Link : http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=27112009
Friday, November 27, 2009
Thursday, November 26, 2009
Thursday, November 12, 2009
Sunday, November 8, 2009
Publish in Nov 6. 2009 as main news in KANTIPUR DAILY
लोकमणि राईकाठमाडौं- गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवन अन्सारीअसोज २५ देखि ३१ सम्म चीन भ्रमणमा गए । तरभ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी भएन ।गत भदौ २९ मा नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीयविदेश सचिव निरूपमा रावले रक्षामन्त्री विद्यादेवीभण्डारीलाई भेटिन् । त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयजानकार रहेन । शक्तिशाली छिमेकी भारत रचीनका काठमाडौंस्थित राजदूतका लागि नेपालीप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई बारबार भेट्नु अनौठोमानिन्न । परराष्ट्रलाई भने ती भेटको अत्तोपत्तोहँुदैन ।पछिल्लो उदाहरण नेपालका लागि चिनियाँराजदूत कु गोहोङ हुन् । उनले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई जानकारी नगराई गत कात्तिक ४ माप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटे । त्यसबारेन चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्रलाई पूर्वजानकारीगरायो, न प्रधानमन्त्री कार्यालयले ।यी उदाहरणले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धकसरी सञ्चालित छ भन्ने संकेत गर्छन् । सामान्यकूटनीति मर्यादा तोडदै यस्ता दर्जनौं औपचारिकभेट र वार्ता भइसकेका छन् । 'हामी त निराशभइसक्यौं, एउटा सामान्य विदेशी अधिकृतलेसीधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न थालेपछि हामीकूटनीतिक बाउन्ने भएका छौं,' परराष्ट्रका एकअधिकृतले भने ।विदेशी कूटनीतिज्ञ वा कूटनीतिक कार्यालयकाप्रतिनिधिले नेपाली अधिकारी भेट्दा वा नेपालीप्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीले विदेशी कूटनीतिकप्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रियाअघि बढाउनुपर्छ । यो आम प्रचलित कूटनीतिकमान्यता हो । त्यसमाथि पनि एक वर्षअघि २०६५कात्तिकमा त्यस्ता भेटघाट परराष्ट्रमार्फत गराउनेबारेसरकारले ७ बँुदे प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । 'हरेकभेटवार्तामा सम्बन्धित मन्त्रालय बेखबर हुँदा परराष्ट्रनीति चौपट हुने डरले मन्त्रिपरिषदबाटै प्रस्ताव पारितगरी कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राख्यौं,' तीअधिकृतले भने, 'तर फेरि पनि यसलाई धोती लगाउनेकाम भएको छ ।'यो आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा अघिल्लाप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र हालका प्रधानमन्त्री दुवैउस्तै देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्रयादवमार्फत ल्याइएको यो प्रस्तावलाई दाहाललेकार्यकारी प्रमुखका रूपमा समेत पालना गरेनन् ।विपक्षी नेताको हैसियतमा दाहालको हङकङ भ्रमणबारेपनि परराष्ट्रले सूचना पाएन, बरु उल्टै विमानस्थल लिनगएको गाडी त्यसै फर्कियो ।मन्त्रिपरिषदको निर्णयको तेस्रो बुँदामा 'राजनीतिकव्यक्तित्व र उच्चपदस्थ पदाधिकारी विदेश जाँदा परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत सम्बद्ध नियोगलाई अनिवार्य जानकारीगराउने' उल्लेख छ ।मन्त्रिपरिषदको निर्णयको ६ नम्बर बुँदामानेपालस्थित कूटनीतिज्ञले राजनीतिक व्यक्तित्व एवं उच्चपदस्थ अधिकारीलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाईअनिवार्य रूपमा जानकारी गराउने, उपस्थितिसुनिश्चित गर्ने वा त्यसको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमापुग्ने व्यवस्था छ । 'कूटनीतिक भेटवार्तामामन्त्रिपरिषदको यो निर्णय कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रोचाहना हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रकुमारनेपालले भने, 'किन लागू भएन, सम्बन्धित सबैलाईसोध्नुपर्छ ।'चार महिनायता भएका करिब दुई दर्जनकूटनीतिक भेटवार्तामा मर्यादा मिचिएका धेरै छन् । गतवर्ष मंसिर ५ मा चिनियाँ राजदूत गोहोङले ओहदाकोप्रमाणपत्रै नबुझाई तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीवामदेव गौतमलाई भेटेका थिए ।त्यतिखेर चीनबाट आएका सुरक्षासम्बन्धीप्रतिनिधिमण्डलमा समावेश उनको नाम ओहदाकोप्रमाणपत्र नबुझाएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले हटाउनलगाएको थियो । तर उनले त्यसको अबज्ञा गरेकाथिए । स्रोतका अनुसार त्यसयता चिनियाँकूटनीतिज्ञबाट पनि आचारसंहिताको उल्लंघनदोहोरिएका छन् ।कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्न आफ्नैपार्टीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गत साल गरेकोउक्त निर्णयको अबज्ञा माओवादी आफैंले सबैभन्दापहिले गरेको थियो । निर्णय गरेको केही महिनानबित्दै गत वर्ष फागुन ७ मा तत्कालीन भारतीयविदेश सचिव शिवशंकर मेनन र तत्कालीनप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच सिंहदरबारमादिउँसो २ बजे भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएकोथियो ।त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीनसहसचिव हीराबहादुर थापा बेलैमा सिंहदरबारमापुगिसकेका थिए । तर दिनको साढे १२ बजेकाठमाडौं ओर्लनसाथ दाहालले मेननलाईबालुवाटार बोलाएर भेटवार्ता गरे । थापा भनेत्यसको जानकारी नपाएर सिंहदरबारमा कुरेकोकुर्यै भए । भदौ २९ गते हङकङ गएका दाहाललेगाडीमात्र अस्वीकार गरेनन्, भ्रमणबारे जानकारीपनि दिएनन् । जबकि निर्णयको तेस्रो बुँदामा'राजनीतिक व्यक्तित्व विदेश जाँदा परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित नियोगलाई अनिवार्यजानकारी गराउने' उल्लेख छ ।परराष्ट्र अधिकारीहरूका अनुसार आकस्मिक रूपमाभेटवार्ता गर्नुपर्यो भने पनि त्यस्तो भेटवार्ता परराष्ट्रमन्त्रलायमार्फत नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगमा २४ घन्टै र बिदाकादिनसमेत 'ड्युटी अफिसर' खटाइएको हुन्छ । यीउदाहरणले उच्च नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूलेकूटनीतिक पद्धतिको उपहास गरेको दर्शाउँछन् । 'योनेताहरूको कमजोरी हो । यसलाई सुधारेर कूटनीतिकपद्धति संस्थागत गर्नुपर्छ,' चीनका लागि पूर्वराजदूतराजेश्वर आचार्यले भने । बाँकी पृष्ठ २
Published in Nov 6, 2009 in KANTIPUR DAILY as main news...remaining part
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूतलोकराज बराल पनि संस्थागतकूटनीतिमै जोड दिन्छन् । 'व्यक्तिगतसम्बन्धका आधारमा जसले जसलाईभेटे पनि हुने खालको कूटनीतिकोवैयक्तीकरण भएको छ,' उनले भने,'यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।'नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिकनियोगले २०५५ सालअगाडि सबै कामपरराष्ट्र मन्त्रालय र तत्कालीन राजाकोसंवाद सचिवालयबाट गर्ने गरेकोपरराष्ट्रका कर्मचारी बताउँछन् ।'त्यतिखेर नराम्रो नै भए पनि पद्धतिभएकाले कूटनीतिज्ञहरूको सम्मान थियो। अहिले भारतको विदेश सचिव आएपनि आफ्नो हैसियत बिर्सिएर मन्त्री रप्रधानमन्त्रीले सोझै भेटवार्ता गर्छन्,'परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने,'प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सोझै पहुँच हुनेविदेशी कूटनीतिज्ञले परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेतटेर्ने कुरा भएन ।'भेटवार्तामा हुने कुराहरू दुई देश रराष्ट्रिय हितका लागि महइभ्वपूर्ण हुनेभएकाले परराष्ट्रले त्यसको अभिलेखराख्नुपर्ने आचार्यले बताए । 'कुन देशकाकुन अधिकारीले कुन विषयमा कहिलेके बोल्यो त्यसको अभिलेख आवश्यकपर्दा निकाल्न सकिएन भने परराष्ट्रसम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्छ,'उनले भने । गोप्य वार्ता गर्नेमा सबैदलका नेता र सबै दलका मन्त्री छन् ।कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादकोइराला पनि यस मामिलामाअग्रपंक्तिमै छन् । उनी भारतीयअधिकारीसँग हुने भेटवार्तामा सहयोगीसुरेश चालिसेलाई पनि राख्दैनन् ।
Subscribe to:
Posts (Atom)