Wednesday, December 26, 2012
पम्पको कमिसन बढाउन ८० लाख घुस
इन्धन ढुवानी भाडा बढाउन घुस उठाइयो
Sunday, November 11, 2012
हर्बोका नाममा व्यवसाय दर्ता नहुने
लोकमणि राई
काठमाडौ, कार्तिक २७ - अब हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा व्यवसाय दर्ता नहुने भएको छ । अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी करिब २ लाख ३५ हजार सर्वसाधारणबाट कम्तीमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने उक्त कम्पनीकै नाममा व्यवसाय दर्ता गर्न सरकारले रोक लगाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले केही दिनअघि हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा व्यवसाय दर्ता नगर्न आफू माताहतका ७५ वटै जिल्ला कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । 'निर्देशिका बनाएर यस विभागमा केही नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी दर्ता गरिएका रहेछन्,' विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, 'उपभोक्ता ठगिएको भन्ने भएपछि खारेजीमा परेका यी कम्पनीका नाममा पुनः व्यवसाय दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनेर पत्राचार गरेका हौं ।'
विभागले पत्रमा हर्बो इन्टरनेसनल बाहेक नेटवर्क मार्केटिङ क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल, बेस्ट वल्र्ड बिजिनेस लिंक र रोबियस इन्टरनेसलनका नाममा समेत व्यवसाय दर्ता नगर्न पत्राचार गरेको छ । त्यसअनुसार यी कम्पनीको नामसँग पूर्ण वा आंशिक रूपमा मिल्ने नाम भएका व्यवसाय दर्ता गर्न पाइने छैन । यी कम्पनी २०६६ माघ १७ मा जारी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा दर्ता भएका थिए । युनिटी इन्टरनेसनलको ठगी काण्डलगत्तै मन्त्रालयले २०६७ जेठ ९ मा उक्त निर्देशिका खारेज गरेको थियो । त्यसलगत्तै विभागले उक्त निर्देशिकाका आधारमा दर्ता भएका सम्पूर्ण नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी खारेजीमा परेकाले सञ्चालन नगर्न/नगराउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसबाट अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको दाबीसहित करिब २ दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले सर्वोच्चमा उक्त निर्देशिका खारेज गर्न नहुने मागसहित आवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले २०६७ जेठ १६ गते निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चले गत चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ निर्देशिका खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेपछि उक्त अन्तरिम आदेशका आधारमा सञ्चालित ती कम्पनीको वैधता समाप्त भएको थियो ।
'कानुनी रूपमा अब कुनै पनि नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीको अस्तित्व छैन,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएकाले ती कम्पनीको नाममा फेरि व्यवसाय दर्ता हुन सक्ने र नाम मिल्दा भ्रम सिर्जना भई उपभोक्ता ठगिन सक्ने अवस्था आउन नदिन हामीले ती कम्पनीसँग आंशिक वा पूर्ण रूपमा नाम मिल्ने कुनै पनि व्यवसाय दर्ता नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएका हौं । उपभोक्तालाई फेरि ठगिनबाट जोगाउन आवश्यक ठानेर यस्तो निर्देशन भएको हो ।' विभागले उक्त निर्देशन आफू मातहत रहेका ५ जिल्लामा रहेका वाणिज्य कार्यालय, १९ जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ३ जिल्लाका गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय र ४८ जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित विभागको बजार निरीक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ ।
दर्ता हुँदा ती नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले निर्देशिकामा भएको प्रावधानअनुसार २५ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी बुझाएका थिए । तर कम्पनी नै खारेज भएपछि र त्यसलाई तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेपछि ती कम्पनीले धरौटी रकम फिर्ता मागेका छन् । तर विभागले धरौटी रकम त्यत्तिकै फिर्ता नदिने भएको छ । 'व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नपाउने भए धरौटी रकम फिर्ता दिनुपर्यो भन्ने माग केहीले गरेका छन्,' श्रेष्ठले भने, 'तर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेको र उपभोक्ता ठगिएको कुरा उठिरहेको अवस्थामा तत्काल धरौटी फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।'
विभागले नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीबाट ठगिएका उपभोक्तालाई उनीहरूले राखेको धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत क्षतिपूर्ति माग दाबीका लागि आग्रह गर्ने र पीडितले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी बाँकी रहेको धरौटी रकम मात्र फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक २७ १०:१९
Link: http://www.ekantipur.com/nep/2069/7/27/full-story/357384.html
Link: http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=12112012
Thursday, October 18, 2012
जुम्लीलाई सधैं महँगो जहाज
लोकमणि राई
काठमाडौ, कार्तिक ३ - नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीलाई जुम्ला र डोल्पामा चार्टर उडानमात्र गर्न दिएर प्रक्रियागत भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ । यसबाट दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारण चरम आर्थिक मारमा मात्र परेका छैनन्, उनीहरूको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारसमेत कुण्ठित भइरहेको छ । चार्टर उडान गर्नेमा सीता यअर र तारा यअर अगाडि छन् । पर्यटन मन्त्रालयले २०६७ माघ २४ मा प्राधिकरणलाई ४० प्रतिशत उडान दुर्गम क्षेत्रमा गराउन निर्देशन दिए पनि यी जिल्लामा ९८ प्रतिशतसम्म चार्टर उडान हुने गरेका छन् । चार्टर उडानको भाडा नियमितको दोब्बरभन्दा बढी छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त प्राधिकरणको गोप्य कागजातका आधारमा यी दुई कम्पनीले गत साउनमा जुम्लामा १ सय ३६ चार्टर उडान गरेको देखिन्छ । त्यसबाट ती कम्पनीले कार्गोबाहेक कम्तीमा ४३ लाख २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुलेका छन् । सीताले कम्तीमा करिब ९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ र ताराले कम्तीमा ३ लाख ७४ हजार रुपैयाँको कार्गो बोकेका छन् । त्यस्तै भदौ १ देखि १५ सम्मको ८० चार्टर उडानबाट बर्सेनि खाद्य संकटमा पर्ने कणर्ालीका जुम्लेलीसँग मात्र ३७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ असुलेका थिए ।
केही कार्गो उडानबापत यो अवधिमा यी दुई कम्पनीले कम्तीमा १३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ 'थप आम्दानी' गरेका छन् ।
सीताको डोर्नियर विमानले यो अवधिभित्र जुम्लामा ५० पटक ओहोरदोहोर गरेको थियो । त्यस क्रममा ७ सय ५१ यात्रु (प्रतिउडान १५ जना) उडेका थिए । नियमित उडानमा ८० प्रतिशत 'अकुपेन्सी' हुने आधारमा प्रतियात्रु नेपालगन्ज-जुम्ला अधिकतम ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ भाडा छ । त्यस हिसाबले प्रतिउडान १९ सिटको विमानलाई १५ यात्रु बोकेर ५५ हजार १ सय २५ रुपैयाँ आम्दानी गर्दा नाफा हुन्छ ।
विमान कम्पनीले चार्टर उडानमा नेपालगन्ज-जुम्लाको भाडा प्रतियात्रु ६ हजार ७ सय ५५ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यस हिसाबले सीताले प्रत्येक यात्रुबाट कम्तीमा ३ हजार ८० रुपैयाँका दरले २३ लाख १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी थप रकम असुल्यो । नियमित उडान भएको भए जुम्लीको यो रकम जोगिन्थ्यो । उक्त विमानले त्यस अवधिमा १० हजार ५ सय २४ किलो कार्गोबापत कम्तीमा १० लाख ५२ हजार रुपैयाँ 'थप आम्दानी' गरेको थियो । त्यही समयमा तारा यअरको ट्वीनअटरले गरेको ३० चार्टर उडानमा जुम्ला भित्रिने र बाहिरिने यात्रु ४ सय ३४ थिए । माथिकै सूत्रअनुसार ताराले पनि जुम्लीबाट करिब १४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम असुल्यो । त्यो अवधिमा उक्त विमानले कम्तीमा ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्गो पनि बोकेको थियो । सीता एयरले भने नेपालगन्जबाट जुम्लामा साताको एउटा र सुर्खेतबाट जुम्लामा दुई साताको एउटा नियमित उडान गरेको जनाएको छ । 'हामीलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त उडान नै त्यति हो,' सीता एयरका नेपालगन्ज इन्चार्ज पर्शुराम चौधरीले भने, 'बाँकी सबै चार्टर हुन् ।' तर प्राधिकरणको तथ्यांकमा उनले दाबी गरेअनुसार सातामा एउटा नियमित उडान भएको देखिन्न । त्यस्तै तारा एयरकी व्यवस्थापक मञ्जनी श्रेष्ठले पनि प्राधिकरणले नेपालगन्जबाट जुम्ला र डोल्पामा हरेक साता १/१ उडान नियमित तोकिदिएको बताइन् । 'सुर्खेतबाट पनि हरेक साता एउटा उडान जुम्ला र एउटा डोल्पामा गछौर्ं,' उनले भनिन्, 'सरकारले तोकिदिएको नियमित उडानबाहेक चार्टर उडान हुन्छ ।' तर उनले दाबी गरेअनुसार तारा एयरले नियमित उडान गरेको देखिन्न ।
लामो समय जुम्लामा काम गरेका अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले निजी क्षेत्रका विमान कम्पनी र प्राधिकरणको मिलेमतोमा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार भइरहेको बताए । 'के जुम्ली सर्वसाधारण विमान चार्टर गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत राख्छन् ?' उनी प्रश्न गर्छन्, 'राख्दैनन् भने महिनामा ३ सयभन्दा बढी फ्लाइट हुँदा पनि किन जुम्लीले टिकट पाउँदैनन् र किन सबै फ्लाइट चार्टरमात्र हुन्छन् ?'
तिमिल्सिनाले हवाई भाडाका कारण दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको मानव अधिकार कुण्ठित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले नियमित उडान कम भएको स्वीकार गरे । तर उनले चार्टर उडानमात्रै हुने नगरेको जिकिर गरे । 'हामी नियमित उडान गरेपछि मात्र चार्टर गर्न दिन्छौं,' उनले दाबी गरे, 'मलाई भर्खर आएको जानकारी अनुसार नियमित उडान पनि भइरहेको छ ।'
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले जुम्ला र डोल्पामा लगभग सबै उडान चार्टरमा भइरहेको थाहा नभएको बताए । 'अब थाहा भयो,' उनले भने, 'सुधार गर्नुपर्छ ।' उनले जुम्ला र डोल्पाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा नियमित उडान गर्ने र कणर्ालीमा उडान थप्ने केही अघि भएको निर्णयअनुसार काम भइरहेको दाबी गरे ।
२०६९ साउन
जहाज नियमित चार्टर
सीता ० ९८
तारा १० ३८
२०६९ वैशाख-असार
सीता ६ २४२
तारा २० ६६
२०६७ कात्तिक १५ देखि
२०६८ भदौ १४
सीता १५ २६३
तारा १५ ६८
-नागरिक उड्डयन कार्यालयको तथ्यांकमा आधारित)
प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक ३ ०८:४५
Friday, September 21, 2012
एक्सि्टङ्गुइसरको कालोबजारी/व्यवसायीद्वारा ४ गुणासम्म नाफा
लोकमणि राई
काठमाडौ, आश्विन ३ - व्यवसायीले नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर मा समेत कालोबजारी गरिरहेको खुलेको छ । उनीहरूले भारतको स्थानीय बजारबाट ल्याएको नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर को नाफा खरिदको ४ गुणसम्म लिने गरेको देखिएको छ ।
व्यवसायीका अनुसार भारतका बजारमा नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर भारु ६ सय (९ सय ६० रुपैयाँ) देखि भारु ७ सय (१ हजार १ सय २० रुपैयाँ) सम्ममा पाइन्छ । लोटस इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक लक्ष्मण ओझा भने भारतमा बनेको सक्कली एक्सि्टङ्गुइसर भारु ७ सय ८० मा पाइने बताउँछन् ।
नेपाली बजारमा भने नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर २ हजार ३ सय रुपैयाँदेखि ७ हजार ३ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । 'नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर मा ४ गुणसम्म नाफा छ,' एक व्यवसायीले भने ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त एउटा कम्पनीको कोटेसनमा नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर को मूल्य ७ हजार ३ सय रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायीहरू नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर ६ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्ने बताउँछन् ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त एउटा भारतीय कम्पनीको बिलअनुसार सक्कली एक्सि्टङ्गुइसर को मूल्य भारु ९ सय ५० (१ हजार ५ सय २० रुपैयाँ) पर्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एभिएसन सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टका निमित्त निर्देशक कृष्णबहादुर थापा भने सक्कली एक्सि्टङ्गुइसर यति मूल्यमा नपाइने बताउँछन् ।
कालोबजार तथा केही अन्य सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिनुलाई नाफाखोरी भनेर परिभाषित गरेको छ । नाफाखोरीलाई ५ वर्षसम्म कैद र बिगोअनुसारको जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ ।
सक्कली एक्सि्टङ्गुइसर कस्तो हुन्छ ?
भारतीय मापदण्डअनुसार सक्कली एक्सि्टङ्गुइसर मा त्यसलाई चलाउने, रिफिल गर्ने र अनुगमन तथा मर्मत गर्ने जानकारी हुन्छ । त्यसमा एक्सि्टङ्गुइसर को वर्ग, प्रकार, मोडल नम्बर, फायर रेटिङ -आगो निभाउन सक्ने क्षमता), सिरियल नम्बर, उत्पादन मिति, कम्पनीले गरेको प्रेसर परीक्षण, प्रयोग गर्न सकिने तापक्रम, आइस मार्क, लाइसेन्स नम्बरका साथै कम्पनीको नाम र ठेगाना उल्लेख गरिनुपर्छ । यी सूचना नष्ट गर्न नसकिने गरी एक्सि्टङ्गुइसर मा राखिनु/टाँसिनुपर्ने व्यवस्था खारेजीमा परेको आईएस १३८४९ र नयाँ आईएस १५६८३ ले गरेको छ ।
सन् २००६ देखि लागू भएको नयाँ आईएस १५६८३ ले भारतमा ५ किलो र १० किलोको एक्सि्टङ्गुइसर खारेज गरेको छ । नेपालमा भने नयाँ आईएसले खारेज गरेका ५ किलोका एक्सि्टङ्गुइसर प्रचलनमा छन् ।
कानुन, जनशक्ति र प्रविधि छैन
नेपालमा एक्सि्टङ्गुइसर सम्बन्धी मापदण्ड, त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय र कानुन छैन । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निमित्त महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी गुणस्तर ऐनको व्यवस्थाअनुसार विभागले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेका पदार्थको मात्र गुणस्तर अनुगमन गर्ने बताउँछन् । 'हामी नेपाल गुणस्तर नभएका पदार्थको पछि लाग्दैनौं,' उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार विभागले कुनै देशले बनाएको मापदण्डलाई मान्यता दिएको छैन । 'कुनै देशको मापदण्डलाई मान्यता दिँदैनौं,' उनले भने, 'जुन देशको मापदण्डअनुसार बनाएको भए पनि आवश्यक पर्ने निश्चित पदार्थ ल्याउन दिने छुट्टै निर्णय भने गर्छौं ।' एक्सि्टङ्गुइसर का सम्बन्धमा विभागले यस्तो निर्णयसमेत गरेको छैन ।
प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन ३ १०:०३
http://www.ekantipur.com/nep/2069/6/3/full-story/354839.html
Thursday, September 20, 2012
जताततै नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर
लोकमणि राई
काठमाडौ, आश्विन २ - तीन वटै सुरक्षा निकाय, विभिन्न सरकारी कार्यालय, ग्यास डिपो र अस्पतालमा समेत फेज आउट, नक्कली र मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएका एक्सि्टङ्गुइसर फेला परेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयमा त्यस्तै एक्सि्टङ्गुइसर फेला परेका थिए ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरी मुख्यालयमा आईएस मार्क नभएको अग्नि रक्षक ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर छन् । भारतमा एक्सि्टङ्गुइसर मा आईएस मार्क अनिवार्य छ । 'आईएस मार्क नभएको एक्सि्टङ्गुइसर सक्कली होइन,' अल्फा फायर ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर बिक्रेता लक्ष्मणदत्त ओझा भन्छन् ।
लाइसेन्स जारी गर्ने भारतीय मानक ब्युरोको सूचीमा समेत उक्त एक्सि्टङ्गुइसर को निर्माता अग्नि रक्षक इन्जिनियर्स कम्पनी
छैन । एक्सि्टङ्गुइसर सक्कली हुन् कि नक्कली भन्ने विषयमा ज्यादै कम जानका भएको सशस्त्र प्रवक्ता शैलेन्द्र खनालले बताए । ' एक्सि्टङ्गुइसर डेमो -परीक्षण) गराएरै राखेका हौं,' उनले भने, 'थप बुझ्ने कोसिस गर्छाैं ।' नेपाल प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहले एक्स्िटङगुइसरमा आजसम्म कैफियत फेला नपरेको दाबी गरे ।
नेपाली सेनाको भद्रकालीस्थित मुख्यालयमा मिनीम्याक्स ब्रान्डको बिसी क्लास फायर एक्सि्टङ्गुइसर छन् । ती एक्सि्टङ्गुइसर खारेज भइसकेको आइस २१७१ अनुसार बनाइएका हुन् । 'कतिपय एक्सि्टङ्गुइसर एक्स्पायर भएका हुन सक्छन्,' सेनाका प्रवक्ता मन्द्र क्षेत्रीले भने ।
बबरमहलस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आयल निगम, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज र पाटन अस्पतालमा लाइटेक्स, फायर इक्विप
-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएकै नक्कली ब्रान्ड) लाइफगार्ड, अल्फा फायरलगायत ब्रान्डका एक्सि्टङ्गुइसर छन् । फायर इक्विप निर्माता महाराष्ट्रकै पिटर अटोटिसले ५ किलोको एक्सि्टङ्गुइसर बनाउने लाइसेन्स नै पाएको छैन । एक्सि्टङ्गुइसर मा उल्लेख भएअनुसार पिटर अटोटि्सको लाइसेन्स नम्बर ७३३१०५८ हो । मानक ब्युरोको वेबसाइटअनुसार यो नम्बरको लाइसेन्स ६ किलोको एक्सि्टङ्गुइसर बनाउन जारी गरिएको हो, ५ किलोका होइन । बिक्रेता लाइफ एक्स्प्रेस ट्रेडिङ कन्सर्नका निर्देशक रोशन कुमारले सस्तो खोजेकाले भारतको लोकल मार्केटबाट ल्याएको बताए । उनले उक्त एक्सि्टङ्गुइसर नक्कली हो कि सक्कली भन्ने थाहा नभएको बताए ।
लाइटेक्स १० किलोको एक्सि्टङ्गुइसर हो । यो पनि खारेजीमा परेको आईएस ः १३८४९ अनुसार बनाइएको हो । यसलाई निर्माण गर्ने भारतको लक्ष्मी फेबि्रकेटर्सको लाइसेन्स नं. ७३२८५७४ समेत रद्द भइसकेको छ । अल्फा फायर ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर निर्माता कम्पनी भनिएको त्रिवेणी क्राफ्टसले ५ किलोको एक्सि्टङ्गुइसर बनाउने लाइसेन्स नै लिएको छैन । एक्सि्टङ्गुइसर मा उल्लेख भएअनुसार त्रिवेणी क्राफ्टसको लाइसेन्स नम्बर ९५५९५०६ हो । मानक ब्युरोले यो लाइसेन्स नम्बर साढे ४ किलोका एक्सि्टङ्गुइसर बनाउन मात्र जारी गरेको हो । आयल निगममा लाइफ गार्ड ब्रान्डको आईएस मार्क नभएको एक्सि्टङ्गुइसर पनि छ ।
उक्त एक्सि्टङ्गुइसर दिल्लीमा रहेको युनाइटेड फायर इक्विपमेन्टले निर्माण गरेको हो । मानक ब्युरोको विवरणअनुसार उक्त कम्पनीले ५ किलोको एक्सि्टङ्गुइसर बनाउने लाइसेन्स पाएकै छैन । निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले ती एक्सि्टङ्गुइसर परीक्षण गर्ने र काम नगरे हटाउने बताए ।
यीबाहेक बजारमा करिब १ दर्जनजति नक्कली, फेज आउट र मापदण्डविपरीत बनाइएका एक्सि्टङ्गुइसर का ब्रान्ड रहेको बताइन्छ । गुणस्तरमा ढुक्क हुन नेपाल वायु सेवा निगमले युरोपेली मापदण्डअनुसार बनेको एक्सि्टङ्गुइसर राखेको छ । 'गुणस्तरीयतामा ढुक्क हुन हामी युरोपेली मापदण्ड -ईएन स्टान्डर्ड) को एक्सि्टङ्गुइसर प्रयोग गछौं,' एभिएसन सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टका निमित्त निर्देशक कृष्णबहादुर थापा भन्छन् ।
यहाँ उल्लेख भएका र बजारमा भेटिने अरू झन्डै एक दर्जन ब्रान्डका एक्सि्टङ्गुइसर ५ किलोका हुन् । ती एबीसी क्लास र स्टोर प्रसेरयुक्त हुन् । त्यसमध्ये लगभग सबै एक्सि्टङ्गुइसर भारतीय गुणस्तर आईएस ः १३८४९ अनुसार बनाइका हुन् । सन् १९९३ मा जारी गरिएको आईएस ः १३८४९ मानक ब्युरोले सन् २००६ मा आईएस ः १५६८३ लागू गरेर विस्थापित गरिसकेको छ । नयाँ आईएसअनुसार ५ किलोका एक्सि्टङ्गुइसर बनाउन पाइँदैन ।
कम्पनीले जिम्मा लिएन राजधानीका अधिकांश ग्यास डिपोमा राखिएका एम्प्रेक्स ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर पनि आईएस १३८४९ अनुसार बनेकाले फेज आउट भएइसकेका छन् । ती एक्सि्टङ्गुइसर भारतको फ्याल्कन फायरम्याटिक्स प्रालिले निर्माण गरेको हो । मापदण्ड पालना नगरेकाले मानक ब्युरोले उक्त कम्पनीको लाइसेन्स -नम्बर ९७५५३०४) निलम्बन गरेको छ ।
भारतमा एम्प्रेक्स सेफ्टी सोलुसन्सले मार्केटिङ गरेका ती एक्सि्टङ्गुइसर यहाँ काठमाडौंको कुपन्डोलस्थित अग्नि इन्टरप्राइजेजले बिक्री गर्दै आएको छ । सञ्चालक बीबी अधिकारीले ती सक्कली भएको दाबी गरे । एम्प्रेक्सले ती एक्सि्टङ्गुइसर
फेज आउट भइसकेको मापदण्डअनुसार बनाएको स्विकार गर्यो । तर कम्पनीले फोटोको आधारमा एक्सि्टङ्गुइसर को जिम्मेवारी लिन भने मानेन ।
प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २ १०:५४
http://www.ekantipur.com/nep/2069/6/2/full-story/354799.html
खाद्यान्नको अधिकतम मूल्य सूची राजपत्रमा
काठमाडौ, आश्विन २ - सरकारले विभिन्न १५ अति आवश्यक खाद्य पदार्थको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकेको पाँच दिनपछि यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । अवैज्ञानिक रूपमा बिनातयारी निर्धारण गरिएको मूल्य यो सूचनासँगै लागू हुने भएको छ । अब खुद्रा व्यवसायीले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बढीमा बिक्री गरे उनीहरू कारबाहीमा पर्नेछन् । अनुगमनका लागि संयन्त्र तयार गरिएको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।
चाडबाडको बेला नजिकिँदै गर्दा बजारमा अभाव सृजना नहोस् भनेर मूल्य तोकिएको सरकारले जनाएको छ । बिहीबार चामल, दाल, केराउ, बोडी र आटाको एमआरपी तोकेको थियो । चिनीको मूल्य भने केही समयपछि निर्धारण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणलाई 'सस्तोमा खाद्यान्न' दिने योजनाका साथ लागू गरिएको एमआरपी लागू भए तत्काल फाइदामा पुग्ने देखिए पनि एउटा निश्चित प्रणाली नबनाई सुरु गर्दा समस्या पनि सँगै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । मूल्य निर्धारण पनि केही थोक व्यवसायी र सरकारले गोप्य रूपमा बिना आधार अवैज्ञानिक तरिकाले गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
खुद्रा व्यवसायीले थोक मूल्य नतोकी खुद्रा मूल्य निर्धारण गन सही नभएको बताउँदै आएका छन् । थोक मूल्य कति हुने नभनी खुद्रा मूल्य तोक्दा लागू गर्ने सम्भावना न्यून भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्णय गरेको लामो समयमा सूचना प्रकाशित गर्ने र लागू गर्न पनि लामो समय लगाउने सरकारको बाँकीले यसलाई अझ असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसले भाउ बढ्दा आफैं बढाउने र घट्दा सरकारले तोकको मूल्यलाई आधार मानेर नघटाउने नेपाली व्यवसायीलाई अझ सहयोग पुर्याउने अर्शशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
केही थोक व्यवसायीले गरेको कार्टेलिङ अनुगमन गर्न नसक्ने सरकारले खुद्रा व्यवसायीलाई अनुगमन गर्न सकिन्छ भनेर मूल्य निर्धारण गर्नु हास्यास्पद रहेको समेत उनीहरूको आरोप छ ।
खुला बजार अंगीकार गरिरहेको बेलामा सरकारले आफूले उत्पादन गर्ने वस्तुमा मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताउँदै आएका थिए । सरकारसँग एमआरपी लागू नभए नियम नगर्ने जनशक्ति र संस्था पनि छैन । न त सरकारका व्यवसायी संस्था खाद्य संस्था, नेसनल ट्रेनिङ, साल्ट ट्रेनिङ बजार हस्तक्षेप गर्न सक्षम छन् ।
व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको यो कदमको विरोध गरिरहेको छ । खाद्य वस्तुको एमआरपी तोक्नु बजार बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत भएको उसको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २ १०:५०
http://www.ekantipur.com/nep/2069/6/2/full-story/354798.html
आगोसँग खेलबाड
लोकमणि राई
काठमाडौं, भाद्र ३० - अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा रहेको जेनेरेटरमा लागेको आगो करिब अढाई मिटर पर रहेको डिजेल ट्यांकीसम्म फैलिन पाएन । मलेसियामा त्यहीँको मापदण्डअनुसार निर्मित इभरसेफ ब्रान्डको फायर एक्सि्टङ्गुइसरले दमकल नआउँदासम्म १०/१० हजार लिटर डिजेल भरिएका ३ वटा ट्यांकीसम्म आगो फैलिन दिएन । गत भदौ ६ गते राजधानीको प्रमुख व्यापारिक मल सिटी सेन्टर ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो ।
तर सेनाको कडा सुरक्षामा रहेको मुलुककै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आगो लागे सिटी सेन्टर जस्तो भाग्यमानी नहुन सक्छ । सरकारले एक्स्िटङ्गुइसर मापदण्ड र कानुन नबनाउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएका एक्सिटङ्गुइसरसमेत नक्कली छन् । भारतमा बनेका ती एक्सिटङ्गुइसर 'फेज आउट' मात्र होइन भारतीय मापदण्डविपरीत समेत छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फायर इक्विप, मेजिसियन, अग्नि रक्षक र रिलायबल ब्रान्डका एक्सिटङ्गुइसर छन् । गुजरातको अग्नि रक्षक इञ्जिनियर्सले बनाएको अग्नि रक्षकमा भारतीय गुणस्तर चिह्न -आईएस मार्क) समेत छैन । भारतमा एक्स्िटङ्गुइसरमा आईएस मार्क अनिवार्य छ । 'आईएस मार्क नभएको एक्स्िटङ्गुइसर सक्कली होइन छ,' अल्फा फायर ब्रान्डको नक्कली एक्सिटङ्गुइसर बिक्रेता लक्ष्मणदत्त ओझाले भने ।
अग्नि रक्षक एक्सिटङ्गुइसर कारोबार गर्ने रामदत्त ओझाले उक्त एक्स्िटङ्गुइसर नक्कली नभएको दाबी गरे । 'भारतले अग्नि रक्षकजस्तो एक्सिटङ्गुइसरको मापदण्ड ५/६ महिनाअघि मात्र जारी गरेको हो । त्यसभन्दा अघि बनेकाले अग्नि रक्षकमा आईएस मार्क नभएको हो,' उनले भने । तर भारतले एक्सिटङ्गुइसरसम्बन्धी मापदण्ड सन् १९९३ मै जारी गरेको हो । उक्त एक्सिटङ्गुइसर निर्माता भनिएको अग्नि रक्षक इन्जिनियर्स एक्सिटङ्गुइसर कम्पनीलाई लाइसेन्स जारी गर्ने मानक ब्युरोको सूचीमै छैन ।
फायर इक्विप निर्माता महाराष्ट्रकै पिटर अटोकिट्सले ५ किलोको एक्सिटङ्गुइसर बनाउने लाइसेन्स नै पाएको छैन । एक्सिटङ्गुइसरमा उल्लेख भएअनुसार पिटर अटोकिट्सको लाइसेन्स नम्बर ७३३१०५८
हो । मानक ब्युरोको वेबसाइटअनुसार यो नम्बरको लाइसेन्स ६ किलोको एक्सिटङ्गुइसर बनाउन जारी गरिएको हो, ५ किलोका होइन, बिक्रेता लाइफ एक्स्प्रेस ट्रेडिङ कन्सर्नका निर्देशक रोशन कुमारले उक्त एक्सिटङ्गुइसर नक्कली भएको घुमाउरो भाषामा स्वीकारे । 'सस्तो खोजेकाले भारतको लोकल मार्केटबाट ल्याएको हुँ, नक्कली हो कि सक्कली थाहा छैन,' उनले कान्तिपुरलाई भने ।
रिलायबल ब्रान्डको एक्सिटङ्गुइसर उत्पादक महाराष्ट्रकै रिलायबल फायर इन्जिनियर्सको ७३९७२९० नम्बरको लाइसेन्स मानक ब्युरोको वेबसाइटले रद्द भइसकेको देखाउँछ । मेजिसियन ब्रान्डको एक्सिटङ्गुइसरमा भने लाइसेन्स नम्बरलगायत आधिकारिकता खुल्ने सूचना छैन । उक्त एक्स्िटङ्गुइसर निर्माता दिल्लीको फायरेल सिस्टम लिमिटेडसमेत मानक ब्युरोको सूचीमा छैन ।
भारतीय गुणस्तरअनुसार आईएस मार्क, उत्पादन मिति, सिरियल नम्बरजस्ता आधिकारिकता पुष्टि गर्ने सूचना एक्स्िटङ्गुइसरमा स्थायी रूपमा रहने गरी लेखिएको, छापिएको वा कुँदिएको हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका लगभग सबै एक्स्िटङ्गुइसरमा यस्ता सूचना सजिलै च्यातेर वा उप्काएर फाल्न सकिने कागजको स्टिकरमा टाँसिएका छन् । कतिपय स्टिकर च्यातिनसमेत थालेका छन् । 'स्थापित कम्पनीले मापदण्ड पुर्याएर बनाएका गुणस्तरयुक्त एक्स्िटङ्गुइसरमा आधिकारिकता खुल्ने सूचना नमेटिने गरी लेख्न कञ्जुस्याइँ गरेर जोखिम मोल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,' नेपाल वायु सेवा निगमका एभिएसन सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट निमित्त निर्देशक कृष्णबहादुर थापा भन्छन् ।
सिंहदरबारमा भएका अधिकांश एक्सिटङ्गुइसरमा राजधानीकै बीएम सप्लायर्स नामक कम्पनीको स्टिकर टाँसिएको छ । त्यसका सञ्चालक ध्रुवकुमार श्रेष्ठले एक्सिटङ्गुइसर नक्कली नै नहुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश रेग्मीले एक्स्िटङ्गुइसरका खासै जानकारी नभएको बताए । 'म आउनुअघि नै ती एक्सिटङ्गुइसर यहाँ राखिएका थिए,' उनले भने, 'भरेर तयारी हालतमा राखिएको छ भन्छन् । प्राविधिक कुरा बुझ्नुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र होइन सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयमा राखिएका एक्सिटङ्गुइसर पनि त्यस्तै छन् । गृह मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको अग्नि रक्षक र फायर इक्विप ब्रान्डको नक्कली, मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएका र फेज आउट एक्सिटङ्गुइसर छन् । वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा बीसी क्लासको फायर इक्विप ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर छ । त्यसको निर्माता पनि पिटर अटोकिट्स नै हो । एक्स्िटङ्गुइसरमा उल्लेख भएअनुसार बीसी क्लासको एक्सिटङ्गुइसर निर्माण गर्न पिटर अटोकिट्सले ०९६२८६६ नम्बरको लाइसेन्स लिएको देखिन्छ । तर उक्त नम्बरको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ रिफल गर्ने म्याद ३ वर्षअघि सकिएका ती एक्स्िटङ्गुइसर त्यत्तिकै राखिएका छन् ।
उता अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेकै फायर इक्विप र अग्नि रक्षक ब्रान्डको नक्कली एक्सिटङ्गुइसर राखिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले कमिसनको चलखेल, मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बढी नाफा कमाउने प्रलोभनमा भारतको 'लोकल मार्केट' बाट एक्सिटङ्गुइसर ल्याएको बताएका छन् । लाइफ एक्स्प्रेसका निर्देशक कुमारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बजारमा टिक्न थुप्रै व्यवसायीले भारतबाट नक्कली फायर एक्स्िटङ्गुइसर ल्याउने गरेको स्विकारे । नेपाल आउने लगभग सबै एक्सिटङ्गुइसर ५ किलोको एबीसी क्लासका छन् । ती स्टोर प्रेसरयुक्त भएकाले कुनै पनि बेला आफैं पडकन सक्ने र त्यसबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।
फेज आउट पनि बीसी क्लासको फायर इक्विप ब्रान्डबाहेक सबै एक्सिटङ्गुइसर भारतीय गुणस्तर आईएसः १३८४९ अनुसार बनाइएको ती एक्सिटङ्गुइसरमा उल्लेख छ । सन् १९९३ मा जारी गरिएको आईएसः १३८४९ मानक ब्युरोले सन् २००६ मा आइएसः १५६८३ लागू गरेर विस्थापित गरिसकेको छ ।
सक्कली एक्सिटङ्गुइसर कस्तो हुन्छ ?
आईएस १५६८३ अनुसार सक्कली एक्सिटङ्गुइसरमा त्यसलाई चलाउने, रिफिल गर्ने र अनुगमन तथा मर्मत गर्ने जानकारी हुन्छ । त्यसमा एक्सिटङ्गुइसरको क्लास, प्रकार, मोडल नम्बर, फायर रेटिङ -आगो निभाउन सक्ने क्षमता), सिरियल नम्बर, उत्पादन मिति, कम्पनीले गरेको प्रेसर परीक्षण, प्रयोग गर्न सकिने तापक्रम, आइस मार्क, लाइसेन्स नम्बर र कम्पनीको नाम र ठेगाना उल्लेख गरिनुपर्छ । यी सूचना नष्ट गर्न नसकिने गरी एक्सिटङ्गुइसरमा राखिनु/टाँसिनुपर्ने व्यवस्था खारेजीमा परेको आईएस १५६८३ र नयाँ आईएस १३८४९ ले गरेको छ ।
फायर क्लास भनेको के हो ?
अस्ट्रेलिया, एसिया, अमेरिका र युरोपमा काठ, कागज, रबर, प्लास्टिक र जैविक पदार्थबाट लाग्ने आगोलाई 'ए' क्लासमा वर्गीकरण गरिएको छ । अस्ट्रेलिया, एसिया मटितेल र डिजेलजस्ता प्रज्वलनशील तरल पदार्थबाट लाग्ने आगोलाई 'बी' र खाना पकाउने ग्यासजस्ता प्रज्वलनशील ग्यासबाट लाग्ने आगोलाई 'स' क्लासमा राखिएको छ । यी दुवै प्रकारका आगोलाई युरोप र अमेरिकामा 'बी' क्लासमा वर्गीकरण गरिएको छ । आगोको प्रकृतिअनुसार एक्सिटङ्गुइसर वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । 'डी' क्लासको आगो भन्नाले सोडियम, टिटानमलगायत प्रज्वलनशील धातुबाट लाग्ने आगो भनेर बुझिन्छ । विद्युत्बाट लाग्ने आगोलाई एसिया र अस्ट्रेलियमा 'ई' क्लास, अमेरिकामा 'सी' क्लास र युरोपमा 'एफ' र 'डी' क्लासमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै तेल र घिउजस्ता पदार्थबाट लाग्ने आगोलाई एसिया, अस्ट्रेलिया र युरोपमा 'एफ' र अमेरिकामा 'के' क्लासमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ३० ०९:०७
मूल्यवृद्धिको विरोधमा सरकारी सवारीसाधन संचालनमा अवरोध
काठमाडौ, भाद्र २२ - पेट्रोलियम पदार्थ मा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले शुक्रबार देशभर सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएका छन् ।
विद्यार्थी सङ्गठनले राजधानीका विभिन्न क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन र नाराबाजीसमेत गरेका छन् ।
मूल्यवृद्धिको विरोधमा देशभरका सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा अवरोध गरिएको नेवि सङ्घका प्रवक्ता युपी लामिछानेले जानकारी दिए । रासस
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २२ ११:३१
वाणिज्य विभागद्वारा अधिकतम मूल्य सिफारिस
काठमाडौ, भाद्र २२ - वाणिज्य विभागले अति आवश्यक खाद्य पदार्थको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिन थालेपछि अधिकतम लिन पाउने मूल्यको सीमा तोक्न विभागले सिफारिस गरेको हो । अधिकतम मूल्य तोकिएपछि त्यसभन्दा बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने तयारी विभागले गरेको छ ।
व्यापारिक संगठनले मूल्यसूची उपलब्ध नगराएपछि विभागले बजार मूल्य हेरेर आफैं मूल्यसूची तय गरेको हो । विभागले व्यवसायीलाई अधिकतम मूल्यसूची उपलब्ध गराउन बुधबारसम्मको समय दिएको थियो । 'व्यापारीलाई बुधबारसम्म पख्र्यौं,' विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, त्यतिन्जेल उनीहरूले मूल्यसूची नपठाएपछि सिफारिस गरेका हौं ।'
महानिर्देशक बिडारीका अनुसार विभिन्न ८ प्रकारका अत्यावश्यक वस्तुको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य तोक्ने तयारी भएको छ । ती वस्तुमा मसिनो, मन्सुली र मोटा चामल, मास, मसुरो, रहर र मुगका दाल, तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेल छन् । यस्तै केराउ, चना र बोडीका जात, आटा, मैदा, नुन, चिनी र च्युराको मूल्य तोक्न सिफारिस गरिएको बिडारीले जानकारी दिए ।
अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन प्रयोग गरेर विभागले वस्तुको मूल्य तोक्न लागेको हो । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएको पाइए सरकारले कालोबजारी अभियोगमा कारबाही गर्न सक्ने छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २२ ०९:५०
बजार अनुगमन हालसम्मकै उच्च
लोकमणि राई
काठमाडौ, भाद्र २१ - वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले साउन महिनामा हालसम्मकै उच्च बजार अनुगमन गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ सय ३२ व्यवसायमा अनुगमन भएको छ । यो संख्या गत साल यही महिनामा भएको भन्दा करिब ६३ प्रतिशत बढी हो । गत साल साउनमा विभागले ८१ व्यवसायमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त संख्या त्यस अवधिसम्मकै सबैभन्दा बढी थियो ।
अनुगमन उच्च रूपमा बढे पनि कानुनी जटिलताका कारण कारबाहीको संख्या भने नगन्य छ । विभागले साउनमा अनुगमनमा परेका १ सय ३२ मध्ये एउटा व्यवसायलाई मात्र बन्द गरी ठोस कारबाही गरेको छ । बाँकी व्यवसायले सुधारको निर्देशनसहित उन्मुक्ति पाएका छन् ।
विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद पौडेलले कारबाहीको संख्या कम हुनुको कारण कानुनी जटिलता रहेको संकेत गरे । 'कतिपयले थाहा नपाएर गल्ती गरेको जस्तो देखिन्छ,' उनले भने, 'तर अब प्रायोजित रूपमा गल्ती गरेको फेला परे कारबाही गरिन्छ ।' विभागको उपभोक्ता हित शाखा प्रमुखसमेत रहेका पौडेलले गल्ती गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सजिलो नरहेको संकेत गरे । 'लेबल नभएका सामान बेच्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने र अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'यति सानो मुद्दाका लागि यसो गर्नुको खासै अर्थ हुन्न ।'
तर उनले लेबल नभएका सामानमा लेबल राख्न निर्देशन दिइएको, म्याद नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ 'अन स्पट' नष्ट गरिएको, गुणस्तरमा शंका लागेका खाद्य तथा पेय पदार्थ परीक्षणका लागि पठाइएकोलगायत थुप्रै कारबाही भएको बताए । 'अनुगमन बढेकाले बजारमा सुधारका क्रम पनि बढेको देखिएको छ,' उनले भने ।
विभागले अनुगमनमा परेका १ सय ३२ व्यवसायमध्ये १० वटा व्यवसायबाट संकलित खाद्य पदार्थको नमुना परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पठाएको छ । तथ्यांकअनुसार विभागले साउनमा म्याद नाघेका १ सय १३ लिटर हल्का पेय पदार्थ, २ प्याकेट गुट्खा, ४ प्याकेट, ३ लिटर जुसलगायत सामान नष्ट गरको छ । त्यस्तै साउनमा ३ सय १ प्याकेट फेस प्याक -क्रिम) १७ किलो चामल, १४ थान औषधि र १ दर्जन बिस्कुट पनि नष्ट गरेको छ ।
अनुगमनमा ८० प्रतिशत व्यवसायमा कुनै न कुनै प्रकारका त्रुटि भेटिने गरेको पौडेलले बताए । 'करिब २० प्रतिशत व्यवसायमा मात्र कैफियत भेटिँदैन,' उनले भने । साउनमा भएको अनुगमनमा कैफियत भेटिएका ३० व्यवसायलाई मूल्यसूची राख्न र अद्यावधिक गर्न, ३० व्यवसायलाई साइनबोर्ड राख्न, ३२ व्यवसायलाई लेबल नभएका सामान नबेच्न र २३ व्यवसायलाई नापतौल प्रमाणपत्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै २ व्यवसायलाई खाद्य अनुज्ञापत्र पेस गर्न, ११ व्यवसायलाई सरसफाइ सुधार्न, २० व्यवसायलाई भ्याट वा प्यानको प्रमाणपत्र लिन र बिलबिजक प्रयोग गर्न र २१ व्यवसायलाई म्याद नाघेका सामान नबेच्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २१ ०९:२६
Tuesday, September 18, 2012
Good governance
Good governance
• describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources in order to guarantee the realization of human rights.
• Describes "the process of decision-making and and the process by which decisions are implemented (or not implemented).
• Compare ineffective economies or political bodies with viable economies and political bodies.
• "Good governance" imply many different things in many different contexts.
Forms
In international affairs, analysis of good governance can look at any of the following relationships:
• between governments and markets,
• between governments and citizens,
• between governments and the private or voluntary sector,
• between elected officials and appointed officials,
• between local institutions and urban and rural dwellers,
• between legislature and executive branches, and
• between nation states and institutions.
Reform and standards
Three institutions can be reformed to promote good governance:
• The state,
• The private sector and
• Civil society
IMF (1996) elements:
• rule of law,
• improving the efficiency and accountability of the public sector, and
• tackling corruption,
UN
Eight characteristics:
• Consensus Oriented
• Participatory
• following the Rule of Law
• Effective and Efficient
• Accountable
• Transparent
• Responsive
• Equitable and Inclusive
World Bank
In 1992, it underlined three aspects of society which they feel affect the nature of a country's governance:
1. type of political regime;
2. process by which authority is exercised in the management of the economic and social resources, with a view to development; and
3. Capacity of governments to formulate policies and have them effectively implemented.
Effects
• International humanitarian funding
• Democratization
Scholarly approaches
Nayef Al-Rodhan,in his 2009 book Sustainable History and the Dignity of Man: A Philosophy of History and Civilisational Triumph, proposed eight minimum criteria for ensuring good national governance.[13] Al-Rodhan eight minimum criteria are:
1) participation,
2) equity, and inclusiveness,
3) rule of law,
4) separation of powers,
5) free, independent, and responsible media,
6) government legitimacy,
7) accountability,
8) transparency, and
9) limiting the distorting effect of money in politics.
For Al-Rodhan, the eight minimum criteria of good governance are the expressions of the fundamental values of democracy and more liberal constitutionalism.
Scientific management Theory (Taylorism)
• was a theory of management
• analyzed and synthesized workflows
Main objective:
• economic efficiency, especially labor productivity
It was one of the earliest attempts to apply science to the engineering of processes and to management.
Developed in the 1880s and 1890s within the manufacturing industries.
Its peak of influence came in the 1910s; by the 1920s. Out of date by the 1930s, most of its themes are still important parts of industrial engineering and management today. These include analysis; synthesis; logic; rationality; empiricism; work ethic; efficiency and elimination of waste; standardization of best practices.
His compensation plans usually included piece rates.
Relationship to mechanization, automation, and off shoring
Two important corollaries (effects) flow from this fact: (1) The ideas and methods of scientific management were exactly what was needed to be added to the American system of manufacturing to extend the transformation from craft work (with humans as the only possible agents) to mechanization and automation; but also, (2) Taylor himself could not have known this, and his goals did not include the extensive removal of humans from the production process.
Taylorism took some steps toward addressing their needs (for example, Taylor advocated frequent breaks and good pay), but Taylor nevertheless had a condescending view of less intelligent workers, whom he sometimes compared to draft animals.
Implementations of scientific management usually failed to account for several inherent challenges:
• Individuals are different from each other: the most efficient way of working for one person may be inefficient for another.
• The economic interests of workers and management are rarely identical, so that both the measurement processes and the retraining required by Taylor's methods are frequently disliked and sometimes sabotaged by the workforce.
Scientific management was one of the first attempts to systematically treat management and process improvement as a scientific problem. It was probably the first to do so in a "bottom-up" way, which is a concept that remains useful even today, in concert with other concepts.
Scientific Management tries to increase productivity by increasing efficiency and wages of the workers.
It finds out the best method for performing each job.
It selects employees by using Scientific Selection Procedures.
It provides Scientific Training and Development to the employees.
It believes in having a close co-operation between management and employees.
It uses Division of Labour. It tries to produce maximum output by fixing Performance Standards for each job and by having a Differential Piece-Rate System for payment of wages.
Principles of Scientific Management:
Performance Standards: no scientific performance standards. No one knew exactly how much work a worker should do in one hour or in one day. The work was fixed assuming rule of thumb or the amount of work done by an average worker. Taylor introduced Time and Motion Studies to fix performance standards.
Differential Piece Rate System: Taylor observed that workers did as little work as possible. He felt that under existing wage system, an efficient worker gained nothing extra. So, Taylor used the differential piece (unit) rate system. Under differential piece rate system, a standard output was first fixed. Then two wage rates were fixed as follows :-
1. Low wage rate was fixed for those workers who did not produce the standard output.
2. Higher wage rate was fixed for those workers who produced the standard output or who produced more than the standard output.
Functional Foremanship (lower level manager or supervisor): One foremen cannot be an expert in all the functions.
1. At the Planning Level or Office Level: a) Time and Cost Clerk, b) Route Clerk, C) Discipline Clerk, and d) Instruction Card Clerk
2. At the Doing Level or Factory Level: a) Gang Boss, b) Speed Boss, C) Repair Boss, and d) Inspector Boss
Mental Revolution
Administrative Leaders :
These people are often effective at several things.
• They seem to intuitively select the right people. These leaders have a gift at selecting, training and releasing the right people to do ministry.
• They tend to build good systems. Administrative leaders build systems with clear guidelines and expectations. They set necessary accountability to make sure there is proper follow through.
• They cover the details. While a visionary leader may overlook details, administrative leaders dot the “I’s and cross the “T’s”.
Some of the challenges administrative leaders occasionally have include:
• Focusing on the task more than people. These leaders often believe the end goal is no matter the relational cost.
• Micro-managing others. Because these leaders care so much about the end product, they often hover over others and frustrate those they work with.
• Forget the relational end of ministry. Without meaning to, administrative leaders can obsess details and overlook caring for people.
Prismatic society (Fred W. Riggs theory)
Society mid-point between traditional and industrual societies.
Prisma, rainbow and white color.
The prismatic model refracts fused light and it was a transitional society.
According to Riggs " The prismatic situation was neither traditional nor modern, but it contained novel elements generated by the juxtaposition of old and new social structures".
Features of that situation
Formalism
Imported structures from industrialized countries, banks and bureaus, markets and public enterprises.
Prohibited old practices from the traditional society.
The old traditions would remain, however, filtered through the new structures.
Mimic the structure of markets, but not operate that way.
Prices fluctuate.
Riggs' prismatic theory helped to kill the belief in universal principles of administration.
Development Administration
• action oriented
• goal oriented
• change oriented effort is development administration
• Concerned with plans, policies, programmes and projects which focuses on nation building and socio-economic development.
• Aims to achieve socio-economic goals through the talents and expertise of bureaucrats.
• Focuses on the results to be achieved rather than the traditionalist view of strict adherence to rules and hierarchy.
• Strict adherence to rules creates rigidness, delay and procrastination (act of replacing high-priority actions).
• Development administration is change oriented and rejects status quo.
• Every development functions have a goal to be achieved i.e. Economic Development has the goal to improve the quality of life such as better literacy rate, life expectancy and reduction in poverty rates.
• Development administration is flexible enough to design new methods, procedures, policies which would save time, increase effectiveness and quality.
• Participation of people is emphasized in formulating plans, implementation and sharing the benefits derived. Should focus on "planning with people" rather than "planning for people".
• People centered rather than production centered i.e. not in maximizing production, goods and services but to address the needs of people, empower people.
Two concepts: administration of development and administrative development.
Administrative development is increasing and improving the capabilities of administrative system.
Decentralization or decentralization
• Process of dispersing decision-making governance closer to the people.
Zero-based budgeting (zero-sum budgeting)
• Approach to planning and decision-making which reverses the working process of traditional budgeting.
• In traditional incremental budgeting, departmental managers justify only variances versus past years, based on the assumption that the "baseline" is automatically approved. By contrast, in zero-based budgeting, every line item of the budget must be approved, rather than only changes.
• During the review process, no reference is made to the previous level of expenditure.
• Budget request be re-evaluated thoroughly, starting from the zero-base.
• This process is independent of whether the total budget or specific line items are increasing or decreasing.
• Zero based budgeting also refers to the identification of a task or tasks and then funding resources to complete the task independent of current resourcing.
Advantages
• Efficient allocation of resources
• Drives managers to find cost effective ways to improve operations.
• Detects inflated budgets.
• Increases staff motivation by providing greater initiative and responsibility in decision-making.
• Increases communication and coordination within the organization.
• Identifies and eliminates wasteful and obsolete operations.
• Identifies opportunities for outsourcing.
• Helps in identifying areas of wasteful expenditure, and if desired, can also be used for suggesting alternative courses of action.
Disadvantages
Disadvantages
1. More time-consuming than incremental budgeting.
2. Justifying every line item can be problematic for departments with intangible (insubstantial) outputs.
3. Requires specific training, due to increased complexity vs. incremental budgeting.
4. In a large organization, the amount of information backing up the budgeting process may be overwhelming.
5. its implement on big scale not on small scale industries
Sarant defination of ZBB.
Elton Mayo
• an Australian psychologist, sociologist and organization theorist
• Mayo is known as the founder of the Human Relations Movement, and was known for his research including the Hawthorne Studies and his book The Human Problems of an Industrialized Civilization (1933).
• how managers should behave
• investigations to look at ways of improving productivity, for example changing lighting conditions in the workplace.
• He concluded that people's work performance is dependent on both social issues and job content.
Summary of Mayo's Beliefs:
• Individual workers cannot be treated in isolation, but must be seen as members of a group.
• Monetary incentives and good working conditions are less important to the individual than the need to belong to a group.
• Informal or unofficial groups formed at work have a strong influence on the behavior of those workers in a group.
• Managers must be aware of these 'social needs' and cater for them to ensure that employees collaborate with the official organization rather than work against it.
• Mayo's simple instructions to industrial interviewers set a template and remain influential to this day i.e. A. The simple rules of interviewing:-
1. Give your full attention to the person interviewed, and make it evident that you are doing so.
2. Listen - don't talk.
3. Never argue; never give advice.
4. Listen to: what he wants to say; what he does not want to say; what he can not say without help.
5. As you listen, plot out tentatively and for subsequent correction the pattern that is being set before you. To test, summarize what has been said and present for comment. Always do this with caution - that is, clarify but don't add or twist. [SOURCE: papers held by Mayo's grand-daughter.]
Elton Mayo and Human Relations Theory
• Hawthorne experiments
• Western Electrical Company
• The core aspect of Human Relations Theory is that, when workers were being observed and included in the research, they felt more important and valued by the company.
• the bank wiring experiment who were working as a group to produce electrical components showed that purposely failing to produce their maximum output in spite of the potential bonus which was offered by management. In order to go above this level, workers needed to feel that they were valued more than simply on a monetary basis.
The concept that managers need to become involved with workers at a more individual level is at the core of human relations theory. The first is that workers will not support management attempts to get them to be more productive, and hence management needs to take control of the working process itself, hence leading to scientific management approaches. The second is that productivity is largely determined by social and group norms, and by tapping into these norms and fulfilling their workers’ needs, managers can encourage employees to motivate themselves to work harder and be more productive.
Bureaucracy
• group of non-elected officials of a government or organization.
• implements the rules, laws, ideas, and functions of their institution.
Development:
• Pre-Modern World
• Modern world: Weberian bureaucracy: Max Weber belongs to the Scientific School of Thought, who discussed such topics as specialization of job-scope, merit system, uniform principles, structure and hierarchy.
Devolution
Devolution is the statutory granting of powers from the central government of a sovereign state to government at a subnational level, such as a regional, local, or state level. Devolution can be mainly financial, e.g. giving areas a budget which was formerly administered by central government. However, the power to make legislation relevant to the area may also be granted.
• differs from federalism in power sharing.
• authority may be temporary and ultimately reside in central government.
A Brief History Of Bureaucracy
• The Chinese, western royal courts, churches, and the Industrial Revolution have all shaped the history of bureaucracy.
• The term, "bureaucracy", basically means "rule by office."
• French word "bureau", meaning office or desk, and the Greek word "kratein", meaning "to rule."
Deconcentration
Deconcentration is the weakest form of decentralization and is used most frequently in unitary states—redistributes decision making authority and financial and management responsibilities among different levels of the national government.
'Performance Budget'
A budget that reflects the input of resources and the output of services for each unit of an organization. This type of budget is commonly used by the government to show the link between the funds provided to the public and the outcome of these services.
According to the more comprehensive definition of Segal and Summers [4], performance budgeting comprises three elements:
• the result (final outcome)
• the strategy (different ways to achieve the final outcome)
• activity/outputs (what is actually done to achieve the final outcome)
Bureaucratic Form According to Max Weber — His Six Major Principles
1. A formal hierarchical structure: Each level controls the level below and is controlled by the level above.
2. Management by rules: Controlling by rules allows decisions made at high levels to be executed consistently by all lower levels.
3. Organization by functional specialty: Work is to be done by specialists, and people are organized into units based on the type of work they do or skills they have.
4. An "up-focused" or "in-focused" mission: If the mission is described as "up-focused," then the organization's purpose is to serve the stockholders, the board, or whatever agency empowered it. If the mission is to serve the organization itself, and those within it, e.g., to produce high profits, to gain market share, or to produce a cash stream, then the mission is described as "in-focused."
5. Purposely impersonal
The idea is to treat all employees equally and customers equally, and not be influenced by individual differences.
6. Employment based on technical qualifications
(There may also be protection from arbitrary dismissal.)
The bureaucratic form, according to Parkinson, has another attribute.
7. Predisposition to grow in staff "above the line."
Weber failed to notice this, but C. Northcote Parkinson found it so common that he made it the basis of his humorous "Parkinson's law." Parkinson demonstrated that the management and professional staff tends to grow at predictable rates, almost without regard to what the line organization is doing.
Public Organizations and Bureaucracy
All organizations (public, private, or non-profits) have a bureaucracy.
Organizations
Organizations are social units deliberately constructed or reconstructed to seek specific goals (Etzioni). They are characterized by:
• Division of labor, power, and communication responsibilities
• One or more Power centers (i.e. decision making authority)
• Substitution of personnel (i.e. persons could be hired and fired)
Attributes of Bureaucracy (Weber's "Ideal type"):
• Specialized offices and tasks (i.e. division of labor) to achieve the organization's goals
• Hierarchy of authority
• A career structure of personnel (merit or seniority based)
• Permanence (the structure is stable, even if personnel changes)
• Large organizations
Functions of Bureaucracy:
• Impersonal or dehumanizing: rational people (not emotionally bound)
• Formal: bureaucracy does not depend on people, but on "desks" or "offices"
• Rule-bound: explicit procedures and routines (no self-serving interests)
• Discipline: no infraction of rules or insubordination
Consequently, in Weber's approach, bureaucracy is:
• Highly efficient: organization as a machine where individuals are the "cogs" in the machine.
• Powerful: Being rational and stable, society comes to depend on organizations for provision of services, enforcement of rules, and other group interests
• Ever-expanding: Expansion of responsibilities of bureaucracy
Scientific Management (Frederick Taylor)
Similar to Weber in being based on "rationality". Four core principles:
• Scientifically determined "one" best way of accomplishing a task
• Workers scientifically selected according to physical, mental, and psychological attributes that conform to the one way of doing a task
• Workers scientifically motivated through incentives (payment based on "piece-rate", i.e. amount of productivity)
• Management designs work processes and work flows scientifically
Human Relations Approach
Although Weber and Taylor's approaches have had considerable impact, they have been criticized considerably. Human Relations approach emerged as a critique. This approach emphasizes:
• Personalization: Unlike Weber's dehumanized bureaucracy, individual psychological and sociological factors are significant for the work ethic
• Non-economic incentives: Level of job satisfaction related to personal satisfaction
• Multi-tasked personnel: more specialization (i.e. division of labor) does not necessarily lead to efficiency--it could lead to boredom; hence rotate personnel on different jobs at periodic time intervals
• Informal organizations: Workers do not necessarily follow authority in a top-down way; rather, there is a "zone of indifference" where workers follow management directives without question [hence, expand the zone of indifference]
• Effectiveness of leadership qualities: moral values of leadership; entrepreneurial qualities of leadership; motivation ability of leadership
The following part does not form a part of your test, but is given for information
Organizational Theories
• Systems approach
o Organization as a system distinct from external environment
o Organization evolves in the context of the incentives offered by the system (i.e. organizations emerge in response to broader societal needs)
o Closed systems (everything is known about the internal functioning of organization) vs open systems (complex organizations)
• Ecological approach
o Similar to systems approach, where organizations adapt to environment
• Organizational culture
o Patterns of basic assumptions in organizations ("That's the way things are done here!!")
• Evolutionary approach
o Based on ecological approach, but emphasizes significance of chance (i.e. luck) in the persistence of organizations
Managerial perspective on Public Organizations
• Orthodox PA:
o POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting)
o Organizations based on (i) purpose (ii) process (iii) clientele (iv) place.
• Management by Objectives (MBO)
o Results oriented approach
o Set goals; develop plans to achieve results; allocate resources; track or monitor progress; evaluate results; improvise
• Total Quality Management (TQM)
o Emphasis on Quality of products and services; zero defects
o Benchmarking of quality/ performance
• Organizational re-engineering
o Rather than making business processes more efficient, focus on new ways of accomplishing the same purpose in different way
• New Public Management
o Results orientation
Political Perspective on Public Organizations
• Public organizations are distinctive from private organizations
• Focus on authority to make and implement decisions
• Representation of interests and groups: Organizational pluralism
Legal Approach to Public Organizations
• Adjudication procedures
• Independence of regulatory organizations
• Alternative Dispute Resolution (ADR)
Public Personnel in U.S.
• Administration according to Gentlemen (1789-1829): Elite, upper class, well recognized public personnel
• Administration according to Spoils (1829-1869): Political patronage of public personnel
• Administration according to Merit (1869-now): Ability (??) of public personnel
o Rotation of public personnel at senior levels
o Competition based
o Merit Systems Protection Board [Civil Service Reform, 1978]
o Federal Labor Relations Authority (FLRA)
o Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)
o Office of Personnel Management
o Collective bargaining: unions
Recruitment, Selection, and Promotion
• Direct hiring vs categorical hiring
• Examinations: performance, written, oral, assessment centers
• Performance appraisal
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
• GOAL ORIENTED
• CHANGE ORIENTED
• RESULT ORIENTED
• EFFECTIVE DEVELOPMENTAL-PLAN
• IMPLEMENTATION
• BROAD, SPECIFIC AND CLEAR VISION
NATURE
ADMINISTRATION OF DEVELOPMENT
DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION
THAT IS
DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION +ADMINISTRATION OF DEVELOPMENT = DEVELOPMENT ADMINISTRATION
DIFFERENCES BETWEEN TRADITIONAL/CONVENTIONAL PUBLIC ADMINISTRATION
1. T.A IS RIGID,….. D.A IS FLEXIBLE
2. T.A IS STATUS-QUO ORIENTED,….. D.A IS CHANGE-ORIENTED
3. T.A IS NON-PARTICIPATIVE,……. D.A IS PARTICIPATIVE
4. T.A IS PROCESS-ORIENTED,………. D.A IS PURPOSE ORIENTED
5. T.A EMPHASISES EFFICIENCY,…….……………..D.A EMPHASISES EFFECTIVENESS
6. T.A CATERS TO REGULATORY ACTIVITIES,…..
……….. D.A STRESSES UPON DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
SCOPE M:
RURAL DEVELOPMENT URBAN DEVELOPMENT COMMUNITY DEVELOPMENT SPECIAL AREA DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT CAPACITY BUILDING INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
SIGNIFICANCE
AS A DISCIPLINE OF STUDY AND RESEARCH
FOR BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT
FOR BUILDING ADMINISTRATIVE CAPABILITIES
STRESS ON RURAL URBAN DEVELOPMENT
EFFECTIVE POLICY IMPLEMENTATION
TIMELY COMPLETION OF PROJECTS
PEOPLE’S PARTICIPATION IN DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
BRINGS COST-ECONOMY
BOOSTS INNOVATION AND REFORM
SUGGESTS FUTURE IMPROVEMENTS
Wednesday, September 5, 2012
डेढ अर्ब ठगीका अभियुक्त ३५ हजारमा छुटे
लोकमणि राई
काठमाडौ, भाद्र १७ -
अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कम्तीमा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लागेको हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिका दुई सञ्चालकलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले जनही ३५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।
प्रशासनले हर्बो अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष पुष्पराज पुरुषलाई त्यति कम धरौटीमा छाडेको हो । करिब दुई साताअघि प्रजिअ चूडामणि शर्माको इजलासले उनीहरूलाई धरौटी रकम तोकेको हो । 'मलाई सम्झना भएअनुसार ७० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्यौं,' शर्माले भने ।
हर्बो इन्टरनेसनलले कञ्चनजंगा टि स्टेटले उत्पादन गरेको गि्रन टी किलोको करिब १ हजार रुपैयाँमा किनेर करिब ८ हजार रुपैयाँमा बेच्ने गरेको थियो । गि्रन टीले क्यान्सरसमेत निको पार्ने भन्दै उनीहरूले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी ठगेका थिए ।
क्यान्सर निको पारेको दाबी गरिएको वृत्तचित्र भएको सीडीसमेत उनीहरूले गोटाको ५ सय रुपैयाँमा बेचेका थिए । त्यस्तो सीडीमा मानसिक रूपमा अपरिपक्व बालबालिकालाई समेत हर्बोको गि्रन टी खाएर आफ्नो 'क्यान्सर निको भएको' भन्न लगाइएको छ ।
हर्बोले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी रातारात करोडपति बन्ने सपनाको व्यापार गरेको र त्यसबाट चरम सामाजिक विग्रह सिर्जना भएको सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) ले छानबिन सुरु गरेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानले हर्बोले २ लाख ३५ हजार ४ सय ७८ ग्राहकबाट कम्तीमा १ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगी गरेको फेला पारेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल रमेश शर्माले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हर्बोले १ अर्ब १६ करोड ८९ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको कसुर गरेको प्रमाणका साथ हर्बोका सञ्चालकविरुद्ध नाफाखोरीको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्रजिअ शर्माले भने हर्बो मुद्दामा बिगो दाबी नगरिएको र युनिटी इन्टरनेसनलले जस्तो पैसा शोषण नगरेको दाबी गरे । 'मुद्दामा बिगो दाबी पनि नगरिएकाले र युनिटीले जस्तो पैसा शोषण गरेको अवस्था नदेखिएकाले धरौटीमा छाडिएको हो,' उनले भने । उनले हर्बोले सर्वसाधारण झुक्याउने गरेको फेला नपरेको र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बेचेको फेला नपरेको भन्दै कालोबजारीमा कारबाही गर्नसमेत अप्ठ्यारो परेको तर्क गरे ।
'कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे वा सरकारले मूल्य नतोकेको वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको अवस्थामा कालोबजारीमा कारबाही गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'हर्बोमा यी दुवै अवस्था फेला परेको छैन ।' उनले चिया उत्पादकले बिक्री मूल्य नतोकेको अवस्थामा हर्बोले बचेको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढी भयो भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । 'उत्पादकले नै मूल्य तोकेको भए हर्बोको बिक्री मूल्य बढी भयो भन्न सकिन्थ्यो,' शर्माले भनेे, 'त्यस्तो नभएकाले अप्ठ्यारो परेको छ ।'
युनिटी काण्डमा जस्तै हर्बोविरुद्ध सुरुमा उजुरी गर्ने मानिस नदेखिए पनि हेलो सरकार, वाणिज्य विभाग र प्रहरीमा सहित हाल उजुरीकर्ताको संख्या करिब २ दर्जन पुगेको छ । उनीहरूले आफूहरूको करिब ३ करोड रुपैयाँ ठगिएको दाबी गरेका छन् ।
सीआईबीले हर्बोले गि्रन टीलाई औषधि भन्दै बिक्री गरेकाले औषधि ऐन अनुसार र उपभोक्ता ठगी गरेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=392012
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र १८ ०९:११
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=278795
Tuesday, August 21, 2012
बिचौलियालाई १५ वर्षका लागि तरकारी स्टल
लोकमणि राई
काठमाडौ, भाद्र ४ -
एउटा स्टल ४ जनासम्मलाई भाडामा लगाउने बिचौलियालाई कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले ती स्टल १५ वर्षका लागि भाडामा दिएको भेटिएको छ ।
हरेक पटक ५ वर्षका लागि स्टल भाडामा लगाउने प्रचलन तोड्दै समितिले २०६५ सालदेखि करिब साढे ४ सय स्टल १५ वर्षका लागि भाडामा लगाएको हो । यसले गर्दा कालिमाटी तरकारी बजार किसानको पहुँचमा पुग्न नसकेको, महँगी बढेको र स्टलमा बिचौलिया लगायतका विकृतिले प्रश्रय पाएको सरोकारवाला र व्यवसायीको भनाइ छ ।
'स्टल भाडा १५ वर्ष दिनै हुँदैन । एकएक वर्ष मात्र हुनुपर्छ,' राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, '१५ वर्ष भाडामा दिएकै कारण त्यहाँ अनियमितता भइरहेको छ । अनियमितता गर्नेलाई सरकारले हटाउन सकिरहेको छैन ।' व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफानले समितिले १५ वर्षसम्म स्टल भाडामा लगाएर किसानमारा काम गरेका बताए । 'समितिले १५ वर्षसम्म भाडामा लगाएर एउटा पुस्तालाई गरिखान स्टल लाहाछाप गरिदिएको छ,' उनले भने, 'कसैले व्यवसाय परिवर्तन गर्यो वा कोही बिदेसियो भने त्यो स्टलमा के हुन्छ ?'
केन्द्रीय तरकारी तथा फलफूल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले कालिमाटी तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन र त्यहाँ भइरहेको अनियमितता रोक्न १ वर्षका लागि मात्र स्टल भाडामा दिनुपर्ने बताए । 'व्यवसायीको गतिविधि हरेर हरेक वर्ष स्टलको म्याद थपिनुपर्छ,' उनले भने, 'यसरी १५ वर्षसम्म भाडामा दिने हो भने व्यापार घाटामा जाने व्यवसायीले नाफाका लागि र पेसा परिवर्तन गर्ने व्यवसायीले अतिरिक्त कमाइका लागि स्टल तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउँछन् ।'
समितिले आइतबार फोटोसहितको परिचयपत्र लागू गर्नुअघि त्यहाँ रहेका ६५ वटा थोक स्टल पूर्ण रूपमा तेस्रो पक्षलाई र १ सय ८१ वटा थोक स्टल आंशिक रूपमा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाइएको थियो । त्यहाँ खुद्रा र अन्य गरी करिब साढे ४ सय स्टल रहेको समितिको तथ्यांककले देखाउँछ । त्यस बाहेकका करिब २ सय स्टल -केही दर्जन खाली गरिएका समेत) समितिको तथ्यांकमा छैन । समितिले १५ वर्षका लागि मासिक करिब ४ हजार रुपैयाँदेखि करिब ७ हजार रुपैयाँसम्ममा स्टल भाडामा लगाएको छ । त्यहाँ भएका अधिकांश स्टल भाडामा लिने व्यक्तिले एउटा स्टल ४ जनासम्म व्यापारीलाई मासिक १० हजार देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएका छन् ।
स्टल बिचौलियाले महँगोमा स्टल भाडामा लगाउँदा तरकारीको मोल अत्यधिक बढेको हो । 'मूल्य बढे पनि त्यो पैसा किसानको हातमा वा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा खर्च हुन सकेको छैन,'
संयोजक तुफानले भने, 'विचौलियाले महल ठड्याएका छन्, मोजमस्तीमा उडाएका छन् भन्ने सुन्नमा
आएको छ ।'
उनले त्यसरी लामो समयसम्म स्टल भाडामा दिन रोक्नुपर्ने र त्यहाँ कृषकको पहुँच बढाउनुपर्ने बताए । 'लामो समयसम्म भाडामा दिने हो भने स्टलका लागि समितिकै मानिसले जागिर छाड्ने र श्रीमान्/श्रमतीले डिभोर्सको नक्कली कागजात पेस गर्ने घटना दोहोरिन्छ ।' समितिका कर्मचारीले स्टल सञ्चालन गर्न नपाउने नियमावली बनेपछि २०५६ सालमा त्यहाँका २ कर्मचारीले स्टलका लागि जागिर नै छाडेका थिए । त्यस्तै नियमावलीले एउटै परिवारलाई २ वटा स्टल चलाउन रोकेपछि सञ्चालक समितिका सदस्यसम्मले स्टलका लागि छोडपत्रको नक्कली कागजात बनाएका छन् ।
अध्यक्ष महर्जनले समितिका कर्मचारी अन्त सरुवा हुने प्रावधान नहुनु र सञ्चालक समितिमा 'व्यापारी' को प्रभुत्व रहनु अनियमितताको जड भएको बताए । 'अवकाश नपाएसम्म तरकारी बजारका कर्मचारी अन्त सरुवा नहुने भएकाले त्यहाँ उनीहरूको राज छ,' उनले भने, 'सञ्चालक समितिमा किसानको प्रतिनिधित्व छैन । त्यही भएर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अनियमितताले जरा गाडेको हो ।' सञ्चालक समितिमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै व्यापारी सदस्य बनेका छन् ।
तरकारी तथा फलफूल व्यापार गर्न विकास गरिएको कालिमाटी तरकारी बजारमा आधा दर्जनभन्दा बढी खाद्य पसल छन् ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=277803
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ५ ०८:४३
सम्झौता रद्द नगरी बिचौलियालाई परिचयपत्र
लोकमणि राई
काठमाडौ, भाद्र ३ -
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले स्टल बिचौलियालाई संरक्षण गर्दै कारबाहीको सट्टा फोटोसहितको परिचयपत्र जारी गरेको छ ।
समितिको नियमावलीमा 'आफूले लिएको स्टल अर्कालाई भाडामा लगाए सम्झौता रद्द गरिने' उल्लेख
छ । कालिमाटीका थोक व्यापारका ३ सय १ स्टलमध्ये ६५ जना बिचौलियाले पूर्ण रूपमा स्टल भाडामा लगाएका छन् । १ सय ८१ जनाले आधा स्टलमा आफूले व्यापार गरी आधामा अर्कालाई भाडामा लगाएका छन् । ५५ जनाले मात्र थोक स्टल भाडामा नलगाई आफैं व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक त्यहाँ भएका खुद्रा पसलका करिब २ सय स्टल समितिको तथ्यांकमा छैन ।
आफूले लिएको स्टल अर्कालाई १० गुणासम्म बढी रुपैयाँमा भाडामा लगाएको तथ्य खुलेपछि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहे पनि समितिले बिचौलियालाई संरक्षण गर्दै आएको छ । समितिले पछिल्लो समयमा बिचौलिया मार्फत स्टल भाडामा लिने सोझा व्यापारीलाई हटाउँदै बिचौलियालाई परिचयपत्र जारी गरेर वैधानिकता दिन खोजेको हो ।
समितिकै संरक्षणमा स्टल बिचौलियाले आइतबार झन्डै अढाई सय तरकारी व्यापारी हटाएका छन् । 'माथिको आदेश छ, १५-२० दिन नआउनू भन्दै हटाए,' आइतबार स्टल छोडेकी एक महिलाले भनिन्, 'आज मात्र म जस्ता ५० प्रतिशत भाडावाल निकालिए ।'
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटकपटक फोन गर्दा समितिका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ सम्पर्कमा आएनन् । उनले ५० भन्दा बढी तरकारी बिचौलियालाई कारबाही गरको सार्वजनिक रूपमा बताए पनि स्टल बिचौलियाका विषयमा केही बोलेका छैनन् ।
स्टल बिचौलियाले एउटा स्टल ४ जनासम्म व्यापारीलाई भाडामा दिई प्रतिव्यापारी मासिक १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । त्यसरी महँगो भाडा तिर्ने व्यापारीको संख्या ५ सय ५८ छ ।
राजधानीको मुख्य आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहेको कालिमाटी बजारको भाडा महँगो भएकै कारण तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको केही दिनअघि वाणिज्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । ४० किलोमिटर टाढा पर्ने धादिङमा १० रुपैयाँको तरकारीलाई राजधानीका उपभोक्ताले ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । भारतको दिल्लीमा रहेको तरकारी बजारमा ६ प्रतिशत मुनाफा र १ प्रतिशत सरकारी राजस्व सहित ७ प्रतिशत मात्र बढी मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था छ । अनुगमनका क्रममा त्योभन्दा बढी भए व्यवसायी कारबाहीमा पर्छन् । नेपालमा भने अनुगमन फितलो हुने गरेको छ ।
मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण स्टल बिचौलिया भएको ठहर गर्दै एक महिनाअघि तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनले स्टल भाडामा लिने र दिनेको विवरण कृषि मन्त्रालयसँग मागेका थिए । तर घिमिरे मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएपछि समितिका पदाधिकारीले चलखेल बढाएका हुन् ।
नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खेमप्रसाद घिमिरेले समितिसँग स्टल भाडामा लिएर व्यापारीलाई महँगोमा दिन 'पाइँदै नपाइने' बताए । 'तरकारी बजारमा ४/५ सय स्टल छन् तर व्यापारी हजारभन्दा बढी छन् । यस्तो अवस्थामा अन्य व्यवसायीले पनि व्यापार गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो विकृति हटाउन नियमावली अनुसार कारबाही गर्न महासंघको समर्थन छ ।'
अध्यक्ष घिमिरेले स्टल भाडामा लिनेलाई विकल्प दिनुपर्ने पनि बताए । 'ठाउँ पुगेसम्म हटाइएका व्यवसायीलाई यहीँ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,' उनको धारणा छ, 'ठाउँ नपुगे अर्को तरकारी बजार स्थापना गर्नुपर्छ । विकल्प नदिई निकाल्नु समाधान होइन ।'
बिचौलियालाई लगाएर तरकारी व्यवसायी निकालिएको भन्दै राष्ट्रिय व्यवसायी -तरकारी तथा फलफूल) सहयोग समितिले पनि असन्तोष व्यक्त गरेको छ । 'अहिले इजाजत विहीन व्यवसायीलाई निकाल्न इजाजतवाला व्यावसायीलाई उर्दी जारी गरी व्यवसायीबीच खटपट सिर्जना गर्न खोजिएको छ,' सहयोगी समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'हाम्रो उदेश्य अरूको इजाजत रद्द गर्नु नभएकाले व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।'
सहयोगी समितिले 'अटाउ अभियान' सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । 'आजसम्म अटाएका व्यवसायी अब किन अटाउन सक्दैनन् र निकालिए ?' सहयोगी समितिले भनेको छ, 'सुरुमा भाडामा बस्दा मौन बस्ने र अहिले विकल्प नदिई हटाउनु न्यायोचित छैन ।'
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=277728
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ४ ०८:५३
सरकार र व्यवस्थापनबाटै बिचौलियाको संरक्षण
लोकमणि राई
काठमाडौ, भाद्र १ -
'मलाई स्टल भाडामा दिने दीपनारायण ढुंगानाले माथिबाट अनुगमन आउँदै छ भन्दै १५ दिनका लागि स्टल खाली गर भन्यो । अहिले म स्टल खालि गरि घर जाँदै छु । म अगि्रम रूपमा मासिक १० हजार स्टल भाडा बुझाएर तरकारी व्यापार गर्दै आएको थिएँ । माथिबाटै हटाउन आदेश आएको छ भन्दै हामीलाई निकालियो । आजसम्म मजस्ता डेढ/दुई सय मानिसलाई हटाइसकिएको छ । कालिमाटीमा समितिबाट स्टल लिनेको मनपरी छ । उनीहरू मन लागे राख्छन्, मन नलागे हामीजस्ता निमुखालाई हटाउँछन् ।'
यो भनाइ काभ्रे नालाका कृषक कृष्ण श्रेष्ठको हो । उनले २ वर्षअघि स्टल बिचौलिया ढुंगानासँग भाडामा लिएर कालिमाटीमा तरकारी बेच्दै आएका थिए । एउटा स्टल ४ भाग लगाएर प्रतिभाग मासिक १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएको र त्यसले तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढाएको सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता बिचौलियाले कृषि मन्त्रालयको 'स्वीकृति' र तरकारी बजार समितिको निर्देशनमा धमाधम श्रेष्ठजस्ता कृषक र व्यवसायीलाई हटाउन थालेका छन् । व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफान यो वर्ष समयमा पानी नपरेको र बीउमा कैफियत भेटिएको समेत हिसाब गर्दा तरकारीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म बढ्नु पर्ने बताउँछन् । 'तर सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेन र बिचौलियाको मूल्यमा हालिमुहाली भयो,' उनी भन्छन् ।
महँगो स्टलका कारण राजधानीको तरकारीको मूल्य नै आकासिएको छ । धादिङमा १० देखि १५ रुपैयाँमा पाइने काँक्रो कालिमाटीमा ४० रुपैयाँ पर्छ । उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५० देखि ६० रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्छ ।
तर कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले बिचौलिया जोगाउँदै श्रेष्ठजस्ता कृषक र व्यवसायी हटाउन थालेको छ । उनीहरूलाई हटाउने सम्बन्धमा समितिले शनिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने भएको छ । यसअघि बजारको शौचालयपूर्व रहेका करिब डेढ दर्जन कृषक/व्यवसायीलाई पनि हटाइसकिएको छ । 'मिडियासँग बोले ठाउँमा ल्याइदिने' धम्की र 'चुप लागेर बसे केही समयपछि स्टल भाडामा पाइने प्रलोभन' का कारण उनीहरूले नाम खोल्न चाहेनन् । उनीहरूले राष्ट्रिय व्यवसायी -तरकारी तथा फलफूल) सहयोगी समितिका केही व्यक्तिलाई 'कान्तिपुरमा समाचार लेखाएको' र 'प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको' भन्दै बिचौलियाले हातपात गर्न खोजेको बताए ।
'समितिको हलमै 'किन समाचार लेखाइस्' भन्दै धकेलेपछि उहाँहरू धेरै डराउनुभयो,' एक व्यवसायीले भने, 'माफी माग्दै समाचार खण्डन गराउँछु भनेर उम्किनुभएका उहाँहरूलाई त्यसपछि बजारमा देखेको छैन ।'
बिचौलियाबाट महँगोमा स्टल भाडामा लिएर तरकारी बेच्ने व्यवसायीको संगठन भनेर चिनिने उक्त सहयोगी समितिले बिचौलियाविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कृषि मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तरकारी बजार विकास समिति र कालिमाटी प्रहरीमा समेत उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । उक्त उजुरीलाई समेत आधार बनाएर कालिमाटी तरकारी बजारको अनियमितताबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि सहयोगी समितिका केहीले समाचारको खण्डन गरी आफूहरूलाई जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त बिचौलियाको नाम र स्टल नम्बरसहितको विवरण अनुसार कालिमाटी तरकारी बजारमा थोक स्टलका बिचौलिया मात्र २ सय ४६ छन् । उनीहरूमध्ये ६५ ले समितिबाट मासिक करिब ४ हजार रुपैयाँदेखि करिब ७ हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लिएको स्टल अरूलाई महँगोमा भाडामा लगाएका छन् । यसरी बिचौलियाबाट स्टल भाडामा लिने व्यवसायीको संख्या ५ सय ५८ छ । समितिको नियमावलीले आफूले लिएको स्टल भाडामा दिन प्रतिबन्ध गरेको छ । तर समितिका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा स्टल भाडामा लगाउने बिचौलियालाई संरक्षण गर्न उनीहरूलाई भाडामा राखेका व्यवसायी हटाउन निर्देशन दिएका छन् । 'कार्यकारी निर्देशकले बिचौलियालाई बोलाएर भाडामा राखिएका व्यवसायी हटाउन भन्नुभएको छ,' एक व्यवसायीले भने ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कृषि मन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राखेर पत्रपत्रिकामा आएजस्तो तरकारी बजारमा समस्या नभएको र बिचौलिया लगभग हटिसकेको बि्रफिङ गरेका छन् । 'आज -शुक्रबार) बिहान तरकारी बजारका अधिकारी र मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो । त्यहाँ पत्रपत्रिकामा आएजस्तो समस्या नभएको बुझियो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकले भने, 'बिचौलिया हटाउन फोटो सहितको परिचयपत्र लागू गर्छौं ।'
समितिले वितरण गर्ने भनिएको परिचयपत्र बिचौलियाले मात्र पाउने छन् । 'समितिले जसलाई स्टल भाडामा दिएको हो कानुनी रूपमा उसलाई मात्र चिन्छ,' समिति स्रोतले भन्यो, 'त्यसकारण फोटो सहितको परिचयपत्र लागू गर्नसाथ स्टलमा बिचौलियाले मात्र व्यापार गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ ।' यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता पाठकले फोटो सहितको परिचयपत्रको उद्देश्य स्टल भाडामा लगाउने प्रचलन निरुत्साहित गर्नु रहेको बताए । 'परिचयपत्र जारी भएपछि पनि कसैले स्टल भाडामा लगाउँछ भने त्यस्तालाई कानुनी कारबाही गर्छौं,' उनले भने ।
उता मन्त्रालय र समितिले बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने भएपछि त्यहाँका केही व्यवसायी र सहकारीले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले पनि कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रहरी गस्ती परिचालन गर्ने सोच बनाएको छ । यस विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि विशेष अनुगमनको योजना बनाइरहेको छ ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=277566
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २ ०९:३०
Thursday, August 16, 2012
कालिमाटी बजारको थप अनियमितता मिलेमतोमा एउटा स्टल ४ जनासम्मलाई भाडामा
कालिमाटीमा बिचौलियाको आतंक
Wednesday, July 25, 2012
तरकारी मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढ्यो स्टल भाडामा दलाली
Friday, July 20, 2012
आंशिक बजेटको प्रभाव पेट्रोलियम आपूर्तिमा पर्ने
Monday, July 16, 2012
सुनौली नाकाबाट ग्यास आयातमा अवरोध
Sunday, July 15, 2012
संस्थानको नाफा झन्डै ४ अर्बले घट्यो
चुलियो चुलो खर्च
Wednesday, July 11, 2012
हर्बोका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पक्राउ
काठमाडौ, असार २७ - प्रहरीले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने हर्बो इन्टरनेसनलका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष पुष्पराज पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले श्रेष्ठलाई नयाँबानेश्वरस्थित भाडाको घरबाट र पुरुषलाई महाराजगन्जबाट पक्राउ गरेको हो । उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी स्टेटले उत्पादन गरेको गि्रन टी ८ गुणा महँगोमा बेच्दै आएका थिए । उनीहरूको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब ५ लाख मानिस सदस्य थिए ।
हर्बोका अन्य सञ्चालक वसन्त पण्डित, नेत्रपाणि बाँस्तोला र पुनप्रसाद सुवेदी 'प्रभात' भने अझै फरार छन् । 'अन्य सञ्चालक खोजी भइरहेको छ,' सीआईबीका डीएसपी ओम अधिकारीले भने ।
सीआईबीले मंगलबार नै श्रेष्ठ र पुरुषलाई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा पठाएको छ । सीआइबीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि परिसरले उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान्छ ।
करिब ४ महिनाअघि कान्तिपुरले हर्बोको ठगी प्रकरण र त्यसले रातारात धनी बनाउने प्रलोभनमा सिर्जना गरेको चरम सामाजिक विग्रह सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै सीआइबीले हर्बोबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र सीआईबीले हर्बोको नयाँबानेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारी कम्प्युटर, हार्डडिस्क र अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त छापा गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै हर्बो र अन्य नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले विभाग र सीआईबीलाई १ दर्जन मुद्दा लगाएका थिए ।
पाटन पुनरावेदन अदालतले विभाग र सीआईबीलाई कानुन बमोजिम बाहेक हर्बोको चलअचल सम्पत्तिमा नोक्सानी नपुर्याउन र कानुन बमोजिम बाहेक सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशले विभाग र सीआईबीलाई हर्बो र यसका सञ्चालकमाथि कानुन अनुसार छानबिन र कारबाही गर्न सजिलो बनाइदिएको थियो ।
गत चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजालसले 'नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०६६' खारेज नगर्न माग गर्दै परेको रिट खारेज गरेको थियो । त्यससँगै सबै प्रकारका नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय अवैध बनेका थिए ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला भएकै दिनदेखि हर्बोका सञ्चालक फरार थिए । सीआईबी त्यही बेलादेखि उनीहरूलाई खोजिरहेको थियो । तत्काल गिरफ्तारीबाट जोगिन हर्बोका सञ्चालक भागेर मलेसिया पुगेका थिए ।
हर्बोको ठगी विरुद्ध पाँच जनाले महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी गरेका छन् । उजुरी गर्नेमा हिरा कुर्मी, मञ्जु राजवंशी, अमिर गुरुङ, रवि श्रेष्ठ र शिव राई छन् । कुर्मीले हर्बोले आफूलाई २ पटक गरी ६३ हजार रुपैयाँ, राजवंशीले २८ हजार रुपैयाँ र गुरुङ, श्रेष्ठ र राईले संयुक्त रूपमा २६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरेका छन् । कुर्मीले वैशाखमा, राजवंशीले जेठ २ र गुरुङ, श्रेष्ठ र राईले जेठ २९ गते मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
पीडितहरूले 'भविष्यमा अत्यधिक पैसा कमिन्छ, जति सदस्य थप्यो त्यति धेरै कमिसन पाइन्छ' भन्दै हर्बोले ठगी गरेको उल्लेख गर्दै उजुरी गरेका हुन् । 'भविष्यमा के के न हुन्छ भन्दै प्रलोभन दिए, ७५ जना ग्राहक बनाए २५ हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाइल सेट, २ सय ५० ग्राहक बनाए मोटरसाइकल र ७ सय १५ ग्राहक बनाए चार आना जग्गामा बनेको घर उपहार पाइन्छ भन्दै ठगे भनेर पीडितले उजुरी गरेका छन्,' प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार हर्बोले पैसा फिर्ता दिने प्रलोभन दिएको र छिट्टै हर्बोको कार्यालय खुल्ने र कारोबार सुरु हुने झुटो आश्वासन दिएकाले धेरै पीडितले उजुरी नगरेको बताएको छ । त्यस बाहेक हर्बो विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गृह मन्त्रालयमा, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले विभागमा र कम्तीमा १ दर्जन पीडितले हेलो सरकारमा उजुरी गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ असार २७ १०:०७
http://www.ekantipur.com/nep/2069/3/27/full-story/350982.html
http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=142157750&parentid=23323&issuedate=1172012
http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=1172012
http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=14244953&parentid=23324&issuedate=1172012
http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=1172012
Tuesday, July 10, 2012
फेरि तेल प्रशोधन केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव
Subscribe to:
Posts (Atom)