जताततै नक्कली एक्सि्टङ्गुइसर

लोकमणि राई काठमाडौ, आश्विन २ - तीन वटै सुरक्षा निकाय, विभिन्न सरकारी कार्यालय, ग्यास डिपो र अस्पतालमा समेत फेज आउट, नक्कली र मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएका एक्सि्टङ्गुइसर फेला परेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयमा त्यस्तै एक्सि्टङ्गुइसर फेला परेका थिए । सशस्त्र र नेपाल प्रहरी मुख्यालयमा आईएस मार्क नभएको अग्नि रक्षक ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर छन् । भारतमा एक्सि्टङ्गुइसर मा आईएस मार्क अनिवार्य छ । 'आईएस मार्क नभएको एक्सि्टङ्गुइसर सक्कली होइन,' अल्फा फायर ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर बिक्रेता लक्ष्मणदत्त ओझा भन्छन् । लाइसेन्स जारी गर्ने भारतीय मानक ब्युरोको सूचीमा समेत उक्त एक्सि्टङ्गुइसर को निर्माता अग्नि रक्षक इन्जिनियर्स कम्पनी छैन । एक्सि्टङ्गुइसर सक्कली हुन् कि नक्कली भन्ने विषयमा ज्यादै कम जानका भएको सशस्त्र प्रवक्ता शैलेन्द्र खनालले बताए । ' एक्सि्टङ्गुइसर डेमो -परीक्षण) गराएरै राखेका हौं,' उनले भने, 'थप बुझ्ने कोसिस गर्छाैं ।' नेपाल प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहले एक्स्िटङगुइसरमा आजसम्म कैफियत फेला नपरेको दाबी गरे । नेपाली सेनाको भद्रकालीस्थित मुख्यालयमा मिनीम्याक्स ब्रान्डको बिसी क्लास फायर एक्सि्टङ्गुइसर छन् । ती एक्सि्टङ्गुइसर खारेज भइसकेको आइस २१७१ अनुसार बनाइएका हुन् । 'कतिपय एक्सि्टङ्गुइसर एक्स्पायर भएका हुन सक्छन्,' सेनाका प्रवक्ता मन्द्र क्षेत्रीले भने । बबरमहलस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आयल निगम, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज र पाटन अस्पतालमा लाइटेक्स, फायर इक्विप -प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएकै नक्कली ब्रान्ड) लाइफगार्ड, अल्फा फायरलगायत ब्रान्डका एक्सि्टङ्गुइसर छन् । फायर इक्विप निर्माता महाराष्ट्रकै पिटर अटोटिसले ५ किलोको एक्सि्टङ्गुइसर बनाउने लाइसेन्स नै पाएको छैन । एक्सि्टङ्गुइसर मा उल्लेख भएअनुसार पिटर अटोटि्सको लाइसेन्स नम्बर ७३३१०५८ हो । मानक ब्युरोको वेबसाइटअनुसार यो नम्बरको लाइसेन्स ६ किलोको एक्सि्टङ्गुइसर बनाउन जारी गरिएको हो, ५ किलोका होइन । बिक्रेता लाइफ एक्स्प्रेस ट्रेडिङ कन्सर्नका निर्देशक रोशन कुमारले सस्तो खोजेकाले भारतको लोकल मार्केटबाट ल्याएको बताए । उनले उक्त एक्सि्टङ्गुइसर नक्कली हो कि सक्कली भन्ने थाहा नभएको बताए । लाइटेक्स १० किलोको एक्सि्टङ्गुइसर हो । यो पनि खारेजीमा परेको आईएस ः १३८४९ अनुसार बनाइएको हो । यसलाई निर्माण गर्ने भारतको लक्ष्मी फेबि्रकेटर्सको लाइसेन्स नं. ७३२८५७४ समेत रद्द भइसकेको छ । अल्फा फायर ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर निर्माता कम्पनी भनिएको त्रिवेणी क्राफ्टसले ५ किलोको एक्सि्टङ्गुइसर बनाउने लाइसेन्स नै लिएको छैन । एक्सि्टङ्गुइसर मा उल्लेख भएअनुसार त्रिवेणी क्राफ्टसको लाइसेन्स नम्बर ९५५९५०६ हो । मानक ब्युरोले यो लाइसेन्स नम्बर साढे ४ किलोका एक्सि्टङ्गुइसर बनाउन मात्र जारी गरेको हो । आयल निगममा लाइफ गार्ड ब्रान्डको आईएस मार्क नभएको एक्सि्टङ्गुइसर पनि छ । उक्त एक्सि्टङ्गुइसर दिल्लीमा रहेको युनाइटेड फायर इक्विपमेन्टले निर्माण गरेको हो । मानक ब्युरोको विवरणअनुसार उक्त कम्पनीले ५ किलोको एक्सि्टङ्गुइसर बनाउने लाइसेन्स पाएकै छैन । निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले ती एक्सि्टङ्गुइसर परीक्षण गर्ने र काम नगरे हटाउने बताए । यीबाहेक बजारमा करिब १ दर्जनजति नक्कली, फेज आउट र मापदण्डविपरीत बनाइएका एक्सि्टङ्गुइसर का ब्रान्ड रहेको बताइन्छ । गुणस्तरमा ढुक्क हुन नेपाल वायु सेवा निगमले युरोपेली मापदण्डअनुसार बनेको एक्सि्टङ्गुइसर राखेको छ । 'गुणस्तरीयतामा ढुक्क हुन हामी युरोपेली मापदण्ड -ईएन स्टान्डर्ड) को एक्सि्टङ्गुइसर प्रयोग गछौं,' एभिएसन सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टका निमित्त निर्देशक कृष्णबहादुर थापा भन्छन् । यहाँ उल्लेख भएका र बजारमा भेटिने अरू झन्डै एक दर्जन ब्रान्डका एक्सि्टङ्गुइसर ५ किलोका हुन् । ती एबीसी क्लास र स्टोर प्रसेरयुक्त हुन् । त्यसमध्ये लगभग सबै एक्सि्टङ्गुइसर भारतीय गुणस्तर आईएस ः १३८४९ अनुसार बनाइका हुन् । सन् १९९३ मा जारी गरिएको आईएस ः १३८४९ मानक ब्युरोले सन् २००६ मा आईएस ः १५६८३ लागू गरेर विस्थापित गरिसकेको छ । नयाँ आईएसअनुसार ५ किलोका एक्सि्टङ्गुइसर बनाउन पाइँदैन । कम्पनीले जिम्मा लिएन राजधानीका अधिकांश ग्यास डिपोमा राखिएका एम्प्रेक्स ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर पनि आईएस १३८४९ अनुसार बनेकाले फेज आउट भएइसकेका छन् । ती एक्सि्टङ्गुइसर भारतको फ्याल्कन फायरम्याटिक्स प्रालिले निर्माण गरेको हो । मापदण्ड पालना नगरेकाले मानक ब्युरोले उक्त कम्पनीको लाइसेन्स -नम्बर ९७५५३०४) निलम्बन गरेको छ । भारतमा एम्प्रेक्स सेफ्टी सोलुसन्सले मार्केटिङ गरेका ती एक्सि्टङ्गुइसर यहाँ काठमाडौंको कुपन्डोलस्थित अग्नि इन्टरप्राइजेजले बिक्री गर्दै आएको छ । सञ्चालक बीबी अधिकारीले ती सक्कली भएको दाबी गरे । एम्प्रेक्सले ती एक्सि्टङ्गुइसर फेज आउट भइसकेको मापदण्डअनुसार बनाएको स्विकार गर्‍यो । तर कम्पनीले फोटोको आधारमा एक्सि्टङ्गुइसर को जिम्मेवारी लिन भने मानेन । प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २ १०:५४ http://www.ekantipur.com/nep/2069/6/2/full-story/354799.html

खाद्यान्नको अधिकतम मूल्य सूची राजपत्रमा

काठमाडौ, आश्विन २ - सरकारले विभिन्न १५ अति आवश्यक खाद्य पदार्थको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकेको पाँच दिनपछि यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । अवैज्ञानिक रूपमा बिनातयारी निर्धारण गरिएको मूल्य यो सूचनासँगै लागू हुने भएको छ । अब खुद्रा व्यवसायीले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बढीमा बिक्री गरे उनीहरू कारबाहीमा पर्नेछन् । अनुगमनका लागि संयन्त्र तयार गरिएको समेत उनीहरूको भनाइ छ । चाडबाडको बेला नजिकिँदै गर्दा बजारमा अभाव सृजना नहोस् भनेर मूल्य तोकिएको सरकारले जनाएको छ । बिहीबार चामल, दाल, केराउ, बोडी र आटाको एमआरपी तोकेको थियो । चिनीको मूल्य भने केही समयपछि निर्धारण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सर्वसाधारणलाई 'सस्तोमा खाद्यान्न' दिने योजनाका साथ लागू गरिएको एमआरपी लागू भए तत्काल फाइदामा पुग्ने देखिए पनि एउटा निश्चित प्रणाली नबनाई सुरु गर्दा समस्या पनि सँगै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । मूल्य निर्धारण पनि केही थोक व्यवसायी र सरकारले गोप्य रूपमा बिना आधार अवैज्ञानिक तरिकाले गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । खुद्रा व्यवसायीले थोक मूल्य नतोकी खुद्रा मूल्य निर्धारण गन सही नभएको बताउँदै आएका छन् । थोक मूल्य कति हुने नभनी खुद्रा मूल्य तोक्दा लागू गर्ने सम्भावना न्यून भएको उनीहरूको भनाइ छ । निर्णय गरेको लामो समयमा सूचना प्रकाशित गर्ने र लागू गर्न पनि लामो समय लगाउने सरकारको बाँकीले यसलाई अझ असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसले भाउ बढ्दा आफैं बढाउने र घट्दा सरकारले तोकको मूल्यलाई आधार मानेर नघटाउने नेपाली व्यवसायीलाई अझ सहयोग पुर्‍याउने अर्शशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । केही थोक व्यवसायीले गरेको कार्टेलिङ अनुगमन गर्न नसक्ने सरकारले खुद्रा व्यवसायीलाई अनुगमन गर्न सकिन्छ भनेर मूल्य निर्धारण गर्नु हास्यास्पद रहेको समेत उनीहरूको आरोप छ । खुला बजार अंगीकार गरिरहेको बेलामा सरकारले आफूले उत्पादन गर्ने वस्तुमा मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताउँदै आएका थिए । सरकारसँग एमआरपी लागू नभए नियम नगर्ने जनशक्ति र संस्था पनि छैन । न त सरकारका व्यवसायी संस्था खाद्य संस्था, नेसनल ट्रेनिङ, साल्ट ट्रेनिङ बजार हस्तक्षेप गर्न सक्षम छन् । व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको यो कदमको विरोध गरिरहेको छ । खाद्य वस्तुको एमआरपी तोक्नु बजार बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत भएको उसको भनाइ छ । प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २ १०:५० http://www.ekantipur.com/nep/2069/6/2/full-story/354798.html

आगोसँग खेलबाड | देश | अर्थ / वाणिज्य | ekantipur.com

आगोसँग खेलबाड | देश | अर्थ / वाणिज्य | ekantipur.com

आगोसँग खेलबाड

लोकमणि राई काठमाडौं, भाद्र ३० - अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा रहेको जेनेरेटरमा लागेको आगो करिब अढाई मिटर पर रहेको डिजेल ट्यांकीसम्म फैलिन पाएन । मलेसियामा त्यहीँको मापदण्डअनुसार निर्मित इभरसेफ ब्रान्डको फायर एक्सि्टङ्गुइसरले दमकल नआउँदासम्म १०/१० हजार लिटर डिजेल भरिएका ३ वटा ट्यांकीसम्म आगो फैलिन दिएन । गत भदौ ६ गते राजधानीको प्रमुख व्यापारिक मल सिटी सेन्टर ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो । तर सेनाको कडा सुरक्षामा रहेको मुलुककै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आगो लागे सिटी सेन्टर जस्तो भाग्यमानी नहुन सक्छ । सरकारले एक्स्िटङ्गुइसर मापदण्ड र कानुन नबनाउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएका एक्सिटङ्गुइसरसमेत नक्कली छन् । भारतमा बनेका ती एक्सिटङ्गुइसर 'फेज आउट' मात्र होइन भारतीय मापदण्डविपरीत समेत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फायर इक्विप, मेजिसियन, अग्नि रक्षक र रिलायबल ब्रान्डका एक्सिटङ्गुइसर छन् । गुजरातको अग्नि रक्षक इञ्जिनियर्सले बनाएको अग्नि रक्षकमा भारतीय गुणस्तर चिह्न -आईएस मार्क) समेत छैन । भारतमा एक्स्िटङ्गुइसरमा आईएस मार्क अनिवार्य छ । 'आईएस मार्क नभएको एक्स्िटङ्गुइसर सक्कली होइन छ,' अल्फा फायर ब्रान्डको नक्कली एक्सिटङ्गुइसर बिक्रेता लक्ष्मणदत्त ओझाले भने । अग्नि रक्षक एक्सिटङ्गुइसर कारोबार गर्ने रामदत्त ओझाले उक्त एक्स्िटङ्गुइसर नक्कली नभएको दाबी गरे । 'भारतले अग्नि रक्षकजस्तो एक्सिटङ्गुइसरको मापदण्ड ५/६ महिनाअघि मात्र जारी गरेको हो । त्यसभन्दा अघि बनेकाले अग्नि रक्षकमा आईएस मार्क नभएको हो,' उनले भने । तर भारतले एक्सिटङ्गुइसरसम्बन्धी मापदण्ड सन् १९९३ मै जारी गरेको हो । उक्त एक्सिटङ्गुइसर निर्माता भनिएको अग्नि रक्षक इन्जिनियर्स एक्सिटङ्गुइसर कम्पनीलाई लाइसेन्स जारी गर्ने मानक ब्युरोको सूचीमै छैन । फायर इक्विप निर्माता महाराष्ट्रकै पिटर अटोकिट्सले ५ किलोको एक्सिटङ्गुइसर बनाउने लाइसेन्स नै पाएको छैन । एक्सिटङ्गुइसरमा उल्लेख भएअनुसार पिटर अटोकिट्सको लाइसेन्स नम्बर ७३३१०५८ हो । मानक ब्युरोको वेबसाइटअनुसार यो नम्बरको लाइसेन्स ६ किलोको एक्सिटङ्गुइसर बनाउन जारी गरिएको हो, ५ किलोका होइन, बिक्रेता लाइफ एक्स्प्रेस ट्रेडिङ कन्सर्नका निर्देशक रोशन कुमारले उक्त एक्सिटङ्गुइसर नक्कली भएको घुमाउरो भाषामा स्वीकारे । 'सस्तो खोजेकाले भारतको लोकल मार्केटबाट ल्याएको हुँ, नक्कली हो कि सक्कली थाहा छैन,' उनले कान्तिपुरलाई भने । रिलायबल ब्रान्डको एक्सिटङ्गुइसर उत्पादक महाराष्ट्रकै रिलायबल फायर इन्जिनियर्सको ७३९७२९० नम्बरको लाइसेन्स मानक ब्युरोको वेबसाइटले रद्द भइसकेको देखाउँछ । मेजिसियन ब्रान्डको एक्सिटङ्गुइसरमा भने लाइसेन्स नम्बरलगायत आधिकारिकता खुल्ने सूचना छैन । उक्त एक्स्िटङ्गुइसर निर्माता दिल्लीको फायरेल सिस्टम लिमिटेडसमेत मानक ब्युरोको सूचीमा छैन । भारतीय गुणस्तरअनुसार आईएस मार्क, उत्पादन मिति, सिरियल नम्बरजस्ता आधिकारिकता पुष्टि गर्ने सूचना एक्स्िटङ्गुइसरमा स्थायी रूपमा रहने गरी लेखिएको, छापिएको वा कुँदिएको हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका लगभग सबै एक्स्िटङ्गुइसरमा यस्ता सूचना सजिलै च्यातेर वा उप्काएर फाल्न सकिने कागजको स्टिकरमा टाँसिएका छन् । कतिपय स्टिकर च्यातिनसमेत थालेका छन् । 'स्थापित कम्पनीले मापदण्ड पुर्‍याएर बनाएका गुणस्तरयुक्त एक्स्िटङ्गुइसरमा आधिकारिकता खुल्ने सूचना नमेटिने गरी लेख्न कञ्जुस्याइँ गरेर जोखिम मोल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,' नेपाल वायु सेवा निगमका एभिएसन सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट निमित्त निर्देशक कृष्णबहादुर थापा भन्छन् । सिंहदरबारमा भएका अधिकांश एक्सिटङ्गुइसरमा राजधानीकै बीएम सप्लायर्स नामक कम्पनीको स्टिकर टाँसिएको छ । त्यसका सञ्चालक ध्रुवकुमार श्रेष्ठले एक्सिटङ्गुइसर नक्कली नै नहुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश रेग्मीले एक्स्िटङ्गुइसरका खासै जानकारी नभएको बताए । 'म आउनुअघि नै ती एक्सिटङ्गुइसर यहाँ राखिएका थिए,' उनले भने, 'भरेर तयारी हालतमा राखिएको छ भन्छन् । प्राविधिक कुरा बुझ्नुपर्छ ।' प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र होइन सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयमा राखिएका एक्सिटङ्गुइसर पनि त्यस्तै छन् । गृह मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको अग्नि रक्षक र फायर इक्विप ब्रान्डको नक्कली, मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएका र फेज आउट एक्सिटङ्गुइसर छन् । वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा बीसी क्लासको फायर इक्विप ब्रान्डको एक्सि्टङ्गुइसर छ । त्यसको निर्माता पनि पिटर अटोकिट्स नै हो । एक्स्िटङ्गुइसरमा उल्लेख भएअनुसार बीसी क्लासको एक्सिटङ्गुइसर निर्माण गर्न पिटर अटोकिट्सले ०९६२८६६ नम्बरको लाइसेन्स लिएको देखिन्छ । तर उक्त नम्बरको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ रिफल गर्ने म्याद ३ वर्षअघि सकिएका ती एक्स्िटङ्गुइसर त्यत्तिकै राखिएका छन् । उता अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेकै फायर इक्विप र अग्नि रक्षक ब्रान्डको नक्कली एक्सिटङ्गुइसर राखिएका छन् । व्यवसायीहरूले कमिसनको चलखेल, मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बढी नाफा कमाउने प्रलोभनमा भारतको 'लोकल मार्केट' बाट एक्सिटङ्गुइसर ल्याएको बताएका छन् । लाइफ एक्स्प्रेसका निर्देशक कुमारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बजारमा टिक्न थुप्रै व्यवसायीले भारतबाट नक्कली फायर एक्स्िटङ्गुइसर ल्याउने गरेको स्विकारे । नेपाल आउने लगभग सबै एक्सिटङ्गुइसर ५ किलोको एबीसी क्लासका छन् । ती स्टोर प्रेसरयुक्त भएकाले कुनै पनि बेला आफैं पडकन सक्ने र त्यसबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । फेज आउट पनि बीसी क्लासको फायर इक्विप ब्रान्डबाहेक सबै एक्सिटङ्गुइसर भारतीय गुणस्तर आईएसः १३८४९ अनुसार बनाइएको ती एक्सिटङ्गुइसरमा उल्लेख छ । सन् १९९३ मा जारी गरिएको आईएसः १३८४९ मानक ब्युरोले सन् २००६ मा आइएसः १५६८३ लागू गरेर विस्थापित गरिसकेको छ । सक्कली एक्सिटङ्गुइसर कस्तो हुन्छ ? आईएस १५६८३ अनुसार सक्कली एक्सिटङ्गुइसरमा त्यसलाई चलाउने, रिफिल गर्ने र अनुगमन तथा मर्मत गर्ने जानकारी हुन्छ । त्यसमा एक्सिटङ्गुइसरको क्लास, प्रकार, मोडल नम्बर, फायर रेटिङ -आगो निभाउन सक्ने क्षमता), सिरियल नम्बर, उत्पादन मिति, कम्पनीले गरेको प्रेसर परीक्षण, प्रयोग गर्न सकिने तापक्रम, आइस मार्क, लाइसेन्स नम्बर र कम्पनीको नाम र ठेगाना उल्लेख गरिनुपर्छ । यी सूचना नष्ट गर्न नसकिने गरी एक्सिटङ्गुइसरमा राखिनु/टाँसिनुपर्ने व्यवस्था खारेजीमा परेको आईएस १५६८३ र नयाँ आईएस १३८४९ ले गरेको छ । फायर क्लास भनेको के हो ? अस्ट्रेलिया, एसिया, अमेरिका र युरोपमा काठ, कागज, रबर, प्लास्टिक र जैविक पदार्थबाट लाग्ने आगोलाई 'ए' क्लासमा वर्गीकरण गरिएको छ । अस्ट्रेलिया, एसिया मटितेल र डिजेलजस्ता प्रज्वलनशील तरल पदार्थबाट लाग्ने आगोलाई 'बी' र खाना पकाउने ग्यासजस्ता प्रज्वलनशील ग्यासबाट लाग्ने आगोलाई 'स' क्लासमा राखिएको छ । यी दुवै प्रकारका आगोलाई युरोप र अमेरिकामा 'बी' क्लासमा वर्गीकरण गरिएको छ । आगोको प्रकृतिअनुसार एक्सिटङ्गुइसर वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । 'डी' क्लासको आगो भन्नाले सोडियम, टिटानमलगायत प्रज्वलनशील धातुबाट लाग्ने आगो भनेर बुझिन्छ । विद्युत्बाट लाग्ने आगोलाई एसिया र अस्ट्रेलियमा 'ई' क्लास, अमेरिकामा 'सी' क्लास र युरोपमा 'एफ' र 'डी' क्लासमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै तेल र घिउजस्ता पदार्थबाट लाग्ने आगोलाई एसिया, अस्ट्रेलिया र युरोपमा 'एफ' र अमेरिकामा 'के' क्लासमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ३० ०९:०७

मूल्यवृद्धिको विरोधमा सरकारी सवारीसाधन संचालनमा अवरोध

काठमाडौ, भाद्र २२ - पेट्रोलियम पदार्थ मा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले शुक्रबार देशभर सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले राजधानीका विभिन्न क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन र नाराबाजीसमेत गरेका छन् । मूल्यवृद्धिको विरोधमा देशभरका सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा अवरोध गरिएको नेवि सङ्घका प्रवक्ता युपी लामिछानेले जानकारी दिए । रासस प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २२ ११:३१

वाणिज्य विभागद्वारा अधिकतम मूल्य सिफारिस

काठमाडौ, भाद्र २२ - वाणिज्य विभागले अति आवश्यक खाद्य पदार्थको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिन थालेपछि अधिकतम लिन पाउने मूल्यको सीमा तोक्न विभागले सिफारिस गरेको हो । अधिकतम मूल्य तोकिएपछि त्यसभन्दा बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । व्यापारिक संगठनले मूल्यसूची उपलब्ध नगराएपछि विभागले बजार मूल्य हेरेर आफैं मूल्यसूची तय गरेको हो । विभागले व्यवसायीलाई अधिकतम मूल्यसूची उपलब्ध गराउन बुधबारसम्मको समय दिएको थियो । 'व्यापारीलाई बुधबारसम्म पख्र्यौं,' विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, त्यतिन्जेल उनीहरूले मूल्यसूची नपठाएपछि सिफारिस गरेका हौं ।' महानिर्देशक बिडारीका अनुसार विभिन्न ८ प्रकारका अत्यावश्यक वस्तुको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य तोक्ने तयारी भएको छ । ती वस्तुमा मसिनो, मन्सुली र मोटा चामल, मास, मसुरो, रहर र मुगका दाल, तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेल छन् । यस्तै केराउ, चना र बोडीका जात, आटा, मैदा, नुन, चिनी र च्युराको मूल्य तोक्न सिफारिस गरिएको बिडारीले जानकारी दिए । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन प्रयोग गरेर विभागले वस्तुको मूल्य तोक्न लागेको हो । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएको पाइए सरकारले कालोबजारी अभियोगमा कारबाही गर्न सक्ने छ । प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २२ ०९:५०

बजार अनुगमन हालसम्मकै उच्च

लोकमणि राई काठमाडौ, भाद्र २१ - वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले साउन महिनामा हालसम्मकै उच्च बजार अनुगमन गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ सय ३२ व्यवसायमा अनुगमन भएको छ । यो संख्या गत साल यही महिनामा भएको भन्दा करिब ६३ प्रतिशत बढी हो । गत साल साउनमा विभागले ८१ व्यवसायमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त संख्या त्यस अवधिसम्मकै सबैभन्दा बढी थियो । अनुगमन उच्च रूपमा बढे पनि कानुनी जटिलताका कारण कारबाहीको संख्या भने नगन्य छ । विभागले साउनमा अनुगमनमा परेका १ सय ३२ मध्ये एउटा व्यवसायलाई मात्र बन्द गरी ठोस कारबाही गरेको छ । बाँकी व्यवसायले सुधारको निर्देशनसहित उन्मुक्ति पाएका छन् । विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद पौडेलले कारबाहीको संख्या कम हुनुको कारण कानुनी जटिलता रहेको संकेत गरे । 'कतिपयले थाहा नपाएर गल्ती गरेको जस्तो देखिन्छ,' उनले भने, 'तर अब प्रायोजित रूपमा गल्ती गरेको फेला परे कारबाही गरिन्छ ।' विभागको उपभोक्ता हित शाखा प्रमुखसमेत रहेका पौडेलले गल्ती गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सजिलो नरहेको संकेत गरे । 'लेबल नभएका सामान बेच्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने र अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'यति सानो मुद्दाका लागि यसो गर्नुको खासै अर्थ हुन्न ।' तर उनले लेबल नभएका सामानमा लेबल राख्न निर्देशन दिइएको, म्याद नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ 'अन स्पट' नष्ट गरिएको, गुणस्तरमा शंका लागेका खाद्य तथा पेय पदार्थ परीक्षणका लागि पठाइएकोलगायत थुप्रै कारबाही भएको बताए । 'अनुगमन बढेकाले बजारमा सुधारका क्रम पनि बढेको देखिएको छ,' उनले भने । विभागले अनुगमनमा परेका १ सय ३२ व्यवसायमध्ये १० वटा व्यवसायबाट संकलित खाद्य पदार्थको नमुना परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पठाएको छ । तथ्यांकअनुसार विभागले साउनमा म्याद नाघेका १ सय १३ लिटर हल्का पेय पदार्थ, २ प्याकेट गुट्खा, ४ प्याकेट, ३ लिटर जुसलगायत सामान नष्ट गरको छ । त्यस्तै साउनमा ३ सय १ प्याकेट फेस प्याक -क्रिम) १७ किलो चामल, १४ थान औषधि र १ दर्जन बिस्कुट पनि नष्ट गरेको छ । अनुगमनमा ८० प्रतिशत व्यवसायमा कुनै न कुनै प्रकारका त्रुटि भेटिने गरेको पौडेलले बताए । 'करिब २० प्रतिशत व्यवसायमा मात्र कैफियत भेटिँदैन,' उनले भने । साउनमा भएको अनुगमनमा कैफियत भेटिएका ३० व्यवसायलाई मूल्यसूची राख्न र अद्यावधिक गर्न, ३० व्यवसायलाई साइनबोर्ड राख्न, ३२ व्यवसायलाई लेबल नभएका सामान नबेच्न र २३ व्यवसायलाई नापतौल प्रमाणपत्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै २ व्यवसायलाई खाद्य अनुज्ञापत्र पेस गर्न, ११ व्यवसायलाई सरसफाइ सुधार्न, २० व्यवसायलाई भ्याट वा प्यानको प्रमाणपत्र लिन र बिलबिजक प्रयोग गर्न र २१ व्यवसायलाई म्याद नाघेका सामान नबेच्न निर्देशन दिइएको छ । प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २१ ०९:२६