mandate will be more focused.”
“UNMIN should focus on monitoring Maoist combatants and their weapons until the Special Committee takes over the responsibility,” the copy of the mandate reads.
The government wants to remove the Nepal Army from the purview of the UN mission “in view of the changed political context.”
However, the Maoists say such a move will violate the letter and spirit of the Comprehensive Peace Agreement and the Agreement for the Monitoring and Management of Arms and Armies (AMMAA), the bilateral agreement between the Maoists and the then Seven-Party Alliance.
Foreign Affairs Advisor to the prime minister, Rajan Bhattarai, said in view of arguments raised by various stakeholders concerned, the government has sought “a precise and effective monitoring of Maoist combatants and their arms.”
“After the Maoist leadership agreed to relax its approach to the Nepal Army in terms of the Army’s need for recruitment of technical manpower, training and logistic support, the government agreed not to lift the monitoring part of Nepal Army (NA) which is under the purview of UNMIN,” he said.
“We sought a middle way,” Rajan said. “After we received a positive response from the Maoist side we decided to be accommodating too. We think it would be a win-win situation for all of us.” In the Special Committee meeting on Monday, representative from the Maoist party Barsha Man Pun indicated softening of his party’s stand to the Nepal Army, saying that the Maoists were ready to be sensitive towards “practical problems” faced by the NA, if the mission is given an extension of its current mandate.
http://epaper.ekantipur.com/ktpost/epaperhome.aspx?issue=892010
Posted on: 2010-09-08
KATHMANDU, SEP 07 -
Following an agreement with the UCPN (Maoist) that they would be sensitive to the Nepal Army’s need for recruitment for its technical manpower, trainings and continuity of international peace keeping deployment, the government has made a fresh request to the UN Security Council (UNSC) for a four-month extension of the United Nations Mission in Nepal (UNMIN).
Despite its early reservations, the government is now for the continuity of the current mandate, though “the wording of the mandate will be more focused.”
“UNMIN should focus on monitoring Maoist combatants and their weapons until the Special Committee takes over the responsibility,” the copy of the mandate reads.
The government wants to remove the Nepal Army from the purview of the UN mission “in view of the changed political context.”
However, the Maoists say such a move will violate the letter and spirit of the Comprehensive Peace Agreement and the Agreement for the Monitoring and Management of Arms and Armies (AMMAA), the bilateral agreement between the Maoists and the then Seven-Party Alliance.
Foreign Affairs Advisor to the prime minister, Rajan Bhattarai, said in view of arguments raised by various stakeholders concerned, the government has sought “a precise and effective monitoring of Maoist combatants and their arms.”
“After the Maoist leadership agreed to relax its approach to the Nepal Army in terms of the Army’s need for recruitment of technical manpower, training and logistic support, the government agreed not to lift the monitoring part of Nepal Army (NA) which is under the purview of UNMIN,” he said.
“We sought a middle way,” Rajan said. “After we received a positive response from the Maoist side we decided to be accommodating too. We think it would be a win-win situation for all of us.” In the Special Committee meeting on Monday, representative from the Maoist party Barsha Man Pun indicated softening of his party’s stand to the Nepal Army, saying that the Maoists were ready to be sensitive towards “practical problems” faced by the NA, if the mission is given an extension of its current mandate.
http://epaper.ekantipur.com/ktpost/epaperhome.aspx?issue=892010
Posted on: 2010-09-08
Subscribe to:
Posts (Atom)