कालिमाटी बजारको थप अनियमितता मिलेमतोमा एउटा स्टल ४ जनासम्मलाई भाडामा

लोकमणि राई ० सम्बन्धित समाचार श्रावण ३२ , २०६९ कालिमाटीमा बिचौलियाको आतंक श्रावण १७ , २०६९ कालिमाटीमा तरकारीमा नाफाखोरी: विभाग श्रावण १६ , २०६९ कालीमाटीको चमेनागृहमा ताला फाल्गुन २६ , २०६८ आगलागीमा परेका मृतकका आफन्तले शव बुझ्न मानेनन् फाल्गुन २३ , २०६८ मध्यरातको ज्यानमारा मुस्लो फाल्गुन २२ , २०६८ तरकारी तथा फलफूल बजार पुनःसञ्चालन फाल्गुन २२ , २०६८ कालिमाटी बजार सोमबारदेखि सुचारु फाल्गुन २२ , २०६८ उजाडियो परिवार,गाउँ नै शोकमग्न फाल्गुन २२ , २०६८ सबै शव चिन्न सक्ने थिएनन् सहयोगी लिङ्कहरू epaper image » एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् ! twitter image » हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि ! archive image » आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् ! advanced search image » चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी ! काठमाडौ, श्रावण २९ - कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति र व्यवसायीको मिलेमतोमा कालिमाटी तरकारी बजारको स्टलमा थप अनियमितता भेटिएको छ । मन्त्रालय र समितिलाई प्रभावित पारी करिब ४ सय ३० इजाजतप्राप्त व्यवसायीले बजारमा वर्षौंदेखि स्टलमा गैरकानुनी रूपमा अनियमितता गर्दै आएका हुन् । त्यसमध्ये ६५ इजाजत प्राप्त थोक बिक्रेताले समितिसँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको स्टल भाग लगाएर २ देखि ४ जनासम्मलाई भाडामा दिएका छन् । त्यसरी गैरकानुनी रूपमा स्टल भाडामा दिनेमा सञ्चालक समिति सदस्य शान्ता ढुंगाना समेत परेकी छन् । आफू पनि व्यापार गर्ने र आधा स्टल गैरकानुनी रूपमा भाडामा लगाउने इजाजतप्राप्त थोक बिक्रेताको संख्या १ सय ८१ छ । यसमा अर्का सञ्चालक समिति सदस्य भगवानचन्द्र उप्रेती पनि छन् । राष्ट्रिय व्यवसायी -तरकारी/तथा फलफूल) सहयोगी समितिले सञ्चालक समितिद्वय ढुंगाना र उप्रेतीले नै त्यस्तो अनियमितता गरेको किटानीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको छ । समितिको तथ्यांकमा थोक बिक्रेताको संख्या कुल ३ सय १ छ । त्यसमध्ये इजाजतप्राप्त ५५ थोक बिक्रेताले मात्र भाडामा लिएको र स्टल आफैंले सञ्चालन गरेका छन् । सहयोगी समितिको तथ्यांक अनुसार इजाजतप्राप्त करिब ४ सय ३० व्यवसायीबाट महँगोमा स्टल भाडामा लिने व्यवसायीको संख्या नै ५ सय ५८ छ । त्यसमा आबद्ध व्यवसायीका अनुसार उनीहरूले इजाजतप्राप्त व्यवसायीबाट ४ भागमा विभाजन गरिएको एउटा स्टलको एउटा भागको भाडाबापत नै मासिक कम्तीमा १० हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ३० हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । 'भाडामा इजाजतप्राप्त व्यवसायीको मनपरी छ,' एक व्यवसायीले भने, 'उनीहरूले ४ हजार रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म स्टल भाडामा लिन्छन् र त्यसलाई ४ भाग लगाई हामीलाई एक भागको मासिक कम्तीमा १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।' हरेक वर्ष तरकारीमा उच्च मूल्य वृद्धि हुनुको मुख्य कारण स्टल भाडामा व्याप्त यस्तो दलाली पनि मुख्य कारण रहेको ती व्यवसायी बताउँछन् । करिब १ वर्षयता तरकारीमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । महँगी अचाक्ली बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले करिब ३ साताअघि कृषि मन्त्रालयलाई बजार अनुगमन गर्न इजाजतप्राप्त व्यवसायीले भाडामा दलाली गरे/नगरेको विवरण संकलन गरी १५ दिनभित्र पेस निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले त्यसका लागि समिति नै गठन गरे पनि खासै काम नभएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले आफूले भर्खरै कार्याभार सम्हालेकाले यस विषयमा जानकारी लिनै बाँकी रहेको बताए । तर तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेको निर्देशनपछि इजाजतप्राप्त व्यवसायीले माथिबाट अनुगमन आउँछ भन्दै भाडावाल व्यवसायीलाई ठाउँ छोडाउन थालिसकेका छन् । त्यसबाट व्यवसाय नै जोखिममा परेपछि भाडावाला व्यापारी आफू वास्तविक व्यवसायी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका हुन् । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कृषि मन्त्रालयमा समेत उजुरी गरेका छन् । 'माथिबाट अनुगमन आउँछ, काममा नआऊ, सामान नमगाऊ, १ महिनापछि आऊ जस्ता कुरा भन्दै ठाउँवाला व्यवसायीले भाडावाला व्यवसायीलाई धमाधम निकाल्न थालेका छन्,' उजुरीमा लेखिएको छ । उजुरीमा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय ढुंगानाले तीन जना र उप्रेतीले १ जनालाई स्टल भाडामा लगाएको उल्लेख छ । त्यस्तै उजुरीमा समतिको तथ्यांकमा उल्लेख भएभन्दा २ सय १ स्टल बढी राखी अनियमितता गरिएको दाबी पनि गरिएको छ । दाबी गरिए अनुसार बढी राखिएको स्टलहरूमा १ सय २७ थोक, ४२ खुद्रा, फलफूल १०, माछा ८ र अन्य १४ छन् । 'समितिले तथ्यांकमा नराखी चलाउन दिएका यी स्टल गैरकानुनी हुन्,' एक व्यवसायीले भने । समितिका निर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले केही व्यवसायीले बजारमा स्टल माग्दै ठाउँ ओगटेको र उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले समिति चुप लागेर बसेको बताए । 'स्टलमा समितिबाट अनियमितता भएको छैन,' उनले भने, 'केही व्यवसायीले ओगटेको ठाउँको सम्बन्धमा सर्वोच्चको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं ।' उनका अनुसार समितिले ओगटिएका ठाउँबाट भाडा समेत पाएको छैन । प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण २९ ०९:५२ http://www.ekantipur.com/nep/2069/4/29/full-story/352839.html

कालिमाटीमा बिचौलियाको आतंक

लोकमणि राई काठमाडौ, श्रावण ३२ - कालिमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाले व्यवसायी हटाउन दादागिरी सुरु गरेका छन् । त्यसविरुद्ध पीडितले प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी गर्दा पनि सरकार मौन छ । बिचौलियाले ४ हजार रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने एउटा स्टल ४ जना व्यवसायीसम्मलाई भाडामा लगाएको र प्रतिव्यवसायीले ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडा असुलेको समाचार प्रकाशित भएपछि उनीहरूको दादागिरीले आतंकको रूप लिएको छ । सुरुमा 'माथिबाट अनुगमन आउँछ, केही समय स्टल खाली गर भन्दै आएका' उनीहरू त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएपछि भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिएका छन् । यस क्रममा केही बिचौलियाले सोमबार व्यवसायीले राखेको खानेपानीको जार र ब्यानर तोडफोड गरेका थिए । त्यसलगत्तै 'कुनै पनि समय आक्रमण हुन सक्ने' धम्की आएपछि व्यवसायीहरू कालिमाटी स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त पुगेको थिए । तर सुरुमा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गरेको थियो । 'उजुरी दर्ता भएको मेरो जानकारीमा छैन,' वृत्त प्रमुख टेकबहादुर तामाङले भने, 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आएपछि त्यहाँ के भएको रहेछ भनेर हेर्न मिल्छ ।' काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले भने उजुरीका विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ । 'उजुरीका विषयमा जानकारी भएन,' सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले भने । व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफानका अनुसार बिचौलियाले तरकारी बजार सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मी साह तेलीलाई कान्तिपुरसँग बोलेको भन्दै केही दिन अघि झापड नै हानेका थिए । 'झापड खाएपछि साह एकदमै डराउनुभएको छ,' उनले भने, 'जे हुनु भइहाल्यो भनेर त्यो घटना गुपचुप राख्नै आफ्नो भलाइ हुने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।' त्यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन साहसँग सम्पर्क हुन सकेन । पीडित व्यवसायीले स्टल छाड्नुपर्ने डरले बिचौलियाको दादागिरीबारे बोल्न अस्वीकार गरे । साहले कान्तिपुरलाई समितिबाट स्टल भाडामा लिने करिब ८० प्रतिशतले आफैं तरकारी नबेचेर अरूलाई भाडामा लगाएको बताएका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरण अनुसार ३ सय १ मध्ये ६५ वटा थोक स्टल बिचौलियाले पूर्ण रूपमा अरूलाई महँगोमा भाडामा लगाएका छन् भने १ सय ८१ वटा थोक स्टल आंशिक रूपमा भाडामा लगाइएको छ । यससँगै अन्य २ सय १ स्टलमा पनि अनियमितता छ । बिचौलियालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा समितिका केही उच्च अधिकारीले उनीहरूलाई व्यवसायी हटाउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । संयोजक तुफानले पनि बजारका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठले जसले स्टल भाडामा लिएको हो उसैले स्टल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको बताए । संयोजक तुफानले बिचौलियाका कारण समितिले चाहेर पनि तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन नसकेको बताए । 'बिचौलियाको जरा यति गहिरो छ कि यसबाट किसान मार्कामा मात्र परेका छैनन्, महँगीसमेत आकासिएको छ,' उनले भने । कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानका लागि ९ प्रतिशत स्टल मात्र छुट्याइएको छ । तीमध्ये धेरैजसो स्टल व्यक्तिले चलाइरहेको स्रोतको भनाइ छ । '९ प्रतिशत मात्र स्टल किसानलाई छुट्याइनुले त्यहाँ कसको हालिमुहाली छ भन्ने देखाउँछ,' उनले भने, 'किसानका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत स्टल हुनुपर्छ ।' http://www.ekantipur.com/nep/2069/4/32/full-story/353005.html