के हुँदैछ सुजाताको कुवेत भ्रमणमा ?

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, पुस २७- कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै चार दशकपछि नेपाल र कुवेत पहिलो पटक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई देशबीच विकास तथा सहयोगका सबै बाटाहरू खुला गर्ने ध्येयले 'आपसी सहयोगका लागि संयुक्त आयोग' नामक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल र कुवेतबीच सहमती बनेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले माघ २ देखि ४ गतेसम्म गर्ने कुवेत भ्रमणका बेला दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ। सम्झौताले नेपाल र कुवेतबीच सबै किसिमका सहयोग आदानप्रदान गर्ने बाटाहरु खुला गर्ने छ।

'नेपाल र कुवेत आपसी सहयोगका लागि संयुक्त आयोग स्थापना गर्न सहमत भएका छन्,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले नागरिकलाई भन्यो, 'परराष्ट्रमन्त्रीको कुवेत भ्रमणका बेला सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।'

परराष्ट्रका अनुसार २०२८ फागुन १३ गते नेपाल र कुवेतबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीच कुनै पनि सम्झौता भएको छैन। कुवेतमा नेपाली कामदारको प्रवेस अत्याधिक भएपछि गतवर्ष मात्र सरकारले त्यहाँ नेपाली दूतावास स्थापना गरेको थियो। दूतावास स्थापना भएपछि कोइरालाले गर्न लागेको दुई देशबीचको पहिलो उच्चस्तरको भ्रमण हो। दूतावासका अनुसार हाल कुवेतमा ५० हजार भन्दा बढि नेपाली कार्यरत छन्।

'खासगरी दुई प्रकारका फाइदा नेपालले लिन सक्छ,' सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछिका फाइदाबारे स्रोतले भन्यो, 'आर्थिक सहयोग भित्राउन र श्रम क्षेत्र विस्तार गर्न।' स्रोतका अनुसार सरकारले विकासका मार्ग प्रसस्त गर्न आयोगको स्थापना गर्न लागिएको हो। आयोगको स्थापनासँगै नेपाल र कुवेतबीच हुने सम्पूर्ण सहयोगका कार्यक्रम यही मार्फत हुनेछन्।

आर्थिक, वाणिज्य, व्यापार, साँस्कृतिक, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत, श्रम क्षेत्र विस्तार लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने कुरा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट खुलाईएको छ। हालसम्म 'कुवेत कोष' बाट सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको कुवेतले सम्झौतापछि बिभिन्न किसिमका सहयोग आयोग मार्फत गर्ने छ।

'सम्झौताले सहयोग आदानप्रदानको ढोका खोल्ने छ,' स्रोतले भन्यो, 'अहिलेसम्म कुवेतले आँफुखुसी सहयोग गर्दै आएको थियो, अब च्यानल मार्फत आउँछ। अब हामीले पनि सहयोगका क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सक्छौं।'

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए लगत्तै कोइरालाले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना र धार्के-सितापाइला सडक निमार्ण गरी दुई वटा परियोजनाका प्रस्ताव आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्नेछिन्। 'कुवेतले प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेर नै दुईवटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको हो,' स्रोतले भन्यो।

सम्झौता पत्रमा हरेक दुई वर्षमा दुई राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने उल्लेख गरिएको छ। यसको अलवा परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशनमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठक पनि बस्न सक्ने छ। स्रोतका अनुसार बैठक पालैपालो दुई देशले आयोजना गर्नुपर्नेछ।

http://nagariknews.com.np/

भारतीय दूतावास र पाँच मन्त्रालयबीच गैरकूटनीतिक पत्राचार

नियम मिच्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि
परराष्ट्र मन्त्रालयको पटकपटक लिखित आपत्ति
सन्तोष घिमिरे/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १८ पुस
भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच सोझै पत्र आदान-प्रदान हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । तर, परराष्ट्रको औपचारिक आपत्तिपछि पनि पत्र आदान-प्रदान रोकिएको छैन ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कूटनीतिक मर्यादाअनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय र भारतीय दूतावासबीचको संवाद परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र हुने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारका गृह, अर्थ, रक्षा, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीचको पत्राचार सीधै भइरहेको जानकारी पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावास र ती मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीविपरीत मन्त्रिपरिषद्, रक्षा, अर्थ, गृह र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सीधै भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई पत्राचार गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि ती मन्त्रालयलाई सीधै पत्राचार गरिरहेको छ ।
कार्यविभाजन नियमावली २०६४ अनुसार वैदेशिक मामिलासम्बन्धी लेखापढी तथा पत्राचार गर्ने अधिकार परराष्ट्रसँग मात्रै छ । भारत या अन्य विदेशी मुलुकलाई कूटनीतिक पत्राचार र भेटघाट तथा लेखापढी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने भए पनि ती मन्त्रालयले आफूखुसी राज्यका महत्त्वपूर्ण पत्राचारहरू भारतीय दूतावासमा गर्न थालेपछि परराष्ट्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
'भारतीय दूतावासलाई दुईपटक चिठ्ठी लेखेरै डिप्लोम्याटिक च्यानलमार्फत कोरस्पोन्डेन्स गर्न सचेत गराइसकिएको छ,' परराष्ट्र स्राेतले भन्यो, 'तर भारतीय दूतावासले कार्यान्वयन गरेको छैन ।' परराष्ट्रको कार्यक्षेत्राधिकार मिचेर सीधै भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई पत्राचार गरेर अन्य मन्त्रालयले परराष्ट्रप्रति अविश्वास देखाउन खोजेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए । 'महत्त्वपूर्ण बैठक, भेटघाट तथा पत्राचारहरूमा परराष्ट्रलाई बाइपास गरेर के गर्न खोजिएको हो ?' उनले भने, 'जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दा भइहाल्यो नि ?, द्विपक्षीय कूटनीतिक विषयमा परराष्ट्रलाई पाखा लगाएर कस्तो फाइदा लिन खोजेका हुन्, बुझ्नै सकिएन ।'
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भारतीय दूतावासले सीधै पत्राचार गर्ने गरेको स्विकारे । 'भारतीय दूतावासले परराष्ट्रमार्फत नगई हामीलाई सीधै पत्राचार गर्ने गरेको साँचो हो, तर हामीले त्यसलाई इन्टरटेन गरेका छैनौँ,' उनले भने, 'बरु परराष्ट्रमार्फत आउन दूतावासलाई बताउने गरेका छौँ ।' उनले भारतीय राजदूतले गृहसचिवलाई भेट्नु नौलो कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । 'प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिलाई भारतीय राजदूत सीधै भेट्छन्, अब गृहसचिवलाई आएर सिधै भेट्नु नौलो कुरा भएन' उनले भने । उनले भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मार्फत् गृहसँग सम्पर्क र पत्राचार गर्दा काममा ढिलाई हुने बताउने गरेको उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयको शिष्टाचार शाखाले पनि केही समय अघि सबै सरकारी निकायलाई कुटनीतिक पत्राचार, भेटघाट एवं लेखापढी परराष्ट्रमार्फत् मात्रै हुनुपर्ने भन्दै सर्कुलर जारी गरेको थियो । तर हालसम्म सरकारी निकायहरूले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
'भारत या अन्य कुनै पनि मुलुकसँगको पत्राचार, सम्पर्क, लेखापढी गर्ने कार्याक्षेत्राधिकार परराष्ट्रको हो' मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हरिश्चन्द्र घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने 'अन्र्तराष्ट्रिय कुटनीतिक अभ्यास, प्रचलन र परम्परालाई हेर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ, यसबारेमा हाम्रा मन्त्रालयहरूले बुझ्न जरुरी छ ।'
भारतमा राजनीतिक दलका नेतालाई भेट्ने समेत बिदेश मन्त्रालय 'साउथ ब्लक' सँग भेटघाट 'अप्वान्टमेन्ट' मिलाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । यद्यपी छिटफुट बाहेक नेपालमा रहेका अन्य २३ देशका राजदूत एवं दूतावासहरूले कुटनीतिक मर्यादा कायम गर्ने गरेका छन् । परराष्ट्रले समय समयमा नेपालस्थित बिभिन्न नियोगहरूलाई कुटनीतिक मर्यादामा रहन सचेत रहन सर्कुलर जारी गर्दै आएको छ । तर ती मध्ये भारतीय काठमाडौस्थित भारतीय दूतावासले त्यसको पालना नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भारतसँगका सुरक्षा लगायत महत्वपूर्ण द्वीपक्षिय बैठकहरू आजकल भारतीय दूतावाससँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गृह मन्त्रालयले तय गर्ने गरेको स्रोतको भनाई छ । तर गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकमणी नेपालले परराष्ट्रले सर्कुलर जारी गरेकोबारे कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिए । तर उनले काठमाडौस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ गृहमा पनि पठाइएको हुनसक्ने बताए । 'तर मलाई थाहा छैन
नेपालका लागि भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेकोबारे परराष्ट्र प्रायः बेखबर रहने गरेको परराष्ट्र अधिकारीले उल्लेख गरे । 'प्रध्ाानमन्त्री निवासमा वालुवाटारमा भेट्दा होस् या कार्यालय सिंहदरबारमा, हामीलाई कुनै जानकारी दिईँदैन' उनले थपे 'राजदूत सुदले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै मोबाइलमा फोन गरेर या उनका सहयोगीलाई सम्पर्क गरेर भेट्ने गर्दा रहेछन्, ती भेटहरू बारे सञ्चारमाध्मबाट जानकारी पाएका छौं ।'
तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बिष्णु रिजालले बिदेशीसँगका सबै भेटघाटमा परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई सहभागी गराउने गरेको स्पष्ट पारे । 'सामान्यतयाः परराष्ट्रबाट अधिकारीहरू आउने गरेका छन् कुटनीतिक भेटघाटमा' रिजालले भने 'प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक किसिमका पत्राचारहरू परराष्ट्रमार्फत् नै गर्ने गरेको छ ।'
केही महिना अघि सोलुखुम्बुमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदमाथी जुत्ता प्रहार गरे । स्राेतका अनुशार परराष्ट्रले नजान सल्लाह दिएपनि राजदूत सुद त्यसतर्फ गएका थिए । सो घटनापछि आक्रोशित बनेका राजदूत सुदले सिंहदरबार गएर सिधै गृहसचिव गोबिन्द कुसुमलाई भेटेर दोषीलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेका थिए । तर राजदुत र गृहसचिववीचको भेटटबारे परराष्ट्रमन्त्रालय बेखबर थियो । 'भोलिपल्ट अखबारमा समाचार आएपछि मात्रै थाहा भयो, राजदूत सुदले गृहसचिवलाई भेटेका रहेछन्' मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने 'सिधै भारतीय दूतावासले फोन सम्पर्क गरी भेटघाट तय गरेको बुझीयो ।'
त्यसपछि राजदूत सुदले सरकारलाई विज्ञप्ति जारी गर्न र दोषि माओवादी कार्यकर्तालाई कार्वाही गर्न दबाब दिए । लगत्तै गृह प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषी पत्ता लगाई कारबाही गरिने बताएको थियो । तर यसरबारेमा परराष्ट्रलाई जानकारी थिएन ।
उता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने राजदूत सुदमाथी आक्रमण हुनुमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी रहेको र त्यसमा गृह प्रश्ााशनकै गल्ति रहेको प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
http://www.nayapatrika.com/newsportal/cover_story/20283.html