बिचौलियालाई १५ वर्षका लागि तरकारी स्टल

लोकमणि राई काठमाडौ, भाद्र ४ - एउटा स्टल ४ जनासम्मलाई भाडामा लगाउने बिचौलियालाई कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले ती स्टल १५ वर्षका लागि भाडामा दिएको भेटिएको छ । हरेक पटक ५ वर्षका लागि स्टल भाडामा लगाउने प्रचलन तोड्दै समितिले २०६५ सालदेखि करिब साढे ४ सय स्टल १५ वर्षका लागि भाडामा लगाएको हो । यसले गर्दा कालिमाटी तरकारी बजार किसानको पहुँचमा पुग्न नसकेको, महँगी बढेको र स्टलमा बिचौलिया लगायतका विकृतिले प्रश्रय पाएको सरोकारवाला र व्यवसायीको भनाइ छ । 'स्टल भाडा १५ वर्ष दिनै हुँदैन । एकएक वर्ष मात्र हुनुपर्छ,' राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, '१५ वर्ष भाडामा दिएकै कारण त्यहाँ अनियमितता भइरहेको छ । अनियमितता गर्नेलाई सरकारले हटाउन सकिरहेको छैन ।' व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफानले समितिले १५ वर्षसम्म स्टल भाडामा लगाएर किसानमारा काम गरेका बताए । 'समितिले १५ वर्षसम्म भाडामा लगाएर एउटा पुस्तालाई गरिखान स्टल लाहाछाप गरिदिएको छ,' उनले भने, 'कसैले व्यवसाय परिवर्तन गर्‍यो वा कोही बिदेसियो भने त्यो स्टलमा के हुन्छ ?' केन्द्रीय तरकारी तथा फलफूल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले कालिमाटी तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन र त्यहाँ भइरहेको अनियमितता रोक्न १ वर्षका लागि मात्र स्टल भाडामा दिनुपर्ने बताए । 'व्यवसायीको गतिविधि हरेर हरेक वर्ष स्टलको म्याद थपिनुपर्छ,' उनले भने, 'यसरी १५ वर्षसम्म भाडामा दिने हो भने व्यापार घाटामा जाने व्यवसायीले नाफाका लागि र पेसा परिवर्तन गर्ने व्यवसायीले अतिरिक्त कमाइका लागि स्टल तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउँछन् ।' समितिले आइतबार फोटोसहितको परिचयपत्र लागू गर्नुअघि त्यहाँ रहेका ६५ वटा थोक स्टल पूर्ण रूपमा तेस्रो पक्षलाई र १ सय ८१ वटा थोक स्टल आंशिक रूपमा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाइएको थियो । त्यहाँ खुद्रा र अन्य गरी करिब साढे ४ सय स्टल रहेको समितिको तथ्यांककले देखाउँछ । त्यस बाहेकका करिब २ सय स्टल -केही दर्जन खाली गरिएका समेत) समितिको तथ्यांकमा छैन । समितिले १५ वर्षका लागि मासिक करिब ४ हजार रुपैयाँदेखि करिब ७ हजार रुपैयाँसम्ममा स्टल भाडामा लगाएको छ । त्यहाँ भएका अधिकांश स्टल भाडामा लिने व्यक्तिले एउटा स्टल ४ जनासम्म व्यापारीलाई मासिक १० हजार देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएका छन् । स्टल बिचौलियाले महँगोमा स्टल भाडामा लगाउँदा तरकारीको मोल अत्यधिक बढेको हो । 'मूल्य बढे पनि त्यो पैसा किसानको हातमा वा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा खर्च हुन सकेको छैन,' संयोजक तुफानले भने, 'विचौलियाले महल ठड्याएका छन्, मोजमस्तीमा उडाएका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ ।' उनले त्यसरी लामो समयसम्म स्टल भाडामा दिन रोक्नुपर्ने र त्यहाँ कृषकको पहुँच बढाउनुपर्ने बताए । 'लामो समयसम्म भाडामा दिने हो भने स्टलका लागि समितिकै मानिसले जागिर छाड्ने र श्रीमान्/श्रमतीले डिभोर्सको नक्कली कागजात पेस गर्ने घटना दोहोरिन्छ ।' समितिका कर्मचारीले स्टल सञ्चालन गर्न नपाउने नियमावली बनेपछि २०५६ सालमा त्यहाँका २ कर्मचारीले स्टलका लागि जागिर नै छाडेका थिए । त्यस्तै नियमावलीले एउटै परिवारलाई २ वटा स्टल चलाउन रोकेपछि सञ्चालक समितिका सदस्यसम्मले स्टलका लागि छोडपत्रको नक्कली कागजात बनाएका छन् । अध्यक्ष महर्जनले समितिका कर्मचारी अन्त सरुवा हुने प्रावधान नहुनु र सञ्चालक समितिमा 'व्यापारी' को प्रभुत्व रहनु अनियमितताको जड भएको बताए । 'अवकाश नपाएसम्म तरकारी बजारका कर्मचारी अन्त सरुवा नहुने भएकाले त्यहाँ उनीहरूको राज छ,' उनले भने, 'सञ्चालक समितिमा किसानको प्रतिनिधित्व छैन । त्यही भएर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अनियमितताले जरा गाडेको हो ।' सञ्चालक समितिमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै व्यापारी सदस्य बनेका छन् । तरकारी तथा फलफूल व्यापार गर्न विकास गरिएको कालिमाटी तरकारी बजारमा आधा दर्जनभन्दा बढी खाद्य पसल छन् । http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=277803 प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ५ ०८:४३

सम्झौता रद्द नगरी बिचौलियालाई परिचयपत्र

लोकमणि राई काठमाडौ, भाद्र ३ - कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले स्टल बिचौलियालाई संरक्षण गर्दै कारबाहीको सट्टा फोटोसहितको परिचयपत्र जारी गरेको छ । समितिको नियमावलीमा 'आफूले लिएको स्टल अर्कालाई भाडामा लगाए सम्झौता रद्द गरिने' उल्लेख छ । कालिमाटीका थोक व्यापारका ३ सय १ स्टलमध्ये ६५ जना बिचौलियाले पूर्ण रूपमा स्टल भाडामा लगाएका छन् । १ सय ८१ जनाले आधा स्टलमा आफूले व्यापार गरी आधामा अर्कालाई भाडामा लगाएका छन् । ५५ जनाले मात्र थोक स्टल भाडामा नलगाई आफैं व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक त्यहाँ भएका खुद्रा पसलका करिब २ सय स्टल समितिको तथ्यांकमा छैन । आफूले लिएको स्टल अर्कालाई १० गुणासम्म बढी रुपैयाँमा भाडामा लगाएको तथ्य खुलेपछि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहे पनि समितिले बिचौलियालाई संरक्षण गर्दै आएको छ । समितिले पछिल्लो समयमा बिचौलिया मार्फत स्टल भाडामा लिने सोझा व्यापारीलाई हटाउँदै बिचौलियालाई परिचयपत्र जारी गरेर वैधानिकता दिन खोजेको हो । समितिकै संरक्षणमा स्टल बिचौलियाले आइतबार झन्डै अढाई सय तरकारी व्यापारी हटाएका छन् । 'माथिको आदेश छ, १५-२० दिन नआउनू भन्दै हटाए,' आइतबार स्टल छोडेकी एक महिलाले भनिन्, 'आज मात्र म जस्ता ५० प्रतिशत भाडावाल निकालिए ।' यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटकपटक फोन गर्दा समितिका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ सम्पर्कमा आएनन् । उनले ५० भन्दा बढी तरकारी बिचौलियालाई कारबाही गरको सार्वजनिक रूपमा बताए पनि स्टल बिचौलियाका विषयमा केही बोलेका छैनन् । स्टल बिचौलियाले एउटा स्टल ४ जनासम्म व्यापारीलाई भाडामा दिई प्रतिव्यापारी मासिक १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । त्यसरी महँगो भाडा तिर्ने व्यापारीको संख्या ५ सय ५८ छ । राजधानीको मुख्य आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहेको कालिमाटी बजारको भाडा महँगो भएकै कारण तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको केही दिनअघि वाणिज्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । ४० किलोमिटर टाढा पर्ने धादिङमा १० रुपैयाँको तरकारीलाई राजधानीका उपभोक्ताले ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । भारतको दिल्लीमा रहेको तरकारी बजारमा ६ प्रतिशत मुनाफा र १ प्रतिशत सरकारी राजस्व सहित ७ प्रतिशत मात्र बढी मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था छ । अनुगमनका क्रममा त्योभन्दा बढी भए व्यवसायी कारबाहीमा पर्छन् । नेपालमा भने अनुगमन फितलो हुने गरेको छ । मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण स्टल बिचौलिया भएको ठहर गर्दै एक महिनाअघि तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनले स्टल भाडामा लिने र दिनेको विवरण कृषि मन्त्रालयसँग मागेका थिए । तर घिमिरे मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएपछि समितिका पदाधिकारीले चलखेल बढाएका हुन् । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खेमप्रसाद घिमिरेले समितिसँग स्टल भाडामा लिएर व्यापारीलाई महँगोमा दिन 'पाइँदै नपाइने' बताए । 'तरकारी बजारमा ४/५ सय स्टल छन् तर व्यापारी हजारभन्दा बढी छन् । यस्तो अवस्थामा अन्य व्यवसायीले पनि व्यापार गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो विकृति हटाउन नियमावली अनुसार कारबाही गर्न महासंघको समर्थन छ ।' अध्यक्ष घिमिरेले स्टल भाडामा लिनेलाई विकल्प दिनुपर्ने पनि बताए । 'ठाउँ पुगेसम्म हटाइएका व्यवसायीलाई यहीँ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,' उनको धारणा छ, 'ठाउँ नपुगे अर्को तरकारी बजार स्थापना गर्नुपर्छ । विकल्प नदिई निकाल्नु समाधान होइन ।' बिचौलियालाई लगाएर तरकारी व्यवसायी निकालिएको भन्दै राष्ट्रिय व्यवसायी -तरकारी तथा फलफूल) सहयोग समितिले पनि असन्तोष व्यक्त गरेको छ । 'अहिले इजाजत विहीन व्यवसायीलाई निकाल्न इजाजतवाला व्यावसायीलाई उर्दी जारी गरी व्यवसायीबीच खटपट सिर्जना गर्न खोजिएको छ,' सहयोगी समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'हाम्रो उदेश्य अरूको इजाजत रद्द गर्नु नभएकाले व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।' सहयोगी समितिले 'अटाउ अभियान' सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । 'आजसम्म अटाएका व्यवसायी अब किन अटाउन सक्दैनन् र निकालिए ?' सहयोगी समितिले भनेको छ, 'सुरुमा भाडामा बस्दा मौन बस्ने र अहिले विकल्प नदिई हटाउनु न्यायोचित छैन ।' http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=277728 प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ४ ०८:५३

सरकार र व्यवस्थापनबाटै बिचौलियाको संरक्षण

लोकमणि राई काठमाडौ, भाद्र १ - 'मलाई स्टल भाडामा दिने दीपनारायण ढुंगानाले माथिबाट अनुगमन आउँदै छ भन्दै १५ दिनका लागि स्टल खाली गर भन्यो । अहिले म स्टल खालि गरि घर जाँदै छु । म अगि्रम रूपमा मासिक १० हजार स्टल भाडा बुझाएर तरकारी व्यापार गर्दै आएको थिएँ । माथिबाटै हटाउन आदेश आएको छ भन्दै हामीलाई निकालियो । आजसम्म मजस्ता डेढ/दुई सय मानिसलाई हटाइसकिएको छ । कालिमाटीमा समितिबाट स्टल लिनेको मनपरी छ । उनीहरू मन लागे राख्छन्, मन नलागे हामीजस्ता निमुखालाई हटाउँछन् ।' यो भनाइ काभ्रे नालाका कृषक कृष्ण श्रेष्ठको हो । उनले २ वर्षअघि स्टल बिचौलिया ढुंगानासँग भाडामा लिएर कालिमाटीमा तरकारी बेच्दै आएका थिए । एउटा स्टल ४ भाग लगाएर प्रतिभाग मासिक १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएको र त्यसले तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढाएको सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता बिचौलियाले कृषि मन्त्रालयको 'स्वीकृति' र तरकारी बजार समितिको निर्देशनमा धमाधम श्रेष्ठजस्ता कृषक र व्यवसायीलाई हटाउन थालेका छन् । व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफान यो वर्ष समयमा पानी नपरेको र बीउमा कैफियत भेटिएको समेत हिसाब गर्दा तरकारीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म बढ्नु पर्ने बताउँछन् । 'तर सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेन र बिचौलियाको मूल्यमा हालिमुहाली भयो,' उनी भन्छन् । महँगो स्टलका कारण राजधानीको तरकारीको मूल्य नै आकासिएको छ । धादिङमा १० देखि १५ रुपैयाँमा पाइने काँक्रो कालिमाटीमा ४० रुपैयाँ पर्छ । उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५० देखि ६० रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्छ । तर कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले बिचौलिया जोगाउँदै श्रेष्ठजस्ता कृषक र व्यवसायी हटाउन थालेको छ । उनीहरूलाई हटाउने सम्बन्धमा समितिले शनिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने भएको छ । यसअघि बजारको शौचालयपूर्व रहेका करिब डेढ दर्जन कृषक/व्यवसायीलाई पनि हटाइसकिएको छ । 'मिडियासँग बोले ठाउँमा ल्याइदिने' धम्की र 'चुप लागेर बसे केही समयपछि स्टल भाडामा पाइने प्रलोभन' का कारण उनीहरूले नाम खोल्न चाहेनन् । उनीहरूले राष्ट्रिय व्यवसायी -तरकारी तथा फलफूल) सहयोगी समितिका केही व्यक्तिलाई 'कान्तिपुरमा समाचार लेखाएको' र 'प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको' भन्दै बिचौलियाले हातपात गर्न खोजेको बताए । 'समितिको हलमै 'किन समाचार लेखाइस्' भन्दै धकेलेपछि उहाँहरू धेरै डराउनुभयो,' एक व्यवसायीले भने, 'माफी माग्दै समाचार खण्डन गराउँछु भनेर उम्किनुभएका उहाँहरूलाई त्यसपछि बजारमा देखेको छैन ।' बिचौलियाबाट महँगोमा स्टल भाडामा लिएर तरकारी बेच्ने व्यवसायीको संगठन भनेर चिनिने उक्त सहयोगी समितिले बिचौलियाविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कृषि मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तरकारी बजार विकास समिति र कालिमाटी प्रहरीमा समेत उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । उक्त उजुरीलाई समेत आधार बनाएर कालिमाटी तरकारी बजारको अनियमितताबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि सहयोगी समितिका केहीले समाचारको खण्डन गरी आफूहरूलाई जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त बिचौलियाको नाम र स्टल नम्बरसहितको विवरण अनुसार कालिमाटी तरकारी बजारमा थोक स्टलका बिचौलिया मात्र २ सय ४६ छन् । उनीहरूमध्ये ६५ ले समितिबाट मासिक करिब ४ हजार रुपैयाँदेखि करिब ७ हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लिएको स्टल अरूलाई महँगोमा भाडामा लगाएका छन् । यसरी बिचौलियाबाट स्टल भाडामा लिने व्यवसायीको संख्या ५ सय ५८ छ । समितिको नियमावलीले आफूले लिएको स्टल भाडामा दिन प्रतिबन्ध गरेको छ । तर समितिका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा स्टल भाडामा लगाउने बिचौलियालाई संरक्षण गर्न उनीहरूलाई भाडामा राखेका व्यवसायी हटाउन निर्देशन दिएका छन् । 'कार्यकारी निर्देशकले बिचौलियालाई बोलाएर भाडामा राखिएका व्यवसायी हटाउन भन्नुभएको छ,' एक व्यवसायीले भने । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कृषि मन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राखेर पत्रपत्रिकामा आएजस्तो तरकारी बजारमा समस्या नभएको र बिचौलिया लगभग हटिसकेको बि्रफिङ गरेका छन् । 'आज -शुक्रबार) बिहान तरकारी बजारका अधिकारी र मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो । त्यहाँ पत्रपत्रिकामा आएजस्तो समस्या नभएको बुझियो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकले भने, 'बिचौलिया हटाउन फोटो सहितको परिचयपत्र लागू गर्छौं ।' समितिले वितरण गर्ने भनिएको परिचयपत्र बिचौलियाले मात्र पाउने छन् । 'समितिले जसलाई स्टल भाडामा दिएको हो कानुनी रूपमा उसलाई मात्र चिन्छ,' समिति स्रोतले भन्यो, 'त्यसकारण फोटो सहितको परिचयपत्र लागू गर्नसाथ स्टलमा बिचौलियाले मात्र व्यापार गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ ।' यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता पाठकले फोटो सहितको परिचयपत्रको उद्देश्य स्टल भाडामा लगाउने प्रचलन निरुत्साहित गर्नु रहेको बताए । 'परिचयपत्र जारी भएपछि पनि कसैले स्टल भाडामा लगाउँछ भने त्यस्तालाई कानुनी कारबाही गर्छौं,' उनले भने । उता मन्त्रालय र समितिले बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने भएपछि त्यहाँका केही व्यवसायी र सहकारीले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले पनि कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रहरी गस्ती परिचालन गर्ने सोच बनाएको छ । यस विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि विशेष अनुगमनको योजना बनाइरहेको छ । http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=277566 प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २ ०९:३०

कालिमाटी बजारको थप अनियमितता मिलेमतोमा एउटा स्टल ४ जनासम्मलाई भाडामा

लोकमणि राई ० सम्बन्धित समाचार श्रावण ३२ , २०६९ कालिमाटीमा बिचौलियाको आतंक श्रावण १७ , २०६९ कालिमाटीमा तरकारीमा नाफाखोरी: विभाग श्रावण १६ , २०६९ कालीमाटीको चमेनागृहमा ताला फाल्गुन २६ , २०६८ आगलागीमा परेका मृतकका आफन्तले शव बुझ्न मानेनन् फाल्गुन २३ , २०६८ मध्यरातको ज्यानमारा मुस्लो फाल्गुन २२ , २०६८ तरकारी तथा फलफूल बजार पुनःसञ्चालन फाल्गुन २२ , २०६८ कालिमाटी बजार सोमबारदेखि सुचारु फाल्गुन २२ , २०६८ उजाडियो परिवार,गाउँ नै शोकमग्न फाल्गुन २२ , २०६८ सबै शव चिन्न सक्ने थिएनन् सहयोगी लिङ्कहरू epaper image » एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् ! twitter image » हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि ! archive image » आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् ! advanced search image » चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी ! काठमाडौ, श्रावण २९ - कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति र व्यवसायीको मिलेमतोमा कालिमाटी तरकारी बजारको स्टलमा थप अनियमितता भेटिएको छ । मन्त्रालय र समितिलाई प्रभावित पारी करिब ४ सय ३० इजाजतप्राप्त व्यवसायीले बजारमा वर्षौंदेखि स्टलमा गैरकानुनी रूपमा अनियमितता गर्दै आएका हुन् । त्यसमध्ये ६५ इजाजत प्राप्त थोक बिक्रेताले समितिसँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको स्टल भाग लगाएर २ देखि ४ जनासम्मलाई भाडामा दिएका छन् । त्यसरी गैरकानुनी रूपमा स्टल भाडामा दिनेमा सञ्चालक समिति सदस्य शान्ता ढुंगाना समेत परेकी छन् । आफू पनि व्यापार गर्ने र आधा स्टल गैरकानुनी रूपमा भाडामा लगाउने इजाजतप्राप्त थोक बिक्रेताको संख्या १ सय ८१ छ । यसमा अर्का सञ्चालक समिति सदस्य भगवानचन्द्र उप्रेती पनि छन् । राष्ट्रिय व्यवसायी -तरकारी/तथा फलफूल) सहयोगी समितिले सञ्चालक समितिद्वय ढुंगाना र उप्रेतीले नै त्यस्तो अनियमितता गरेको किटानीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको छ । समितिको तथ्यांकमा थोक बिक्रेताको संख्या कुल ३ सय १ छ । त्यसमध्ये इजाजतप्राप्त ५५ थोक बिक्रेताले मात्र भाडामा लिएको र स्टल आफैंले सञ्चालन गरेका छन् । सहयोगी समितिको तथ्यांक अनुसार इजाजतप्राप्त करिब ४ सय ३० व्यवसायीबाट महँगोमा स्टल भाडामा लिने व्यवसायीको संख्या नै ५ सय ५८ छ । त्यसमा आबद्ध व्यवसायीका अनुसार उनीहरूले इजाजतप्राप्त व्यवसायीबाट ४ भागमा विभाजन गरिएको एउटा स्टलको एउटा भागको भाडाबापत नै मासिक कम्तीमा १० हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ३० हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । 'भाडामा इजाजतप्राप्त व्यवसायीको मनपरी छ,' एक व्यवसायीले भने, 'उनीहरूले ४ हजार रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म स्टल भाडामा लिन्छन् र त्यसलाई ४ भाग लगाई हामीलाई एक भागको मासिक कम्तीमा १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।' हरेक वर्ष तरकारीमा उच्च मूल्य वृद्धि हुनुको मुख्य कारण स्टल भाडामा व्याप्त यस्तो दलाली पनि मुख्य कारण रहेको ती व्यवसायी बताउँछन् । करिब १ वर्षयता तरकारीमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । महँगी अचाक्ली बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले करिब ३ साताअघि कृषि मन्त्रालयलाई बजार अनुगमन गर्न इजाजतप्राप्त व्यवसायीले भाडामा दलाली गरे/नगरेको विवरण संकलन गरी १५ दिनभित्र पेस निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले त्यसका लागि समिति नै गठन गरे पनि खासै काम नभएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले आफूले भर्खरै कार्याभार सम्हालेकाले यस विषयमा जानकारी लिनै बाँकी रहेको बताए । तर तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेको निर्देशनपछि इजाजतप्राप्त व्यवसायीले माथिबाट अनुगमन आउँछ भन्दै भाडावाल व्यवसायीलाई ठाउँ छोडाउन थालिसकेका छन् । त्यसबाट व्यवसाय नै जोखिममा परेपछि भाडावाला व्यापारी आफू वास्तविक व्यवसायी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका हुन् । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कृषि मन्त्रालयमा समेत उजुरी गरेका छन् । 'माथिबाट अनुगमन आउँछ, काममा नआऊ, सामान नमगाऊ, १ महिनापछि आऊ जस्ता कुरा भन्दै ठाउँवाला व्यवसायीले भाडावाला व्यवसायीलाई धमाधम निकाल्न थालेका छन्,' उजुरीमा लेखिएको छ । उजुरीमा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय ढुंगानाले तीन जना र उप्रेतीले १ जनालाई स्टल भाडामा लगाएको उल्लेख छ । त्यस्तै उजुरीमा समतिको तथ्यांकमा उल्लेख भएभन्दा २ सय १ स्टल बढी राखी अनियमितता गरिएको दाबी पनि गरिएको छ । दाबी गरिए अनुसार बढी राखिएको स्टलहरूमा १ सय २७ थोक, ४२ खुद्रा, फलफूल १०, माछा ८ र अन्य १४ छन् । 'समितिले तथ्यांकमा नराखी चलाउन दिएका यी स्टल गैरकानुनी हुन्,' एक व्यवसायीले भने । समितिका निर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले केही व्यवसायीले बजारमा स्टल माग्दै ठाउँ ओगटेको र उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले समिति चुप लागेर बसेको बताए । 'स्टलमा समितिबाट अनियमितता भएको छैन,' उनले भने, 'केही व्यवसायीले ओगटेको ठाउँको सम्बन्धमा सर्वोच्चको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं ।' उनका अनुसार समितिले ओगटिएका ठाउँबाट भाडा समेत पाएको छैन । प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण २९ ०९:५२ http://www.ekantipur.com/nep/2069/4/29/full-story/352839.html

कालिमाटीमा बिचौलियाको आतंक

लोकमणि राई काठमाडौ, श्रावण ३२ - कालिमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाले व्यवसायी हटाउन दादागिरी सुरु गरेका छन् । त्यसविरुद्ध पीडितले प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी गर्दा पनि सरकार मौन छ । बिचौलियाले ४ हजार रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने एउटा स्टल ४ जना व्यवसायीसम्मलाई भाडामा लगाएको र प्रतिव्यवसायीले ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडा असुलेको समाचार प्रकाशित भएपछि उनीहरूको दादागिरीले आतंकको रूप लिएको छ । सुरुमा 'माथिबाट अनुगमन आउँछ, केही समय स्टल खाली गर भन्दै आएका' उनीहरू त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएपछि भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिएका छन् । यस क्रममा केही बिचौलियाले सोमबार व्यवसायीले राखेको खानेपानीको जार र ब्यानर तोडफोड गरेका थिए । त्यसलगत्तै 'कुनै पनि समय आक्रमण हुन सक्ने' धम्की आएपछि व्यवसायीहरू कालिमाटी स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त पुगेको थिए । तर सुरुमा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गरेको थियो । 'उजुरी दर्ता भएको मेरो जानकारीमा छैन,' वृत्त प्रमुख टेकबहादुर तामाङले भने, 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आएपछि त्यहाँ के भएको रहेछ भनेर हेर्न मिल्छ ।' काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले भने उजुरीका विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ । 'उजुरीका विषयमा जानकारी भएन,' सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले भने । व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफानका अनुसार बिचौलियाले तरकारी बजार सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मी साह तेलीलाई कान्तिपुरसँग बोलेको भन्दै केही दिन अघि झापड नै हानेका थिए । 'झापड खाएपछि साह एकदमै डराउनुभएको छ,' उनले भने, 'जे हुनु भइहाल्यो भनेर त्यो घटना गुपचुप राख्नै आफ्नो भलाइ हुने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।' त्यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन साहसँग सम्पर्क हुन सकेन । पीडित व्यवसायीले स्टल छाड्नुपर्ने डरले बिचौलियाको दादागिरीबारे बोल्न अस्वीकार गरे । साहले कान्तिपुरलाई समितिबाट स्टल भाडामा लिने करिब ८० प्रतिशतले आफैं तरकारी नबेचेर अरूलाई भाडामा लगाएको बताएका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरण अनुसार ३ सय १ मध्ये ६५ वटा थोक स्टल बिचौलियाले पूर्ण रूपमा अरूलाई महँगोमा भाडामा लगाएका छन् भने १ सय ८१ वटा थोक स्टल आंशिक रूपमा भाडामा लगाइएको छ । यससँगै अन्य २ सय १ स्टलमा पनि अनियमितता छ । बिचौलियालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा समितिका केही उच्च अधिकारीले उनीहरूलाई व्यवसायी हटाउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । संयोजक तुफानले पनि बजारका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठले जसले स्टल भाडामा लिएको हो उसैले स्टल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको बताए । संयोजक तुफानले बिचौलियाका कारण समितिले चाहेर पनि तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन नसकेको बताए । 'बिचौलियाको जरा यति गहिरो छ कि यसबाट किसान मार्कामा मात्र परेका छैनन्, महँगीसमेत आकासिएको छ,' उनले भने । कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानका लागि ९ प्रतिशत स्टल मात्र छुट्याइएको छ । तीमध्ये धेरैजसो स्टल व्यक्तिले चलाइरहेको स्रोतको भनाइ छ । '९ प्रतिशत मात्र स्टल किसानलाई छुट्याइनुले त्यहाँ कसको हालिमुहाली छ भन्ने देखाउँछ,' उनले भने, 'किसानका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत स्टल हुनुपर्छ ।' http://www.ekantipur.com/nep/2069/4/32/full-story/353005.html