काठमाडौ, भाद्र १८ - ओबर्थर टेक्नोलोजिज्ले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जाँच गर्न शुक्रबारदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने भएको छ ।
'सम्झौता अनुसार हामीले शुक्रबार मन्त्रालयको भुइँ तल्लाको आधा ठाउँ ओबर्थरलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि उक्त ठाउँमा ओबर्थरले पासपोर्ट जाँच गर्न आवश्यक कम्युटर, पर्सनलाइजेसन पि्रन्टर लगायत पूर्वाधार जडान तथा निर्माण गर्छ ।' हाल उक्त ठाउँ अतिथि सत्कार विभाग, क्यान्टिन सञ्चालन तथा राहदानी वितरणका लागि प्रयोग भइरहेको छ । स्थान हस्तान्तरणबारे बिहीबार परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई र ओबर्थरका प्रतिनिधिबीच करिब एक घन्टा छलफल भएको छ । बोलपत्रमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार ओबर्थरले पासपोर्ट जाँच गर्नेसम्बन्धी कामको स्वामित्व, मर्मत र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको छ । स्रोतका अनुसार, ओबर्थरले आवश्यक प्रशिक्षणपछि परराष्ट्रलाई सुविधा हुने गरी उक्त काम कुनै निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
http://www.ekantipur.com/np/2067/5/18/full-news/317260/
प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र १८
Thursday, September 2, 2010
प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली राष्ट्रसंघ जाने
काठमाडौ, भाद्र १८ - बडापत्रमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत काम चलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जम्बो टोली लिएर ६५ औं राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाने भएका छन् । महासभामा जाने करिब दुई दर्जनको नाम तय भइसकेको छ भने टोलीमा अन्य सदस्य थपिन बाँकी छन् ।
राष्ट्रसंघीय चार्टरको धारा ९ (२) मा 'महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट भाग लिने प्रतिनिधि ५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने' उल्लेख छ । उच्च स्रोतका अनुसार महासभामा भाग लिने करिब दुई दर्जनको नाम तय भइसकेको छ । 'सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक र परराष्ट्रमन्त्रीका सहयोगी र निकटवर्तीको नाम तय हुन बाँकी छ,' स्रोतले भन्यो, 'भ्रमण टोलीको सदस्य संख्या कम्तीमा ३० पुग्नेछ ।'
राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकका तीन सहभागीको खर्च बेहोर्नेछ । ती मुलुकले धेरै खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर यस्तो सुविधा दिने गरेको जानकार बताउँछन् । 'नेपाली सहभागीको संख्या र उनीहरूको भ्रमणशैली देखेर अब खर्च बेहोर्नु पर्दैन कि भनेर व्यंग्य हुने गरेको छ,' सम्मेलनमा भाग लिएका एक अनुभवीले भने, 'यो देशकै लागि लाजमर्नु बन्दै गएको छ ।'
गत वर्ष असोजमा भएको महासभाको ६४ औं अधिवेशनमा पनि नेपालबाट २२ जनाको जम्बो टोली लगेपछि प्रधानमन्त्री नेपाल विवादमा परेका थिए । उक्त भ्रमणमा राज्यकोषबाट एक करोड ५८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीको अर्को छुट्टै टोली गएको थियो । तीन जनाभन्दा थप व्यक्तिको भ्रमण टोलीका अन्य सदस्यको खर्च राज्यकोषबाट बेहोर्नु पर्छ ।
त्यसमाथि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले कुनै नीतिगत र ठोस निर्णय गर्न नैतिक समस्या हुने भएकाले महासभा भ्रमण औचित्यहीन हुने र त्यसले राज्यको व्ययभारमात्र बढाउने परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् । 'राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्रीसँग महासभाको बैठकमा भाग लिने नैतिक तथा राजनीतिक वैद्यता हुँदैन,' पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, 'उहाँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने नीतिगत कुराको दायित्व आगामी सरकारले नलिने र उपस्थित राष्ट्रका प्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक नलिने भएकाले नेपालको सहभागिता हास्यास्पद हुनेछ ।'
भ्रमणको नीतिगत विषयमात्र नभएर बजेटमा समेत समस्या देखिएको छ । नयाँ बजेट नआएमा विविध शीर्षकबाट रकम निकासा गर्न सक्ने अवस्था नभएको अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए ।
'परराष्ट्र मन्त्रालयले रकम व्यवस्था गर्न सकेमात्र हो, अर्थ मन्त्रालय कुनै पनि विदेश भ्रमणका लागि निकासा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन,' उनले भने, 'तर त्यतिन्जेलसम्म बजेट पारित भयो भने नियमअनुसार हुने खर्चलाई अप्ठ्यारो हुँदैन ।'
विगतमा २०३६ र २०४७ को संक्रमणकालीन अवस्थामा कामचलाउ सरकार भएकाले नेपालले महासभाको बैठकमा भाग लिएको थिएन । न्युयोर्कस्थित नेपालको तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधिले महासभामा भाग लिएका थिए । पूर्वमन्त्री पाण्डेकाअनुसार विशेष अधिवेशनमा बाहेक महासभाको बैठकमा सरकार प्रमुखले भाग लिने प्रचलन नेपालको मात्र हो ।
महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका लागि ५ सिटमात्र उपलब्ध हुने र भ्रमण टोली प्रमुखले बोल्न ६ मिनेटमात्र पाउने बडापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैले थप सदस्यको कुनै काम हुँदैन । 'अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका घुम्ने रहर हुनु कूटनीतिक इतिहासमा प्रहसनको रूपमा लेखिनेछ,' भ्रमणप्रति पाण्डेले व्यंग्य गरे ।
न्युयोर्क भ्रमण टोली
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला
प्रधानमन्त्री पत्नी गायत्री नेपाल
परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई
प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार कुलचन्द्र गौतम
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल
राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रामचन्द्रमान सिंह
परराष्ट्र सहसचिव दुर्गा भट्टराई
परराष्ट्र सहसचिव हरि श्रेष्ठ
अर्थ उपसचिव लालशंकर घिमिरे
शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव पुष्पमान श्रेष्ठ
एमाले नेता ईश्वर पोखरेल
पोखरेल पत्नी मीरा धोजू
चिकित्सक/सुरक्षाकर्मी
तीन पत्रकार
राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि बढी नै
असोज १ गते हुने सांघाई एक्स्पो समापन समारोहमा भाग लिन चीन जाने राष्ट्रपति रामवरण यादवको टोलीमा पनि बढी सदस्य रहेका छन् । चीनले राष्ट्रपतिको टोलीमा १० जनालाई मात्र आमन्त्रण गरे पनि भ्रमण
टोलीमा १६ सदस्य पुगिसकेको स्रोतले बतायो ।
यसअघि राष्ट्रपतिले गरेको भारत भ्रमण 'राजकीय' थियो । यो भ्रमण भने 'आधिकारिक' मात्र रहनेछ । राजकीय भारत भ्रमण गरेका राष्ट्रपति यादवले अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा आधिकारिक भ्रमणमात्र गर्दा 'कूटनीतिक रूपमा अन्य अर्थ लाग्ने' भन्दै परराष्ट्रले चीनमा पनि राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण गराउन पहल गरेको थियो । तर उक्त पहल सफल हुन सकेन ।
चीन भ्रमण टोलीका सदस्य
राष्ट्रपति रामवरण यादव
राष्ट्रपति पुत्री अनिता यादव
परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वामन न्यौपाने
शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट
परराष्ट्र सहसचिव रुद्र नेपाल
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार ललित बस्नेत
पत्रकार महांघका सभापति धर्मेन्द्र झा
दुई सुरक्षाकर्मी
http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=13444453&parentid=8732&issuedate=392010
प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र १८
राष्ट्रसंघीय चार्टरको धारा ९ (२) मा 'महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट भाग लिने प्रतिनिधि ५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने' उल्लेख छ । उच्च स्रोतका अनुसार महासभामा भाग लिने करिब दुई दर्जनको नाम तय भइसकेको छ । 'सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक र परराष्ट्रमन्त्रीका सहयोगी र निकटवर्तीको नाम तय हुन बाँकी छ,' स्रोतले भन्यो, 'भ्रमण टोलीको सदस्य संख्या कम्तीमा ३० पुग्नेछ ।'
राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकका तीन सहभागीको खर्च बेहोर्नेछ । ती मुलुकले धेरै खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर यस्तो सुविधा दिने गरेको जानकार बताउँछन् । 'नेपाली सहभागीको संख्या र उनीहरूको भ्रमणशैली देखेर अब खर्च बेहोर्नु पर्दैन कि भनेर व्यंग्य हुने गरेको छ,' सम्मेलनमा भाग लिएका एक अनुभवीले भने, 'यो देशकै लागि लाजमर्नु बन्दै गएको छ ।'
गत वर्ष असोजमा भएको महासभाको ६४ औं अधिवेशनमा पनि नेपालबाट २२ जनाको जम्बो टोली लगेपछि प्रधानमन्त्री नेपाल विवादमा परेका थिए । उक्त भ्रमणमा राज्यकोषबाट एक करोड ५८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीको अर्को छुट्टै टोली गएको थियो । तीन जनाभन्दा थप व्यक्तिको भ्रमण टोलीका अन्य सदस्यको खर्च राज्यकोषबाट बेहोर्नु पर्छ ।
त्यसमाथि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले कुनै नीतिगत र ठोस निर्णय गर्न नैतिक समस्या हुने भएकाले महासभा भ्रमण औचित्यहीन हुने र त्यसले राज्यको व्ययभारमात्र बढाउने परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् । 'राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्रीसँग महासभाको बैठकमा भाग लिने नैतिक तथा राजनीतिक वैद्यता हुँदैन,' पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, 'उहाँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने नीतिगत कुराको दायित्व आगामी सरकारले नलिने र उपस्थित राष्ट्रका प्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक नलिने भएकाले नेपालको सहभागिता हास्यास्पद हुनेछ ।'
भ्रमणको नीतिगत विषयमात्र नभएर बजेटमा समेत समस्या देखिएको छ । नयाँ बजेट नआएमा विविध शीर्षकबाट रकम निकासा गर्न सक्ने अवस्था नभएको अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए ।
'परराष्ट्र मन्त्रालयले रकम व्यवस्था गर्न सकेमात्र हो, अर्थ मन्त्रालय कुनै पनि विदेश भ्रमणका लागि निकासा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन,' उनले भने, 'तर त्यतिन्जेलसम्म बजेट पारित भयो भने नियमअनुसार हुने खर्चलाई अप्ठ्यारो हुँदैन ।'
विगतमा २०३६ र २०४७ को संक्रमणकालीन अवस्थामा कामचलाउ सरकार भएकाले नेपालले महासभाको बैठकमा भाग लिएको थिएन । न्युयोर्कस्थित नेपालको तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधिले महासभामा भाग लिएका थिए । पूर्वमन्त्री पाण्डेकाअनुसार विशेष अधिवेशनमा बाहेक महासभाको बैठकमा सरकार प्रमुखले भाग लिने प्रचलन नेपालको मात्र हो ।
महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका लागि ५ सिटमात्र उपलब्ध हुने र भ्रमण टोली प्रमुखले बोल्न ६ मिनेटमात्र पाउने बडापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैले थप सदस्यको कुनै काम हुँदैन । 'अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका घुम्ने रहर हुनु कूटनीतिक इतिहासमा प्रहसनको रूपमा लेखिनेछ,' भ्रमणप्रति पाण्डेले व्यंग्य गरे ।
न्युयोर्क भ्रमण टोली
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला
प्रधानमन्त्री पत्नी गायत्री नेपाल
परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई
प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार कुलचन्द्र गौतम
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल
राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रामचन्द्रमान सिंह
परराष्ट्र सहसचिव दुर्गा भट्टराई
परराष्ट्र सहसचिव हरि श्रेष्ठ
अर्थ उपसचिव लालशंकर घिमिरे
शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव पुष्पमान श्रेष्ठ
एमाले नेता ईश्वर पोखरेल
पोखरेल पत्नी मीरा धोजू
चिकित्सक/सुरक्षाकर्मी
तीन पत्रकार
राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि बढी नै
असोज १ गते हुने सांघाई एक्स्पो समापन समारोहमा भाग लिन चीन जाने राष्ट्रपति रामवरण यादवको टोलीमा पनि बढी सदस्य रहेका छन् । चीनले राष्ट्रपतिको टोलीमा १० जनालाई मात्र आमन्त्रण गरे पनि भ्रमण
टोलीमा १६ सदस्य पुगिसकेको स्रोतले बतायो ।
यसअघि राष्ट्रपतिले गरेको भारत भ्रमण 'राजकीय' थियो । यो भ्रमण भने 'आधिकारिक' मात्र रहनेछ । राजकीय भारत भ्रमण गरेका राष्ट्रपति यादवले अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा आधिकारिक भ्रमणमात्र गर्दा 'कूटनीतिक रूपमा अन्य अर्थ लाग्ने' भन्दै परराष्ट्रले चीनमा पनि राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण गराउन पहल गरेको थियो । तर उक्त पहल सफल हुन सकेन ।
चीन भ्रमण टोलीका सदस्य
राष्ट्रपति रामवरण यादव
राष्ट्रपति पुत्री अनिता यादव
परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वामन न्यौपाने
शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट
परराष्ट्र सहसचिव रुद्र नेपाल
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार ललित बस्नेत
पत्रकार महांघका सभापति धर्मेन्द्र झा
दुई सुरक्षाकर्मी
http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=13444453&parentid=8732&issuedate=392010
प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र १८
सुदको नेतृत्वमा मिडियाको फेरि निन्दा
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ भदौ
नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुद र भारतका लागि नेपाली राजदूत रुक्मशमशेर राणा संलग्न एउटा संघले नेपाली मिडियामाथि आक्षेप लगाएको छ । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी गुणस्तरका विषयमा लेखिएका समाचारलाई विज्ञापनको विवाद भनी टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाली मिडियाले गुणस्तरहीन र प्रदूषित खाद्य पदार्थका बारेमा समाचार लेखेपछि भारतीय दूतावास आफैं विवादमा तानिएको छ । तर, संघले पनि दूतावासकै शैलीमा विज्ञापनकै कारण नेपाली मिडियामा विवाद उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेको छ । 'नेपालमा सञ्चालित भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनीका उत्पादन र तिनीहरूको नेपाली सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनका विषयलाई लिएर विगत केही सातायता आइरहेको विवादप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गतिविधिका कारण विवादमा रहिरहने राजदूत सुद संघका संरक्षक हुन् । डाबर नेपालका लगानीकर्ता रुक्मशमशेर राणा निवर्तमान अध्यक्षका रूपमा र डाबर नेपालकै सिइओ उदयन गांगुली उपसभापतिका रूपमा संघको कार्यसमितिमा छन् । राणा अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत भए पनि डाबर नेपालको प्रमुखको पद त्यागेका छैनन् । उनी कूटनीतिक रूपमा सक्रिय भएको समाचार अहिलेसम्म आएको छैन ।
संघको विज्ञप्तिमा नेपाली मिडियाले भारतीय संयुक्त लगानीको डाबर नेपालको उत्पादन रियल जुसको गुणस्तरीयतामाथि कुनै चर्चा गरिएकोे छैन । डाबरको उत्पादनमाथि प्रश्न उठेकोले छानबिन गरी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने वाक्यसमेत नराखी संघले नेपालमा भारतीय संयुक्त लगानीका ठूला-साना एक सय ५० उद्योग स्थापना भएको प्रचार गरिएको छ । धेरै उद्योग खोल्ने देशको लगानीकर्ताले उपभोग्य वस्तुमा कीरा र लेदो हाले पनि हुन्छ ? नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा संघका एक नेपाली पदाधिकारीले भने, 'भारतीयहरूको चासोमा विज्ञप्ति जारी भएको हो, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छैन, कुरै गर्ने भए भारतीयहरूसँग कुरा गर्नोस् ।' उनले यो विवादमा आफू पर्न नचाहेकोले नाम नलेख्न आग्रह गरे ।
डाबर नेपालले उत्पादन गर्ने रियल जुसमा कीरा, लेउ र लेदो भेटिएको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गरे पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायतका संस्थाले पनि उपभोक्ता ठगिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । तर, पहिले भारतीय दूतावास र अहिले नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले उपभोक्ता हितको विषयलाई छायामा पारेर यसलाई विज्ञापनको विवाद भनेका छन् । संघमा चौधरी ग्रुपका अरुणकुमार चौधरी अध्यक्ष, श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीका शशिराज पाण्डे उपाध्यक्ष, डाबर नेपालका उदयन गांगुली उपाध्यक्ष, खेतान ग्रुपका सिपी खेतान महासचिव, आरती भेजिटेबलका श्यामकुमार लोहिया कोषाध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा मित्तल ग्रुपका वनवरीलाल मित्तल, सांगि्रला इनर्जीका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, नन्दन घ्यू तथा तेल उद्योगका कमलकुमार बेगानी, युनिलिभर नेपालका कमरान बक्र, साल्ट ट्रेडिङका राजेन्द्रमान शेरचन, सूर्य नेपालका सञ्जीव केशव, रिलायन्स स्पाइनिङ मिल्सका शशिकान्त अग्रवाल र स्याकेट कम्प्लेक्सकी वैजन्ती खरे छन् ।
दूतावासले विज्ञापनका लागि नेपाली सञ्चारमाध्यमले भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनीका उत्पादनबारे नकारात्मक समाचार लेखेको आक्षेप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपाली सञ्चार संगठनहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ र कूटनीतिज्ञहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सुदलाई स्पष्टीकरण सोध्नेबारे परराष्ट्र अन्योलमा
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले भारतीय राजदूत सुदलाई स्पष्टीकरण लिन दिएको निर्देशनमाथि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । समितिले नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि आक्षेप लगाएर विज्ञप्ति जारी गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भन्दै भारतीय दूतावासमाथि कारबाही अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
समितिको भारतीय दूतावासलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसहितको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको छ । 'समितिको पत्र पाइसकेका छौँ,' मन्त्रालयका सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले बुधबार नयाँ पत्रिकासँग भने, 'तर त्यसबाहेक अरू प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।'
परराष्ट्रका अर्का एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल या परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशनपछि मात्रै मन्त्रालयले कदम चाल्न सक्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राजदूत सुदलाई बोलाएर मन्त्री सुजाता कोइराला या परराष्ट्रसचिवले स्पष्टीकरण लिन सक्छिन्,' ती अधिकारीले भने, 'तर राजदूतलाई स्पष्टीकरण लिनेबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।'
उपप्रधानमन्त्री कोइराला बुधबार पाँच दिन लामो चीन भ्रमणमा निस्केकी छिन् । उनले राजदूत सुदलाई बोलाएर डाबर नेपालका उत्पादनबारे देखिएका विवाद र सञ्चारमाध्यममाथि पोखिएको आक्रोशबारे कुराकानी गर्ने बताएकी थिइन् ।
यता प्रधानमन्त्री नेपालले पनि समितिको निर्देशनअनुसार सुदसँग स्पष्टीकरण लिने विषयमा कुनै तयारी गरेका छैनन् । 'प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा कुनै धारणा बनाइसक्नुभएको छैन, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले कसैसँग औपचारिक छलफल गर्नुभएको छैन,' उनका एक सहयोगीले बुधबार साँझ नयाँ पत्रिकासित भने ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले नै केही समयअघि माओवादी सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने भारतीय दूतावासका काउन्सिलर सुव्रत दासलाई देश निकाला गर्न दिएको निर्देशन पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय राजनीतिक निर्देशनको प्रतीक्षामा छ भने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री मौन छन् ।
'राजनीतिक तहमा निर्णय नभएसम्म परराष्ट्रले केही गर्न सक्दैन,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'राजनीतिक निर्णय नभएकोले दासलाई देश निकाला (पर्सना नन ग्राटा घोषणा) गर्न परराष्ट्रले निर्णय लिन नसकेको हो ।'
एमाले अध्यक्ष र भारतीय राजदूतबीच छलफल
सन्तोष, रामशरण/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ भदौ
भारतीय राजदूत राकेश सुदले बुधबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग भेटी सरकार गठनमा भइरहेको ढिलाइ र छैटौं चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बारेमा चासो राखेका छन् । खनालनिवास डल्लुमा बिहान पौन नौदेखि एक घन्टा चलेको भेटमा राजनीतिक तरलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
'सरकार गठन र प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि दलहरूले गरिरहेको छलफलबारे सुदको चासो थियो,' खनालको निजी सचिवालयका सचिव निर्मल भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भेटबारे भने, 'दलहरू छिटो सहमतिमा जानु नै राम्रो हुन्छ, आफ्नो समस्याप्रति गम्भीर हुनुस् भन्ने उनको धारणा थियो ।'
अध्यक्ष खनालले सहमतिकै आधारमा अघि जाने पक्षमा रहेको भन्दै आफ्नो अडानबाट विचलित नहुने बताएका थिए । भारतीय राजदूत सुद केही दिनअघि मात्रै भारत पुगेर फर्किएका थिए । सुदले घुमाउरो पारामा अडान त्याग्न र कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउन आग्रह गरेको स्राेतको भनाइ छ ।
भारतमा रहँदा सुदले विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा, केही साताअघि नेपाल आएका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेषदूत श्यामशरण, प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननसँग यहाँको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गरेको स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्रीको छैटौं चरणको निर्वाचन आगामी आइतबार हुँदै छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनमा कसलाई मतदान गर्ने या सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने भन्नेमा मिलनबिन्दु भेटिएको छैन ।
अध्यक्ष खनाल र सुदबीच भारतीय लगानीमा सञ्चालित डाबर नेपालले उत्पादन गरेका वस्तुका बारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले गरेको रिपोर्टिङ र त्यसका कारण उत्पन्न विवादबारे कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दियो । 'भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूमाथि आक्रोश पोख्नु ठीक भएन,' अध्यक्ष खनालले सुदलाई बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यसलाई दुई देशबीच कूटनीतिक तहमै टुंग्याउन सकिन्थ्यो ।'
http://www.nayapatrika.net/newsportal/cover_story/16636.html
प्रकाशित मिती २०६७ भदौ १६
काठमाडौं, १६ भदौ
नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुद र भारतका लागि नेपाली राजदूत रुक्मशमशेर राणा संलग्न एउटा संघले नेपाली मिडियामाथि आक्षेप लगाएको छ । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी गुणस्तरका विषयमा लेखिएका समाचारलाई विज्ञापनको विवाद भनी टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाली मिडियाले गुणस्तरहीन र प्रदूषित खाद्य पदार्थका बारेमा समाचार लेखेपछि भारतीय दूतावास आफैं विवादमा तानिएको छ । तर, संघले पनि दूतावासकै शैलीमा विज्ञापनकै कारण नेपाली मिडियामा विवाद उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेको छ । 'नेपालमा सञ्चालित भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनीका उत्पादन र तिनीहरूको नेपाली सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनका विषयलाई लिएर विगत केही सातायता आइरहेको विवादप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गतिविधिका कारण विवादमा रहिरहने राजदूत सुद संघका संरक्षक हुन् । डाबर नेपालका लगानीकर्ता रुक्मशमशेर राणा निवर्तमान अध्यक्षका रूपमा र डाबर नेपालकै सिइओ उदयन गांगुली उपसभापतिका रूपमा संघको कार्यसमितिमा छन् । राणा अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत भए पनि डाबर नेपालको प्रमुखको पद त्यागेका छैनन् । उनी कूटनीतिक रूपमा सक्रिय भएको समाचार अहिलेसम्म आएको छैन ।
संघको विज्ञप्तिमा नेपाली मिडियाले भारतीय संयुक्त लगानीको डाबर नेपालको उत्पादन रियल जुसको गुणस्तरीयतामाथि कुनै चर्चा गरिएकोे छैन । डाबरको उत्पादनमाथि प्रश्न उठेकोले छानबिन गरी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने वाक्यसमेत नराखी संघले नेपालमा भारतीय संयुक्त लगानीका ठूला-साना एक सय ५० उद्योग स्थापना भएको प्रचार गरिएको छ । धेरै उद्योग खोल्ने देशको लगानीकर्ताले उपभोग्य वस्तुमा कीरा र लेदो हाले पनि हुन्छ ? नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा संघका एक नेपाली पदाधिकारीले भने, 'भारतीयहरूको चासोमा विज्ञप्ति जारी भएको हो, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छैन, कुरै गर्ने भए भारतीयहरूसँग कुरा गर्नोस् ।' उनले यो विवादमा आफू पर्न नचाहेकोले नाम नलेख्न आग्रह गरे ।
डाबर नेपालले उत्पादन गर्ने रियल जुसमा कीरा, लेउ र लेदो भेटिएको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गरे पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायतका संस्थाले पनि उपभोक्ता ठगिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । तर, पहिले भारतीय दूतावास र अहिले नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले उपभोक्ता हितको विषयलाई छायामा पारेर यसलाई विज्ञापनको विवाद भनेका छन् । संघमा चौधरी ग्रुपका अरुणकुमार चौधरी अध्यक्ष, श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीका शशिराज पाण्डे उपाध्यक्ष, डाबर नेपालका उदयन गांगुली उपाध्यक्ष, खेतान ग्रुपका सिपी खेतान महासचिव, आरती भेजिटेबलका श्यामकुमार लोहिया कोषाध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा मित्तल ग्रुपका वनवरीलाल मित्तल, सांगि्रला इनर्जीका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, नन्दन घ्यू तथा तेल उद्योगका कमलकुमार बेगानी, युनिलिभर नेपालका कमरान बक्र, साल्ट ट्रेडिङका राजेन्द्रमान शेरचन, सूर्य नेपालका सञ्जीव केशव, रिलायन्स स्पाइनिङ मिल्सका शशिकान्त अग्रवाल र स्याकेट कम्प्लेक्सकी वैजन्ती खरे छन् ।
दूतावासले विज्ञापनका लागि नेपाली सञ्चारमाध्यमले भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनीका उत्पादनबारे नकारात्मक समाचार लेखेको आक्षेप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपाली सञ्चार संगठनहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ र कूटनीतिज्ञहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सुदलाई स्पष्टीकरण सोध्नेबारे परराष्ट्र अन्योलमा
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले भारतीय राजदूत सुदलाई स्पष्टीकरण लिन दिएको निर्देशनमाथि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । समितिले नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि आक्षेप लगाएर विज्ञप्ति जारी गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भन्दै भारतीय दूतावासमाथि कारबाही अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
समितिको भारतीय दूतावासलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसहितको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको छ । 'समितिको पत्र पाइसकेका छौँ,' मन्त्रालयका सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले बुधबार नयाँ पत्रिकासँग भने, 'तर त्यसबाहेक अरू प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।'
परराष्ट्रका अर्का एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल या परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशनपछि मात्रै मन्त्रालयले कदम चाल्न सक्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राजदूत सुदलाई बोलाएर मन्त्री सुजाता कोइराला या परराष्ट्रसचिवले स्पष्टीकरण लिन सक्छिन्,' ती अधिकारीले भने, 'तर राजदूतलाई स्पष्टीकरण लिनेबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।'
उपप्रधानमन्त्री कोइराला बुधबार पाँच दिन लामो चीन भ्रमणमा निस्केकी छिन् । उनले राजदूत सुदलाई बोलाएर डाबर नेपालका उत्पादनबारे देखिएका विवाद र सञ्चारमाध्यममाथि पोखिएको आक्रोशबारे कुराकानी गर्ने बताएकी थिइन् ।
यता प्रधानमन्त्री नेपालले पनि समितिको निर्देशनअनुसार सुदसँग स्पष्टीकरण लिने विषयमा कुनै तयारी गरेका छैनन् । 'प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा कुनै धारणा बनाइसक्नुभएको छैन, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले कसैसँग औपचारिक छलफल गर्नुभएको छैन,' उनका एक सहयोगीले बुधबार साँझ नयाँ पत्रिकासित भने ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले नै केही समयअघि माओवादी सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने भारतीय दूतावासका काउन्सिलर सुव्रत दासलाई देश निकाला गर्न दिएको निर्देशन पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय राजनीतिक निर्देशनको प्रतीक्षामा छ भने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री मौन छन् ।
'राजनीतिक तहमा निर्णय नभएसम्म परराष्ट्रले केही गर्न सक्दैन,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'राजनीतिक निर्णय नभएकोले दासलाई देश निकाला (पर्सना नन ग्राटा घोषणा) गर्न परराष्ट्रले निर्णय लिन नसकेको हो ।'
एमाले अध्यक्ष र भारतीय राजदूतबीच छलफल
सन्तोष, रामशरण/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ भदौ
भारतीय राजदूत राकेश सुदले बुधबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग भेटी सरकार गठनमा भइरहेको ढिलाइ र छैटौं चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बारेमा चासो राखेका छन् । खनालनिवास डल्लुमा बिहान पौन नौदेखि एक घन्टा चलेको भेटमा राजनीतिक तरलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
'सरकार गठन र प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि दलहरूले गरिरहेको छलफलबारे सुदको चासो थियो,' खनालको निजी सचिवालयका सचिव निर्मल भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भेटबारे भने, 'दलहरू छिटो सहमतिमा जानु नै राम्रो हुन्छ, आफ्नो समस्याप्रति गम्भीर हुनुस् भन्ने उनको धारणा थियो ।'
अध्यक्ष खनालले सहमतिकै आधारमा अघि जाने पक्षमा रहेको भन्दै आफ्नो अडानबाट विचलित नहुने बताएका थिए । भारतीय राजदूत सुद केही दिनअघि मात्रै भारत पुगेर फर्किएका थिए । सुदले घुमाउरो पारामा अडान त्याग्न र कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउन आग्रह गरेको स्राेतको भनाइ छ ।
भारतमा रहँदा सुदले विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा, केही साताअघि नेपाल आएका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेषदूत श्यामशरण, प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननसँग यहाँको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गरेको स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्रीको छैटौं चरणको निर्वाचन आगामी आइतबार हुँदै छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनमा कसलाई मतदान गर्ने या सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने भन्नेमा मिलनबिन्दु भेटिएको छैन ।
अध्यक्ष खनाल र सुदबीच भारतीय लगानीमा सञ्चालित डाबर नेपालले उत्पादन गरेका वस्तुका बारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले गरेको रिपोर्टिङ र त्यसका कारण उत्पन्न विवादबारे कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दियो । 'भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूमाथि आक्रोश पोख्नु ठीक भएन,' अध्यक्ष खनालले सुदलाई बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यसलाई दुई देशबीच कूटनीतिक तहमै टुंग्याउन सकिन्थ्यो ।'
http://www.nayapatrika.net/newsportal/cover_story/16636.html
प्रकाशित मिती २०६७ भदौ १६
Subscribe to:
Posts (Atom)