सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, पुस १५- दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले आफ्नो २६ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रमुख पाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार माल्दिभ्सकी पूर्व महान्याधिवक्ता फतिमा दियाना सैयद फागुन १७ देखि सार्क सचिवालयको महासचिवको पदभार लिँदैछिन्।
'माल्दिभ्स सरकारले सार्क महासचिवका लागि फतिमाको नाम औपचारिक रुपमा पठाएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव मदन भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'उनी माल्दिभ्सकी पूर्व महान्यायाधिवक्ता हुन्।'
माल्दिभ्सले दुई दिनअघि सैयदको नाम काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयमा पठाएको थियो। सार्क सचिवालयका अनुसार माघ २५ गते भुटानको राजधानी थिम्पुमा बस्ने सार्क ३३औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले नाम अनुमोदन गरेपछि उनी पहिलो महिला सार्क महासचिव हुनेछिन्। सार्क सचिवालयले उनको नाम बैठकमा पेस गर्नेछ।
सार्क गठन विधि (होस्ट कन्ट्री एग्रिमेन्ट) अनुसार 'अंग्रेजी वर्णानुक्रम' का आधारमा सार्क सदस्य राष्ट्रबाट पालैपालो तीन वर्षका लागि महासचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। हाल सार्कका महासचिव अस्ट्रियाका लागि पूर्व भारतीय राजदूत शिलकान्त शर्माको पदावधि फागुन १६ गतेसम्म छ। त्यसपछि सार्क महासचिवमा माल्दिभ्सको पालो भएकाले सैयदको नाम पठाइएको हो।
'सार्कको २६ वर्षको इतिहासमा महिला महासचिव भएका छैनन्,' परराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने, 'पहिलोपटक सार्क महासचिवमा माल्दिभ्सले महिलाको नाम पठाएको हो।'
वैशाखमा थिम्पुमा भएको सार्कको १६ औं शिखर सम्मेलनमा सैयदलाई माल्दिभ्स सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश गरेको थियो। त्यतिबेलै सैयदको नाम माल्दिभ्सले गोप्य रूपमा पेस गरे पनि औपचारिक रूपमा दुई दिनअगाडि मात्र सचिवालयमा पत्र पठाई औपचारिक जानकारी गराएको हो। सार्क महासचिवको कार्यकाल तीन वर्षका लागि मात्र हुने भएकोले १० औं महासचिवका रूपमा सैयदको नाम अनुमोदन गर्दा कुनै बाधा अड्चन नआउने जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ।
नोभेम्वर २००८ मा महान्याधिवक्तामा नियुक्त सैयदलाई २००९ मेमा माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले बर्खास्त गरेका थिए। पूर्व सांसदसमेत रहेका उनको पति अब्दुल्लाह जबिरले पार्टी परिवर्तन गरी हाल सत्तारुढ माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टीमा प्रवेश गरेपछि फतिमालाई महान्याधिवक्ताको पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिको लिखित आलोचना गरेको र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी बोलेको आरोप लगाइएको थियो।
बर्खास्तगीमा परेको एक वर्षपछि उनलाई माल्दिभ्स सरकारले सार्क महासचिवमा मनोनयन गरेको हो।
३० वर्षमै सांसद बनिसकेकी फतिमा सबैभन्दा कम उमेरकी सार्क महासचिव पनि हुनेछिन्। बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानस्तान गरी ८ सदस्य रहेको सार्कमा हालका महासचिवसमेत गरी नौजना यो पदमा पुगिसकेका छन्। हालसम्म सार्क महासचिव हुनेमा अबुल हसन, कान्त किशोर भागर्व, इब्राहिम हुसेन जकी, यादवकान्त सिलवाल, नइम हसन, निहाल रोड्रिगो, क्युएएमए रहिम, छेन्क्याब दोर्जे र शिलकान्त शर्मा छन्। सैयदपछि सार्क महासचिव हुने पालो नेपालको छ।
Thursday, December 30, 2010
नेपाली माओवादीलाई तालिम दिएको छैन : भारत
नयाँदिल्ली, पुस १५ (आइएएनएस)- भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाली माओवादीलाई भारतले तालिम दिएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ।
'नेपाली माओवादीलाई भारतमा तलिम दिइएको भन्ने समाचार आधारहीन र प्रमाणबेगर छन्,' भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रकाशले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै भने।
तत्कालीन नेपाली राजदरबार सेवाका पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले लेखेको पुस्तकमा २०५८ जेठमा राजा वीरेन्द्र र अरू नौजनाको हत्याबारे वर्णन गर्दै नेपालको राजतन्त्र उन्मूलन गर्न भारतले माओवादीसँग सहकार्य गरेको उल्लेख छ।
विवेक शाहले आफ्नो संस्मरण पुस्तक 'मैले देखेको दरबार'मा नेपालका राजनीतिक दलका नेता र माओवादीबीच भारतमा भएको बैठक भारतीय जासुसी संयन्त्रलाई थाहा थिएन भन्न सकिन्न भनेका छन्।
शाहले भारतले नेपालका माओवादी छापामारलाई प्रत्यक्ष तालिम दिएको बताएका छन्। उनले भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित चक्रातामा तालिम लिन गएका एक सशस्त्र प्रहरीले आफूहरूभन्दा अगाडि माओवादी समूहलाई समेत भारतीय अधिकारीहरूले तालिमबारे जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्।
राव असजिलो शान्तिप्रक्रिया र सरकार निर्माणमा छ महिनादेखि गतिरोध भइरहेका बेला तीनदिने भ्रमणका लागि २५ गते काठमाडौं जाँदैछन्।
रावले कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्नेछन्।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप गरेको माओवादी आरोपको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण हुन लागेको छ।
पुस १७ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्य बन्न लागेको भारतले नेपालको अवरुद्ध शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अन्मिन) को म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आफ्नो स्थिति प्रस्ट पार्नुपर्नेछ। अन्मिनको म्याद पुस मसान्तमा सकिँदैछ, तर माओवादीले यसको म्याद थप गर्न चाहेको छ।
'नेपाली माओवादीलाई भारतमा तलिम दिइएको भन्ने समाचार आधारहीन र प्रमाणबेगर छन्,' भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रकाशले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै भने।
तत्कालीन नेपाली राजदरबार सेवाका पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले लेखेको पुस्तकमा २०५८ जेठमा राजा वीरेन्द्र र अरू नौजनाको हत्याबारे वर्णन गर्दै नेपालको राजतन्त्र उन्मूलन गर्न भारतले माओवादीसँग सहकार्य गरेको उल्लेख छ।
विवेक शाहले आफ्नो संस्मरण पुस्तक 'मैले देखेको दरबार'मा नेपालका राजनीतिक दलका नेता र माओवादीबीच भारतमा भएको बैठक भारतीय जासुसी संयन्त्रलाई थाहा थिएन भन्न सकिन्न भनेका छन्।
शाहले भारतले नेपालका माओवादी छापामारलाई प्रत्यक्ष तालिम दिएको बताएका छन्। उनले भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित चक्रातामा तालिम लिन गएका एक सशस्त्र प्रहरीले आफूहरूभन्दा अगाडि माओवादी समूहलाई समेत भारतीय अधिकारीहरूले तालिमबारे जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्।
राव असजिलो शान्तिप्रक्रिया र सरकार निर्माणमा छ महिनादेखि गतिरोध भइरहेका बेला तीनदिने भ्रमणका लागि २५ गते काठमाडौं जाँदैछन्।
रावले कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्नेछन्।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप गरेको माओवादी आरोपको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण हुन लागेको छ।
पुस १७ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्य बन्न लागेको भारतले नेपालको अवरुद्ध शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अन्मिन) को म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आफ्नो स्थिति प्रस्ट पार्नुपर्नेछ। अन्मिनको म्याद पुस मसान्तमा सकिँदैछ, तर माओवादीले यसको म्याद थप गर्न चाहेको छ।
Wednesday, December 29, 2010
Tuesday, December 28, 2010
Monday, December 27, 2010
Indian foreign secy arriving
KATHMANDU:
Indian foreign secretary Nirupama Rao is scheduled to visit Nepal in mid-January. According to the Prime Minister's Press Adviser Bishnu Rijal, Indian foreign secretary Rao will arrive Kathmandu on January 18 on a three-day official visit. Rao is likely to meet President Dr Ram Baran Yadav, Prime Minister Madhav Kumar Nepal, other ministers, senior government officials and leaders of political parties, including chief of the opposition Unified CPNMaoist party Pushpa Kamal Dahal `Prachanda'.
http://www.epaper.thehimalayantimes.com/HT/HT/2010/12/28/ArticleHtmls/28_12_2010_002_034.shtml?Mode=0
KATHMANDU:
Indian foreign secretary Nirupama Rao is scheduled to visit Nepal in mid-January. According to the Prime Minister's Press Adviser Bishnu Rijal, Indian foreign secretary Rao will arrive Kathmandu on January 18 on a three-day official visit. Rao is likely to meet President Dr Ram Baran Yadav, Prime Minister Madhav Kumar Nepal, other ministers, senior government officials and leaders of political parties, including chief of the opposition Unified CPNMaoist party Pushpa Kamal Dahal `Prachanda'.
http://www.epaper.thehimalayantimes.com/HT/HT/2010/12/28/ArticleHtmls/28_12_2010_002_034.shtml?Mode=0
एमआरपी अब उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाबाट
काठमाडौं, पुस १३ (नागरिक) - परराष्ट्र मन्त्रालयले पुष १८ गतेबाट उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यन्त्रले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) को लागि आवश्यक निवदेन बुझ्ने र वितरण गर्ने भएको छ। आइतबार बाट एमआरपी वितरण सुरु गरेको परराष्ट्रले राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन तत्कालका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट पनि जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुस १८ गतेबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट एमआरपीका लागि आवश्यक फाराम बुझ्ने र जारी गर्ने निर्णय भएको छ,' परराष्ट्रका सहायक प्रवक्ता हरिस्चन्द्र घिमिरेले भने, 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन पुष १८ गतेबाट संकलन गर्न सुरु गरिने भएपनि जारी गर्ने काम भने एक महिना पछि मात्र सुरु हुनेछ।'
परराष्ट्रको यो निर्णयसँगै आइतबारबाट अब काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नागरिकले परराष्ट्रबाट एमआरपी लिन पाउँने छैनन्। घिमिरेका अनुसार तीन जिल्लाका नागरिकले आ-आफ्नै जिल्लाबाट मात्रै एमआरपी लिनु पर्नेछ र अन्य ७२ जिल्लाका नागरिकले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिन सक्नेछन्। परराष्ट्रका अनुसार तीन जिल्लामा एमआरपी वितरण सफल भएपछि अन्य जिल्लाबाट पनि
जारी गरिने छ।
http://nagariknews.com.np/
पुस १८ गतेबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट एमआरपीका लागि आवश्यक फाराम बुझ्ने र जारी गर्ने निर्णय भएको छ,' परराष्ट्रका सहायक प्रवक्ता हरिस्चन्द्र घिमिरेले भने, 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन पुष १८ गतेबाट संकलन गर्न सुरु गरिने भएपनि जारी गर्ने काम भने एक महिना पछि मात्र सुरु हुनेछ।'
परराष्ट्रको यो निर्णयसँगै आइतबारबाट अब काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नागरिकले परराष्ट्रबाट एमआरपी लिन पाउँने छैनन्। घिमिरेका अनुसार तीन जिल्लाका नागरिकले आ-आफ्नै जिल्लाबाट मात्रै एमआरपी लिनु पर्नेछ र अन्य ७२ जिल्लाका नागरिकले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिन सक्नेछन्। परराष्ट्रका अनुसार तीन जिल्लामा एमआरपी वितरण सफल भएपछि अन्य जिल्लाबाट पनि
जारी गरिने छ।
http://nagariknews.com.np/
Thursday, December 23, 2010
NEPAL MRPs from Valley DAOs
KATHMANDU
The inter-ministries task force, formed for easy issuance of Machine Readable Passports, on Thursday decided to issue MRPs from the District Administrative Offices of Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur from January 18. However, personalisation service for all MRP seekers would continue from Central Passport Office based in MoFA. ( The inter-ministries task force, formed for easy issuance of Machine Readable Passports (MRPs), today decided to issue MRPs from the District Administrative Offices of Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur from January 18.
The task force meeting, held at the Ministry of Foreign Affairs (MoFA), however,
decided that personalisation service for all MRPs seekers would continue from Central Passport Office (CPO) based at MoFA.
“We decided to this effect to manage the crowd of MRP aspirants and enable easy issuance for them,” Foreign Secretary Dr Madan Kumar Bhattarai said. More than 1,500 people on an average have been queuing up at MoFA for MRPs every day.
MoFA is going to issue the
first MRPs from December 26. According to Bhattarai, district administrative offices of Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur will collect MRPs forms from respective district dwellers and later issue them after CPO personalises these MRPs. Citizens of the remaining 72 districts and Nepalis living abroad have to approach MoFA for the MRPs.
A senior official at MoFA termed the decision a step
towards decentralizing the issuance of MRPs.
On Monday, the government had formed a ninemember task force to ensure easy and secure issuance of MRPs, comprising joint-secretary level representatives from various ministries, including MoFA, Home, Finance, Information and Communication, and Transportation under the coordination of Chief of CPO, Bharat Raj Paudel.
http://epaper.thehimalayantimes.com/HT/HT/2010/12/24/ArticleHtmls/24_12_2010_001_010.shtml?Mode=0
KATHMANDU
The inter-ministries task force, formed for easy issuance of Machine Readable Passports, on Thursday decided to issue MRPs from the District Administrative Offices of Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur from January 18. However, personalisation service for all MRP seekers would continue from Central Passport Office based in MoFA. ( The inter-ministries task force, formed for easy issuance of Machine Readable Passports (MRPs), today decided to issue MRPs from the District Administrative Offices of Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur from January 18.
The task force meeting, held at the Ministry of Foreign Affairs (MoFA), however,
decided that personalisation service for all MRPs seekers would continue from Central Passport Office (CPO) based at MoFA.
“We decided to this effect to manage the crowd of MRP aspirants and enable easy issuance for them,” Foreign Secretary Dr Madan Kumar Bhattarai said. More than 1,500 people on an average have been queuing up at MoFA for MRPs every day.
MoFA is going to issue the
first MRPs from December 26. According to Bhattarai, district administrative offices of Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur will collect MRPs forms from respective district dwellers and later issue them after CPO personalises these MRPs. Citizens of the remaining 72 districts and Nepalis living abroad have to approach MoFA for the MRPs.
A senior official at MoFA termed the decision a step
towards decentralizing the issuance of MRPs.
On Monday, the government had formed a ninemember task force to ensure easy and secure issuance of MRPs, comprising joint-secretary level representatives from various ministries, including MoFA, Home, Finance, Information and Communication, and Transportation under the coordination of Chief of CPO, Bharat Raj Paudel.
http://epaper.thehimalayantimes.com/HT/HT/2010/12/24/ArticleHtmls/24_12_2010_001_010.shtml?Mode=0
Saturday, December 18, 2010
मुद्दा खेपिरहेकाले राहदानी नपाउने
काठमाडौं, पुस ४ (नागरिक)- अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका र सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले राहदानी नपाउने भएका छन्। सरकारले आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लागेको 'राहदानी नियमावली, २०६७' मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
नयाँ नियमावलीले यस्ता व्यक्ति लाई विदेश भ्रमणसमेत निषेध गरेको छ। 'सम्बन्धित निकायबाट लेखिआए मुद्दा चलिरहेका र कसुरदार व्यक्तिलाई केन्द्रीय राहदानी कार्यालयले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने' नियमावलीको व्यवस्था छ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तथा आरोपी विदेश भाग्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ।
कार्यालयले राहदानी जारी गर्न इन्कार गरे त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई तीन दिनभित्र दिनुपर्ने र कसुरवालाले अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै राहदानी लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। 'अदालतबाट सफाइ पाए वा कानुनबमोजिमको सजाय भुक्तान भइसकेपछि त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न यस नियमले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन,' नियमावलीको व्यवस्था छ।
पुस ११ बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्ने घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुरानो नियमावली (राहदानी नियमावली, २०५९) ले एमआरपी जारी गर्न नमिलेपछि संशोधन गरी नयाँ नियमावली बनाएको हो।
नयाँ नियमावलीमा कूटनीतिक राहदानीको अवधि राहदानीबाहकको कार्यरत पदको समयावधिसमेतलाई ध्यानमा राखी जारी गरिने उल्लेख छ।
http://nagariknews.com.np/
नयाँ नियमावलीले यस्ता व्यक्ति लाई विदेश भ्रमणसमेत निषेध गरेको छ। 'सम्बन्धित निकायबाट लेखिआए मुद्दा चलिरहेका र कसुरदार व्यक्तिलाई केन्द्रीय राहदानी कार्यालयले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने' नियमावलीको व्यवस्था छ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तथा आरोपी विदेश भाग्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ।
कार्यालयले राहदानी जारी गर्न इन्कार गरे त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई तीन दिनभित्र दिनुपर्ने र कसुरवालाले अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै राहदानी लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। 'अदालतबाट सफाइ पाए वा कानुनबमोजिमको सजाय भुक्तान भइसकेपछि त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न यस नियमले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन,' नियमावलीको व्यवस्था छ।
पुस ११ बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्ने घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुरानो नियमावली (राहदानी नियमावली, २०५९) ले एमआरपी जारी गर्न नमिलेपछि संशोधन गरी नयाँ नियमावली बनाएको हो।
नयाँ नियमावलीमा कूटनीतिक राहदानीको अवधि राहदानीबाहकको कार्यरत पदको समयावधिसमेतलाई ध्यानमा राखी जारी गरिने उल्लेख छ।
http://nagariknews.com.np/
१७ दूतावास र नियोगका कार्याधिकार हेरफेर
सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, पुस ४- परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र स्थायी नियोगहरूको कार्याधिकार हेरफेर गरिएको जनाएको छ। २९ दूतावास र स्थायी नियोगमध्ये पाँचवटाको कार्याधिकार कटौती गरिएको छ भने १२ वटालाई थपिएको छ। बाँकी १२ का जिम्मेवारी भने फेरबदल गरिएको छैन।
क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नयाँ दूतावास स्थापनापछि मन्त्रालयले पहिलोपटक अघिल्लो साता कार्याधिकार हेरफेर गरेको हो।
'नयाँ दूतावास खुलेपछि काम सहज र छिटोछरितो पार्न कार्याधिकार फेरबदल गरिएको हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टले नागरिकसँग भने।
मन्त्रालयले ११ नयाँ देश र चारवटा राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई सहप्रमाणीकरण (ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने) को कार्याधिकार थपेको छ भने चार देशसँग सहप्रमाणीकरण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै मन्त्रालयले केही वर्षयता सहप्रमाणीकरण स्थगन गरेका देशको संख्या ३६ पुगेको छ।
'सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएको देशमा सम्बन्धै विच्छेद गरिएको होइन। राजदूतले ती देशमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नपाउनेमात्र हो,' भट्टले प्रस्ट्याए।
यस्तो निर्णयसँगै दूतावास र स्थायी नियोगमा रहेका २९ राजदूतले आफ्ना जिम्मेवारीमा रहेका १ सय ६ देशका सरकारलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाउनेछन्। यस अघि नेपाली राजदूतले ९४ देशका सरकारसँग आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाउँथे।
सहप्रमाणीकरण थप गरिएका प्राय दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका महादेशका मुलुक हुन्।
यसअघि दूतावासलाई दिइएको जिम्मेवारी व्यावहारिक नभएको गुनासो विदेशमा रहेका नेपाली र राजदूतहरूले गर्दै आएका थिए। अझ क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नयाँ दूतावास खोलेपछि त दूतावासका कार्याधिकार अझै अव्यावहारिक भएको गुनासो आएका थिए।
'नेपालसँग ज्यादा लेनदेन नभएका देशसँग ओहोदाको प्रमाणपत्र बुभाउँदा खर्चमात्र बढ्ने देखियो,' भट्टले भने, 'खर्च घटाउन र नयाँ देशसँग सम्बन्ध बढाउन केही देशसँग सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएको हो।'
सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएका देशमा स्लोभेनिया, कोस्टारिका, क्रोएसिया र सेसेल्ज छन्। थपिएकामा एथियोपिया, लिबिया, ट्युनिसिया, स्लोभाकिया, बोत्स्वाना, लिसोथो, तान्जानिया, जाम्बिया, बोलिभिया, इक्वेडर र पेरू छन्।
परराष्ट्रले भुटान र मरिसससँगको राजनीतिक तथा आर्थिक र त्यहाँ रहेका नेपालीसँगको सम्बन्धसमेत हेर्दै आएको भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट मरिससलाई हटाई दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासलाई जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगले हेर्दै आएको अर्जेन्टिना, चिली र पाराग्वेसँगको सम्बन्धबारे अब ब्राजिल र क्युवालाई दिइएको छ जुन क्यानाडास्थित नेपाली दूतावासले हेर्नेछ।
नयाँ निर्णयसँगै बेलायत दूतावासले हेर्दै आएको नर्वेलाई अब डेनमार्क दूतावासले हेर्नेछ। जर्मनी दूतावासबाट हटाई स्लोभेनियालाई स्लोभाकियामा थप गरिएको छ भने इजरायलस्थित दूतावासबाट सेसेल्जलाई हटाइएको छ।
यस्तै दक्षिण कोरियाको कार्याधिकारबाट हटाएर भियतनामलाई म्यानमारमा थपिएको छ र म्यानमारको जिम्मेवारीबाट हटाइएका कम्बोडिया र लाओसको जिम्मेवारी थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासलाई दिइएको छ।
सबैभन्दा बढी देशको जिम्मेवारी इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले पाएको छ।
इजिप्टमातहत अल्जेरिया, एथियोपिया, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, नाइजेरिया, सिरिया र ट्युनिसिया छन्। बोत्स्वाना, केन्या, लिसोथो, मरिसस्, तान्जानिया, जाम्बीया र जिम्वाबे गरी थप ७ वटा देशसँगको सम्बन्ध दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासलाई दिइएको छ। यस्तै राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगलाई बोलेभिया, इक्वेडर र पेरु हेर्ने जिम्मेवारी थप गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ।
नेपालका २७ वटा देशमा दूतावास, दुईमा स्थायी नियोग र तीनमा महावाणिज्य दूतावास छन्। परराष्ट्रका अनुसार नेपालले अहिलेसम्म विश्वका १ सय ३० देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ।
क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नयाँ दूतावास स्थापनापछि मन्त्रालयले पहिलोपटक अघिल्लो साता कार्याधिकार हेरफेर गरेको हो।
'नयाँ दूतावास खुलेपछि काम सहज र छिटोछरितो पार्न कार्याधिकार फेरबदल गरिएको हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टले नागरिकसँग भने।
मन्त्रालयले ११ नयाँ देश र चारवटा राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई सहप्रमाणीकरण (ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने) को कार्याधिकार थपेको छ भने चार देशसँग सहप्रमाणीकरण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै मन्त्रालयले केही वर्षयता सहप्रमाणीकरण स्थगन गरेका देशको संख्या ३६ पुगेको छ।
'सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएको देशमा सम्बन्धै विच्छेद गरिएको होइन। राजदूतले ती देशमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नपाउनेमात्र हो,' भट्टले प्रस्ट्याए।
यस्तो निर्णयसँगै दूतावास र स्थायी नियोगमा रहेका २९ राजदूतले आफ्ना जिम्मेवारीमा रहेका १ सय ६ देशका सरकारलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाउनेछन्। यस अघि नेपाली राजदूतले ९४ देशका सरकारसँग आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाउँथे।
सहप्रमाणीकरण थप गरिएका प्राय दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका महादेशका मुलुक हुन्।
यसअघि दूतावासलाई दिइएको जिम्मेवारी व्यावहारिक नभएको गुनासो विदेशमा रहेका नेपाली र राजदूतहरूले गर्दै आएका थिए। अझ क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नयाँ दूतावास खोलेपछि त दूतावासका कार्याधिकार अझै अव्यावहारिक भएको गुनासो आएका थिए।
'नेपालसँग ज्यादा लेनदेन नभएका देशसँग ओहोदाको प्रमाणपत्र बुभाउँदा खर्चमात्र बढ्ने देखियो,' भट्टले भने, 'खर्च घटाउन र नयाँ देशसँग सम्बन्ध बढाउन केही देशसँग सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएको हो।'
सहप्रमाणीकरण स्थगन गरिएका देशमा स्लोभेनिया, कोस्टारिका, क्रोएसिया र सेसेल्ज छन्। थपिएकामा एथियोपिया, लिबिया, ट्युनिसिया, स्लोभाकिया, बोत्स्वाना, लिसोथो, तान्जानिया, जाम्बिया, बोलिभिया, इक्वेडर र पेरू छन्।
परराष्ट्रले भुटान र मरिसससँगको राजनीतिक तथा आर्थिक र त्यहाँ रहेका नेपालीसँगको सम्बन्धसमेत हेर्दै आएको भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट मरिससलाई हटाई दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासलाई जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगले हेर्दै आएको अर्जेन्टिना, चिली र पाराग्वेसँगको सम्बन्धबारे अब ब्राजिल र क्युवालाई दिइएको छ जुन क्यानाडास्थित नेपाली दूतावासले हेर्नेछ।
नयाँ निर्णयसँगै बेलायत दूतावासले हेर्दै आएको नर्वेलाई अब डेनमार्क दूतावासले हेर्नेछ। जर्मनी दूतावासबाट हटाई स्लोभेनियालाई स्लोभाकियामा थप गरिएको छ भने इजरायलस्थित दूतावासबाट सेसेल्जलाई हटाइएको छ।
यस्तै दक्षिण कोरियाको कार्याधिकारबाट हटाएर भियतनामलाई म्यानमारमा थपिएको छ र म्यानमारको जिम्मेवारीबाट हटाइएका कम्बोडिया र लाओसको जिम्मेवारी थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासलाई दिइएको छ।
सबैभन्दा बढी देशको जिम्मेवारी इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले पाएको छ।
इजिप्टमातहत अल्जेरिया, एथियोपिया, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, नाइजेरिया, सिरिया र ट्युनिसिया छन्। बोत्स्वाना, केन्या, लिसोथो, मरिसस्, तान्जानिया, जाम्बीया र जिम्वाबे गरी थप ७ वटा देशसँगको सम्बन्ध दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासलाई दिइएको छ। यस्तै राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगलाई बोलेभिया, इक्वेडर र पेरु हेर्ने जिम्मेवारी थप गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ।
नेपालका २७ वटा देशमा दूतावास, दुईमा स्थायी नियोग र तीनमा महावाणिज्य दूतावास छन्। परराष्ट्रका अनुसार नेपालले अहिलेसम्म विश्वका १ सय ३० देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ।
Monday, December 13, 2010
Sunday, December 12, 2010
Wednesday, December 8, 2010
Sunday, December 5, 2010
Saturday, December 4, 2010
Thursday, December 2, 2010
Sunday, November 28, 2010
Tuesday, November 23, 2010
Wednesday, November 17, 2010
३० हजार नेपाली बालबालिका मेघालयको नर्कमा
नेपाललाई राष्ट्रसंघको पत्र
नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई कोइला निकाल्न सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कयाँै मर्छन् । कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् ।
सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौन शोषण हुन्छ । कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रक ड्राइभरसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौन शोषण गर्छन् ।
केही बालिकालाई खानीबाट सहरबजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ । यस्तो नारकीय जीवनमा पुर्याउने दलालले बालबालिकालाई अपहरण गर्छन् अथवा तीनदेखि पाच हजार नेपाली रुपैयामा किन्छन्. ।
नेपाली बालबालिका नर्कमा छन्, उनीहरुमाथि निर्दयी व्यवहार भएको छ, नेपाल सरकारले उनीहरुको तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ ।
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० कात्तिक
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको जैयनतिया हिल्सको कोइलाखानीमा ३० हजार नेपाली बालबालिका बधुवा मजदुर बनेको खुलासा भएको छ । नारकीय जीवन बिताउन बाध्य नेपाली बालबालिकाबारे सरोकार राख्दै राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको छ ।
मेघालयको जैयनतिया हिल्समा सञ्चालित कोइलाखानीभित्र सानासाना सुरुङ छन्, जसलाई र्याट माइन्स (मुसा खानी) भनिन्छ । यी खानीभित्र मुसाभन्दा अलिक ठूला बालबालिका मात्र छिर्छन् । यस्ता प्वालभित्र छिर्न भारत सरकारले भारतीय बालबालिकालाई अनुमति दिएको छैन । ज्यान जोखिममा पर्ने प्वालभित्र छिर्न विदेशबाट बालबालिका 'आयात’ गरिन्छ । मेघालयको 'र्याट माइन्स’ मा ४० हजार बंगलादेशी र ३० हजार नेपाली बालबालिका रातदिन काम गरिरहेका छन् ।
नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कयौं मर्छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् ।
सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौन शोषण हुन्छ । 'कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रक ड्राइभरसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौन शोषण गर्छन्,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार केही बालिकालाई खानीबाट सहरबजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ ।
मेघालयमा नेपाली बालबालिकामाथि भइरहेको ज्यादतिबारे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । स्थायी नियोगले राष्ट्रसंघको पत्रअनुसार ६० दिनभित्र जवाफ तयार पार्न नेपाल सरकालाई पत्राचार गरेको छ ।
नेपाली बालबालिकाले विदेशमा पाएको कठोर यातनाबारे राष्ट्रसंघले यति गम्भीर पत्र नेपाली प्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म लेखेको थिएन । यो मानव बेचबिखन, महिला, बालबालिका तथा दासत्व, बालश्रम शोषण तथा बाल यौन शोषण र बाल अश्लीलता हेर्ने राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको अध्ययनपछि राष्ट्रसंघको यो प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई गत २ कात्तिकमा पत्र बुझाउँदै मेघालयमा जोखिममा परेका नेपाली बालबालिकालाई उद्धार गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नेपाल सरकारलाई भने यति धेरै नेपाली बालबालिका छिमेकी देशमा बधुवा मजदुर बनेका छन् र उनीहरूको यौन शोषण भइरहेको छ भन्ने जानकारीसम्म छैन ।
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार मेघालयका माइन माफियाले अभिभावक र बालबालिकालाई प्रलोभन देखाई झुक्याएर सो क्षेत्रमा पुर्याउने गरेका छन् । ज्यानै जाने र निरन्तर यौन शोषण हुने काममा बालबालिका लगिन्छन्, तर तिनका बाबुआमाले एकपटक ५० देखि ७० डलर अर्थात् ३५ सयदेखि पाँच हजार नेपाली रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । यसरी झुक्याएर बाबुआमाबाटै छोराछोरी किनिन्छन् ।
राष्ट्रसंघले आफ्ना बालबालिकालाई मानव तस्करले मेघालय पुर्याउँदासमेत नेपाल सरकारले कुनै चासो र जानकारी राख्न नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मानवअधिकारका सवालमा गरेको प्रतिबद्धता र हस्ताक्षरको समेत पालना गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मेघालयमा रहेका ती बालबालिकाबारे छिटोभन्दा छिटो अध्ययन-अनुसन्धान गरी उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले नेपाली बालबालिकाको दयनीय अवस्थाले सरकारलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाएको बताए । 'यति धेरै बालबालिका बधुवा मजदुर बनेका छन् भन्ने प्रतिवेदनले हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ, यस विषयमा तत्काल अध्ययन अघि बढाइनेछ,' उनले भने ।
उप्रेतीले भारत सरकारले मेघालयको सो कोइलाखानी सञ्चालन गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी नेपाली बालबालिकालाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । 'बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको भारत सरकारले मेघालयका ती बालबालिकालाई उद्धार गरी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,' सचिव उप्रेतीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज भट्टराईले पनि राष्ट्रसंघको चासोबारे मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको पुष्टि गरे । 'मेघालयको जैयनतिया पर्वतमा ३० हजार बालबालिका कष्टपूर्वक बधुवा जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको घटनाले गृह प्रशासन र सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ,' उपसचिव भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले यससम्बन्धमा नेपालले उच्चस्तरबाटै भारतीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली बालबालिकालाई बधुवा बनाएर काममा लगाइएको खानीभित्र बालबालिकाका अनगिन्ती कंकाल भेटिएको प्रतिवेदन गम्भीर भएको भट्टराईको भनाइ छ । 'यो संवेदनशील र दुखद् विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विशेष निर्देशनसहितको पत्र पठाउने भएको छ,' उनले भने ।
राष्ट्रसंघले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका विभिन्न गरिब वस्तीबाट मानव ओसारपसार गर्ने तस्करले बालबालिकालाई मेघालय पुर्याउने गरेका छन् । तस्करले नेपाली बालबालिकालाई मेघालयमा पुर्याएर खानी माफियालाई बेच्छन् । अझ धेरैजसो बालबालिकालाई त दलालले किन्छन्, कहिलेकाहीँ अपहरण पनि गर्छन् र खानी माफियालाई बेच्छन् ।
नेपालका अत्यन्तै गरिब गाउँबस्तीमा पुगेर तस्करले बालबालिकालाई 'राम्रो ठाउँमा काम लगाइदिन्छाँै' भन्दै अभिभावकलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् ।
एकपटक खानीमा पुगेपछि बालबालिकाको जीवन नर्कमा पुगेजस्तै हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने वातावरण अस्वस्थ्यकर, निर्दयी र अमानवीय छ । ती बालबालिका सानो प्वाल जहाँबाट मुस्किलले शरीरमात्रै छिर्छ, त्यहाँ घसि्रएर कोइला निकाल्नुपर्छ ।
'काम गर्ने बालबालिकालाई बाहिरी संसारसँग पूर्ण रूपमा अलग राखिएको छ । उनीहरूलाई कसैसँग पनि आफ्नो परिचय नखुलाउन धम्की दिइएको छ,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ,'ती बालबालिकाहरू प्लाष्टिकले वनेका छाप्राहरूमा वस्न वाध्य छन् । पिउनेपानीको उचित व्यवस्था छैन र दिसापिसा गर्ने व्यवस्थित ठाउ समेत छैन् । दिनहु बालबालिकाहरू विरामी पर्ने गरेका छन् उपचारको व्यवस्था छैन् ।'
त्यसैगरि प्रतिवेदनका अनुसार ती बालबालिकाले दिन रात नभनी लामो समय सम्म काम गर्दा केहीबेर आराम समेत गर्न पाएका छैनन् । वाहिरी मान्छे संग वोल्न प्रतिवन्ध नै लगाइएको छ । 'परिवारका सदस्यहरूलाइ समेत भेट्न दिइने गरिएको छैन् । असुरक्षित कामकाजले ती बालबालिकाको मृत्यु पनि सामान्य जस्तै वन्न पुगेको छ ।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरि कोइलाखानीवाट कैयौ मानव अस्थिपञ्जर समेत फेला पारिएको तथ्य प्राप्त भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जोखिमपुर्ण रुपमा काम गर्दा अचानक मृत्यु भएका र अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका बालबालिकाको अस्थिपञ्जर छरपस्ट रुपमा यत्रतत्र छरिएका छन् ।
http://www.nayapatrika.net/newsportal/cover_story/18766.html
नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई कोइला निकाल्न सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कयाँै मर्छन् । कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् ।
सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौन शोषण हुन्छ । कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रक ड्राइभरसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौन शोषण गर्छन् ।
केही बालिकालाई खानीबाट सहरबजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ । यस्तो नारकीय जीवनमा पुर्याउने दलालले बालबालिकालाई अपहरण गर्छन् अथवा तीनदेखि पाच हजार नेपाली रुपैयामा किन्छन्. ।
नेपाली बालबालिका नर्कमा छन्, उनीहरुमाथि निर्दयी व्यवहार भएको छ, नेपाल सरकारले उनीहरुको तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ ।
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० कात्तिक
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको जैयनतिया हिल्सको कोइलाखानीमा ३० हजार नेपाली बालबालिका बधुवा मजदुर बनेको खुलासा भएको छ । नारकीय जीवन बिताउन बाध्य नेपाली बालबालिकाबारे सरोकार राख्दै राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको छ ।
मेघालयको जैयनतिया हिल्समा सञ्चालित कोइलाखानीभित्र सानासाना सुरुङ छन्, जसलाई र्याट माइन्स (मुसा खानी) भनिन्छ । यी खानीभित्र मुसाभन्दा अलिक ठूला बालबालिका मात्र छिर्छन् । यस्ता प्वालभित्र छिर्न भारत सरकारले भारतीय बालबालिकालाई अनुमति दिएको छैन । ज्यान जोखिममा पर्ने प्वालभित्र छिर्न विदेशबाट बालबालिका 'आयात’ गरिन्छ । मेघालयको 'र्याट माइन्स’ मा ४० हजार बंगलादेशी र ३० हजार नेपाली बालबालिका रातदिन काम गरिरहेका छन् ।
नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कयौं मर्छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् ।
सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौन शोषण हुन्छ । 'कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रक ड्राइभरसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौन शोषण गर्छन्,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार केही बालिकालाई खानीबाट सहरबजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ ।
मेघालयमा नेपाली बालबालिकामाथि भइरहेको ज्यादतिबारे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । स्थायी नियोगले राष्ट्रसंघको पत्रअनुसार ६० दिनभित्र जवाफ तयार पार्न नेपाल सरकालाई पत्राचार गरेको छ ।
नेपाली बालबालिकाले विदेशमा पाएको कठोर यातनाबारे राष्ट्रसंघले यति गम्भीर पत्र नेपाली प्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म लेखेको थिएन । यो मानव बेचबिखन, महिला, बालबालिका तथा दासत्व, बालश्रम शोषण तथा बाल यौन शोषण र बाल अश्लीलता हेर्ने राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको अध्ययनपछि राष्ट्रसंघको यो प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई गत २ कात्तिकमा पत्र बुझाउँदै मेघालयमा जोखिममा परेका नेपाली बालबालिकालाई उद्धार गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नेपाल सरकारलाई भने यति धेरै नेपाली बालबालिका छिमेकी देशमा बधुवा मजदुर बनेका छन् र उनीहरूको यौन शोषण भइरहेको छ भन्ने जानकारीसम्म छैन ।
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार मेघालयका माइन माफियाले अभिभावक र बालबालिकालाई प्रलोभन देखाई झुक्याएर सो क्षेत्रमा पुर्याउने गरेका छन् । ज्यानै जाने र निरन्तर यौन शोषण हुने काममा बालबालिका लगिन्छन्, तर तिनका बाबुआमाले एकपटक ५० देखि ७० डलर अर्थात् ३५ सयदेखि पाँच हजार नेपाली रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । यसरी झुक्याएर बाबुआमाबाटै छोराछोरी किनिन्छन् ।
राष्ट्रसंघले आफ्ना बालबालिकालाई मानव तस्करले मेघालय पुर्याउँदासमेत नेपाल सरकारले कुनै चासो र जानकारी राख्न नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मानवअधिकारका सवालमा गरेको प्रतिबद्धता र हस्ताक्षरको समेत पालना गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मेघालयमा रहेका ती बालबालिकाबारे छिटोभन्दा छिटो अध्ययन-अनुसन्धान गरी उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले नेपाली बालबालिकाको दयनीय अवस्थाले सरकारलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाएको बताए । 'यति धेरै बालबालिका बधुवा मजदुर बनेका छन् भन्ने प्रतिवेदनले हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ, यस विषयमा तत्काल अध्ययन अघि बढाइनेछ,' उनले भने ।
उप्रेतीले भारत सरकारले मेघालयको सो कोइलाखानी सञ्चालन गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी नेपाली बालबालिकालाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । 'बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको भारत सरकारले मेघालयका ती बालबालिकालाई उद्धार गरी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,' सचिव उप्रेतीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज भट्टराईले पनि राष्ट्रसंघको चासोबारे मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको पुष्टि गरे । 'मेघालयको जैयनतिया पर्वतमा ३० हजार बालबालिका कष्टपूर्वक बधुवा जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको घटनाले गृह प्रशासन र सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ,' उपसचिव भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले यससम्बन्धमा नेपालले उच्चस्तरबाटै भारतीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली बालबालिकालाई बधुवा बनाएर काममा लगाइएको खानीभित्र बालबालिकाका अनगिन्ती कंकाल भेटिएको प्रतिवेदन गम्भीर भएको भट्टराईको भनाइ छ । 'यो संवेदनशील र दुखद् विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विशेष निर्देशनसहितको पत्र पठाउने भएको छ,' उनले भने ।
राष्ट्रसंघले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका विभिन्न गरिब वस्तीबाट मानव ओसारपसार गर्ने तस्करले बालबालिकालाई मेघालय पुर्याउने गरेका छन् । तस्करले नेपाली बालबालिकालाई मेघालयमा पुर्याएर खानी माफियालाई बेच्छन् । अझ धेरैजसो बालबालिकालाई त दलालले किन्छन्, कहिलेकाहीँ अपहरण पनि गर्छन् र खानी माफियालाई बेच्छन् ।
नेपालका अत्यन्तै गरिब गाउँबस्तीमा पुगेर तस्करले बालबालिकालाई 'राम्रो ठाउँमा काम लगाइदिन्छाँै' भन्दै अभिभावकलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् ।
एकपटक खानीमा पुगेपछि बालबालिकाको जीवन नर्कमा पुगेजस्तै हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने वातावरण अस्वस्थ्यकर, निर्दयी र अमानवीय छ । ती बालबालिका सानो प्वाल जहाँबाट मुस्किलले शरीरमात्रै छिर्छ, त्यहाँ घसि्रएर कोइला निकाल्नुपर्छ ।
'काम गर्ने बालबालिकालाई बाहिरी संसारसँग पूर्ण रूपमा अलग राखिएको छ । उनीहरूलाई कसैसँग पनि आफ्नो परिचय नखुलाउन धम्की दिइएको छ,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ,'ती बालबालिकाहरू प्लाष्टिकले वनेका छाप्राहरूमा वस्न वाध्य छन् । पिउनेपानीको उचित व्यवस्था छैन र दिसापिसा गर्ने व्यवस्थित ठाउ समेत छैन् । दिनहु बालबालिकाहरू विरामी पर्ने गरेका छन् उपचारको व्यवस्था छैन् ।'
त्यसैगरि प्रतिवेदनका अनुसार ती बालबालिकाले दिन रात नभनी लामो समय सम्म काम गर्दा केहीबेर आराम समेत गर्न पाएका छैनन् । वाहिरी मान्छे संग वोल्न प्रतिवन्ध नै लगाइएको छ । 'परिवारका सदस्यहरूलाइ समेत भेट्न दिइने गरिएको छैन् । असुरक्षित कामकाजले ती बालबालिकाको मृत्यु पनि सामान्य जस्तै वन्न पुगेको छ ।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरि कोइलाखानीवाट कैयौ मानव अस्थिपञ्जर समेत फेला पारिएको तथ्य प्राप्त भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जोखिमपुर्ण रुपमा काम गर्दा अचानक मृत्यु भएका र अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका बालबालिकाको अस्थिपञ्जर छरपस्ट रुपमा यत्रतत्र छरिएका छन् ।
http://www.nayapatrika.net/newsportal/cover_story/18766.html
Monday, November 15, 2010
Friday, November 12, 2010
Thursday, October 28, 2010
Wednesday, October 27, 2010
Saturday, October 23, 2010
Thursday, October 21, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)