चीनद्वारा नयाँ मैत्री सन्धिको मस्यौदा हस्तान्तरणप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हस्ताक्षरको आग्रह

गोपाल खनाल/लोकमणि राई
काठमाडौं, फागुन १५ - चीनले नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि उत्पन्न अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि' को प्रस्ताव राख्दै त्यसको मस्यौदासमेत बुझाएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ सरकारका विशेषदूत तथा सहायक विदेशमन्त्री हु जेङगुईले बिहीबार अपराह्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा निमित्त सचिव सुरेशप्रसाद प्रधानलाई नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा बुझाएका हुन् । दक्षिण छिमेकी भारतसँग सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्न नेपालले जोड दिइरहेको बेला उत्तर छिमेक चीनले भने नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
'नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि गनर्ुपर्छ भन्ने प्रस्ताव चीनबाट आएको हो । त्यसको मस्यौदासमेत आज उहाँहरूले बुझाउनुभएको छ,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग बिहीबार भने, 'प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणमै नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावसमेत चिनियाँ पक्षको छ ।'
चिनियाँ पक्षले परराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यसहितको टोली सहभागी बेइजिङमा अघिल्लो साता भएको द्विपक्षीय परामर्श समितिको बैठकमा समेत नयाँ सन्धिको मुद्दा उठाएको थियो । त्यसपश्चात काठमाडौंमा बुझाइएको मस्यौदा प्रस्तावमा नेपाल सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै त्यसबारे सम्बद्ध मन्त्रालय, राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर ठोस जबाफ दिने बताएको छ ।
'प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गछौर्ं भन्नुभएको छ,' स्रोतले भन्यो । तर चीन सरकारले चाहेजस्तो प्रधानमन्त्रीको आगामी बेइजिङ भ्रमणमै नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर हुने निश्चित भइनसकेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा पहिलोपटक शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वय बीपी कोइराला र चाउ एनलाइले पोखरामा दिनभरि छलफल गरेर साँझ काठमाडौं फर्की सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता कहिल्यै विवादमा नआएको सन्धि परिमार्जनको छलफल यसअघि सार्वजनिक भएको थिएन ।
'तिब्बती शरणार्थीमार्फत बढेको सुरक्षा खतरा, भारतको नेपालप्रतिको बढ्दो सामरिक चासोलगायतका कारण तत्काल चीन नयाँ सन्धिको पक्षमा पुगेको हुनसक्छ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । चीनको प्रस्तावले विवादमा पर्दै आएको सन् १९५० को मैत्री सन्धि नवीकरणका लागि भारतमाथि समेत दबाब पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ विशेषदूत जेङगुईबीच बिहीबार बालुवाटारमा भएको भेटमा पनि सन्धिबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । भेटपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर हुनसक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री चैतको पहिलो वा तेस्रो साता चीन जाने कार्यक्रम छ ।
चिनियाँ दूतावास स्रोतले पनि निकट भविष्यमा नयाँ सन्धि हुनसक्ने संकेत गरेको छ । 'राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षालगायतका मुद्दामा द्विपक्षीय चासोलाई ध्यानमा राखी सन्धि/सम्झौता गर्ने तयारीका क्रममा विशेषदूतको भ्रमण भएको हो,' दूतावास स्रोतले भन्यो, 'नयाँ परिस्थितिमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ पार्ने किसिमले सन्धि हुन्छ ।'
स्रोतकाअनुसार दुवै देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई सन्धिको अभिन्न अंग बनाइनेछ । तिब्बती शरणार्थीमार्फत बढेको सुरक्षा खतरा, भारत-अमेरिका आणविक सम्झौताले पार्नसक्ने प्रभाव, कालापानीलगायतका सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर चीन-नेपालसँग सन्धि गर्न इच्छुक रहेको बुझिएको छ ।
चिनियाँ विशेषदूत जेङगुई दुईदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएका हुन् । उनी शुक्रबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् ।
सन्धिबाहेक दाहाल र जेङगुईबीच तिब्बत सुरक्षा, चीन भ्रमणका अन्य एजेन्डा र द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जेङगुईले नेपाली भूमिबाट हुने चीनविरोधी गतिविधि र प्रदर्शन कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको सल्लाहकार शर्माले बताए । आगामी फागुन २७ गते -मार्च १०) तिब्बत चीनमा गाभिएको ५० औं वर्ष पुगेको अवसरमा तिब्बती समुदायले नेपालमा चीनविरुद्ध प्रदर्शन र दूतावास घेराउलगायतका क्रियाकलाप गर्नेमा चीन चिन्तित छ । जेङगुईले बिहीबारै रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा र गृहमन्त्री वामदेव गौतम बिरामी रहेकाले गृहसचिव गोविन्द कुसुमसँग भेट गरी उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र रक्षामन्त्री थापाले चिनियाँ टोलीलाई नेपाल 'एक चीन नीति' प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा आश्वस्त पारेका थिए । भेटपछि रक्षामन्त्री थापाले सुरक्षा, तिब्बती शरणार्थीलगायतका मुद्दामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्ध आवश्यक पर्ने जनाउँदै साझा दृष्टिकोणबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए । 'तीनै देशको सम्बन्धलाई परिपुरक बनाएर हल गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो सीमासम्बन्धी होस्, तिब्बतसम्बन्धी होस्,' उनले भने ।
शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेङगुईलाई 'गिफ्ट प्रोजेक्ट' का रूपमा जाजरकोटस्थित जलाशययुक्त नलस्याङगाडमा चार सय मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरेका थिए ।
'उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभएको छ,' शर्माले भने ।
दाहालले नेपालको पर्यटन विकास, ठूला जलविद्युत् परियोजना निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरेका थिए । चिनियाँ दूतले नयाँ संविधान लेखन, आर्थिक विकासलगायत नेपालको उन्नति र प्रगति हुने सबै पक्षमा चीनले सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जेङगुईले भने, 'हामी व्यावहारिक क्षेत्रमा सहयोग बढाउन गइरहेका छौँ ।'
दूतावासमा कडा सुरक्षा
काठमाडौं, १५ फागुन -कास)- राजधानीको बालुवाटारस्थित चिनियाँ दूतावास र हात्तीसारस्थित भिसा शाखामा तीन दिनयता सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । 'पूर्वसावधानीका लागि सुरक्षा बढाइएको हो,' काठमाडौं प्रहरी प्रमुख नवराज सिलवालले भने, 'सूचना पाएकाले सजगता अपनाइएको हो ।' चीनले तिब्बत नियन्त्रणमा लिएको ५० वर्ष पुगेका अवसरमा तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्ने हल्ला चलेकाले चिनियाँ केन्द्रहरूमा सुरक्षा मजबुत बनाइएको छ । 'स्वतन्त्र तिब्बत' समर्थक भेष बदलेर नेपाल प्रवेश गरी हर्कत गर्न सक्ने सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे सतर्क भई सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित पत्राचार गरेको थियो ।

बालबालिकाको आनीबानी फेरियो

लोकमणि राई
काठमाडौं, फागुन ८ - सात वर्षको छोरा लिएर चिनी किन्न पसल पुगेकी बसुन्धराकी सुनिता तामाङले छोराले अडि्ड लिएपछि 'कुरकुरे' नकिनी धर पाइनन् । 'यसले साह्रै सताउँछ' छोरालाई देखाउँदै उनले भनिन्, 'यसको जंक फुड' को माग पुर्‍याउनु दिनमा ४० रुपैयाँ छुट्याउनुपर्छ ।'
खुद्रा पसले अर्जुन राईका अनुसार छोराछोरीले अभिभावकसँग सुख्खा र रसायनयुक्त तयारी खाने कुरा माग गर्छन् । सधँै त्यस्तो सामग्री किनिदिन नसक्ने अभिभावकले केटाकेटीलाई थप्पड हानेको पनि उनले देखेका छन् । त्यसो त छोराछोरीको माग सधैँ पूरा गर्न नसक्दा अभिभावकलाई पनि नराम्रो लाग्छ । सुनिता भन्छिन्, 'छोरो रुवाउनु पर्दा पीडाबोध हुन्छ ।'
विज्ञापनविद् भोजराज अर्यालका अनुसार, विज्ञापनमा देखिने सामग्री बालबालिकाको माग बन्ने गरेको छ । नेपाल एड्भर्टाइजिङ एजेन्सी एसोसिएसन, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भरतलाल न्याछ्योका अनुसार करिब तीन अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजार छ । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बालबालिकालाई लक्ष्य गरेर बनाइन्छ ।
निर्देशक न्याछ्यो बालबालिकालाई सामग्री किन्न भित्रैदखि उत्प्रेरित पार्नु विज्ञापनको सफलता भएको बताए । अर्याल विज्ञापनले बालबालिकाको खानपिनको शैलीमा परिवर्तन ल्याएको बताउँछन् । उनका अनुसार, पहिलेका पुस्ताका बालबालिका खाजामा चिउरा र तरकारीजस्ता घरमै बन्ने खानेकुरा खान्थे । तर, यो पुस्ताको बालबालिका खाजा भन्नसाथ चाउचाउ वा पिज्जाजस्ता खानेकुरा बुझ्छन् । सन् ९० को दशकमा बेलायत, स्विडेन, बेल्जियम र नेदरल्यान्डमा गरिएको छृट्टाछुट्टै अध्ययनले पनि विज्ञापनले बालबालिकाको रहनसहन, खानपिन र संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याएको देखाएको छ ।
खानपिनको परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पुर्‍याएको नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुरजरामभक्त माथेमाले बताए । दाँतको समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने ४० प्रतिशत बालबालिकामा 'जंक फुड' का कारण दाँतमा कीरा लाग्ने गरेको पाइएको उनको कथन छ ।

भिसाका लागि एक वर्षमै ६४ करोड

लोकमणि राई
काठमाडौं, माघ १७ - एक वर्षयता अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले भिसा प्रक्रियाका लागि मात्रै करिब ६४ करोड रुपैयाँ खर्चेका छन् ।
फिर्ता नहुने यो रकम विद्यार्थीले भिसा पाउनुअघि तिर्नुपर्छ । भिसा प्रक्रियाका लागि अमेरिकाले सन् २००८ मा नेपाली विद्यार्थीबाट करिब ४४ लाख २ हजार अमेरिकी डलर -करिब ३४ करोड ८ लाख रुपैयाँ) असुलेको छ । त्यसमध्ये डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले स्टुडेन्ट एन्ड एक्स्चेञ्ज भिजिटर इन्फर्मेसन सिस्टम
-सेभीस) शुल्कका नाममा करिब २० करोड ५९ लाख रुपैयाँ लिएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले झन्डै १३ करोड ४९ लाख असुलेको छ ।
दूतावासले भिसा आवेदन शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी १ सय ३१ डलर -करिब १० हजार १ सय रुपैयाँ) र होमल्यान्ड सेक्युरिटीले प्रतिविद्यार्थी २ सय डलर -करिब १५ हजार ४ सय रुपैयाँ) लिन्छ । दूतावासका अनुसार २००८ मा करिब १३ हजार ३ सय विद्यार्थीेले भिसा आवेदन गरेका थिए । त्यसमध्ये ८ हजार ९ सय ३६ ले भिसा पाए । दूतावासले भिसा शुल्कबापत थप २ सय डलर असुल्छ ।
दूतावासका अनुसार उक्त वर्ष विद्यार्थीबाहेक भिसा आवेदन गर्नेको संख्या करिब २० हजार छ । उनीहरूले पनि त्यति नै आवेदन र सेभीस शुल्क तिर्नुपर्छ । दूतावासले विद्यार्थीबाहेक भिसा आवेदनबाट मात्रै करिब ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
यस्तै, अस्ट्रेलियाले चालू आर्थिक वर्षमा भिसा शुल्क आवेदनबाट करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुलेको छ । उसले भारतस्थित अस्ट्रेलियन हाई कमिसनमार्फत नेपाली विद्यार्थीको आवेदन लिने गरेको छ । कमिसनले प्रतिविद्यार्थी करिब २५ हजार रुपैयाँ लिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ७ हजार ७ सय २२ विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका लागि 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिएका थिए । अस्ट्रेलियाका उच्च शिक्षालयले नेपाली परामर्शदाता कम्पनीलाई शैक्षिक सत्रभरि विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कबाट कमिसन दिने गरेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । अस्ट्रेलियाका लागि नेपाल
११ औं ठूलो स्रोत मुलुक हो । मन्त्रालयका अधिकारीले पनि त्यहाँ जाने विद्यार्थी
संख्या बढेको जनाए ।
बेलायतले गत आर्थिक वर्षमा नेपाली विद्यार्थीबाट भिसा शुल्कबापत करिब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाएको शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूको अनुमान छ । राजधानीस्थित यूके भिसा एप्लिकेसन सेन्टरका सुपरभाइजर अमित चुकेले यसबारे तथ्यांक दिन नमिल्ने बताए ।
सेन्टरले प्रतिविद्यार्थी करिब १२ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल्छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बेलायत जान 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिने विद्यार्थी संख्या २ हजार ८ सय ४४ थिए ।
नेपाली विद्यार्थीको अर्को आकर्षक गन्तव्य क्यानडाले भने भिसा आवेदन शुल्क लिँदैन । उच्च शिक्षाका लागि विदेसिनेमा नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो मुलुक हो । गत आर्थिक वर्षमा यहाँबाट २१ हजार ३५ विद्यार्थीले 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म ५१ मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न पुगेका छन् ।
Posted on: 2009-01-30 19:46:06
window.google_render_ad();