गोपाल खनाल/लोकमणि राई
काठमाडौं, फागुन १५ - चीनले नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि उत्पन्न अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि' को प्रस्ताव राख्दै त्यसको मस्यौदासमेत बुझाएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ सरकारका विशेषदूत तथा सहायक विदेशमन्त्री हु जेङगुईले बिहीबार अपराह्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा निमित्त सचिव सुरेशप्रसाद प्रधानलाई नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा बुझाएका हुन् । दक्षिण छिमेकी भारतसँग सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्न नेपालले जोड दिइरहेको बेला उत्तर छिमेक चीनले भने नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
'नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि गनर्ुपर्छ भन्ने प्रस्ताव चीनबाट आएको हो । त्यसको मस्यौदासमेत आज उहाँहरूले बुझाउनुभएको छ,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग बिहीबार भने, 'प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणमै नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावसमेत चिनियाँ पक्षको छ ।'
चिनियाँ पक्षले परराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यसहितको टोली सहभागी बेइजिङमा अघिल्लो साता भएको द्विपक्षीय परामर्श समितिको बैठकमा समेत नयाँ सन्धिको मुद्दा उठाएको थियो । त्यसपश्चात काठमाडौंमा बुझाइएको मस्यौदा प्रस्तावमा नेपाल सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै त्यसबारे सम्बद्ध मन्त्रालय, राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर ठोस जबाफ दिने बताएको छ ।
'प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गछौर्ं भन्नुभएको छ,' स्रोतले भन्यो । तर चीन सरकारले चाहेजस्तो प्रधानमन्त्रीको आगामी बेइजिङ भ्रमणमै नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर हुने निश्चित भइनसकेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा पहिलोपटक शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वय बीपी कोइराला र चाउ एनलाइले पोखरामा दिनभरि छलफल गरेर साँझ काठमाडौं फर्की सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता कहिल्यै विवादमा नआएको सन्धि परिमार्जनको छलफल यसअघि सार्वजनिक भएको थिएन ।
'तिब्बती शरणार्थीमार्फत बढेको सुरक्षा खतरा, भारतको नेपालप्रतिको बढ्दो सामरिक चासोलगायतका कारण तत्काल चीन नयाँ सन्धिको पक्षमा पुगेको हुनसक्छ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । चीनको प्रस्तावले विवादमा पर्दै आएको सन् १९५० को मैत्री सन्धि नवीकरणका लागि भारतमाथि समेत दबाब पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ विशेषदूत जेङगुईबीच बिहीबार बालुवाटारमा भएको भेटमा पनि सन्धिबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । भेटपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर हुनसक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री चैतको पहिलो वा तेस्रो साता चीन जाने कार्यक्रम छ ।
चिनियाँ दूतावास स्रोतले पनि निकट भविष्यमा नयाँ सन्धि हुनसक्ने संकेत गरेको छ । 'राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षालगायतका मुद्दामा द्विपक्षीय चासोलाई ध्यानमा राखी सन्धि/सम्झौता गर्ने तयारीका क्रममा विशेषदूतको भ्रमण भएको हो,' दूतावास स्रोतले भन्यो, 'नयाँ परिस्थितिमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ पार्ने किसिमले सन्धि हुन्छ ।'
स्रोतकाअनुसार दुवै देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई सन्धिको अभिन्न अंग बनाइनेछ । तिब्बती शरणार्थीमार्फत बढेको सुरक्षा खतरा, भारत-अमेरिका आणविक सम्झौताले पार्नसक्ने प्रभाव, कालापानीलगायतका सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर चीन-नेपालसँग सन्धि गर्न इच्छुक रहेको बुझिएको छ ।
चिनियाँ विशेषदूत जेङगुई दुईदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएका हुन् । उनी शुक्रबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् ।
सन्धिबाहेक दाहाल र जेङगुईबीच तिब्बत सुरक्षा, चीन भ्रमणका अन्य एजेन्डा र द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जेङगुईले नेपाली भूमिबाट हुने चीनविरोधी गतिविधि र प्रदर्शन कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको सल्लाहकार शर्माले बताए । आगामी फागुन २७ गते -मार्च १०) तिब्बत चीनमा गाभिएको ५० औं वर्ष पुगेको अवसरमा तिब्बती समुदायले नेपालमा चीनविरुद्ध प्रदर्शन र दूतावास घेराउलगायतका क्रियाकलाप गर्नेमा चीन चिन्तित छ । जेङगुईले बिहीबारै रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा र गृहमन्त्री वामदेव गौतम बिरामी रहेकाले गृहसचिव गोविन्द कुसुमसँग भेट गरी उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र रक्षामन्त्री थापाले चिनियाँ टोलीलाई नेपाल 'एक चीन नीति' प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा आश्वस्त पारेका थिए । भेटपछि रक्षामन्त्री थापाले सुरक्षा, तिब्बती शरणार्थीलगायतका मुद्दामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्ध आवश्यक पर्ने जनाउँदै साझा दृष्टिकोणबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए । 'तीनै देशको सम्बन्धलाई परिपुरक बनाएर हल गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो सीमासम्बन्धी होस्, तिब्बतसम्बन्धी होस्,' उनले भने ।
शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेङगुईलाई 'गिफ्ट प्रोजेक्ट' का रूपमा जाजरकोटस्थित जलाशययुक्त नलस्याङगाडमा चार सय मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरेका थिए ।
'उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभएको छ,' शर्माले भने ।
दाहालले नेपालको पर्यटन विकास, ठूला जलविद्युत् परियोजना निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरेका थिए । चिनियाँ दूतले नयाँ संविधान लेखन, आर्थिक विकासलगायत नेपालको उन्नति र प्रगति हुने सबै पक्षमा चीनले सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जेङगुईले भने, 'हामी व्यावहारिक क्षेत्रमा सहयोग बढाउन गइरहेका छौँ ।'
दूतावासमा कडा सुरक्षा
काठमाडौं, १५ फागुन -कास)- राजधानीको बालुवाटारस्थित चिनियाँ दूतावास र हात्तीसारस्थित भिसा शाखामा तीन दिनयता सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । 'पूर्वसावधानीका लागि सुरक्षा बढाइएको हो,' काठमाडौं प्रहरी प्रमुख नवराज सिलवालले भने, 'सूचना पाएकाले सजगता अपनाइएको हो ।' चीनले तिब्बत नियन्त्रणमा लिएको ५० वर्ष पुगेका अवसरमा तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्ने हल्ला चलेकाले चिनियाँ केन्द्रहरूमा सुरक्षा मजबुत बनाइएको छ । 'स्वतन्त्र तिब्बत' समर्थक भेष बदलेर नेपाल प्रवेश गरी हर्कत गर्न सक्ने सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे सतर्क भई सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित पत्राचार गरेको थियो ।
