तरकारी मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढ्यो स्टल भाडामा दलाली

http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=145728734&parentid=23640&issuedate=2572012

http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=15152546&parentid=23643&issuedate=2572012 Link: http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=2572012 Link: http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=2572012 तरकारी मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढ्यो स्टल भाडामा दलाली लोकमणि राई काठमाडौ, श्रावण १० - पहुँचवालाले कालिमाटी तरकारी बजारमा ४ हजारमा स्टल लिएर ७० हजार रुपैयाँसम्ममा अर्कैलाई भाडामा लगाउँदा तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढेको ब्रिफिङपछि मुलुकका प्रशासनिक प्रमुख महँगी नियन्त्रण गर्न कस्सिएका छन् । करिब ११ महिनायता तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढेपछि मुख्य सचिव माधव घिमिरे महँगी रोक्न कस्सिएका छन् । उनले गत बिहीबार आफू अध्यक्ष रहेको सरकारको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक राखी कृषि सचिव नाथुप्रसाद चौधरीलाई तरकारी महँगी र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीलाई खाद्यान्न महँगी नियन्त्रणका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएका छन् । गरिबलाई राहत दिने नाराका साथ प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईको ११ महिने कार्यकालमा तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म र खाद्यान्नको मूल्य ५३ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । त्यसलाई रोक्न घिमिरेले आपूर्तिसचिव जोशीलाई पनि खाद्यान्नको मूल्य नियमति संकलन र बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशन लगत्तै कृषि सचिव चौधरीले मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा र वाणिज्य आपूर्ति सचिव जोशीले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई बजार अनुगमनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका छन् । कृषि प्रवक्ता हरि दाहालले तरकारी बजार अनुगमन र स्टल भाडा विवरण संकलन सम्बन्धी काम भइरहेको बताए । 'काम भइरहेको छ तर त्यसमा कति प्रगति भयो त्यो सम्बन्धित महाशाखालाई सोध्नुपर्छ,' उनले भने । वाणिज्य तथा आपूर्ति प्रवक्ता दीपक सुवेदीले विभागलाई बजार अनुगमन र मूल्यसूची संकलनमा कडाइका साथ गर्न निर्देशन दिएको बताए । समितिको बैठकमा गृहसचिव बाहेक बजारसँग सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, बजार अनुगमनसँग सम्बद्ध विभागका प्रमुख, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायतका पदाधिकारी उपस्थित थिए । घिमिरेले महँगी नियन्त्रणका लागि सबैलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका थिए । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार बैठकमा नाफाका लागि एउटाले भाडामा लिएको स्टल अर्कोलाई र अर्कोले पनि अर्कैलाई भाडामा दिँदा, 'गुन्डागर्दी भत्ता', युनियन र सहकारीको दादागिरी लगायत कारण तरकारीको मूल्य असामान्य रूपमा बढेको बि्रफिङ मुख्य सचिव घिमिरेलाई गरिएको थियो । 'त्यसपछि मुख्य सचिवले कडाइका साथ तरकारी बजार अनुगमन गर्न र तरकारी स्टल भाडामा लिने व्यक्ति र स्टल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न कृषि सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो,' स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार भाडामा लिने व्यक्तिले नै स्टल सञ्चालन गरेको नपाइए त्यस्तो स्टल खाली गराएर वास्तविक व्यापारीलाई दिने घिमिरेको योजना छ । कालिमाटी तरकारी बजारका वरिष्ठ बजार सञ्चालन अधिकृत मनोज धितालका अनुसार त्यहाँ ८६ वर्ग फिटको खुद्रा/होलसेल स्टल सञ्चालन गर्न ठाउँ हेरेर मासिक भाडा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ । तर त्यसरी भाडामा स्टल पाउने व्यक्तिले अर्को व्यक्ति र अर्कोले पनि अर्कै व्यक्तिलाई स्टल भाडामा लगाउँदा एउटा स्टलको भाडा मासिक ७० हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने तरकारी व्यवसायीहरू बताउँछन् । 'भाडामा मनपरीतन्त्र छ,' एक व्यापारीले भने, 'पहुँच र प्रभावका आधारमा एउटा व्यक्तिले स्टल भाडामा पाउँछ र उसले अर्कोलाई भाडामा लगाउँछ । अर्कोले पनि अर्कोलाई र त्यसले पनि अर्कैलाई स्टल भाडामा लगाउँदा वास्तविक तरकारी व्यापारीले एउटा स्टलको भाडा ७० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।' कालिमाटी तरकारी बजारले १४ सटर, ४ रेस्टुरेन्ट र १ फलफूल पसल सहित ४ सय ५२ स्टल भाडामा लगाएको छ । त्यसमध्ये २ सय ९६ होलसेल स्टल, ६९ खुद्रा व्यापार स्टल, ४३ माछा स्टल/पसल र २५ सहकारी छन् । तरकारी बजारका निर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले अन्य केही स्टल भाडामा लगाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । भाडासम्बन्धी सम्झौताअनुसार एउटा व्यक्तिले भाडामा लिएको स्टल अर्कोलाई फेरि भाडामा दिन पाइँदैन । तर प्रमाणका अभावमा नाफाका लागि अर्को व्यक्तिलाई भाडामा दिएको थाहा भए पनि केही गर्न नसकेको धितालले बताए । 'हामीसँको सम्झौताअनुसार स्टल भाडामा लिएको व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भाडामा दिन पाउँदैन,' उनले भने, 'तर अर्को मानिस किन राखेको भनेर सोधे काम गर्ने मान्छे भन्ने जवाफ दिन्छन् । के देखिए अर्को मानिसलाई भाडामा देखिएको मान्ने ? कानुन नभएकाले थाहा पाएर पनि केही गर्न सकेनौं ।' प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण १० ०९:४२ Link: http://www.ekantipur.com/nep/2069/4/10/full-story/351761.html

आंशिक बजेटको प्रभाव पेट्रोलियम आपूर्तिमा पर्ने

http://www.ekantipur.com/nep/2069/4/5/full-story/351483.html प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ५ १०:१६

सुनौली नाकाबाट ग्यास आयातमा अवरोध

Links: http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=1772012 http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=1772012 http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=13321765&parentid=23469&issuedate=1772012 http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=133380&parentid=23468&issuedate=1772012 सुनौली नाकाबाट ग्यास आयातमा अवरोध लोकमणि राई काठमाडौ, श्रावण २ - सुनौली नाका हुँदै आउने खाना पकाउने ग्यास आयातमा अवरोध सिर्जना भएको छ । भारतको सुनौली भन्सारले त्यहाँको सरकारले दिने अनुदानप्राप्त ग्यास, मटितेल लगायत सामग्री कानुन अनुसार निर्यात गर्न नमिल्ने भन्दै करिब ३ सातादेखि ग्यास रोक्न थालेको हो । त्यस लगत्तै आयल निगमले भारतीय आयल निगम (आईओसी) लाई समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरेको थियो । आईओसीले आग्रह गरेपछि सुनौली भन्सारले १५ दिनभित्र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्रालयबाट 'नो अब्जेक्सन लेटर' ल्याउन भन्दै ग्यास छाडिदिएको थियो । तर सुनौली भन्सारले पेट्रोलियम मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर नपाएपछि शनिबारदेखि रोकिराखेको ग्यास रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुरोधमा सोमबार छाडेकेा छ । 'भारतको पेट्रोलियम मन्त्रालयले आईओसी मार्फत नो अब्जेक्सन लेटर नदिएसम्म निर्यात कानुनले मिल्दैन भन्ने सुनौली भन्सार प्रमुखको कुरा छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका स्थानीय व्यवसायी शंकर श्रेष्ठले भने, 'आईओसीले त्यसका लागि पहल गरिरहेको छ । हामीले पनि केही दिनका लागि समय मागेका छौं ।' श्रेष्ठका अनुसार यो समस्याको समाधान निगम र व्यवसायीले गर्न सक्दैनन् । 'समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'निगम र व्यवसायीले समाधान गर्न सक्दैनन् ।' निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले सुनौली भन्सारले छिट्टै ग्यास छाडिदिने आशा व्यक्त गरे । 'सुनौली भन्सार प्रमुख भएर आएका नयाँ व्यक्तिले ग्यास रोकको हुन् भन्ने सुनेको छु,' अग्रवालले भने, 'समस्या समाधानका लागि आईओसीसँग उच्च तहमा कुराकानी गरिरहेका छौं । ठूलो समस्या नभएकाले छिट्टै समाधान होला ।' निगमले भारतको भन्सारले रोकेको ग्यास छुटाउनु आईओसीको दायित्व भएको जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि आईओसीले सुनौली भन्सारमा नेपाली व्यवसायी झन्झटमा नपरून् भनेर राहुल बजाज नामका अधिकारी खटाएको छ । निगम स्रोतले भारत सरकारको अनुदानप्राप्त ग्यास र मटितेल जस्ता पदार्थ निर्यात गर्न त्यहाँको निर्यात सम्बन्धी कानुनले नदिने भन्दै ग्यास रोकेको जनाएको छ । 'तर हामीले दुई पक्षीय सम्झौता अनुसार आईओसीबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा ग्यास किन्ने हो भारतीय नागरिकले जस्तो अनुदानमा पाउने होइन,' निगम स्रोतले भन्यो, 'आजसम्म नरोकिएको ग्यास एक्कासि रोकिनु र मटितेल समेत रोकिने जानकारी आउनु शंकास्पद छ ।' भारतको सुनौली भन्सारले आईओसीले 'अन्डरटेकिङ लेटर' दिएर त्यसको एक महिनाभित्र पेट्रोलियम मन्त्रालयबाट 'नो अब्जेक्सन लेटर' नल्याए अरू भन्सार कार्यालयबाट समेत नेपाल आउने ग्यास र मटितेल समेत रोक्ने जानकारी दिएको व्यवसायीले बताए । 'सुनौली भन्सार कार्यालयले आईओसीले 'अन्डरटेकिङ' लेटर दिए एक महिनासम्म ग्यास नरोक्ने भनेको छ,' रुपन्देही नेपाल- भारत मैत्री समाजका अध्यक्ष सन्तुकुमार शर्माले भने, 'त्यस अवधिमा नो अब्जेक्सन लेटर नपाए आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै भन्सार कार्यालयबाट ग्यास र मटितेल रोक्न सक्ने जानकारी दिइएको छ ।' शर्मा भन्सार एजेन्ट पनि हुन् । भैरहवाका बुटवल, सिद्धार्थ, त्रिशूल र पञ्चमहालक्ष्मी ग्यास उद्योगले आईओसीको बरौनी, हल्दिया र मथुरा डिपोबाट मासिक करिब ११ सय टन ग्यास आयात गर्छन् । शर्माका अनुसार यो महिना सुनौली भन्सारबाट करिब ६ सय टन ग्यास मात्र भित्रिएको छ । 'ग्यास नआउँदा केही ठाउँमा उपभोक्ता समस्यामा पर्न थालिसकेका छन्,' उनले भने । ती उद्योगले नेपालको पश्चिम क्षेत्र र काठमाडौंमा समेत ग्यास बेच्छन् । प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण २ ०९:३९

संस्थानको नाफा झन्डै ४ अर्बले घट्यो

http://www.ekantipur.com/nep/2069/3/31/full-story/351200.html प्रकाशित मिति: २०६९ असार ३१ १०:०५

चुलियो चुलो खर्च

http://www.ekantipur.com/nep/2069/3/30/full-story/351140.html प्रकाशित मिति: २०६९ असार ३० ०८:५४

हर्बोका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पक्राउ

काठमाडौ, असार २७ - प्रहरीले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने हर्बो इन्टरनेसनलका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष पुष्पराज पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले श्रेष्ठलाई नयाँबानेश्वरस्थित भाडाको घरबाट र पुरुषलाई महाराजगन्जबाट पक्राउ गरेको हो । उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी स्टेटले उत्पादन गरेको गि्रन टी ८ गुणा महँगोमा बेच्दै आएका थिए । उनीहरूको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब ५ लाख मानिस सदस्य थिए । हर्बोका अन्य सञ्चालक वसन्त पण्डित, नेत्रपाणि बाँस्तोला र पुनप्रसाद सुवेदी 'प्रभात' भने अझै फरार छन् । 'अन्य सञ्चालक खोजी भइरहेको छ,' सीआईबीका डीएसपी ओम अधिकारीले भने । सीआईबीले मंगलबार नै श्रेष्ठ र पुरुषलाई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा पठाएको छ । सीआइबीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि परिसरले उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान्छ । करिब ४ महिनाअघि कान्तिपुरले हर्बोको ठगी प्रकरण र त्यसले रातारात धनी बनाउने प्रलोभनमा सिर्जना गरेको चरम सामाजिक विग्रह सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै सीआइबीले हर्बोबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र सीआईबीले हर्बोको नयाँबानेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारी कम्प्युटर, हार्डडिस्क र अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त छापा गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै हर्बो र अन्य नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले विभाग र सीआईबीलाई १ दर्जन मुद्दा लगाएका थिए । पाटन पुनरावेदन अदालतले विभाग र सीआईबीलाई कानुन बमोजिम बाहेक हर्बोको चलअचल सम्पत्तिमा नोक्सानी नपुर्‍याउन र कानुन बमोजिम बाहेक सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशले विभाग र सीआईबीलाई हर्बो र यसका सञ्चालकमाथि कानुन अनुसार छानबिन र कारबाही गर्न सजिलो बनाइदिएको थियो । गत चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजालसले 'नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०६६' खारेज नगर्न माग गर्दै परेको रिट खारेज गरेको थियो । त्यससँगै सबै प्रकारका नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय अवैध बनेका थिए । सर्वोच्चको उक्त फैसला भएकै दिनदेखि हर्बोका सञ्चालक फरार थिए । सीआईबी त्यही बेलादेखि उनीहरूलाई खोजिरहेको थियो । तत्काल गिरफ्तारीबाट जोगिन हर्बोका सञ्चालक भागेर मलेसिया पुगेका थिए । हर्बोको ठगी विरुद्ध पाँच जनाले महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी गरेका छन् । उजुरी गर्नेमा हिरा कुर्मी, मञ्जु राजवंशी, अमिर गुरुङ, रवि श्रेष्ठ र शिव राई छन् । कुर्मीले हर्बोले आफूलाई २ पटक गरी ६३ हजार रुपैयाँ, राजवंशीले २८ हजार रुपैयाँ र गुरुङ, श्रेष्ठ र राईले संयुक्त रूपमा २६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरेका छन् । कुर्मीले वैशाखमा, राजवंशीले जेठ २ र गुरुङ, श्रेष्ठ र राईले जेठ २९ गते मुद्दा दायर गरेका हुन् । पीडितहरूले 'भविष्यमा अत्यधिक पैसा कमिन्छ, जति सदस्य थप्यो त्यति धेरै कमिसन पाइन्छ' भन्दै हर्बोले ठगी गरेको उल्लेख गर्दै उजुरी गरेका हुन् । 'भविष्यमा के के न हुन्छ भन्दै प्रलोभन दिए, ७५ जना ग्राहक बनाए २५ हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाइल सेट, २ सय ५० ग्राहक बनाए मोटरसाइकल र ७ सय १५ ग्राहक बनाए चार आना जग्गामा बनेको घर उपहार पाइन्छ भन्दै ठगे भनेर पीडितले उजुरी गरेका छन्,' प्रहरी स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार हर्बोले पैसा फिर्ता दिने प्रलोभन दिएको र छिट्टै हर्बोको कार्यालय खुल्ने र कारोबार सुरु हुने झुटो आश्वासन दिएकाले धेरै पीडितले उजुरी नगरेको बताएको छ । त्यस बाहेक हर्बो विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गृह मन्त्रालयमा, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले विभागमा र कम्तीमा १ दर्जन पीडितले हेलो सरकारमा उजुरी गरेका थिए । प्रकाशित मिति: २०६९ असार २७ १०:०७ http://www.ekantipur.com/nep/2069/3/27/full-story/350982.html http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=142157750&parentid=23323&issuedate=1172012

http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=1172012 http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=14244953&parentid=23324&issuedate=1172012 http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=1172012

फेरि तेल प्रशोधन केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव

Link : http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=1072012 http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=1072012 फेरि तेल प्रशोधन केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव काठमाडौं, असार २६ - एउटा निजी कम्पनीले नेपालमा सम्भावना नरहेको कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन केन्द्र खोली डिजेल कारोबार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विराट पेट्रो केमिकल्स प्रालि नामक कम्पनीले करिब तीन महिनाअघि कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन गर्न 'मिनी रिफाइनरी' खोल्ने प्रस्ताव विभागमा र डिजेल कारोबार गर्ने प्रस्ताव वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरेको हो । अपुरो कानुन र बजारको अभावमा यसअघि यस्तै खाले कम्पनी बन्द भइसकेको अवस्थामा उद्योग मन्त्रालयले भने कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ । उद्योग विभागले निर्देशक विपिन राजभण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । 'विराटको प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको छ,' राजभण्डारीले भने । आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीले औद्योगिक डिजेल कारोबार गर्ने सम्बन्धमा विराट पेट्रोलियमको प्रस्ताव मन्त्रालयमा आएको बताए । 'मिनी रिफाइनरी खोली कच्चा पेट्रोलियम प्रशोधन गर्छौं र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने डिजेल उत्पादन गरी व्यापार गछौर्ं भन्दै प्रस्ताव परेको छ,' उनले भने, 'हामीले त्यस विषयमा आयल निगमसँग राय मागेका छौं ।' निगमले विराटको प्रस्तावमा मन्त्रालयलाई राय पठाइसकेको छैन । तर निगमका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार निगमले उक्त प्रस्ताव अस्पष्ट भएको भन्दै त्यस विषयमा विज्ञहरूको समिति बनाई अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको राय दिने तयारी भइरहेको छ । 'थुप्रै विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,' निगम स्रोतले भन्यो, 'सबैभन्दा मुख्य कुरा प्रस्ताव नै अस्पष्ट छ ।' विभाग र निगम स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा विराटको डिपो कहाँ राखिने भन्ने जमिनको टुंगो छैन । प्रस्तावमा कहाँबाट कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने, कति डिजेल नियमित आपूर्ति गर्ने, कोसँग कच्चा पेट्रोलिम खरिद गर्ने र गुण नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । त्यसैगरी पूर्वाधार र नेटवर्क, अनुभव, आर्थिक हैसियत, प्राविधिक/सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, मूल्यलगायत कुरामा पनि प्रस्ताव मौन छ । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको बताए । 'विराटको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ,' उनले भने । खुला बजार नीतिअनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था गर्न सरकारले २०६५ मा पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रका लागि खुला गरेको थियो । त्यतिबेला कानुन नबनेकाले पछि जारी हुने निर्देशिका अनुसार सञ्चालन हुने सर्तमा कोसी पेट्रो केमिकल्स नामक कम्पनीलाई मिनी रिफाइनरी खोल्ने अनुमति दिएको थियो । तर हालसम्म सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छैन भने पेट्रोलियम कारोबार व्यवस्थित गर्न कानुन बनेको छैन । तर कोसी भने खुलेर सञ्चालन हुन नसकेपछि केही महिनाअघि बन्द भएको छ । विराटका सञ्चालक भारतीय नागरिक अर्जुन छेत्री हुन् । छेत्रीले खाडी मुलुकबाट कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने र त्यसलाई प्रशोधन गरी बेच्ने विराटको योजना रहेको दाबी गरे । 'खाडी मुलुकबाट कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने र त्यसलाई मिनी रिफाइनरीमा प्रशोधन गर्ने योजना हो,' उनले भने । तर उनले त्यस्तो मिनी रिफाइनरी आर्थिक र प्राविधिक रूपमा कसरी सम्भव छ भन्ने बताउन सकेनन् । 'प्राविधिक पक्षबारे मेरो प्राविधिकसँग करा गर्नुपर्छ,' उनले भने । सिक्किममा निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने छेत्री र उनको कम्पनीसँग पेट्रोलियम क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छैन । 'मिनी रिफाइनरी सम्भव छैन' प्रशोधन लागत अत्यधिक पर्ने भएकाले मिनी रिफाइनरी विश्वमै असम्भव भएको निगमका उच्च अधिकारी बताउँछन् । 'वाषिर्क २० लाख टन कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन गर्न सक्ने प्रशोधन केन्द्रमात्र आर्थिक रूपमा धान्न सकिन्छ,' निगमका एक प्राविधिकले भने, 'आर्थिक रूपमा धान्न सकिने प्रशोधन केन्द्र खोल्न अर्बौं अमेरिकी डलर लाग्छ, जसका लागि नेपालमा लगानीकर्ता छैनन् ।' ती अधिकारीका अनुसार समुद्री मार्ग नभएकाले नेपालमा कच्चा पेट्रोलियम ढुवानी गर्न धेरै महँगो पर्छ । त्यसका लागि ठूलो पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अग्रवालले पनि घुमाउरो भाषामा नेपालमा प्रशोधन केन्द्र सम्भव नभएको संकेत गरे । 'मिनी रिफाइनरी राख्ने भनेर खुलेको कोसी पेट्रो केमिकल्स बन्द छ,' उनले भने, 'अब रिफाइनरी सम्भव छ/छैन भनेर आफैं विश्लेषण गर्नुहोस् ।' यसअघि सोल्टी होटलका सञ्चालक र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले पनि नेपालमा पेट्रोलियम कारोबारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले नकारात्मक नतिजा देखाएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम कारोबार गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । निगमका अधिकारीहरू मिनी रिफाइनरीको प्रस्ताव 'भ्याकुम डिस्टिलेसन' मेसिन राखेर छक्याउने चाल हुन सक्ने बताउँछन् । 'चोरीको गुणस्तरहीन पेट्रोलियम सस्तोमा किन्ने र त्यसलाई मोबिलमा मिसाएर कच्चा तेल भनी ल्याउने योजना हुन सक्छ,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'भ्याकुम डिस्टिलेसनका माध्यमबाट मिसिएको डिजेल र मोबिल छुट्याउन सकिन्छ ।' प्रकाशित मिति: २०६९ असार २६ ०९:५० Link: http://www.ekantipur.com/nep/2069/3/26/full-story/350938.html

अस्पतालै नक्कली

publish date: 30 June, 2012 Link: http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=13563359&parentid=23061&issuedate=3062012 http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=273782 http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=3062012