लोकमणि राई
काठमाडौ, माघ २९ - करिब ४ सय किलोवाट (० दशमलव ४ मेगावाट) को दुई लघु जलविद्युत् आयोजना मर्मत सम्भारका लागि करिब १ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्न विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा दबाब परेको छ ।
यो प्रस्ताव नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागतभन्दा कम्तीमा १६ गुणा महँगो हो । प्रतिमेगाबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागत करिब २० करोड रुपैयाँ छ ।
प्रस्तावित रकमबाट करिब ७ मेगावाट (७ हजार किलोवाट) क्षमताको नयाँ जलविद्युत् अयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । अर्थविद्हरूले भने विकासका नाममा यस्तो प्रस्ताव स्विकार्नु विकृति हुने बताएका छन् ।
नेपालस्थित जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले यस्तो दबाब दिएको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ । 'जाइकाका प्रतिनिधिहरूले बारम्बार कहिले प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ भनेर सोधिरहनुभएको छ,' ती अधिकारीले भने ।
जाइकाले करिब १ अर्ब ५७ करोड १० लाख येन -करिब १ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा बझाङस्थित बझाङ साना जलविद्युत् केन्द्र, बाजुरास्थित बाजुरा साना जलविद्युत् केन्द्र र स्यार्पुदह साना जलविद्युत् केन्द्र मर्मत सम्भार गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७० चैत १३ मा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौताका लागि ढोका खोलिदिएको थियो ।
'पश्चिम नेपालको बझाङ, बाजुरा र स्यार्पुदह सामुदायिक लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनःस्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन १ अर्ब ५७ करोड १० लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरी सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने' मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार जाइका र अर्थ मन्त्रालयबीच २०७१ वैशाख ९ मा सम्झौता भएको थियो ।
मर्मत सम्भारका लागि जाइकासँग सम्झौता भएको प्रत्येक आयोजनाको क्षमता २ सय किलोवाट छ । तर पछि सम्झौताको रकमले नपुग्ने भन्दै मर्मत सम्भारको सूचीबाट बाजुरा साना जलविद्युत् केन्द्र हटाइएको छ । हाल ३ वटै आयोजना बन्द छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले लागत ज्यादै महँगो भए पनि अरूले नै खर्च गरिदिने भएकाले प्रस्ताव स्विकारेको बताए । 'महँगो भए पनि सित्तैमा आउने हो भनेर प्रस्ताव स्विकारियो,' ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार जाइकाले परामर्शदाता र ठेकेदार जापानमै छनोट गरेको हो । 'जापानमै टेन्डर आह्वान भयो, त्यहीँ ठेकेदार र परामर्शदाता छानियो,' उनले भने । उनका अनुसार गत कात्तिक २५ मा जापानको निप्पोन कोई परामर्शदा र मारुसिना सिताका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ठेकेदारका रूपमा जापानमै छानिएको हो । उनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता पनि जापानमै जाइकाले गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार ४ सय किलोवाटका २ लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भार लागत मात्र ९९ करोड ८८ लाख येन -करिब ८३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) छ । परामर्शदातालाई यो रकमबाट पारिश्रमिक दिइने छैन ।
यी ३ वटै आयोजना विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेकाले मर्मत सम्भारका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणसँग सहायक अनुदान सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । 'सम्झौता (अर्थ र जाइकाबीचको) बाट प्राप्त हुने अनुदान रकम उल्लेखित लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनःस्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सहायक अनुदान सम्झौता गरी उपलब्ध गराउने' मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । तर प्राधिकरणसँग सहायक अनुदान सम्झौता भएको छैन । 'सोझै निर्णयका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा गयो,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'खासमा आर्थिक कारोबारका लागि प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखिदिनुपर्ने प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएपछि यस्तो सम्झौता भएको जानकारी हामीसम्म आइपुगेको हो ।'
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सञ्चालक समितिमा विचाराधीन र दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भन्दै निर्णय भएपछि मात्र औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताए । 'यो विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ,' उनले भने ।
अर्थविद् केशव आचार्यले महँगो प्रत्यक्ष अनुदान स्विकार्नै नहुने बताए । 'यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केही गर्दैन, आयोजनाको लागत मात्र बढाइदिन्छ,' उनले भने, 'अरूले गरिदयो भन्दैमा जे पनि स्वीकार्नु हुँदैन । यो विकासका नाममा विकृति हो ।' प्रत्यक्ष अनुदानमा दाताले सम्पूर्ण काम आफैं गरेर लागतको अन्तिम हिसाब मात्र सरकारलाई दिन्छ ।
आचार्यले अहिले विभिन्न आयोजनाको 'भेरियसन अर्डर' आइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, 'त्यसरी खर्च गरेपछि सरकारले बनाउने आयोनाको बेस प्राइस नै बढ्ने भयो । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भयो । निजी क्षेत्रले यसरी खर्च गर्न कहाँ सक्छन् । यसले विकास प्रयासमा असर गर्छ । दाताको प्रभाव बढाउन भूमिका खेल्छ ।'
जाइकाको प्रस्ताव वैदेशिक सहायता नीति विपरीतसमेत छ । नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता देशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लिनुपर्छ । आचार्यका अनुसार आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा अनुदान स्विकार्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: २०७१ माघ २९ १०:१२http://www.ekantipur.com/np/2071/10/29/full-story/403672.html
काठमाडौ, माघ २९ - करिब ४ सय किलोवाट (० दशमलव ४ मेगावाट) को दुई लघु जलविद्युत् आयोजना मर्मत सम्भारका लागि करिब १ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्न विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा दबाब परेको छ ।
यो प्रस्ताव नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागतभन्दा कम्तीमा १६ गुणा महँगो हो । प्रतिमेगाबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागत करिब २० करोड रुपैयाँ छ ।
प्रस्तावित रकमबाट करिब ७ मेगावाट (७ हजार किलोवाट) क्षमताको नयाँ जलविद्युत् अयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । अर्थविद्हरूले भने विकासका नाममा यस्तो प्रस्ताव स्विकार्नु विकृति हुने बताएका छन् ।
नेपालस्थित जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले यस्तो दबाब दिएको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ । 'जाइकाका प्रतिनिधिहरूले बारम्बार कहिले प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ भनेर सोधिरहनुभएको छ,' ती अधिकारीले भने ।
जाइकाले करिब १ अर्ब ५७ करोड १० लाख येन -करिब १ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा बझाङस्थित बझाङ साना जलविद्युत् केन्द्र, बाजुरास्थित बाजुरा साना जलविद्युत् केन्द्र र स्यार्पुदह साना जलविद्युत् केन्द्र मर्मत सम्भार गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७० चैत १३ मा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौताका लागि ढोका खोलिदिएको थियो ।
'पश्चिम नेपालको बझाङ, बाजुरा र स्यार्पुदह सामुदायिक लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनःस्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन १ अर्ब ५७ करोड १० लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरी सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने' मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार जाइका र अर्थ मन्त्रालयबीच २०७१ वैशाख ९ मा सम्झौता भएको थियो ।
मर्मत सम्भारका लागि जाइकासँग सम्झौता भएको प्रत्येक आयोजनाको क्षमता २ सय किलोवाट छ । तर पछि सम्झौताको रकमले नपुग्ने भन्दै मर्मत सम्भारको सूचीबाट बाजुरा साना जलविद्युत् केन्द्र हटाइएको छ । हाल ३ वटै आयोजना बन्द छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले लागत ज्यादै महँगो भए पनि अरूले नै खर्च गरिदिने भएकाले प्रस्ताव स्विकारेको बताए । 'महँगो भए पनि सित्तैमा आउने हो भनेर प्रस्ताव स्विकारियो,' ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार जाइकाले परामर्शदाता र ठेकेदार जापानमै छनोट गरेको हो । 'जापानमै टेन्डर आह्वान भयो, त्यहीँ ठेकेदार र परामर्शदाता छानियो,' उनले भने । उनका अनुसार गत कात्तिक २५ मा जापानको निप्पोन कोई परामर्शदा र मारुसिना सिताका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ठेकेदारका रूपमा जापानमै छानिएको हो । उनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता पनि जापानमै जाइकाले गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार ४ सय किलोवाटका २ लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भार लागत मात्र ९९ करोड ८८ लाख येन -करिब ८३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) छ । परामर्शदातालाई यो रकमबाट पारिश्रमिक दिइने छैन ।
यी ३ वटै आयोजना विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेकाले मर्मत सम्भारका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणसँग सहायक अनुदान सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । 'सम्झौता (अर्थ र जाइकाबीचको) बाट प्राप्त हुने अनुदान रकम उल्लेखित लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनःस्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सहायक अनुदान सम्झौता गरी उपलब्ध गराउने' मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । तर प्राधिकरणसँग सहायक अनुदान सम्झौता भएको छैन । 'सोझै निर्णयका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा गयो,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'खासमा आर्थिक कारोबारका लागि प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखिदिनुपर्ने प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएपछि यस्तो सम्झौता भएको जानकारी हामीसम्म आइपुगेको हो ।'
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सञ्चालक समितिमा विचाराधीन र दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भन्दै निर्णय भएपछि मात्र औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताए । 'यो विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ,' उनले भने ।
अर्थविद् केशव आचार्यले महँगो प्रत्यक्ष अनुदान स्विकार्नै नहुने बताए । 'यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केही गर्दैन, आयोजनाको लागत मात्र बढाइदिन्छ,' उनले भने, 'अरूले गरिदयो भन्दैमा जे पनि स्वीकार्नु हुँदैन । यो विकासका नाममा विकृति हो ।' प्रत्यक्ष अनुदानमा दाताले सम्पूर्ण काम आफैं गरेर लागतको अन्तिम हिसाब मात्र सरकारलाई दिन्छ ।
आचार्यले अहिले विभिन्न आयोजनाको 'भेरियसन अर्डर' आइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, 'त्यसरी खर्च गरेपछि सरकारले बनाउने आयोनाको बेस प्राइस नै बढ्ने भयो । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भयो । निजी क्षेत्रले यसरी खर्च गर्न कहाँ सक्छन् । यसले विकास प्रयासमा असर गर्छ । दाताको प्रभाव बढाउन भूमिका खेल्छ ।'
जाइकाको प्रस्ताव वैदेशिक सहायता नीति विपरीतसमेत छ । नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता देशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लिनुपर्छ । आचार्यका अनुसार आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा अनुदान स्विकार्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: २०७१ माघ २९ १०:१२http://www.ekantipur.com/np/2071/10/29/full-story/403672.html
