लोकमणि राई
पहिल्यै चलखेल
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री,
पूर्व ऊर्जा सचिव
परामर्शदाता लामेयर इन्डिया र विद्युत् प्राधिकरण–बीचको सम्झौतामा बोलपत्र मूल्यांकनको कुनै व्यवस्था छैन। नियमावलीमा मूल्यांकन समिति र पुनःमूल्यांकन समितिको मात्र व्यवस्था छ। तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै परामर्शदातालाई मूल्यांकन गर्न लगाइयो।
ठेकेदारको स्वार्थमै आफ्नो हित ठान्ने सरकारी प्रवृत्तिको पछिल्लो शिकार बनेको छ– प्राथमिकताप्राप्त सोलु करिडोर आयोजना।
दुईवर्षे समयसीमा पाएको सोलु करिडोर साउन २०७४ देखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो। तर, यो आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमै अड्किंदा काम सकिनु त परैको कुरा, शुरू पनि भएको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, तत्काल काम शुरू गर्ने हो भने पनि प्रसारण लाइन बन्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ। तर, त्यतिञ्जेलसम्म १८ मेगावाटको सोलु (माघ, २०७४) र ५.२ मेगावाटको जुनबेंसी (साउन, २०७४) जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको हुनेछ।
सोलु करिडोर नबनेसम्म यी आयोजनाको विद्युत् प्रयोग गर्न सकिन्न। यस्तो स्थितिमा, यी दुई आयोजनालाई विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक करीब रु.१५ करोड क्षतिपूर्ति भने तिर्नुपर्नेछ। ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलुखोला साउन, २०७५ भित्र बन्नेछ। ८६ मेगावाटको सोलुखोला–दूधकोशी पनि चैत, २०७६ मा सकिनेछ। सोलु करिडोर नबने यी सबै पाँच आयोजनालाई प्राधिकरणले वार्षिक रु.१ अर्ब ३८ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
प्राधिकरणको प्रपञ्च
हामीलाई कुनै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले परामर्शदाताले विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक र विद्युत् प्राधिकरणको अभ्यास विपरीत मापदण्ड तयार गरेको छ भन्ने शंका थियो।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ
पूर्व सदस्य, नेविप्रा सञ्चालक समिति
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ
पूर्व सदस्य, नेविप्रा सञ्चालक समिति
सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिलाङसम्म बन्ने १३२ केभी क्षमताको ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन हो, सोलु करिडोर। भारतीय एक्जिम ब्यांकको ऋण सहयोगमा बन्ने यो आयोजनाको अनुमानित लागत २९ मिलियन डलर (करीब रु.३ अर्ब ७ करोड ४० लाख) छ।
प्राधिकरणले २५ माघ २०७१ मा सोलु करिडोरका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो। ३० चैत २०७१ सम्ममा ८ कम्पनीले बोलपत्र पेश गरे। सबैभन्दा कम लागत गर्नेमा थियो, भारतको जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एण्ड बीएस लिमिटेड (जेभी)। जगुवारले २ करोड ३ लाख ५४ हजार १६७ डलर (करीब रु.२ अर्ब १५ करोड ७५ लाख ४१ हजार ७०२) मा सोलु करिडोर बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। उता मोहन इनर्जी कर्पोरेसन प्रालिले भने जगुवारभन्दा रु.२७ करोड ६७ लाख ७० हजार ९८२ बढी अर्थात् २ करोड २९ लाख ६५ हजार २१४ डलर (करीब रु.२ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख १२ हजार ६४८) मा निर्माण सक्ने प्रस्ताव राख्यो।
प्राधिकरणले आफ्नो नियमावली अनुसार, सोलु करिडोर आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गर्यो। तर, प्राधिकरणले सम्झौता विपरीत बोलपत्र मूल्यांकनको जिम्मा परामर्शदाता लामेयर इन्डियालाई नै दियो।
लामेयरले ८ जेठ २०७२ मा मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउँदै सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने जगुवार प्राविधिक मापदण्डमा अयोग्य भएको निष्कर्ष निकाल्यो। र, जगुवारभन्दा बढी लागत रकम प्रस्ताव गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिन सिफारिश गर्यो। विवादको शुरूआत यहींबाट भयो।
गौतम समितिले लामेयरले प्रतिवेदन बुझाएको चार दिन नबित्दै ११ जेठमा उक्त प्रतिवेदन सदर गर्यो। नियमावलीअनुसार प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित बोलपत्र पुनःमूल्यांकन समितिले पनि मूल्यांकन समिति र लामेयरको प्रतिवेदनलाई चूपचाप सही ठहर्यायो।
लामेयरको प्रतिवेदनप्रति आशंका व्यक्त गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले २९ असार २०७२ मा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख सुरेन्द्र राजभण्डारीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाए। राजभण्डारी समितिले लामेयरको मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई गलत ठहर गर्दै जगुवारलाई अयोग्य सावित गर्ने तर्क आधारहीन रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
तर, राजभण्डारी प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्दै कार्यकारी निर्देशक काफ्ले लामेयरकै प्रतिवेदनको पक्षमा उभिए। यति मात्र होइन, उनले लेखा समितिमा राजभण्डारी समिति वैधानिकता नभएको र उक्त समितिले आफूलाई प्रतिवेदन नै नबुझाएको समेत बताए।
यता, ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भने लामेयर प्रतिवेदन गलत भएको निष्कर्षमा पुगे। तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले लेखा समितिमा लामेयरकोे निष्कर्ष गलत भएको बुँदागत ‘ब्रिफिङ’ गरे। (हे. बक्स) उनले राजभण्डारी प्रतिवेदन लुकाएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको नियतमा समेत शंका व्यक्त गरे। अहिले यो मुद्दा लेखा समितिमा विचाराधीन छ।
अख्तियारको कुनियत
सोलु करिडोरको ठेक्कामा जगुवारलाई हटाएर रु.२७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप विद्युत् प्राधिकरणमाथि लागेको छ। जगुवारको नेपालस्थित प्रतिनिधि दीपक भट्टसहितको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत प्राधिकरणविरुद्ध ‘लबिङ’ गरेको बताइन्छ।
सोलु करिडोरको ठेक्कामा जगुवारलाई हटाएर रु.२७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप विद्युत् प्राधिकरणमाथि लागेको छ। जगुवारको नेपालस्थित प्रतिनिधि दीपक भट्टसहितको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत प्राधिकरणविरुद्ध ‘लबिङ’ गरेको बताइन्छ।
१ असोज २०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोलु करिडोरमा ‘बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जसरी पनि स्वीकृत गर्ने मनसाय राखी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम कसुर गरेका’ ले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारबाही गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष अनुरोध गर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो।
त्यही निहुँमा कोइरालाले ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरे। उनलाई बर्खास्त गर्नु अघि ५ असोज २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका स्वकीय सचिव अतुल कोइरालाले मोहन इनर्जीको विपक्षमा समाचार छापिदिन आग्रह गर्दै निकटका सञ्चारकर्मीलाई समाचार नै पठाएका थिए।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्राप्त अख्तियारको निर्णयमा भने काबेली करिडोर र कोशी करिडोरको ठेक्काको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ‘समान प्रकृतिका आयोजनाहरूका लागि बोलपत्र कागजातमा एकरूपता कायम गर्न लेखी पठाउने’ लेखिएको थियो। अख्तियारको उक्त निर्णय अनुसार काम भए जगुवार ओभरसिजको बोलपत्र काबेली र कोशी करिडोरको मापदण्ड अनुसार पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यसबाट जगुवार प्राविधिक मापदण्डमा योग्य देखिन सक्छ। यस्तो अवस्था आए उसले कम रकम कबोलेका आधारमा सोलु करिडोरको ठेक्का पाउने निश्चित छ।
आश्चर्यको कुरा, बर्खास्तगीमा परेकी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतबाट गत ३ चैतमा सफाइ पाएलगत्तै अख्तियारले त्यसअघि १ असोजमा फेसबूकमा राखेको विज्ञप्ति हटायो। विज्ञप्तिमा ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली, प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, सुरज लामिछाने र कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहित १० जनालाई कारबाही गर्न लेखी पठाउने निर्णय उल्लेख थियो। “अख्तियारको निर्णय र विज्ञप्ति हेर्दा सोलु करिडोरमा उसको खास स्वार्थ रहेको देखिन्छ”, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव क्षेत्री र सञ्चालक समिति सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिइने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध लेखेको फरक मतलाई नै आधार बनाएर अख्तियारले सोलु करिडोरमा हात हालेको थियो। उनीहरूले १० भदौ २०७२, साँझ् ५ बजेपछि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा फरक मत दर्ता गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै बिहान साढे १० बजे अख्तियारले प्राधिकरणबाट सोलु करिडोरको फाइल कब्जामा लिएको थियो।
मनपरी मापदण्ड
परामर्शदाता लामेयर इन्डियाले बनाएको मापदण्ड संशोधन नगरिएको भए सोलु करिडोरको ठेक्कामा जगुवार र मोहन इनर्जीको नामसमेत सुनिने थिएन। लामेयरले बनाएको ठेकेदार छान्ने मापदण्ड अनुसार संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनथे। त्यस हिसाबले जगुवार र ऊसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेको बीएस लिमिटेडको प्रवेश सम्भव नै थिएन।
परामर्शदाता लामेयर इन्डियाले बनाएको मापदण्ड संशोधन नगरिएको भए सोलु करिडोरको ठेक्कामा जगुवार र मोहन इनर्जीको नामसमेत सुनिने थिएन। लामेयरले बनाएको ठेकेदार छान्ने मापदण्ड अनुसार संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनथे। त्यस हिसाबले जगुवार र ऊसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेको बीएस लिमिटेडको प्रवेश सम्भव नै थिएन।
ठेकेदारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्डमा ‘ठेकेदारको योग्यता उसको उत्पादन क्षमताका आधारमा तय हुनेछ’ भनिएको छ। यो मापदण्ड अनुसार प्रसारण लाइनसम्बन्धी सामग्री (टावर र सबस्टेसन) उत्पादन गर्ने क्षमता नै नभएको मोहन इनर्जी प्रक्रियाबाट स्वतः बाहिरिने थियो। यी दुई प्रावधान संशोधन नभएको भए एन्जेलिक इन्टरनेशनल लिमिटेड–युजीएल जेभी र ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड पनि बाहिरिन्थे।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी मोहन इनर्जी र जगुवारकै चलखेलमा सञ्चालक समितिले लामेयरको मापदण्ड परिवर्तन गरेको बताउँछन्। तर, प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य श्रेष्ठ लामेयरको मापदण्ड परिवर्तन अत्यावश्यक भएको दाबी गर्छन्। “मापदण्ड परिवर्तन नगरेको भए दुई वटाभन्दा बढी कम्पनी आउने अवस्था थिएन”, उनी भन्छन्, “त्यसबाट मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था थियो।”
ठेकेदारको योग्यताको आधार उत्पादन क्षमता नभएको र कुनै कम्पनीको विशेषज्ञता टावर र फाउण्डेशन तथा कुनैको सबस्टेसनमा हुने भएकाले संयुक्त उपक्रम नहुने मापदण्ड संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ। “संयुक्त उपक्रम कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भन्ने दुनियाँमा कतै छैन”, श्रेष्ठ भन्छन्। सोलु करिडोरको ठेक्कामा लामेयरले स्वार्थवश यस्तो मापदण्ड राखेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न र तत्कालीन ऊर्जा सचिव क्षेत्रीको पहलमा आफ्नो संयोजकत्वमा समिति बनाइएको उनको दाबी छ।
संशोधन गरिएको अर्को मापदण्ड, ‘देशभित्र दुई वटा र देशबाहिर दुई वटा प्रसारण लाइन डिजाइन, परीक्षण, उत्पादन र टावर आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने’ भन्नेथियो। यो मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा ग्यामन इन्डिया लिमिटेड बाहिरिन्थ्यो। त्यस्तै, प्रसारण लाइनको टावर निर्यातमा पाँच वर्षभन्दा लामो अनुभव हुनुपर्ने भन्ने ठेकेदार छान्ने अर्को मापदण्ड पनि खारेज नगरेको भए टाटा प्रोजेक्ट्स पनि अयोग्य हुन्थ्यो। बाँकी रहन्थ्यो केईसी र कल्पतरु।
केईसीले २ करोड ७५ लाख २२ हजार १५१ डलर (करीब रु.२ अर्ब ९१ करोड ७३ लाख ४८ हजार र कल्पतरुले २ करोड ५६ लाख ५८ हजार १५८ डलर (करीब रु.२ अर्ब ७१ करोड ९७ लाख ६४ हजार ७४८ प्रस्ताव गरेको थियो। यस हिसाबले सोलु करिडोरको ठेक्का कल्पतरुले पाउने निश्चित थियो।
“हामीलाई कुनै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले परामर्शदाताले विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक र विद्युत् प्राधिकरणको अभ्यास विपरीत मापदण्ड तयार गरेको छ भन्ने शंका थियो”, श्रेष्ठ भन्छन्। कल्पतरुका नेपाली एजेन्ट आईसीटीसी नामक कम्पनी हो। मापदण्ड संशोधनपछि करिडोरको ठेकेदार छनोट प्रक्रिया खुला भएको र त्यसबाट प्राधिकरणले करीब रु.८५ करोड जोगाउन सफल भएको भन्ने समाचार प्रधानमन्त्री कार्यालयकै हवाला दिंदै छापिए।
परामर्शदाता लामेयरको प्रतिवेदन अनुसार जगुवारले नेपाली वा स्वतन्त्र परिवर्त्य मुद्रामा राखिनुपर्ने बीड सेक्युरिटी भारतीय रुपैयाँमा राखेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, बीएस लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक एस राजागोपालनसँग ‘पावर अफ अटर्नी’ नभएकाले जगुवार ओभरसिज र बीएस लिमिटेडबीचको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर) सम्झौता अमान्य छ।
प्रतिवेदनमा ज्वाइन्ट भेञ्चरमा दोस्रो साझेदारको जिम्मेवारी उत्तिकै हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा नगरिएको, ज्वाइन्ट भेन्चर सम्झौता नै अमान्य भएपछि ज्वाइन्ट भेञ्चरका तर्फबाट गरिएका हस्ताक्षर अमान्य हुने र ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ को आवश्यकता अनुसार प्रसारण लाइनको टावर फउण्डेशनको काम नगरेकाले जगुवार अयोग्य भएको उल्लेख छ। यो प्रतिवेदनलाई सचिव क्षेत्री र राजभण्डारी समितिको प्रतिवेदनले चुनौती दिएका छन्।
प्रमाण नै नक्कली!
लेखा समितिमा मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, रामहरि खतिवडा लगायतका खासगरी कांग्रेसका सभासद्हरूले सोलु करिडोर ठेक्का प्रकरणमा अनियमितता भएको मुद्दा उठाए। उनीहरूले मोहन इनर्जीले ठेक्का पाउन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको दाबी गरे।
लेखा समितिमा मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, रामहरि खतिवडा लगायतका खासगरी कांग्रेसका सभासद्हरूले सोलु करिडोर ठेक्का प्रकरणमा अनियमितता भएको मुद्दा उठाए। उनीहरूले मोहन इनर्जीले ठेक्का पाउन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको दाबी गरे।
ठेकेदारको प्राविधिक योग्यता सम्बन्धी मापदण्डमा ६० किलोमिटर प्रसारण लाइन भिरालो पहाडी भूभागमा बनाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। समितिका सदस्य सभासद् खतिवडाले हिमाल लाई उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्र हेर्दा मोहन इनर्जीले मापदण्ड पूरा गर्न नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिन्छ।
पोर्चुगिज भाषामा ‘इलेक्ट्रिसिटी अफ मोजाम्बिक इआर, डाइरेक्टरेट अफ इलेक्ट्रिसिटी एण्ड प्रोजेक्ट्स’ ले जारी गरेको प्रमाणपत्रमा मोहन इनर्जीले भिरालो पहाडी भूभाग (हिल्ली टरेन) मा प्रसारण लाइन बनाएको उल्लेख छैन। तर, भारतको समा रानी नोटरी पब्लिक संस्थाले प्रमाणित गरेको उक्त प्रमाणपत्रको अंग्रेजी अनुवादमा भने ‘इन हिल्ली टरेन’ उल्लेख छ। अनूदित प्रमाणपत्रको लेटरहेडमा ‘इलेक्ट्रिसिटी अफ मोजाम्बिक इआर’ पनि उल्लेख छैन।
नोटरीको दर्ता नम्बर पनि दुई वटा छ। भारतको कानून तथा न्याय मन्त्रालयले जारी गरेको समा रानीको नोटरी दर्ता नम्बर २६८२ छ। मोहन इनर्जीले पेश गरेको प्रमाणपत्रमा भने २८८२ छ। “मोहन इनर्जीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको तथ्य फेला पर्यो”, सांसद् खतिवडा भन्छन्। लेखा समितिले पक्ष र विपक्षमा बहस नगर्ने तर बदमासी छानबीन गर्ने उनको भनाइ छ। “ठेक्कापट्टामा मिलेमतो अन्त्य गर्न त्यसबाट पुग्ने नोक्सानी सम्बन्धित अधिकारीबाटै असुल गर्ने कानून बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, खतिवडाको सुझाव छ।
पहिल्यै चलखेलराजेन्द्रकिशोर क्षेत्री,
पूर्व ऊर्जा सचिव
परामर्शदाता लामेयर इन्डिया र विद्युत् प्राधिकरण–बीचको सम्झौतामा बोलपत्र मूल्यांकनको कुनै व्यवस्था छैन। नियमावलीमा मूल्यांकन समिति र पुनःमूल्यांकन समितिको मात्र व्यवस्था छ। तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै परामर्शदातालाई मूल्यांकन गर्न लगाइयो।
परामर्शदाता लामेयरले भारतीय राजदूतावास मार्फत एक्जिम ब्यांकलाई आफूले गरेको मूल्यांकन विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएन भन्ने गुनासो गर्दै चिठी लेख्यो। लामेयरलाई यस्तो चिठी लेख्ने अधिकार र हैसियत छैन। यसले बुझाउँछ, सोलु करिडोरमा बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै भित्रभित्रै केही चलखेल भइरहेको थियो।
टेन्डर खोलेपछि पेश भएका दस्तावेजका आधारमा निर्णय हुने हो। तर, सोलु करिडोरमा यस्तो भएन। ठेकेदारले भिरालो पहाडी क्षेत्रमा ६० किलोमिटर काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने टेन्डरमा लेखिएको छ। तर, उसले गर्दै नगरेको काम नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा मान्यता दिइयो।
जगुवार ओभरसिजको कागजातले अफगानिस्तानको साल्मा ड्याम प्रोजेक्ट अन्तर्गत भिरालो पहाडी क्षेत्रमा ११० केभी प्रसारण लाइन ‘टर्न की प्रोजक्ट’ बनाइसकेको छ र त्यसमध्ये ७० किलोमिटर प्रसारण लाइन भिरालो पहाडी भूभागमा पर्छ भन्छ। तर, मूल्यांकनकर्ताले ‘सिभिल वर्क’ र ‘फाउण्डेशन’ को काम नगरेको भनेर जगुवारलाई हटाइदिए। जबकि ‘टर्न की प्राजेक्ट’ मा फाउण्डेसन मात्र होइन सम्पूर्ण चीज पर्छ।
सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीले भारूमा ‘बीड सेक्युरिटी’ राखेको थियो। सेक्युरिटी बीड भनेको जफ्त वा फिर्ता गर्ने रकम हो। रकम भारूमा जम्मा गरे पनि भुक्तानी नेपाली मुद्रामा हुन्छ। नभए डलर खाता वा अन्य मुद्राको खाता छ भने त्यही मुद्रामा भुक्तानी हुन्छ। यसमा विवाद नहुनुपर्ने हो।
ज्वाइन्ट भेन्चरका लागि यस्तो कागजात पेश गर्नु भनेर अनुसूची बनाएर ढाँचा तोकिएको थिएन। त्यसैले सबैले आफ्नै हिसाबले कागजात पेश गरे। कागजातले प्रथम साझेदारलाई दोस्रो साझेदारको इन्चार्ज भनेको छ। बोलपत्र कागजातमै दुवै साझेदार उत्तिकै जिम्मेवार हुने भनेपछि ज्वाइन्ट भेञ्चर सम्झौतामा सबै खुलाउनु आवश्यक छैन। ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ सम्झौतालाई नै मान्यता नदिएपछि ‘पावर अफ अटर्नी’ को अर्थ रहँदैन।
सोलु करिडोरमा एउटा समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पाइएन भनेर मैले फरक मत पेश गरेको हुँ। विकृति प्राधिकरणभित्रै छ।
(क्षेत्रीले लेखा समितिमा दिएको बयान)
- See more at: http://www.himalkhabar.com/128251#sthash.8zo5I1Wj.dpuf
बैगुनधुरा–३, झापाकी शुकमति विश्वकर्माले ६ वर्षअघि साना किसान सहकारीबाट रु.८० हजार ऋण लिएकी थिइन्। हालसम्म रु.६३ हजार ५०० तिरिसकेकी छन्। तर, सहकारी भन्छ– शुकमतिले अझै रु.१ लाख ११ हजार २४१ बुझाउनै बाँकी छ। साना किसान विकास ब्यांकबाट ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा थोक कर्जा लिएर विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गरेको सहकारीले विलम्ब शुल्क र २२ प्रतिशत ब्याजबाट यस्तो हिसाब निकालेको हो। उनी अहिले ऋण तिर्न खेत बेच्ने तयारीमा छिन्।
साना किसान कार्यक्रमका रूपमा २०३२/३३ देखि नुवाकोटको तुप्से र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट लघुवित्त कर्जा शुरू भएको हो। त्यसवेला दाताको सहयोगमा कृषि विकास ब्यांक अन्तर्गत सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई १५ वर्षपछि साना किसान विकास ब्यांकमा रूपान्तरण गरियो। २०४८ मा सहकारी ऐन आएलगत्तै लघुवित्त कर्जा मौलाउन थालेको हो।
२१ साउन २०७२ मा संशोधित व्यवस्था अनुसार, वाणिज्य ब्यांकले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत, विकास ब्यांकले ४.५ प्रतिशत र फाइनान्सले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्छ। तोकिए अनुरूप कर्जा प्रवाह नगरे हर्जाना तिर्नुपर्ने राष्ट्र ब्यांकको प्रावधानबाट जोगिन वित्तीय संस्थाहरूले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा लघुवित्त संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्।
विना धितोको सुविधा भए पनि ऋण पाउन अनेक शर्त पूरा गर्नुपर्छ। ऋणका लागि जमानी बसिदिने समूहको प्रशासनिक खर्च पनि ऋणीले नै बेहोर्नुपर्छ। बिरामी वा अन्य कारणले मासिक बैठकमा उपस्थित हुन नसके तोकिएको जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ।
राष्ट्र व्यांकका अनुसार, ४० लघुवित्त संस्थाले गत असोजसम्म रु.२ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड २७ लाख ८६ हजार ९०० कुल कर्जा वितरण गरेका छन्। त्यसमध्ये रु.५९ अर्ब ४९ करोड ५३ लख २६ हजार असुल्न बाँकी छ। असुल्न बाँकीमध्ये रु.७३ करोड ८५ लाख ७७ हजार ७२४ भाखा नाघेको कर्जा हो। यस हिसाबले ०.२५ प्रतिशत कर्जा मात्र जोखिममा छ।
धर्मराज पाण्डे,
खेमबहादुर पाठक, अध्यक्ष
हरिकृष्ण पन्त,
विनोद आत्रेय, प्रमुख