मुद्दा खेपिरहेकाले राहदानी नपाउने

काठमाडौं, पुस ४ (नागरिक)- अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका र सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले राहदानी नपाउने भएका छन्। सरकारले आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लागेको 'राहदानी नियमावली, २०६७' मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
नयाँ नियमावलीले यस्ता व्यक्ति लाई विदेश भ्रमणसमेत निषेध गरेको छ। 'सम्बन्धित निकायबाट लेखिआए मुद्दा चलिरहेका र कसुरदार व्यक्तिलाई केन्द्रीय राहदानी कार्यालयले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने' नियमावलीको व्यवस्था छ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तथा आरोपी विदेश भाग्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ।

कार्यालयले राहदानी जारी गर्न इन्कार गरे त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई तीन दिनभित्र दिनुपर्ने र कसुरवालाले अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै राहदानी लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। 'अदालतबाट सफाइ पाए वा कानुनबमोजिमको सजाय भुक्तान भइसकेपछि त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न यस नियमले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन,' नियमावलीको व्यवस्था छ।

पुस ११ बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्ने घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुरानो नियमावली (राहदानी नियमावली, २०५९) ले एमआरपी जारी गर्न नमिलेपछि संशोधन गरी नयाँ नियमावली बनाएको हो।

नयाँ नियमावलीमा कूटनीतिक राहदानीको अवधि राहदानीबाहकको कार्यरत पदको समयावधिसमेतलाई ध्यानमा राखी जारी गरिने उल्लेख छ।
http://nagariknews.com.np/

१७ दूतावास र नियोगका कार्याधिकार हेरफेर

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, पुस ४- परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र स्थायी नियोगहरूको कार्याधिकार हेरफेर गरिएको जनाएको छ। २९ दूतावास र स्थायी नियोगमध्ये पाँचवटाको कार्याधिकार कटौती गरिएको छ भने १२ वटालाई थपिएको छ। बाँकी १२ का जिम्मेवारी भने फेरबदल गरिएको छैन।
क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नयाँ दूतावास स्थापनापछि मन्त्रालयले पहिलोपटक अघिल्लो साता कार्याधिकार हेरफेर गरेको हो।
'नयाँ दूतावास खुलेपछि काम सहज र छिटोछरितो पार्न कार्याधिकार फेरबदल गरिएको हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टले नागरिकसँग भने।

मन्त्रालयले ११ नयाँ देश र चारवटा राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई सहप्रमाणीकरण (ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने) को कार्याधिकार थपेको छ भने चार देशसँग सहप्रमाणीकरण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै मन्त्रालयले केही वर्षयता सहप्रमाणीकरण स्थगन गरेका देशको संख्या ३६ पुगेको छ।

'सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएको देशमा सम्बन्धै विच्छेद गरिएको होइन। राजदूतले ती देशमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नपाउनेमात्र हो,' भट्टले प्रस्ट्याए।

यस्तो निर्णयसँगै दूतावास र स्थायी नियोगमा रहेका २९ राजदूतले आफ्ना जिम्मेवारीमा रहेका १ सय ६ देशका सरकारलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाउनेछन्। यस अघि नेपाली राजदूतले ९४ देशका सरकारसँग आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाउँथे।
सहप्रमाणीकरण थप गरिएका प्राय दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका महादेशका मुलुक हुन्।

यसअघि दूतावासलाई दिइएको जिम्मेवारी व्यावहारिक नभएको गुनासो विदेशमा रहेका नेपाली र राजदूतहरूले गर्दै आएका थिए। अझ क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नयाँ दूतावास खोलेपछि त दूतावासका कार्याधिकार अझै अव्यावहारिक भएको गुनासो आएका थिए।

'नेपालसँग ज्यादा लेनदेन नभएका देशसँग ओहोदाको प्रमाणपत्र बुभाउँदा खर्चमात्र बढ्ने देखियो,' भट्टले भने, 'खर्च घटाउन र नयाँ देशसँग सम्बन्ध बढाउन केही देशसँग सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएको हो।'

सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएका देशमा स्लोभेनिया, कोस्टारिका, क्रोएसिया र सेसेल्ज छन्। थपिएकामा एथियोपिया, लिबिया, ट्युनिसिया, स्लोभाकिया, बोत्स्वाना, लिसोथो, तान्जानिया, जाम्बिया, बोलिभिया, इक्वेडर र पेरू छन्।

परराष्ट्रले भुटान र मरिसससँगको राजनीतिक तथा आर्थिक र त्यहाँ रहेका नेपालीसँगको सम्बन्धसमेत हेर्दै आएको भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट मरिससलाई हटाई दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासलाई जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगले हेर्दै आएको अर्जेन्टिना, चिली र पाराग्वेसँगको सम्बन्धबारे अब ब्राजिल र क्युवालाई दिइएको छ जुन क्यानाडास्थित नेपाली दूतावासले हेर्नेछ।

नयाँ निर्णयसँगै बेलायत दूतावासले हेर्दै आएको नर्वेलाई अब डेनमार्क दूतावासले हेर्नेछ। जर्मनी दूतावासबाट हटाई स्लोभेनियालाई स्लोभाकियामा थप गरिएको छ भने इजरायलस्थित दूतावासबाट सेसेल्जलाई हटाइएको छ।

यस्तै दक्षिण कोरियाको कार्याधिकारबाट हटाएर भियतनामलाई म्यानमारमा थपिएको छ र म्यानमारको जिम्मेवारीबाट हटाइएका कम्बोडिया र लाओसको जिम्मेवारी थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासलाई दिइएको छ।

सबैभन्दा बढी देशको जिम्मेवारी इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले पाएको छ।

इजिप्टमातहत अल्जेरिया, एथियोपिया, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, नाइजेरिया, सिरिया र ट्युनिसिया छन्। बोत्स्वाना, केन्या, लिसोथो, मरिसस्, तान्जानिया, जाम्बीया र जिम्वाबे गरी थप ७ वटा देशसँगको सम्बन्ध दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासलाई दिइएको छ। यस्तै राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगलाई बोलेभिया, इक्वेडर र पेरु हेर्ने जिम्मेवारी थप गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ।

नेपालका २७ वटा देशमा दूतावास, दुईमा स्थायी नियोग र तीनमा महावाणिज्य दूतावास छन्। परराष्ट्रका अनुसार नेपालले अहिलेसम्म विश्वका १ सय ३० देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ।