LUCKNOW: The Sashastra Seema Bal (SSB) has decided to electronically cover the entire Indo-Nepal border in Uttar Pradesh.
There are 11 transit points through which Indians and Nepalese cross the border daily but cameras cover only a few points in Bahraich and Siddharthnagar districts.
Once installed at every point, any unusual activity could be recorded and instantly the security forces nearest to the location would be alerted. Reports from border districts say the border would still be porous for illegals to cross at night but at least daytime entry could be checked if foreigners used entry points nearer to the checkposts.
According to Anil Agarwal, IG, SSB (Lucknow Frontier), since China is setting up study centres in Nepal, close to the border with India, more Chinese would be entering India with the support of Maoists, pretending to be tourists from Nepal.
In a recent incident, three Chinese including a woman were arrested in Bahraich. They claimed to be tourists but without any visa. Strangely, one of them had an Indian PAN (Permanent Account Number) card. They were caught filming important installations.
China claimed they had mistakenly strayed into the Indian territory.
Reports said work on electronic surveillance started about a year ago but recent developments have forced the authorities to expedite the matter.
The Sashastra Seema Bal as well as the border district police are also seeking appointment of personnel with working knowledge of Chinese language, as the security personnel had difficulty in understanding what the three caught in Bahraich were saying, apart from some broken English that could be understood.
link: http://expressbuzz.com/nation/cameras-to-be-installed-along-border-with-nepal/242684.html
Wednesday, January 26, 2011
Cameras to be installed along border with Nepal
LUCKNOW: The Sashastra Seema Bal (SSB) has decided to electronically cover the entire Indo-Nepal border in Uttar Pradesh.
There are 11 transit points through which Indians and Nepalese cross the border daily but cameras cover only a few points in Bahraich and Siddharthnagar districts.
Once installed at every point, any unusual activity could be recorded and instantly the security forces nearest to the location would be alerted. Reports from border districts say the border would still be porous for illegals to cross at night but at least daytime entry could be checked if foreigners used entry points nearer to the checkposts.
According to Anil Agarwal, IG, SSB (Lucknow Frontier), since China is setting up study centres in Nepal, close to the border with India, more Chinese would be entering India with the support of Maoists, pretending to be tourists from Nepal.
In a recent incident, three Chinese including a woman were arrested in Bahraich. They claimed to be tourists but without any visa. Strangely, one of them had an Indian PAN (Permanent Account Number) card. They were caught filming important installations.
China claimed they had mistakenly strayed into the Indian territory.
Reports said work on electronic surveillance started about a year ago but recent developments have forced the authorities to expedite the matter.
The Sashastra Seema Bal as well as the border district police are also seeking appointment of personnel with working knowledge of Chinese language, as the security personnel had difficulty in understanding what the three caught in Bahraich were saying, apart from some broken English that could be understood.
link: http://expressbuzz.com/nation/cameras-to-be-installed-along-border-with-nepal/242684.html
There are 11 transit points through which Indians and Nepalese cross the border daily but cameras cover only a few points in Bahraich and Siddharthnagar districts.
Once installed at every point, any unusual activity could be recorded and instantly the security forces nearest to the location would be alerted. Reports from border districts say the border would still be porous for illegals to cross at night but at least daytime entry could be checked if foreigners used entry points nearer to the checkposts.
According to Anil Agarwal, IG, SSB (Lucknow Frontier), since China is setting up study centres in Nepal, close to the border with India, more Chinese would be entering India with the support of Maoists, pretending to be tourists from Nepal.
In a recent incident, three Chinese including a woman were arrested in Bahraich. They claimed to be tourists but without any visa. Strangely, one of them had an Indian PAN (Permanent Account Number) card. They were caught filming important installations.
China claimed they had mistakenly strayed into the Indian territory.
Reports said work on electronic surveillance started about a year ago but recent developments have forced the authorities to expedite the matter.
The Sashastra Seema Bal as well as the border district police are also seeking appointment of personnel with working knowledge of Chinese language, as the security personnel had difficulty in understanding what the three caught in Bahraich were saying, apart from some broken English that could be understood.
link: http://expressbuzz.com/nation/cameras-to-be-installed-along-border-with-nepal/242684.html
Tuesday, January 25, 2011
Friday, January 21, 2011
US embassy cables: 'Nepal could become another Burma', US warned
S E C R E T KATHMANDU 002811
SIPDIS
SIPDIS DEPT FOR SA/INS E.O. 12958: DECL: 12/14/2015
TAGS: PREL, PTER, PGOV, PREF, PHUM, NP
SUBJECT: FM PANDEY SEEKS SPECIAL, LONG-TERM RELATIONSHIP WITH U.S.
REF: A. KATHMANDU 2565 B. KATHMANDU 2209
C. STATE 223674 D. KATHMANDU 2568
Classified By: Amb. James F. Moriarty, Reason 1.4 (b/d)
Summary ------- 1. (C) On December 14, Foreign Minister Ramesh Nath Pandey emphasized to the Ambassador that HMGN sought a long-term special Nepal-U.S. relationship; Pandey urged the U.S. to change course and use engagement, rather than pressure, with the King. The Ambassador responded that he was authorized to tell the King that if Gyanendra took the right steps, the U.S. would be there for Nepal. However, he noted, the King's course since February 1 had brought the country to crisis. The Ambassador pressed FM Pandey to ensure the issuance of exit permits for buses to carry transiting Tibetan refugees to India; to register the Tibetan Welfare Society; and to respond favorably to our proposal to resettle Tibetan refugees long resident in Nepal. The FM was noncommittal, at times seeming to tie these issues to progress on our bilateral relationship, other times terming these "small issues" that would be easily resolved. Pandey said he planned to notify the Bhutanese FM in Dhaka on the margins of a BIMSTEC meeting that Bhutan should begin repatriation within a few months' time or Nepal would move "to internationalize the issue." End Summary.
U.S. Should Engage, Not Pressure, the King
------------------------------------------
2. (C) Foreign Minister Pandey stressed that Nepal wanted to have a special, very close relationship with the U.S., as that was in Nepal's best interest. He asserted that the U.S. had taken the wrong line in using pressure to try to force the King to take the right steps on multi-party democracy. Instead of using tactics that "could result in Nepal becoming another Burma," the U.S. should encourage the King to move to multi-party democracy. Pandey argued that if the King knew he could depend on the U.S., "things would be completely different." The FM also noted that if Nepal did not receive arms from India or the U.S., Nepal would not be short of arms. Later that afternoon, he continued, "a plane of material from one of your best friends" would arrive in Nepal. (Note: DATT went to the airport and observed a UAE chartered cargo plane on the tarmac. We are seeking further details. End Note.)
3. (S) The Ambassador explained that there was a strong sense in Washington that the King needed to take dramatic steps quickly to solve Nepal's crisis. In response to Pandey's plea for a relationship based on trust, the Ambassador suggested that the King had shattered that trust and needed to restore it by moving in the right direction. The FM asked that the U.S. provide a roadmap of actions, which he would discuss with the King. The Ambassador reiterated ideas raised in their November 23 meeting (ref A): the King should declare a cease-fire with international monitoring and reach out to the political parties in a real way. He told Pandey that, in his upcoming audience, he would assure the King that if the monarch took the right steps, the U.S. would be there for Nepal.
4. (C) The Foreign Minister complained that the political party leaders were a major problem. Claiming to be a strong supporter of multi-party democracy, Pandey proposed that the King bypass the top Party leaders and encourage middle-tier Party leaders to take a leadership role and join the government. He also worried that the Maoists would use the Parties against the King, but then would ultimately finish off the Parties. He decried the Nepali Congress party as so weak that, if something happened to its president, GP Koirala, the Party would splinter into several factions and create a political vacuum that the Maoists would fill. His answer to these problems was that there should be "total understanding between the U.S. and the King." He offered himself as able to play a role in establishing "total strategic relations between Nepal and the U.S." He stressed that "whatever issue you ask of me, I will deliver." The Ambassador noted that Pandey's proposal would essentially involve decapitating the Parties and was unacceptable. He warned the FM that attempting to manipulate the internal workings of the political parties would not prove a successful strategy for HMGN.
No Clear Answer on Tibetan Refugee Issues
----------------------------------------
5. (C) The Ambassador explained that, during his early December consultations in Washington, the Hill had expressed considerable concern regarding Tibetan refugee issues. The Ambassador urged Pandey to ensure that the transit of Tibetan refugees proceeded without hindrance. There were about 1,000 Tibetan refugees at the Tibetan Refugee Reception Center (TRRC); Nepal needed to make sure that the process of transiting refugees to India resumed. The Hill had expressed interest in the Tibetan refugee resettlement proposal raised in early October (ref B), to which the FM had not yet responded. The Ambassador also pushed the registration of the Tibetan Welfare Society.
6. (C) The Foreign Minister's response was ambiguous. He first reiterated that we "should leave these issues with him" and that he would address them, adding that Nepal needed to have a close relationship with the U.S. He later implied that, given the amount of support Nepal had received from the Chinese, there might not be any progress on the issues the Ambassador had raised, unless the U.S. shifted its Nepal policy. The Ambassador emphasized that Tibetan refugee issues were one of the Administration's and Congress's key concerns regarding Nepal, and if there were no progress, Nepal could put at risk other parts of the relationship, including development assistance. Pandey replied that Nepal's long-term interest was in a relationship with the U.S., not China or India.
Will Push Repatriation With Bhutanese FM
----------------------------------------
7. (C) FM Pandey expressed frustration with the Bhutanese on the lack of progress in repatriating refugees. While stating understanding of Bhutan's concern about stability, he also worried that RGOB might expel the ethnic Nepalis still living in Bhutan. Pandey said he planned to meet with the Bhutanese FM on December 25 in Dhaka on the margins of the BIMSTEC meeting. He would inform the Bhutanese that repatriation should start within a few months' time, otherwise Nepal would "internationalize" the issue. He added that Nepal would resume issuing travel documents to the Bhutanese as part of internationalizing the issue. The Ambassador commented that as there currently was nothing guaranteeing that the RGOB would not expel ethnic Nepalis, part of the effort to internationalize the issue should be to take steps to prevent future expulsions. He noted that South Asia Assistant Secretary Rocca had written the Bhutanese FM asking for the SIPDIS terms and conditions for return, and a timeline (ref C). The Ambassador also urged the FM to consider issuing exit permits to allow the resettlement of three vulnerable minor girls (ref D), noting that their resettlement would not ease the pressure on Bhutan to repatriate the refugees from Nepal.
Comment
-------
8. (C) Irrespective of the plane of material that he flagged to us, the Foreign Minister's repeated pleas to re-establish a special, close relationship show that Nepal is once again seeking U.S. support. We are pushing Tibetan refugee issues hard with other parts of the government, which hopefully will combine to ensure Nepal quickly resumes issuing exit permits to the transiting Tibetan refugees. MORIARTY
SIPDIS
SIPDIS DEPT FOR SA/INS E.O. 12958: DECL: 12/14/2015
TAGS: PREL, PTER, PGOV, PREF, PHUM, NP
SUBJECT: FM PANDEY SEEKS SPECIAL, LONG-TERM RELATIONSHIP WITH U.S.
REF: A. KATHMANDU 2565 B. KATHMANDU 2209
C. STATE 223674 D. KATHMANDU 2568
Classified By: Amb. James F. Moriarty, Reason 1.4 (b/d)
Summary ------- 1. (C) On December 14, Foreign Minister Ramesh Nath Pandey emphasized to the Ambassador that HMGN sought a long-term special Nepal-U.S. relationship; Pandey urged the U.S. to change course and use engagement, rather than pressure, with the King. The Ambassador responded that he was authorized to tell the King that if Gyanendra took the right steps, the U.S. would be there for Nepal. However, he noted, the King's course since February 1 had brought the country to crisis. The Ambassador pressed FM Pandey to ensure the issuance of exit permits for buses to carry transiting Tibetan refugees to India; to register the Tibetan Welfare Society; and to respond favorably to our proposal to resettle Tibetan refugees long resident in Nepal. The FM was noncommittal, at times seeming to tie these issues to progress on our bilateral relationship, other times terming these "small issues" that would be easily resolved. Pandey said he planned to notify the Bhutanese FM in Dhaka on the margins of a BIMSTEC meeting that Bhutan should begin repatriation within a few months' time or Nepal would move "to internationalize the issue." End Summary.
U.S. Should Engage, Not Pressure, the King
------------------------------------------
2. (C) Foreign Minister Pandey stressed that Nepal wanted to have a special, very close relationship with the U.S., as that was in Nepal's best interest. He asserted that the U.S. had taken the wrong line in using pressure to try to force the King to take the right steps on multi-party democracy. Instead of using tactics that "could result in Nepal becoming another Burma," the U.S. should encourage the King to move to multi-party democracy. Pandey argued that if the King knew he could depend on the U.S., "things would be completely different." The FM also noted that if Nepal did not receive arms from India or the U.S., Nepal would not be short of arms. Later that afternoon, he continued, "a plane of material from one of your best friends" would arrive in Nepal. (Note: DATT went to the airport and observed a UAE chartered cargo plane on the tarmac. We are seeking further details. End Note.)
3. (S) The Ambassador explained that there was a strong sense in Washington that the King needed to take dramatic steps quickly to solve Nepal's crisis. In response to Pandey's plea for a relationship based on trust, the Ambassador suggested that the King had shattered that trust and needed to restore it by moving in the right direction. The FM asked that the U.S. provide a roadmap of actions, which he would discuss with the King. The Ambassador reiterated ideas raised in their November 23 meeting (ref A): the King should declare a cease-fire with international monitoring and reach out to the political parties in a real way. He told Pandey that, in his upcoming audience, he would assure the King that if the monarch took the right steps, the U.S. would be there for Nepal.
4. (C) The Foreign Minister complained that the political party leaders were a major problem. Claiming to be a strong supporter of multi-party democracy, Pandey proposed that the King bypass the top Party leaders and encourage middle-tier Party leaders to take a leadership role and join the government. He also worried that the Maoists would use the Parties against the King, but then would ultimately finish off the Parties. He decried the Nepali Congress party as so weak that, if something happened to its president, GP Koirala, the Party would splinter into several factions and create a political vacuum that the Maoists would fill. His answer to these problems was that there should be "total understanding between the U.S. and the King." He offered himself as able to play a role in establishing "total strategic relations between Nepal and the U.S." He stressed that "whatever issue you ask of me, I will deliver." The Ambassador noted that Pandey's proposal would essentially involve decapitating the Parties and was unacceptable. He warned the FM that attempting to manipulate the internal workings of the political parties would not prove a successful strategy for HMGN.
No Clear Answer on Tibetan Refugee Issues
----------------------------------------
5. (C) The Ambassador explained that, during his early December consultations in Washington, the Hill had expressed considerable concern regarding Tibetan refugee issues. The Ambassador urged Pandey to ensure that the transit of Tibetan refugees proceeded without hindrance. There were about 1,000 Tibetan refugees at the Tibetan Refugee Reception Center (TRRC); Nepal needed to make sure that the process of transiting refugees to India resumed. The Hill had expressed interest in the Tibetan refugee resettlement proposal raised in early October (ref B), to which the FM had not yet responded. The Ambassador also pushed the registration of the Tibetan Welfare Society.
6. (C) The Foreign Minister's response was ambiguous. He first reiterated that we "should leave these issues with him" and that he would address them, adding that Nepal needed to have a close relationship with the U.S. He later implied that, given the amount of support Nepal had received from the Chinese, there might not be any progress on the issues the Ambassador had raised, unless the U.S. shifted its Nepal policy. The Ambassador emphasized that Tibetan refugee issues were one of the Administration's and Congress's key concerns regarding Nepal, and if there were no progress, Nepal could put at risk other parts of the relationship, including development assistance. Pandey replied that Nepal's long-term interest was in a relationship with the U.S., not China or India.
Will Push Repatriation With Bhutanese FM
----------------------------------------
7. (C) FM Pandey expressed frustration with the Bhutanese on the lack of progress in repatriating refugees. While stating understanding of Bhutan's concern about stability, he also worried that RGOB might expel the ethnic Nepalis still living in Bhutan. Pandey said he planned to meet with the Bhutanese FM on December 25 in Dhaka on the margins of the BIMSTEC meeting. He would inform the Bhutanese that repatriation should start within a few months' time, otherwise Nepal would "internationalize" the issue. He added that Nepal would resume issuing travel documents to the Bhutanese as part of internationalizing the issue. The Ambassador commented that as there currently was nothing guaranteeing that the RGOB would not expel ethnic Nepalis, part of the effort to internationalize the issue should be to take steps to prevent future expulsions. He noted that South Asia Assistant Secretary Rocca had written the Bhutanese FM asking for the SIPDIS terms and conditions for return, and a timeline (ref C). The Ambassador also urged the FM to consider issuing exit permits to allow the resettlement of three vulnerable minor girls (ref D), noting that their resettlement would not ease the pressure on Bhutan to repatriate the refugees from Nepal.
Comment
-------
8. (C) Irrespective of the plane of material that he flagged to us, the Foreign Minister's repeated pleas to re-establish a special, close relationship show that Nepal is once again seeking U.S. support. We are pushing Tibetan refugee issues hard with other parts of the government, which hopefully will combine to ensure Nepal quickly resumes issuing exit permits to the transiting Tibetan refugees. MORIARTY
Tuesday, January 18, 2011
सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतको दबाब
सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, माघ ५- नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावले सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल-भारत सुपर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएकी छन्। सन्धिको ड्राफ्टमा इनिसियल (प्रारम्भिक हस्ताक्षर) गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तिम रुप दिन नेपालले आलटाले गरेको आरोपसमेत भारतले लगाएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले सन्धिको डा्रफ्टमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेकोले पछि हट्न नहुने जनाउँदै नेपाललाई छिटो हस्ताक्षर गर्ने वातावरण मिलाउन दबाब दिएको थियो।
चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै मंगलबार नेपाल आएकी भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावले सुपर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायताका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ बैठकको प्रारम्भमै उठाएकी थिइन्। ‘भारतीय पक्षले जतिसक्दो छिटो सुपर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा राखे,' बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।
नेपाल-भारत सुपर्दगी सन्धि संशोधन गर्न भारतले केही वर्ष पहिल्यै ड्राफ्ट पठाएको थियो। सन् २००६ मा तत्कालीन गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले संशोधन गरिएको सन्धिको ड्राफ्टमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए। जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भारत गई दुई देशका गृहमन्त्रीले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर सिटौला भारत जाने अन्तिम घडीमा माओवादीले विरोध जनाएपछि हस्ताक्षर कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।
‘इनिसियल (प्रारम्भिक हस्ताक्षर) भइसकेको छ, पछि हट्न मिल्दैन,' बैठकमा भारतीय पक्षका धारणा उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘हस्ताक्षर गर्ने वातावरण मिलाएर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो।'
भारतले बुझाएको ड्राफ्टलाई थोरै हेरफेर गरी सरकार हस्ताक्षर गर्न तम्सिएपछि माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो। खासगरी भारतले ड्राफ्टमा समावेश गरेको तेस्रो देशको नागरिकलाई पनि सुपर्दगी गर्ने प्रावधानमा माओवादीले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले यस्तो ड्राफ्ट बुझाउने बित्तिकै पाकिस्तानले पनि ठीक त्यही प्रकृतिको ड्राफ्ट सन्धिका लागि पठाएको थियो।
‘ड्राफ्ट सन्तुलित छैन, केही थपघट गर्ने काम भइरहेकोछ,' ड्राफ्टको अवस्थाबारे भारतीय पक्षले जानकारी मागेपछि नेपाली पक्षले बैठकमा राखेको सहभागी एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको एक समितिले अहिले हेरिरहेको।' बैठकमा छिट्टै नेपाल भारत सुपर्दगी सन्धिलाई अन्तिम रुप दिई हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए।
नेपालले भने बैठकमा बिभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौताका आधारमा बनेका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्दाका बेला होस् या अन्य, हालसम्म द्विपक्षीय २९ वटा संयन्त्र बनेका छन्। यी मध्ये ९ वटाको भन्दा अन्यको बैठक बस्न सकेको छैन।
‘निस्त्रि्कय रहेका २० वटा संयन्त्र तथा परियोजना सक्रिय बनाउन र तीनमा रहेका समस्या के हो पत्ता लगाई सम्बोधन गर्नुपर्यो,' नेपाली पक्षले बैठकको राखेको थियो। जवाफमा भारतीय पक्षले नेपालमा रहेका आफ्ना कर्मचारी, परियोजनामा रहेका उपकरण लगायतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने जनाएका थिए। खासगरी एकीकृत माओवादीबाट आफ्ना कर्मचारी र परियोजना असुरक्षित रहेको धारणा उनीहरूले परोक्ष रुपमा बैठकमा राखेका थिए।
‘सहमति भएका परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न हाम्रा कर्मचारी जाँदा अवरोध आएका छन्,' भारतीय पक्षले बैठकमा भनेका थिए, ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म हामी परियोजना सञ्चालन गर्न आउन सक्दैनौं।'
कोशी उच्च बाँध र जनकपुर-जयनगर रेलसेवा विस्तार तथा निर्माण कार्यको सर्वेक्षण गर्न गएका आफ्ना कर्मचारीले अवरोध आएपछि कार्य गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका थिए। सुरक्षाको वातावरण बनाउन भारतीय पक्षले आग्रह गरेपछि नेपाली पक्षले यसमा तयार रहेको बताएका थिए।
नेपाल-भारतबीच जे जस्ता परियोजनामा हस्ताक्षर भएका छन् तीनलाई यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्न नेपाली पक्षले बैठकमा दवाब दिएको थियो । बैठकमा नेपालले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र भारतले परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने समझदारी बनेको थियो। यसको लागि छिटो छिटो बैठक आयोजना गरी समस्या समाधान गर्दै जानेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए।
वीर अस्पताल आडमा बनेको ट्रमा सेन्टरप्रति पनि भारतीय पक्षले चासो दिएको थियो। भारतीय सहयोगमा एक वर्ष अगाडि निर्माण भइसकेको उक्त सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सेन्टरलाई आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण भारतले सहायता स्वरुप दिने भए पनि हालसम्म लिन कोही नआएको उनीहरूले बताएका थिए। आवश्यक परे त्यहाँ काम गर्ने डाक्टर, कर्मचारीलाई तालिमको समेत व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव उनहिरूले राखेका थिए।
विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज गरी चार ठाउँमा एकीकृत चेक पोष्ट बनाउन नेपाल गम्भीर नभएको आरोप भारतीय पक्षले बैठकमा लगाएको थियो। केही वर्ष अगाडि चार ठाउँमा चेक पोष्ट बनाउन नेपाल-भारत सहमत भएका थिए। भारतले चेक पोष्ट बनाउने ठाउँका जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिई जग्गा खाली गरिसके पनि नेपालले हालसम्म कार्य अगाडि बढाउन नसकेको आरोप उनीहरुको थियो। जवाफमा नेपाली पक्षले छिट्टै कार्य अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए।
‘बैठकमा नेपाल-भारतबीच भएका सम्पूर्ण द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरियो,' परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘जति पनि परियोजना र संयन्त्र बनेका थिए, तिनलाई कसरी सक्रिय बनाउने, भएका समस्य कसरी हटाउने सम्बन्धमा बैठक केन्द्रित रह्यो।' लगानी बढाउने, दोहोरो कर हटाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए।
यसैबीच भारतीय बिदेश सचिव रावले मंगलबार नै राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग भेट गरेकी थिइन्। भेटमा नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भारतीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेका विभिन्न अयोजना तथा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएको पछिल्लो प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा विगतमा भएको वीरगञ्जमा सुरक्षा चेकपोष्ट राख्ने, रेलवे सर्वेक्षण अगाडि बढाउने तथा दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने लगायतका विषयलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले भारतले सहयोग गर्ने आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा देखिएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने बताउँदै त्यस सन्दर्भमा भारतले पनि आफ्नो तर्फबाट काम अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
भेटमा विदेश सचिव रावले अनमिनको फिर्तीपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा पनि जिज्ञाशा राखेकी थिइन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका लडाकु विशेष समिति मातहत ल्याउने सहमति भइसकेको र आगामी शनिवार एक औपचारिक समारोहबीच लडाकु समिति मातहत आएको घोषणा गरिने जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए।
विदेश सचिव रावले नेपालका राजनीतिक दलबीच हुने सहमतिलाई भारतले विगतदेखि नै सहयोग र समर्थन गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले सन्धिको डा्रफ्टमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेकोले पछि हट्न नहुने जनाउँदै नेपाललाई छिटो हस्ताक्षर गर्ने वातावरण मिलाउन दबाब दिएको थियो।
चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै मंगलबार नेपाल आएकी भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावले सुपर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायताका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ बैठकको प्रारम्भमै उठाएकी थिइन्। ‘भारतीय पक्षले जतिसक्दो छिटो सुपर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा राखे,' बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।
नेपाल-भारत सुपर्दगी सन्धि संशोधन गर्न भारतले केही वर्ष पहिल्यै ड्राफ्ट पठाएको थियो। सन् २००६ मा तत्कालीन गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले संशोधन गरिएको सन्धिको ड्राफ्टमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए। जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भारत गई दुई देशका गृहमन्त्रीले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर सिटौला भारत जाने अन्तिम घडीमा माओवादीले विरोध जनाएपछि हस्ताक्षर कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।
‘इनिसियल (प्रारम्भिक हस्ताक्षर) भइसकेको छ, पछि हट्न मिल्दैन,' बैठकमा भारतीय पक्षका धारणा उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘हस्ताक्षर गर्ने वातावरण मिलाएर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो।'
भारतले बुझाएको ड्राफ्टलाई थोरै हेरफेर गरी सरकार हस्ताक्षर गर्न तम्सिएपछि माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो। खासगरी भारतले ड्राफ्टमा समावेश गरेको तेस्रो देशको नागरिकलाई पनि सुपर्दगी गर्ने प्रावधानमा माओवादीले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले यस्तो ड्राफ्ट बुझाउने बित्तिकै पाकिस्तानले पनि ठीक त्यही प्रकृतिको ड्राफ्ट सन्धिका लागि पठाएको थियो।
‘ड्राफ्ट सन्तुलित छैन, केही थपघट गर्ने काम भइरहेकोछ,' ड्राफ्टको अवस्थाबारे भारतीय पक्षले जानकारी मागेपछि नेपाली पक्षले बैठकमा राखेको सहभागी एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको एक समितिले अहिले हेरिरहेको।' बैठकमा छिट्टै नेपाल भारत सुपर्दगी सन्धिलाई अन्तिम रुप दिई हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए।
नेपालले भने बैठकमा बिभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौताका आधारमा बनेका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्दाका बेला होस् या अन्य, हालसम्म द्विपक्षीय २९ वटा संयन्त्र बनेका छन्। यी मध्ये ९ वटाको भन्दा अन्यको बैठक बस्न सकेको छैन।
‘निस्त्रि्कय रहेका २० वटा संयन्त्र तथा परियोजना सक्रिय बनाउन र तीनमा रहेका समस्या के हो पत्ता लगाई सम्बोधन गर्नुपर्यो,' नेपाली पक्षले बैठकको राखेको थियो। जवाफमा भारतीय पक्षले नेपालमा रहेका आफ्ना कर्मचारी, परियोजनामा रहेका उपकरण लगायतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने जनाएका थिए। खासगरी एकीकृत माओवादीबाट आफ्ना कर्मचारी र परियोजना असुरक्षित रहेको धारणा उनीहरूले परोक्ष रुपमा बैठकमा राखेका थिए।
‘सहमति भएका परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न हाम्रा कर्मचारी जाँदा अवरोध आएका छन्,' भारतीय पक्षले बैठकमा भनेका थिए, ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म हामी परियोजना सञ्चालन गर्न आउन सक्दैनौं।'
कोशी उच्च बाँध र जनकपुर-जयनगर रेलसेवा विस्तार तथा निर्माण कार्यको सर्वेक्षण गर्न गएका आफ्ना कर्मचारीले अवरोध आएपछि कार्य गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका थिए। सुरक्षाको वातावरण बनाउन भारतीय पक्षले आग्रह गरेपछि नेपाली पक्षले यसमा तयार रहेको बताएका थिए।
नेपाल-भारतबीच जे जस्ता परियोजनामा हस्ताक्षर भएका छन् तीनलाई यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्न नेपाली पक्षले बैठकमा दवाब दिएको थियो । बैठकमा नेपालले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र भारतले परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने समझदारी बनेको थियो। यसको लागि छिटो छिटो बैठक आयोजना गरी समस्या समाधान गर्दै जानेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए।
वीर अस्पताल आडमा बनेको ट्रमा सेन्टरप्रति पनि भारतीय पक्षले चासो दिएको थियो। भारतीय सहयोगमा एक वर्ष अगाडि निर्माण भइसकेको उक्त सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सेन्टरलाई आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण भारतले सहायता स्वरुप दिने भए पनि हालसम्म लिन कोही नआएको उनीहरूले बताएका थिए। आवश्यक परे त्यहाँ काम गर्ने डाक्टर, कर्मचारीलाई तालिमको समेत व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव उनहिरूले राखेका थिए।
विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज गरी चार ठाउँमा एकीकृत चेक पोष्ट बनाउन नेपाल गम्भीर नभएको आरोप भारतीय पक्षले बैठकमा लगाएको थियो। केही वर्ष अगाडि चार ठाउँमा चेक पोष्ट बनाउन नेपाल-भारत सहमत भएका थिए। भारतले चेक पोष्ट बनाउने ठाउँका जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिई जग्गा खाली गरिसके पनि नेपालले हालसम्म कार्य अगाडि बढाउन नसकेको आरोप उनीहरुको थियो। जवाफमा नेपाली पक्षले छिट्टै कार्य अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए।
‘बैठकमा नेपाल-भारतबीच भएका सम्पूर्ण द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरियो,' परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘जति पनि परियोजना र संयन्त्र बनेका थिए, तिनलाई कसरी सक्रिय बनाउने, भएका समस्य कसरी हटाउने सम्बन्धमा बैठक केन्द्रित रह्यो।' लगानी बढाउने, दोहोरो कर हटाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए।
यसैबीच भारतीय बिदेश सचिव रावले मंगलबार नै राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग भेट गरेकी थिइन्। भेटमा नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भारतीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेका विभिन्न अयोजना तथा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएको पछिल्लो प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा विगतमा भएको वीरगञ्जमा सुरक्षा चेकपोष्ट राख्ने, रेलवे सर्वेक्षण अगाडि बढाउने तथा दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने लगायतका विषयलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले भारतले सहयोग गर्ने आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा देखिएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने बताउँदै त्यस सन्दर्भमा भारतले पनि आफ्नो तर्फबाट काम अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
भेटमा विदेश सचिव रावले अनमिनको फिर्तीपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा पनि जिज्ञाशा राखेकी थिइन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका लडाकु विशेष समिति मातहत ल्याउने सहमति भइसकेको र आगामी शनिवार एक औपचारिक समारोहबीच लडाकु समिति मातहत आएको घोषणा गरिने जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए।
विदेश सचिव रावले नेपालका राजनीतिक दलबीच हुने सहमतिलाई भारतले विगतदेखि नै सहयोग र समर्थन गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
Sunday, January 16, 2011
भारतलाई एमआरपी नदिँदा ३४ लाख क्षतिपूर्ति
सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, माघ ३- भारतीय सरकारी छापाखाना 'सेक्युरिटी प्रिन्टीङ एण्ड मिन्टीङ कर्पोरेसन इण्डिया लिमिटेड' लाई मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न दिने निर्णय रद्द गरेको नौ महिना पछि सरकारले ४८ हजार अमेरिकी डलर (झण्डै ३४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।
भारतीय उक्त कम्पनीलाई ४ लाख प्रति एमआरपी बुक छाप्न दिने निर्णय गरेको १७ दिनपछि आफैंले गरेको निर्णय रद्ध गर्दै सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्रथर टेक्नोलोजिलाई एमआरपी छाप्न दिने अर्को निर्णय गरेको थियो। आफ्नो पक्षमा भएको निर्णय रद्ध गरेपछि भारतीय छापाखानाले ४८ हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउँ भन्दै सरकार समक्ष दाबी पत्र पेस गरेको थियो।
'सरकारले ४८ हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति स्वरूप भारतीय छापाखानालाई दिने निर्णय गरेको छ,' हालै मात्र मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हरिस्चन्द्र घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'सरोकारवाल सबै पक्षबीच छलफल भएपछि भारतीय छापाखानाले दाबी गरे वमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो।'
परराष्ट्रका अनुसार भारतीय छापाखानाले दाबी गरेअनुसार एमआरपी छाप्ने निर्णय गरेदेेखि रद्धगर्दाको अवधिसम्म उक्त रकम खर्च भएको देखिएकोले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो। निर्णय रद्ध गरिदिँदा ठूलो नोक्सानी भएको जनाउँदै छापाखानाले दुई महिनाको अवधिमा तीन वटा पत्र परराष्ट्रमा पठाएपछि क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सरकार बाध्य भएको हो।
'क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन भई अर्थमन्त्रालय पुगिसकेको छ,' सहायक प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'अर्थले उक्त रकम बराबरको चेक परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराउँने वित्तिकै हामी छापाखानलाई पठाउँछौं।' क्षतिपूर्ति रकम छिट्टै भारतीय छापाखानालाई उपलब्ध गराईने उनले बताए।
गतवर्ष चैत १२ गते नेपाल सरकार र भारतबीच एमआरपी छपाईका सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो। परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई र नेपालका लागि भारतिय राजदूत राकेश सुदले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौता पत्रमा भारतीय छापाखानाले ४० लाख एमआरपी बुक तीन वर्ष भित्र प्रति बुक ४ अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो। सम्झौता बमोजिम ४० लाख एमआरपीको लागि नेपाल सरकारले छापाखानालाई १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब १५ करोड २० लाख रुपैयाँ) बुझाउँनु पर्थ्यो।
आफैले गरेको सहमति १७ दिनपनि नटिकाई एमआरपीको पहिलो लट १० हप्ता भित्र पठाउने तयारीमा रहेको भारतीय छापाखानासँगको सम्झौता सरकारले चैतको २९ गते रद्ध गरेको घोषणा गरेको थियो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिस्पर्धा नगराई एमआरपी छाप्ने कार्य भारतीय छापाखानालाई दिएकोमा आपक्ति जनाउँदै सम्झौता तत्काल रद्ध गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सरकार आफ्नै सम्झौता रद्ध गर्न बाध्य भएको थियो।
भारतीय छापाखानासँगको सम्झौता रद्ध गरेपछि सरकारले पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्रथर टेक्नोलोजी भदौको दोस्रो साता छनौट भएको थियो। प्रति एमआरपी ३ डलर ५९ सेन्ट्समा उपलब्ध गराउन सहमत भएपछि सरकारले ओबर्रथरलाई एमआरपी छाप्नदिने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ओबर्रथरले ४० लाख एमआरपी छापे वापत सरकारबाट १ करोड ४३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ३ करोड ३९ लाख २० हजार रुपैयाँ) पाउने छ। यो रकम भारतीय छापाखानालाई दिईएको भन्दा १६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर कम (झण्डै ११ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ) हो।
परराष्ट्रका अनुसार ओबर्रथरसँग सम्झौता भएको दुई महिनापछि भारतीय छापाखानाले क्षतिपूर्ति दाबीगर्द सरकालाई पहिलो पत्र पठाएको थियो। पहिलो र दोस्रो पत्रको जवाफ नपाएपछि भारतीय छापाखानाले तेस्रो पत्र मंसिरको दोस्रो साता 'तत्काल क्षतिपूर्ति रकम पाउँ' भनी पठाएको थियो।
कागज, मसी, अन्य आवश्यक सामाग्री खरिद गर्दा र एमआरपी अध्ययन टोलीले भारत भ्रमणगर्द भएको खर्च पत्रमा माग गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले भारतीय छापाखानासँग गरिएको सम्झौता र क्षतिपूर्ति दाबी पत्र मागी अध्ययन गरेपछि क्षतिपूर्ति दिन जायज भएको ठहर अर्थले गरेको थियो र मन्त्रीपरिषदले सोही वमोजिम निर्णय गरेको थियो।
भारतीय उक्त कम्पनीलाई ४ लाख प्रति एमआरपी बुक छाप्न दिने निर्णय गरेको १७ दिनपछि आफैंले गरेको निर्णय रद्ध गर्दै सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्रथर टेक्नोलोजिलाई एमआरपी छाप्न दिने अर्को निर्णय गरेको थियो। आफ्नो पक्षमा भएको निर्णय रद्ध गरेपछि भारतीय छापाखानाले ४८ हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउँ भन्दै सरकार समक्ष दाबी पत्र पेस गरेको थियो।
'सरकारले ४८ हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति स्वरूप भारतीय छापाखानालाई दिने निर्णय गरेको छ,' हालै मात्र मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हरिस्चन्द्र घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'सरोकारवाल सबै पक्षबीच छलफल भएपछि भारतीय छापाखानाले दाबी गरे वमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो।'
परराष्ट्रका अनुसार भारतीय छापाखानाले दाबी गरेअनुसार एमआरपी छाप्ने निर्णय गरेदेेखि रद्धगर्दाको अवधिसम्म उक्त रकम खर्च भएको देखिएकोले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो। निर्णय रद्ध गरिदिँदा ठूलो नोक्सानी भएको जनाउँदै छापाखानाले दुई महिनाको अवधिमा तीन वटा पत्र परराष्ट्रमा पठाएपछि क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सरकार बाध्य भएको हो।
'क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन भई अर्थमन्त्रालय पुगिसकेको छ,' सहायक प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'अर्थले उक्त रकम बराबरको चेक परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराउँने वित्तिकै हामी छापाखानलाई पठाउँछौं।' क्षतिपूर्ति रकम छिट्टै भारतीय छापाखानालाई उपलब्ध गराईने उनले बताए।
गतवर्ष चैत १२ गते नेपाल सरकार र भारतबीच एमआरपी छपाईका सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो। परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई र नेपालका लागि भारतिय राजदूत राकेश सुदले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौता पत्रमा भारतीय छापाखानाले ४० लाख एमआरपी बुक तीन वर्ष भित्र प्रति बुक ४ अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो। सम्झौता बमोजिम ४० लाख एमआरपीको लागि नेपाल सरकारले छापाखानालाई १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब १५ करोड २० लाख रुपैयाँ) बुझाउँनु पर्थ्यो।
आफैले गरेको सहमति १७ दिनपनि नटिकाई एमआरपीको पहिलो लट १० हप्ता भित्र पठाउने तयारीमा रहेको भारतीय छापाखानासँगको सम्झौता सरकारले चैतको २९ गते रद्ध गरेको घोषणा गरेको थियो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिस्पर्धा नगराई एमआरपी छाप्ने कार्य भारतीय छापाखानालाई दिएकोमा आपक्ति जनाउँदै सम्झौता तत्काल रद्ध गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सरकार आफ्नै सम्झौता रद्ध गर्न बाध्य भएको थियो।
भारतीय छापाखानासँगको सम्झौता रद्ध गरेपछि सरकारले पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्रथर टेक्नोलोजी भदौको दोस्रो साता छनौट भएको थियो। प्रति एमआरपी ३ डलर ५९ सेन्ट्समा उपलब्ध गराउन सहमत भएपछि सरकारले ओबर्रथरलाई एमआरपी छाप्नदिने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ओबर्रथरले ४० लाख एमआरपी छापे वापत सरकारबाट १ करोड ४३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ३ करोड ३९ लाख २० हजार रुपैयाँ) पाउने छ। यो रकम भारतीय छापाखानालाई दिईएको भन्दा १६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर कम (झण्डै ११ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ) हो।
परराष्ट्रका अनुसार ओबर्रथरसँग सम्झौता भएको दुई महिनापछि भारतीय छापाखानाले क्षतिपूर्ति दाबीगर्द सरकालाई पहिलो पत्र पठाएको थियो। पहिलो र दोस्रो पत्रको जवाफ नपाएपछि भारतीय छापाखानाले तेस्रो पत्र मंसिरको दोस्रो साता 'तत्काल क्षतिपूर्ति रकम पाउँ' भनी पठाएको थियो।
कागज, मसी, अन्य आवश्यक सामाग्री खरिद गर्दा र एमआरपी अध्ययन टोलीले भारत भ्रमणगर्द भएको खर्च पत्रमा माग गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले भारतीय छापाखानासँग गरिएको सम्झौता र क्षतिपूर्ति दाबी पत्र मागी अध्ययन गरेपछि क्षतिपूर्ति दिन जायज भएको ठहर अर्थले गरेको थियो र मन्त्रीपरिषदले सोही वमोजिम निर्णय गरेको थियो।
Saturday, January 15, 2011
Monday, January 10, 2011
के हुँदैछ सुजाताको कुवेत भ्रमणमा ?
सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, पुस २७- कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै चार दशकपछि नेपाल र कुवेत पहिलो पटक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई देशबीच विकास तथा सहयोगका सबै बाटाहरू खुला गर्ने ध्येयले 'आपसी सहयोगका लागि संयुक्त आयोग' नामक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल र कुवेतबीच सहमती बनेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले माघ २ देखि ४ गतेसम्म गर्ने कुवेत भ्रमणका बेला दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ। सम्झौताले नेपाल र कुवेतबीच सबै किसिमका सहयोग आदानप्रदान गर्ने बाटाहरु खुला गर्ने छ।
'नेपाल र कुवेत आपसी सहयोगका लागि संयुक्त आयोग स्थापना गर्न सहमत भएका छन्,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले नागरिकलाई भन्यो, 'परराष्ट्रमन्त्रीको कुवेत भ्रमणका बेला सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।'
परराष्ट्रका अनुसार २०२८ फागुन १३ गते नेपाल र कुवेतबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीच कुनै पनि सम्झौता भएको छैन। कुवेतमा नेपाली कामदारको प्रवेस अत्याधिक भएपछि गतवर्ष मात्र सरकारले त्यहाँ नेपाली दूतावास स्थापना गरेको थियो। दूतावास स्थापना भएपछि कोइरालाले गर्न लागेको दुई देशबीचको पहिलो उच्चस्तरको भ्रमण हो। दूतावासका अनुसार हाल कुवेतमा ५० हजार भन्दा बढि नेपाली कार्यरत छन्।
'खासगरी दुई प्रकारका फाइदा नेपालले लिन सक्छ,' सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछिका फाइदाबारे स्रोतले भन्यो, 'आर्थिक सहयोग भित्राउन र श्रम क्षेत्र विस्तार गर्न।' स्रोतका अनुसार सरकारले विकासका मार्ग प्रसस्त गर्न आयोगको स्थापना गर्न लागिएको हो। आयोगको स्थापनासँगै नेपाल र कुवेतबीच हुने सम्पूर्ण सहयोगका कार्यक्रम यही मार्फत हुनेछन्।
आर्थिक, वाणिज्य, व्यापार, साँस्कृतिक, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत, श्रम क्षेत्र विस्तार लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने कुरा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट खुलाईएको छ। हालसम्म 'कुवेत कोष' बाट सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको कुवेतले सम्झौतापछि बिभिन्न किसिमका सहयोग आयोग मार्फत गर्ने छ।
'सम्झौताले सहयोग आदानप्रदानको ढोका खोल्ने छ,' स्रोतले भन्यो, 'अहिलेसम्म कुवेतले आँफुखुसी सहयोग गर्दै आएको थियो, अब च्यानल मार्फत आउँछ। अब हामीले पनि सहयोगका क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सक्छौं।'
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए लगत्तै कोइरालाले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना र धार्के-सितापाइला सडक निमार्ण गरी दुई वटा परियोजनाका प्रस्ताव आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्नेछिन्। 'कुवेतले प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेर नै दुईवटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको हो,' स्रोतले भन्यो।
सम्झौता पत्रमा हरेक दुई वर्षमा दुई राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने उल्लेख गरिएको छ। यसको अलवा परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशनमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठक पनि बस्न सक्ने छ। स्रोतका अनुसार बैठक पालैपालो दुई देशले आयोजना गर्नुपर्नेछ।
http://nagariknews.com.np/
दुई देशबीच विकास तथा सहयोगका सबै बाटाहरू खुला गर्ने ध्येयले 'आपसी सहयोगका लागि संयुक्त आयोग' नामक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल र कुवेतबीच सहमती बनेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले माघ २ देखि ४ गतेसम्म गर्ने कुवेत भ्रमणका बेला दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ। सम्झौताले नेपाल र कुवेतबीच सबै किसिमका सहयोग आदानप्रदान गर्ने बाटाहरु खुला गर्ने छ।
'नेपाल र कुवेत आपसी सहयोगका लागि संयुक्त आयोग स्थापना गर्न सहमत भएका छन्,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले नागरिकलाई भन्यो, 'परराष्ट्रमन्त्रीको कुवेत भ्रमणका बेला सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।'
परराष्ट्रका अनुसार २०२८ फागुन १३ गते नेपाल र कुवेतबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीच कुनै पनि सम्झौता भएको छैन। कुवेतमा नेपाली कामदारको प्रवेस अत्याधिक भएपछि गतवर्ष मात्र सरकारले त्यहाँ नेपाली दूतावास स्थापना गरेको थियो। दूतावास स्थापना भएपछि कोइरालाले गर्न लागेको दुई देशबीचको पहिलो उच्चस्तरको भ्रमण हो। दूतावासका अनुसार हाल कुवेतमा ५० हजार भन्दा बढि नेपाली कार्यरत छन्।
'खासगरी दुई प्रकारका फाइदा नेपालले लिन सक्छ,' सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछिका फाइदाबारे स्रोतले भन्यो, 'आर्थिक सहयोग भित्राउन र श्रम क्षेत्र विस्तार गर्न।' स्रोतका अनुसार सरकारले विकासका मार्ग प्रसस्त गर्न आयोगको स्थापना गर्न लागिएको हो। आयोगको स्थापनासँगै नेपाल र कुवेतबीच हुने सम्पूर्ण सहयोगका कार्यक्रम यही मार्फत हुनेछन्।
आर्थिक, वाणिज्य, व्यापार, साँस्कृतिक, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत, श्रम क्षेत्र विस्तार लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने कुरा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट खुलाईएको छ। हालसम्म 'कुवेत कोष' बाट सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको कुवेतले सम्झौतापछि बिभिन्न किसिमका सहयोग आयोग मार्फत गर्ने छ।
'सम्झौताले सहयोग आदानप्रदानको ढोका खोल्ने छ,' स्रोतले भन्यो, 'अहिलेसम्म कुवेतले आँफुखुसी सहयोग गर्दै आएको थियो, अब च्यानल मार्फत आउँछ। अब हामीले पनि सहयोगका क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सक्छौं।'
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए लगत्तै कोइरालाले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना र धार्के-सितापाइला सडक निमार्ण गरी दुई वटा परियोजनाका प्रस्ताव आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्नेछिन्। 'कुवेतले प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेर नै दुईवटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको हो,' स्रोतले भन्यो।
सम्झौता पत्रमा हरेक दुई वर्षमा दुई राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने उल्लेख गरिएको छ। यसको अलवा परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशनमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठक पनि बस्न सक्ने छ। स्रोतका अनुसार बैठक पालैपालो दुई देशले आयोजना गर्नुपर्नेछ।
http://nagariknews.com.np/
भारतीय दूतावास र पाँच मन्त्रालयबीच गैरकूटनीतिक पत्राचार
नियम मिच्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि
परराष्ट्र मन्त्रालयको पटकपटक लिखित आपत्ति
सन्तोष घिमिरे/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १८ पुस
भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच सोझै पत्र आदान-प्रदान हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । तर, परराष्ट्रको औपचारिक आपत्तिपछि पनि पत्र आदान-प्रदान रोकिएको छैन ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कूटनीतिक मर्यादाअनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय र भारतीय दूतावासबीचको संवाद परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र हुने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारका गृह, अर्थ, रक्षा, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीचको पत्राचार सीधै भइरहेको जानकारी पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावास र ती मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीविपरीत मन्त्रिपरिषद्, रक्षा, अर्थ, गृह र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सीधै भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई पत्राचार गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि ती मन्त्रालयलाई सीधै पत्राचार गरिरहेको छ ।
कार्यविभाजन नियमावली २०६४ अनुसार वैदेशिक मामिलासम्बन्धी लेखापढी तथा पत्राचार गर्ने अधिकार परराष्ट्रसँग मात्रै छ । भारत या अन्य विदेशी मुलुकलाई कूटनीतिक पत्राचार र भेटघाट तथा लेखापढी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने भए पनि ती मन्त्रालयले आफूखुसी राज्यका महत्त्वपूर्ण पत्राचारहरू भारतीय दूतावासमा गर्न थालेपछि परराष्ट्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
'भारतीय दूतावासलाई दुईपटक चिठ्ठी लेखेरै डिप्लोम्याटिक च्यानलमार्फत कोरस्पोन्डेन्स गर्न सचेत गराइसकिएको छ,' परराष्ट्र स्राेतले भन्यो, 'तर भारतीय दूतावासले कार्यान्वयन गरेको छैन ।' परराष्ट्रको कार्यक्षेत्राधिकार मिचेर सीधै भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई पत्राचार गरेर अन्य मन्त्रालयले परराष्ट्रप्रति अविश्वास देखाउन खोजेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए । 'महत्त्वपूर्ण बैठक, भेटघाट तथा पत्राचारहरूमा परराष्ट्रलाई बाइपास गरेर के गर्न खोजिएको हो ?' उनले भने, 'जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दा भइहाल्यो नि ?, द्विपक्षीय कूटनीतिक विषयमा परराष्ट्रलाई पाखा लगाएर कस्तो फाइदा लिन खोजेका हुन्, बुझ्नै सकिएन ।'
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भारतीय दूतावासले सीधै पत्राचार गर्ने गरेको स्विकारे । 'भारतीय दूतावासले परराष्ट्रमार्फत नगई हामीलाई सीधै पत्राचार गर्ने गरेको साँचो हो, तर हामीले त्यसलाई इन्टरटेन गरेका छैनौँ,' उनले भने, 'बरु परराष्ट्रमार्फत आउन दूतावासलाई बताउने गरेका छौँ ।' उनले भारतीय राजदूतले गृहसचिवलाई भेट्नु नौलो कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । 'प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिलाई भारतीय राजदूत सीधै भेट्छन्, अब गृहसचिवलाई आएर सिधै भेट्नु नौलो कुरा भएन' उनले भने । उनले भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मार्फत् गृहसँग सम्पर्क र पत्राचार गर्दा काममा ढिलाई हुने बताउने गरेको उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयको शिष्टाचार शाखाले पनि केही समय अघि सबै सरकारी निकायलाई कुटनीतिक पत्राचार, भेटघाट एवं लेखापढी परराष्ट्रमार्फत् मात्रै हुनुपर्ने भन्दै सर्कुलर जारी गरेको थियो । तर हालसम्म सरकारी निकायहरूले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
'भारत या अन्य कुनै पनि मुलुकसँगको पत्राचार, सम्पर्क, लेखापढी गर्ने कार्याक्षेत्राधिकार परराष्ट्रको हो' मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हरिश्चन्द्र घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने 'अन्र्तराष्ट्रिय कुटनीतिक अभ्यास, प्रचलन र परम्परालाई हेर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ, यसबारेमा हाम्रा मन्त्रालयहरूले बुझ्न जरुरी छ ।'
भारतमा राजनीतिक दलका नेतालाई भेट्ने समेत बिदेश मन्त्रालय 'साउथ ब्लक' सँग भेटघाट 'अप्वान्टमेन्ट' मिलाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । यद्यपी छिटफुट बाहेक नेपालमा रहेका अन्य २३ देशका राजदूत एवं दूतावासहरूले कुटनीतिक मर्यादा कायम गर्ने गरेका छन् । परराष्ट्रले समय समयमा नेपालस्थित बिभिन्न नियोगहरूलाई कुटनीतिक मर्यादामा रहन सचेत रहन सर्कुलर जारी गर्दै आएको छ । तर ती मध्ये भारतीय काठमाडौस्थित भारतीय दूतावासले त्यसको पालना नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भारतसँगका सुरक्षा लगायत महत्वपूर्ण द्वीपक्षिय बैठकहरू आजकल भारतीय दूतावाससँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गृह मन्त्रालयले तय गर्ने गरेको स्रोतको भनाई छ । तर गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकमणी नेपालले परराष्ट्रले सर्कुलर जारी गरेकोबारे कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिए । तर उनले काठमाडौस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ गृहमा पनि पठाइएको हुनसक्ने बताए । 'तर मलाई थाहा छैन
नेपालका लागि भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेकोबारे परराष्ट्र प्रायः बेखबर रहने गरेको परराष्ट्र अधिकारीले उल्लेख गरे । 'प्रध्ाानमन्त्री निवासमा वालुवाटारमा भेट्दा होस् या कार्यालय सिंहदरबारमा, हामीलाई कुनै जानकारी दिईँदैन' उनले थपे 'राजदूत सुदले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै मोबाइलमा फोन गरेर या उनका सहयोगीलाई सम्पर्क गरेर भेट्ने गर्दा रहेछन्, ती भेटहरू बारे सञ्चारमाध्मबाट जानकारी पाएका छौं ।'
तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बिष्णु रिजालले बिदेशीसँगका सबै भेटघाटमा परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई सहभागी गराउने गरेको स्पष्ट पारे । 'सामान्यतयाः परराष्ट्रबाट अधिकारीहरू आउने गरेका छन् कुटनीतिक भेटघाटमा' रिजालले भने 'प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक किसिमका पत्राचारहरू परराष्ट्रमार्फत् नै गर्ने गरेको छ ।'
केही महिना अघि सोलुखुम्बुमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदमाथी जुत्ता प्रहार गरे । स्राेतका अनुशार परराष्ट्रले नजान सल्लाह दिएपनि राजदूत सुद त्यसतर्फ गएका थिए । सो घटनापछि आक्रोशित बनेका राजदूत सुदले सिंहदरबार गएर सिधै गृहसचिव गोबिन्द कुसुमलाई भेटेर दोषीलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेका थिए । तर राजदुत र गृहसचिववीचको भेटटबारे परराष्ट्रमन्त्रालय बेखबर थियो । 'भोलिपल्ट अखबारमा समाचार आएपछि मात्रै थाहा भयो, राजदूत सुदले गृहसचिवलाई भेटेका रहेछन्' मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने 'सिधै भारतीय दूतावासले फोन सम्पर्क गरी भेटघाट तय गरेको बुझीयो ।'
त्यसपछि राजदूत सुदले सरकारलाई विज्ञप्ति जारी गर्न र दोषि माओवादी कार्यकर्तालाई कार्वाही गर्न दबाब दिए । लगत्तै गृह प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषी पत्ता लगाई कारबाही गरिने बताएको थियो । तर यसरबारेमा परराष्ट्रलाई जानकारी थिएन ।
उता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने राजदूत सुदमाथी आक्रमण हुनुमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी रहेको र त्यसमा गृह प्रश्ााशनकै गल्ति रहेको प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
http://www.nayapatrika.com/newsportal/cover_story/20283.html
परराष्ट्र मन्त्रालयको पटकपटक लिखित आपत्ति
सन्तोष घिमिरे/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १८ पुस
भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच सोझै पत्र आदान-प्रदान हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । तर, परराष्ट्रको औपचारिक आपत्तिपछि पनि पत्र आदान-प्रदान रोकिएको छैन ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कूटनीतिक मर्यादाअनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय र भारतीय दूतावासबीचको संवाद परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र हुने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारका गृह, अर्थ, रक्षा, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीचको पत्राचार सीधै भइरहेको जानकारी पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावास र ती मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीविपरीत मन्त्रिपरिषद्, रक्षा, अर्थ, गृह र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सीधै भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई पत्राचार गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि ती मन्त्रालयलाई सीधै पत्राचार गरिरहेको छ ।
कार्यविभाजन नियमावली २०६४ अनुसार वैदेशिक मामिलासम्बन्धी लेखापढी तथा पत्राचार गर्ने अधिकार परराष्ट्रसँग मात्रै छ । भारत या अन्य विदेशी मुलुकलाई कूटनीतिक पत्राचार र भेटघाट तथा लेखापढी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने भए पनि ती मन्त्रालयले आफूखुसी राज्यका महत्त्वपूर्ण पत्राचारहरू भारतीय दूतावासमा गर्न थालेपछि परराष्ट्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
'भारतीय दूतावासलाई दुईपटक चिठ्ठी लेखेरै डिप्लोम्याटिक च्यानलमार्फत कोरस्पोन्डेन्स गर्न सचेत गराइसकिएको छ,' परराष्ट्र स्राेतले भन्यो, 'तर भारतीय दूतावासले कार्यान्वयन गरेको छैन ।' परराष्ट्रको कार्यक्षेत्राधिकार मिचेर सीधै भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई पत्राचार गरेर अन्य मन्त्रालयले परराष्ट्रप्रति अविश्वास देखाउन खोजेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए । 'महत्त्वपूर्ण बैठक, भेटघाट तथा पत्राचारहरूमा परराष्ट्रलाई बाइपास गरेर के गर्न खोजिएको हो ?' उनले भने, 'जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दा भइहाल्यो नि ?, द्विपक्षीय कूटनीतिक विषयमा परराष्ट्रलाई पाखा लगाएर कस्तो फाइदा लिन खोजेका हुन्, बुझ्नै सकिएन ।'
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भारतीय दूतावासले सीधै पत्राचार गर्ने गरेको स्विकारे । 'भारतीय दूतावासले परराष्ट्रमार्फत नगई हामीलाई सीधै पत्राचार गर्ने गरेको साँचो हो, तर हामीले त्यसलाई इन्टरटेन गरेका छैनौँ,' उनले भने, 'बरु परराष्ट्रमार्फत आउन दूतावासलाई बताउने गरेका छौँ ।' उनले भारतीय राजदूतले गृहसचिवलाई भेट्नु नौलो कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । 'प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिलाई भारतीय राजदूत सीधै भेट्छन्, अब गृहसचिवलाई आएर सिधै भेट्नु नौलो कुरा भएन' उनले भने । उनले भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मार्फत् गृहसँग सम्पर्क र पत्राचार गर्दा काममा ढिलाई हुने बताउने गरेको उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयको शिष्टाचार शाखाले पनि केही समय अघि सबै सरकारी निकायलाई कुटनीतिक पत्राचार, भेटघाट एवं लेखापढी परराष्ट्रमार्फत् मात्रै हुनुपर्ने भन्दै सर्कुलर जारी गरेको थियो । तर हालसम्म सरकारी निकायहरूले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
'भारत या अन्य कुनै पनि मुलुकसँगको पत्राचार, सम्पर्क, लेखापढी गर्ने कार्याक्षेत्राधिकार परराष्ट्रको हो' मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हरिश्चन्द्र घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने 'अन्र्तराष्ट्रिय कुटनीतिक अभ्यास, प्रचलन र परम्परालाई हेर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ, यसबारेमा हाम्रा मन्त्रालयहरूले बुझ्न जरुरी छ ।'
भारतमा राजनीतिक दलका नेतालाई भेट्ने समेत बिदेश मन्त्रालय 'साउथ ब्लक' सँग भेटघाट 'अप्वान्टमेन्ट' मिलाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । यद्यपी छिटफुट बाहेक नेपालमा रहेका अन्य २३ देशका राजदूत एवं दूतावासहरूले कुटनीतिक मर्यादा कायम गर्ने गरेका छन् । परराष्ट्रले समय समयमा नेपालस्थित बिभिन्न नियोगहरूलाई कुटनीतिक मर्यादामा रहन सचेत रहन सर्कुलर जारी गर्दै आएको छ । तर ती मध्ये भारतीय काठमाडौस्थित भारतीय दूतावासले त्यसको पालना नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भारतसँगका सुरक्षा लगायत महत्वपूर्ण द्वीपक्षिय बैठकहरू आजकल भारतीय दूतावाससँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गृह मन्त्रालयले तय गर्ने गरेको स्रोतको भनाई छ । तर गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकमणी नेपालले परराष्ट्रले सर्कुलर जारी गरेकोबारे कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिए । तर उनले काठमाडौस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ गृहमा पनि पठाइएको हुनसक्ने बताए । 'तर मलाई थाहा छैन
नेपालका लागि भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेकोबारे परराष्ट्र प्रायः बेखबर रहने गरेको परराष्ट्र अधिकारीले उल्लेख गरे । 'प्रध्ाानमन्त्री निवासमा वालुवाटारमा भेट्दा होस् या कार्यालय सिंहदरबारमा, हामीलाई कुनै जानकारी दिईँदैन' उनले थपे 'राजदूत सुदले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै मोबाइलमा फोन गरेर या उनका सहयोगीलाई सम्पर्क गरेर भेट्ने गर्दा रहेछन्, ती भेटहरू बारे सञ्चारमाध्मबाट जानकारी पाएका छौं ।'
तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बिष्णु रिजालले बिदेशीसँगका सबै भेटघाटमा परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई सहभागी गराउने गरेको स्पष्ट पारे । 'सामान्यतयाः परराष्ट्रबाट अधिकारीहरू आउने गरेका छन् कुटनीतिक भेटघाटमा' रिजालले भने 'प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक किसिमका पत्राचारहरू परराष्ट्रमार्फत् नै गर्ने गरेको छ ।'
केही महिना अघि सोलुखुम्बुमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदमाथी जुत्ता प्रहार गरे । स्राेतका अनुशार परराष्ट्रले नजान सल्लाह दिएपनि राजदूत सुद त्यसतर्फ गएका थिए । सो घटनापछि आक्रोशित बनेका राजदूत सुदले सिंहदरबार गएर सिधै गृहसचिव गोबिन्द कुसुमलाई भेटेर दोषीलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेका थिए । तर राजदुत र गृहसचिववीचको भेटटबारे परराष्ट्रमन्त्रालय बेखबर थियो । 'भोलिपल्ट अखबारमा समाचार आएपछि मात्रै थाहा भयो, राजदूत सुदले गृहसचिवलाई भेटेका रहेछन्' मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने 'सिधै भारतीय दूतावासले फोन सम्पर्क गरी भेटघाट तय गरेको बुझीयो ।'
त्यसपछि राजदूत सुदले सरकारलाई विज्ञप्ति जारी गर्न र दोषि माओवादी कार्यकर्तालाई कार्वाही गर्न दबाब दिए । लगत्तै गृह प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषी पत्ता लगाई कारबाही गरिने बताएको थियो । तर यसरबारेमा परराष्ट्रलाई जानकारी थिएन ।
उता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने राजदूत सुदमाथी आक्रमण हुनुमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी रहेको र त्यसमा गृह प्रश्ााशनकै गल्ति रहेको प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
http://www.nayapatrika.com/newsportal/cover_story/20283.html
Subscribe to:
Posts (Atom)