Monday, August 24, 2009

व्यापार सन्धिमात्र हुने


लोकमणि राई

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणमा वाणिज्य सन्धिमा मात्र हस्ताक्षर हुने भएको छ । साथै दीर्घकालीन र अल्पकालीन करिब दर्जन एजेन्डामा छलफल र सैद्धान्तिक सहमति हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले भ्रमण सद्भाव र आपसी विश्वास अभिवृद्धिमा केन्दि्रत हुने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल ६४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलका अनुसार सद्भावना भ्रमण एकै विषयमा मात्र केन्दि्रत हुने छ्रैन । जलस्रोतको विकास, सीमा व्यवस्थापन र आपसी हितका अन्य विषयमा समेत नेपालले भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गर्ने जानकारी उनले दिए ।

सद्भावना भ्रमण भएकाले द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल हुने उनले बताए । पञ्चेश्वर परियोजना भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भने नभएको उल्लेख गर्दै उनले व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए ।

'मूलतः यो सद्भावना भ्रमण हो,' प्रधानमन्त्री स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, 'संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा भारतीय थप सद्भाव यो सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।'

मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रमणदलका सहभागीको नामावली अनुमोदन गरेको छ । भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री पत्नी, ४ सल्लाहकार, दुई सुरक्षा अधिकारी, ६ मन्त्री, ६ सभासद, ६ व्यापारी, १८ पत्रकार र उच्च सरकारी अधिकारी छन् ।

स्रोतअनुसार भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन, हुलाकी राजमार्ग, नौमुरे जलविद्युत् परियोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, विकास निर्माणलगायत छन् । त्यसैगरी वाग्मती संरक्षण तथा व्यवस्थापन, संग्रहालय निर्माण, छात्रवृत्तिमा भारतले उल्लेखनीय सहयोग गर्ने निश्चित भएको छ ।

'नेपालको तर्फबाट 'सपिङ लिस्ट' तयार पारिएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'सानातिना आर्थिक सहयोगभन्दा दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजनामा जोड दिने नेपालको नीति रहनेछ ।'

व्यस्त भेट

नयाँदिल्ली -कास)- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मंगलबार सुरु हुने पाँचदिने भारत भ्रमण क्रममा उच्च राजनीतिक तथा व्यापारिक भेटघाट र नागरिक समाजसँगको अन्तक्रिर्यामा व्यस्त हुने भएका छन् ।

नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिउँसो २ बजे ओर्लने नेपालले २० किलोमिटर पर सहरको केन्द्रमा रहेको ओवराय होटलमा भारतको माथिल्लो सदनका विपक्षी दलका नेता अरुण जेट्लीलाई भेट्ने छन् । त्यसपछि उनीसँग भारतीय विदेश सचिव निरूपमा रावले शिष्टाचार भेट गर्नेछिन् । साँझ प्रधानमन्त्रीसँग नेसनलिस्ट कंग्रेस पार्टीका नेता डीपी त्रिपाठीसहितको एउटा टोलीले भेटेपछि वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता एबी बर्द्धनले छुट्टै भेट्ने छन् । राति ८ बजे प्रधानमन्त्री नेपाल आफू बस्ने होटल ओवरोयभन्दा केही किलोमिटर परको नेपाली दूतावासमा पुगेर भारतका नेपाली समुदायसँग अन्तक्रिर्या गर्ने नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

बिहानै महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट पुगेर प्रधानमन्त्री नेपालले भ्रमणको दोस्रो दिनको सुरुवात गर्नेछन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले साँझ नेपाली पाहुनाको सम्मानमा भोज दिनेछन् ।

भोजअघि साढे ६ बजे प्रधानमन्त्री नेपालले यहाँस्थित हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री सिंहसँग औपचारिक वार्ता गर्नेछन् । वार्ताअघि नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई उनकै निवासमा गएर भेट्ने कार्यक्रम छ ।

राजघाटबाट फर्केपछि नेपाललाई होटलमा माक्र्सवादी कम्युनिस्ट नेता सीताराम यचुरी र विदेशमन्त्री एमएम कृष्णाले छुट्टाछुट्टै भेट्ने छन् । दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री नेपाल राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिललाई भेट्न राष्ट्रपति निवास जानेछन् ।

त्यसपछि होटल फर्केर व्यापारिक समुदायसँग दिवा भोजमा सामेल हुनेछन् । अनि उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारीलाई भेट्न जाने छन् ।

भ्रमणको तेस्रो दिन बिहीबार उनले केही भारतीय सम्पादक र नागरिक समाजका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई भेट्ने छन् भने त्यसपछि अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी र गृहमन्त्री पी चिदाम्बरमसँग छुट्टाछुट्टै भेट्ने छन् ।

त्यही दिन उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री आईके गुजरालले भेट्ने छन् । त्यही दिन दिउँसो भारत र नेपाल संसदीय मित्रता मञ्च र जनता दलका नेता शरद यादवसँग भेट्ने छन् । साँझ उनले देवव्रत विश्वासलाई भेट्ने छन् भने साढे ५ बजे इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा नेपाल र भारत सम्बन्धबारे सम्बोधन गर्नेछन् ।

Posted on: 2009-08-17 22:13:11

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पूरा


३४ बुँदामा सहमति

दिनेश वाग्ले/लोकमणि राई

नयाँदिल्ली/काठमाडौं, नेपाल र भारतले आफ्ना भूमि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो र अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रणका लागि दुई महिनाभित्र सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूह र गृहसचिवस्तरीय बैठक बसाउन दुवै देश सहमत भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पाँचदिने भारत भ्रमणको अन्तिम दिन शनिबार जारी ३४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा सुरक्षा, जलस्रोत, व्यापार, स्वास्थ्यलगायत दुईपक्षीय महत्त्वपूर्ण मुद्दामा विद्यमान संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भएको छ ।

अपेक्षाअनुरूप भारतीय नेतृत्वको राजनीतिक समर्थन र सद्भाव पाएको दाबीसहित फर्केका नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संवाददातालाई भने, 'मेरो सद्भावना भ्रमण हरेक दृष्टिकोणबाट सफल भयो ।'

सन्धिका रूपमा वाणिज्यमा मात्र सहमति भए पनि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायत मुद्दामा निरन्तर सहयोग रहने आश्वासनसमेत प्रधानमन्त्रीले पाएका छन् । त्यसबाहेक केही दीर्घकालीन र अल्पकालीन आर्थिक तथा पूर्वाधार सहयोगसमेत भारतले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालका अनुसार भारतले जम्मा ३२ अर्ब ६० करोडभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । उक्त सहयोग विभिन्न परियोजनामा खर्च गरिने र समयमै ती सम्पन्न गर्नेबारे समेत सहमति भएको उनले जनाए ।

संयुक्त वक्तव्यमा ३ अर्ब २० करोड भारुमा राष्ट्रिय प्रहरी एकेडेमीका भवन बनाइदिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री नेपालले प्रहरीको स्तरवृद्धिका लागि भारतबाट हतियारसमेत ल्याउने संकेत गरे । भने, 'प्रहरीका लागि हतियार ल्याउन सकिन्छ ।' नेपालले गैरघातक हतियार र बन्दोबस्तीका सामग्री नेपाली सेनाका लागि पनि ल्याउन सक्ने बताए । उनले भने, 'प्रहरीका लागि हतियार र सेनाका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री ल्याउने विषयमा कुराकानी भयो ।'

सद्भावना भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे पनि छलफल भएको थियो । उक्त सन्धिसहित अन्य दुईपक्षीय सम्झौता दुईपक्षीय सम्बन्ध थप बलियो बनाउने उद्देश्यले छलफल र समीक्षा गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशनसमेत दिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सीमा प्रबन्धन प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी तुल्याउन २ अर्ब भारुको लगानीमा वीरगन्ज र रक्सौल तथा विराटनगर र जोगवनीमा दुई एकीकृत सुरक्षा चेकपोस्ट स्थापना चाँडै थाल्ने जानकारी भारतले दिएको छ ।

तराईमा अनुमानित भारु ८ अर्बको खर्चमा ६ सय ६० किलोमिटरको हुलाकी सडक बनाउन भारत सहमत भएको छ । त्यस्तै अनुमानित भारु ६ अर्ब ८० करोडमा तीनवटा रुटमा रेल मार्ग भारतले बनाउन सहमति जनाएको छ । ती मार्गमा जोगवनी र विराटनगर -१८ किमि), जयनगर र विजलपुराको गज फेर्ने -५१ किमि) र त्यसै रुटलाई बर्दिबाससम्म -१७ किमि) पुर्‍याउने छ । तर यो काम कहिले हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

नेपाली विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति संख्या दोब्बर पार्न भारत सहमत भएको छ । सम्झौता हुने ठानिएको वाग्मती सफाइ योजनामा चाहिँ भारतले अहिलेलाई प्राविधिक टोली पठाएर अध्ययन मात्र गर्ने सहमति भएको छ । दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीबीच 'पार्लियामेन्टेरियन डेलिगेसन' नियमित गर्ने सहमति बनेको छ । त्यसका लागि युङ पार्लियामेन्टेरियन फोरम स्थापना गर्ने सहमति पनि छ ।

नेपालमा गलगाड नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि भारतीय सहयोगलाई निरन्तर दिन दुई देशका विदेश सचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी दुई देशबीच वातावरण परिवर्तनका असर रोक्न वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने सहमति पनि बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको नेपाल भ्रमणको निम्तो भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वीकारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'भ्रमणको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट तय गरिने' विज्ञप्तिमा छ ।

Posted on: 2009-08-22 21:42:42

FM’s China visit on the cards


KATHMANDU, AUG. 23

A Chinese Embassy official met Foreign Minister Sujata Koirala and Foreign Secretary Gyan Chandra Acharya on Sunday and discussed a possible date for Koirala’s China visit. “The date for the visit is yet to be worked out, though discussions for the same are underway,” said Madan Kumar Bhattarai, Secretary at the Ministry of Foreign Affairs, even as a close aide said Koirala is likely to head off to Beijing on September 9 on a five-day visit. Upon assuming office in May, Koirala had received an invitation from her Chinese counterpart Yang Jiechi. Ministry officials said Koirala’s visit would set the ground for Prime Minister Madhav Kumar Nepal’s visit to the northern neighbour. Though Prime Minister Nepal has already received an invitation from his Chinese counterpart Wen Jiabao, the date for his visit is yet to be set. A high-level Chinese delegation headed by senior Chinese Communist Party Politburo member Zhang Gaoli will arrive in Kathmandu on Aug. 31. It will meet the prime minister and other senior Cabinet ministers, including the foreign minister, and political leaders. The team is also seeking a meeting with President Dr. Ram Baran Yadav. It will focus on the entire gamut of Nepal-China ties.

Tamils will be treated with dignity


Palitha Kohona, Sri Lanka's foreign secretary was in Kathmandu for a three day visit last week. In conversation with Gopal Khanal and Lok Mani Rai, Kohona discussed the aims of his visit and the future of Nepal-Sri Lanka relations. And since Sri Lanka has entered a new era with its victory over the LTTE, it was natural that the end of the civil war and Sri Lanka's way forward be discussed as well. Q: Let's begin with the main aims of your visit to Kathmandu.

Kohona: My president Mahindra Rajapakse visited Nepal a couple of months ago. In that visit the two parties agreed upon a number of items. My visit is to follow-up on that visit. We talked about the operationalisation of the Joint Commission that had been agreed upon by the two sides. The Joint Commission will affect a range of issues including further cooperation between the two sides on an economic package and on issues such as health and education. Sri Lanka has had free health and education systems for over 60 years. There has been an offer made by Sri Lanka to help Nepal with developing its health and education systems. We discussed these two items further. We also talked about rekindling the activities between the business councils of Sri Lanka and Nepal. I am sure this will happen very soon. Similarly, we discussed Sri Lanka's Bureau of Investment.

Sri Lanka has had a Bureau of Investment since about the 1980s. It has been very successful in deriving foreign direct investment. Nepal is now in process of encouraging foreign direct investment. And it is an area in which we could very productively cooperate with Nepal.

An issue that we discussed extensively during this visit is the issue of climate change. Climate and global warming is threatening almost every country in the world and in the SAARC region its affect will range from coastal inundation to glacier melting. We talked about the possibility of developing a common SAARC position on climate change and global warming as we approach the Copenhagen Review Conference in December.

Another issue that came up was terrorism. Sri Lanka suffered from terrorism for over 27 years. Fortunately we have succeeded in overcoming our terrorist challenge. But terrorism remained a threat to almost every country in the SAARC and the need for further collaboration, more intense cooperation, especially in the area of intelligence sharing, was discussed.

Q: Did Sri Lanka and Nepal agree on any specific agendas?

Kohona: No, there is no specific agreement other than to operationalise the joint commission. The point of operationalising the joint commission would be that the agreement reached earlier would be given effect in a concrete manner so that the people of the two countries will be benefit in the long run.

Q: Was there any talk of establishing a direct flight connection between the two countries?

Kohona: That was something we discussed at almost every meeting. The direct flight will happen very soon. We are aware that Sri Lanka Airlines is now going into the final details of the establishment of direct flight so that the connectivity between the two countries will be strengthened further. There are already around 40,000 Sri Lankan tourists who visit Nepal every year. With the establishment of the direct air link, we are confident that this number will go up further. We also hope that this will encourage Nepalis to visit Sri Lanka. Sri Lanka has some of the oldest Buddhist shrines in the world and Nepalis will be able to come directly to Sri Lanka to visit these in the future.

Q: How is Sri Lanka engaged in developing Lumbini as a site of pilgrimage for Buddhists?

Kohona: We are building a pilgrim rest in Kapilvastu. We hope to complete the construction very soon. Whatever activity that is undertaken on a multilateral basis to develop Kapilvastu as a place of pilgrimage will be supported by Sri Lanka. We recognize that this is one of the most important sites for Buddhists.

Q: What political issues did you discuss with Nepali officers and leaders?

Kohona: I didn't want to comment on Nepal's internal problems, but we did talk about the way in which Sri Lanka resolved its problems. The world thinks that it was a problem with the Tamils of Sri Lanka. But it is very important to realize that from the very beginning the Sri Lankan government made a distinction between the Tamils and the LTTE. The LTTE was a terrorist organization and eventually it was decided that we were going to deal with it in a military manner. But we kept normal Tamils away from that. The Tamils are part of our population and we were going to deal with them in a political manner. That contributed significantly to our success because many Tamils did not support the LTTE. They were very happy to run away from the LTTE and come under government protection. The LTTE increasingly found itself isolated from the population it purported to represent.

We tries to negotiate with the LTTE over and over so that it could be brought back into the democratic process. But it was intransigent and so we could not wait indefinitely. We could also not tolerate a terrorist organization that was actually controlling territory within Sri Lanka.

Q: Did you ever expect that the civil war would end?

Kohona: We were told many times, especially by our international interlocutors, that we should not deal with the LTTE militarily. We were told that we would lose if we did so. In fact, at the start of international involvement in 2002, we concluded a ceasefire agreement under which a part of the country was hideout given to the LTTE. The expectation was that the LTTE would negotiate a peaceful settlement. But that did not materialize. Instead, they expanded their area of control. For us, this was a bitter experience. So in 2008, we terminated the ceasefire agreement and proceeded to deal with the LTTE in a military manner.

Q: Are there any remnants of the LTTE still around?

Kohona: In Sri Lanka, there is no LTTE left. Internationally, there may be remnants of it still trying to make a noise. We think that we will either be able to persuade them to join the democratic mainstream or they will lose interest in a cause that is obviously lost now. We are making every effort to ensure that the Tamil minority of Sri Lanka is treated with dignity, as a part of our population. Their interests will be protected and they will participate fully, like the rest of the population, in the democratic process.

Q: There were reports regarding the high rate of civilian casualties in the assault against the LTTE.

Kohona: These are allegations made for the sake of convenience, for propaganda purposes by the LTTE and its supporters at the time and were picked up by certain elements of the international community. We are sorry that they tended to go down that path. But the government of Sri Lanka is very confident that we did our best to ensure that civilians weren't harmed in our effort to eliminate the LTTE.

Q: There are also reports that the Sri Lankan state has tried to gag the media.

Kohona: Sri Lanka is a country that guarantees the freedom of expression. It is in the constitution. I am aware that some media personnel have been hurt or met with their deaths over the past few months. But you cannot attribute those incidents to a conscious or organized effort on the part of the state authorities to counter media freedom. There are over 70 media outlets in Sri Lanka, and only four of those are controlled by the government. The rest are rampantly independent.

Q: Why have you blocked international agencies from providing humanitarian aid to the victims of war?

Kohona: We haven't done that at all. Nobody's been blocked. There are 54 NGOs working with the displaced persons as we speak. But what we have said is, “if you want to come work in Sri Lanka, then you must bring your own funding and have a specific project. You can't come to Sri Lanka simply looking for work because it's an island in the sun and the beaches are beautiful and the hotels grand.” Because Sri Lanka has so many natural attractions, especially attractions that are desirable to people from cold climates, there is a tendency to pour into Sri Lanka looking for something to do. We do not want people like that.

Posted on: 2009-08-02 20:34:00 (Server Time)

ँविविधता मौलाउने राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ’


सय वर्ष लामो रंगभेदविरोधी आन्दोलन र तीस वर्ष लामो राजनीतिक संगठनमाथिको प्रतिबन्धपछि सन् ९० मा दक्षिण अपि|mकामा लोकतन्त्र आयो । ९ प्रतिशत अल्पसंख्यक गोराले ९० प्रतिशत काला र आदिवासीमाथि शासन गरेपछि सुरु भएको आन्दोलन नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा अन्ततः १९९० मा सफल भयो । उनै मण्डेलाको नेतृत्वमा भएको रंगभेद र अल्पसंख्यक शासनविरोधी आन्दोलनका एक सक्रिय सदस्य जाकेरिया मोहम्मद याकोव इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको संयोजनमा आफ्ना अनुभव साट्न नेपालमा छन् । दक्षिण अपि|mकी संविधानको व्याख्याता संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेका उनी संविधानसभाका स्वतन्त्र विज्ञसमेत थिए । संघीय प्रणालीको बहस हुँदा नेपालमा दक्षिण अपि|mकाको उदाहरण दिइन्छ जबकि याकोव आफैंचाहिँ दक्षिण अपि|mकालाई ँअर्धसंघीय’ भन्छन् । विविधता र समस्याका दृष्टिकोणमा ९० को द.अपि|mका र २००९ को नेपाल ठ्याक्कै एक हो भन्ने यी दृष्टिविहीन -मेनिनजाइटिसले जन्मेको १६ महिनामा आँखा गुमाएका) न्यायाधीशसँग कान्तिपुरका लागि गोपाल खनाल र लोकमणि राईले गरेको संवाद - दक्षिण अपि|mकामा नयाँ संविधानको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

दक्षिण अपि|mकामा जनताका संगठन झन्डै ३० वर्षदेखि प्रतिबन्धित थिए । त्यसको विरोध र स्वतन्त्रताका लागि प्रजातन्त्रको आन्दोलन भयो । लामो लडाइँपछि सन् ९० मा प्रजातन्त्रवादीले जिते । त्यसले जनसंगठनमाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि अपि|mकन नेसनल कंगे्रसले नेतृत्व लियो । त्यसले संविधानको भूमिकालाई सर्वोच्च बनायो । जनताका अधिकार संविधानबाट सुरक्षित राखियो । त्यो कुनै सम्झौता थिएन, संविधानमा हुनैपर्ने प्रावधान थियो, जसमा सबै पक्ष अटाउन सक्थे । त्यसका लागि समिति नै बनाइयो । संविधानमा राखिएका बुँदा 'गिभ एन्ड टेक' थिएनन् ।

संगठनमाथि किन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ?

रंङभेद र जातिभेद हाम्रो मुख्य समस्या थिए । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनतासँग मताधिकार पनि थिएन । अल्पसंख्यक गोरा -ह्वाइट नेसनालिस्ट) सत्तामा थिए । नेल्सन मण्डेला थुनामा थिए । जनताका संगठन प्रतिबन्धित थिए । त्यसविरुद्ध अर्थात् प्रजातन्त्रका खातिर जनताले विद्रोह गरे । सयौं वर्षको विद्रोहमा हजारौं मानिस मारिए । सन् १९९० मा विभेदकारी नेसनल पार्टी सम्झौतामा ओल्र्यो । नेल्सन मण्डेला रिहा भए । र, दक्षिण अपि|mकामा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि जातिभेद र रंगभेद हटाउँदै कसरी ती समुदायलाई नयाँ संविधान समेटियो ?

नयाँ संविधानबाट हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्‍र्यौं, रङ्गभेद मात्र होइन आदिवासी जनजातिको आधारमा भइरहेको जातिभेद पनि हटायौं । तेस्रो समस्या भाषासम्बन्धी थियो जुन अझ कायम छ । कुन भाषामा विवरण राख्ने भन्ने विवाद समस्या बनेको छ । तर, जनतालाई उनीहरूको मातृभाषा बोल्ने अधिकार छ । त्यसले त्यति ठूलो समस्या होइन । प्रत्येक जनतालाई उसको भाषा र संस्कृति मान्ने अधिकार दिइयो । त्यसलाई संविधानमा जनताको अधिकारको रूपमा उल्लेख गरियो । जस्तो, हाम्रा अफिसियल भाषा नै ११ वटा छन् ।

कति समय लाग्यो नयाँ संविधान बनाउन ?

अपि|mकन नेसनल कंग्रेसमाथि फेब्रुवरी १९९० मा प्रतिबन्ध हटाइयो । सन् १९९६ मा संसद्ले नयाँ संविधान पारित गर्‍यो । भन्नाले लगभग ६ वर्ष लाग्यो । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास करिब सय वर्षको हो ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे ?

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूले छलफल र सरसल्लाह गरे । उनीहरूले समझदारीका आधारमा काम गर्ने प्रयत्न निरन्तर गरिरहे । संविधानसभा सहमतिका आधारमा बन्यो र सहमतिमा नयाँ संविधान बन्यो । सानातिना असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक हो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि सबै दलले समझदारी कायम गरे । प्रत्येक दलमात्र होइन राजनीतिक संगठन पनि संविधान निर्माणमा सहभागी बने ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कुनै जातीय वा भाषिक समस्या देखिए ?

हाम्रो संंविधान समानतामा आधारित छ । शान्त समाज छ । विविधतामा एकता भन्ने हाम्रो नारा नै हो, जसलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हामीकहाँ भाषागत समस्या पनि छन् । कुन प्रान्तमा कुन भाषालाई अफिसियल भाषा बनाउने भन्नेमा विवाद छ । मलाई लाग्छ नेपालमा यस्ता विवाद आउन सक्छन् । उदाहरणका लागि अदालतको भाषा कुन हुने ? सबैले आफ्नो भाषामा बोल्न पाउँछन् । त्यसका लागि अनुवादकको व्यवस्था छ । तर, यतिखेर अदालती विवरणको रेकर्ड अंग्रेजी र अपि|mकी भाषामा राखिन्छ । अपि|mकी गोरा मानिसको भाषा हो । समस्या यही हो ।

सघीयतामा प्रवेश गरिरहेको बेला नेपालका लागि अपि|mकी अनुभव कसरी उपयोगी हुन सक्छ ?

नेपाल र दक्षिण अपि|mकाका धेरै समस्या समान छन् । अपि|mकामा हजारौं जनता बेरोजगार थिए । म गलत छैन भने यतिखेर नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण जनताको जीवनस्तर उकास्नेे, गरिब जनतालाई राहत दिने र संविधान बनाउने उद्देश्य समान छन् । हामीकहाँ पहिले प्रजातान्त्रिक सरकार थिएन । यहाँ पनि राजाको अप्रजातान्त्रिक शासन थियो । बहुसंख्यक जनताको आवश्यकताप्रति उदासीन शासनको अन्त्य गरेका हौं । नेपालको पनि अवस्था यही हो । शक्तिका नजिक थोरै जनता छन् र बहुसंख्यक जनता कमजोर छन् । यी हामीबीचका समानता हुन् ।

त्यसो भए नेपालले आफ्नो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्ला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

म नेपाली जनतालाई यो वा ऊ गर्नुपर्छ भन्न सक्तिनँ । यो आन्तरिक मुद्दा हो । तर, जनताबीच एकता कायम गर्नु उपयोगी हुन्छ । दक्षिण अपि|mकामा द्वन्द्व थियो । हामीले विविधताबीच एकता खोज्यौं । यहाँ पनि त्यस्तो विविधता छ । त्यसकारण जनताको भलाइका आधार खोजिनुपर्छ । जनताले एकअर्कालाई कसरी सम्मान गर्न सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्छ ।

संक्रमणकालमा दक्षिण अपि|mकाको न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त थियो ?

हाम्रो न्यायालयमा गोराहरू थिए, जसले विभेदकारी काम गरेका थिए । उनीहरू आफूलाई उच्च र अरूलाई सानो देख्थे । त्यसकारण प्रजातन्त्र आएपछि सबै न्यायाधीशहरूको राजनीतिक नियुक्ति गरियो । न्यायाधीशको नियुक्ति सबै जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरियो । महत्त्वपूर्ण के रह्यो भने न्यायाधीशहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र थिए । हामीसँग अहिले पनि 'जुडिसियल सर्भिसेज कमिसन' का लागि २५ सदस्यीय प्यानल छ । जसमा मिनिस्टर अफ जस्टिस, चिफ जस्टिस, दुईजना अधिवक्ता र दस राजनीतिज्ञ -तीन सदस्य विपक्षी दलका सहित ६ नेसनल एसेम्ब्लीका सदस्य, ४ सदस्य नेसनल काउन्सिल अफ प्रोभिन्सेसबाट) रहने व्यवस्था छ । न्यायाधीस स्वतन्त्र हुन्छन् । दलहरू न्यायिक क्षेत्र स्वतन्त्र राख्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । न्यायाधीश तटस्थ बस्न सक्ने र समाज स्वीकार्य व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ ।

माओवादीले न्यायाधीश संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेका छन् नी ?

होइन । न्यायधिस नियुक्तिका लागि एउटा वृहत्तर समिति बनाउनु पर्छ, जसमा नागरिक समाजका सदस्य, दलका प्रतिनिधिलगायतका सबैको प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।

दक्षिण अपि|mकाको न्यायलयको मोडल कस्तो हो ?

हामीकहाँ एकात्मक न्यायपालिका छ । म कुनै पनि देशमा दुईवटा अदालत हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । संघीय मुलुकमा पनि न्यायपालिकाको संरचना एकात्मक हुनुपर्छ, संघीय होइन । तह धेरै हुन सक्छन् तर न्यायपालिकाको संरचना एकात्मक नै हुनुपर्छ । यसले कानुनी स्थिरता प्रदान गर्छ । संघीय न्यायपालिकामा अदालतबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न र सवन्मय गर्न गाह्रो हुन्छ । भारतमा भएको प्रत्येक प्रदेशको हाई कोर्ट र केन्द्रको सुपि्रम कोर्ट पनि एकात्मक न्यायपालिका हो । एकात्मक न्यायपालिकामा धेरै तहहरु हुन्छन् । समस्या पर्‍यो भने हामीले प्रान्तिय अदालतबाट समाधान खोज्न सक्छौं । समाधान भएन भने कन्द्रीय अदालतमा जान पनि सक्छौं ।

संविधानमा आर्थिक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?

संविधानमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यस्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । जनताको आर्थिक अधिकार सुनिश्चिताका लागि पहिलो कुरा सरकार त्यसका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो र ठीक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, नागरिक समाजले सरकारलाई संविधानमा गरिएको व्यवस्था पूरा गर्न

बढीभन्दा बढी दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ । सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार पालना गरेन भने सरकारलाई नागरिक समाजले अदालती चुनौती दिनुपर्छ ।

सबै प्रकारका विविधता सम्बोधन गर्न सकिएन भने देश टुक्रिने खतरा रहने तर्कबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

देशलाई धेरै खण्ड पार्ने हो भने पनि टुक्रिने खतरा रहन्छ । र जबर्जस्ती एकै ठाउँमा राख्न खोज्नुभयो भने पनि टुक्रिने खतरा हुन्छ । त्यसकारण एकै प्रान्तमा अटाउने र धेरै खण्ड पार्नेबीच सन्तुलन जरुरी हुन्छ । विविधता मौलाउन सक्ने पूर्ण लचकता भएको राजनीतिक प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । समस्याको चरित्रको आधारमा त्यस्तो लचकताको मापन हुनुपर्छ । अर्थात् कतिसम्मको लचकताले देश विखण्डन हुँदैन भन्ने नेपाली समस्याको चरित्रको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । लचकता पुगेन वा धेरै भयो भने दुवै अवस्थामा देश टुक्रिने खतरा रहन्छ ।

यस सम्बन्धका दक्षिण अपिकाको अनुभव

कस्तो छ ?

हामीले आवश्यक मात्रामा लचकता अपनायौं । केन्द्र र प्रान्तबीच शक्ति बाँडफाँड गर्‍यौं । तर, शक्ति बाँडफँाड आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । कति र कसरी शक्ति बाँडफाँड गर्ने भन्ने आफ्नै आवश्यकतामा भर पर्छ । यसमा हाम्रो अनुभवबारे छलफल त्यति धेरै सान्दर्भिक होलाजस्तो लाग्दैन । हामीले आफ्नै आवश्यकताअनुसार शक्ति बाँडफाँड गर्‍यौं । र, १५ वर्षको अवधिमा त्यसले काम गर्न सुरु गरेको छ । एउटा बिन्दुमा पूर्णसंघीय प्रणाली छ भने अर्को बिन्दुमा पूर्ण एकात्मक प्रणाली छ । त्यसको बीचमा रहेर दलले कतिमात्र संघीय र कतिमात्रामा एकात्मक प्रणाली बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने हो । प्रणाली निर्माण गर्दा कतिसम्मको लचकता धान्न सकिन्छ भन्ने तय गर्ने हो । संघीय प्रणालीमा प्रदेश ज्यादै धेरै भयो भने त्यसैको कारण विखण्डन हुन सक्छ । चाहिनेभन्दा थोरै प्रदेश बने पनि त्यो विखण्डनको आधार बन्न सक्छ ।

Posted on: 2009-08-08 21:48:47

ँविदेशी लगानी भित्र्याउन श्रीलंकाले नेपालसँग समन्वय गर्न सक्छ’


२६ वर्षे लामो तमिल विद्रोहमाथि करिब दुई महिनाअघि विजय प्राप्त गरेपछि श्रीलंकाली सरकार भविष्यप्रति निकै आशावादी छ । राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेमात्र होइन, श्रीलंकाली सेना र कर्मचारीमा समेत उत्साह थपिएको छ । तीनदिने भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौं आएका श्रीलंकाली विदेश सचिव पालिथा टीबी कोहोनाले भने, 'पूर्ण विश्वासका साथ एउटा विधि अपनायो भने आतंकवादलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने हामीले प्रमाणित गरेका छौं ।' नेपाली अधिकारीसँगको भेटवार्ताकै क्रममा कोहोनासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध, तमिल विद्रोहमाथिको कारबाही लगायतका विषयमा सोमबार कान्तिपुरका गोपाल खनाल र लोकमणि राईले गरेको संवाद । नेपाल भ्रमणका एजेन्डा के हुन् ?

मेरो भ्रमण करिब दुई महिना अगाडि श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेको नेपाल भ्रमणकै निरन्तरता हो । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा दुई देशबीच धेरै विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर बनाइएको दुई देशबीचको संयुक्त आयोग परिचालन गर्ने बारेमा यो भ्रमणमा छलफल भयो ।

आयोग बृहत्तर एजेन्डासँग सम्बन्धित छ । जस्तो- दुईपक्षीय आर्थिक प्याकेज, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता विषय यसमा पर्छन् । श्रीलंकामा स्वास्ग्य र शिक्षा निःशुल्क छ । श्रीलंकाले प्रत्येकपटक नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सहकार्यको आग्रह गर्दै आएको छ । यी विषयमा यो भ्रमणमा विस्तृत कुराकानी भयो । हामीले श्रीलंमा र नेपालमा रहेका दुई भिन्न-भिन्न परिषदलाई पनि सक्रिय पार्नेबारे कुराकानी गर्‍यौं । मलाई विश्वास छ, यी चाँडै पूरा हुनेछन् ।

त्यसैगरी हामीले 'श्रीलंका ब्युरो अफ इन्भेस्टमेन्ट'का बारेमा पनि छलफल गर्‍यौं ।

यसले सन् ८० को दशकमा ठूलो लगानी गरेको छ । यो श्रीलंकामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्णरूपमा सफल भएको छ । नेपाल पनि

यतिखेर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रक्रियामा छ । यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ श्रीलंका उपलब्धिमूलक ढङ्गले नेपालसँग समन्वय गरी काम गर्न सक्छ ।

यो भ्रमणमा वातावरणीय मुद्दामा पनि बृहत छलफल भयो । वातावरण परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि लगभग सबै देशका लागि खतरा बनिरहेको छ । तटीय मुलुकहरू डुबानको खतरामा छन् भने हिमनदी पग्लने समस्या पनि बढ्दो छ । यसको परिणाम ज्यादै भयानक हुने भएकाले हामीले वातावरण परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा सार्कको अडानबारे कुराकानी गर्‍यौं । किनभने वातावरण परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबारे डिसेम्बरमा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा 'कोपनहेगन रिभ्यु कन्फरेन्स' हुँदैछ ।

हामीले छलफल गरेको अर्को मुद्दा आतंकवाद हो । शौभाग्यवश श्रीलंकाले आतंकवादलाई परास्त गरेको छ । तर आतंकवाद प्रत्येक देशका लागि खतरा हो । त्यस विरुद्ध लड्न अझ सहकार्य बढाउन आवश्यक छ ।

यी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बाहेक कुनै विशेष क्षेत्रमा द्विपक्षीय छलफल र सम्झौता भएको हो ?

त्यस्तो भएन । तर संयुक्त आयोग परिचालन गर्ने सहमति भयो । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सम्झौता भइसकेकै विषयमा हामी केन्दि्रत रह्यौं । त्यसको प्रभावकारी र मूर्त कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल केन्दि्रत रह्यो ।

काठमाडौं-कोलम्बो सिधा उडानबारे के छलफल भयो ? कहिले सुरु हुँदैछ ?

यो यस्तो विषय हो, जुन हामी प्रत्येक भेटघाटमा उठाउँछौं । तर यसपटक उडान छिट्टै सुरु हुन्छ । श्रीलंकाको हवाइसेवा यतिखेर उडान सुरु गर्नेसम्बन्धी अन्तिम तयारीमा छ । यसबाट नेपाल-श्रीलंका सम्बन्ध अझ विकास हुन्छ । यसबाट नेपालमा आउने बौद्ध भिक्षुको संख्या बढ्नेछ, किनभने लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो । प्रत्येक वर्ष करिब ४० हजार श्रीलंकाली पर्यटक नेपाल आउँछन् । सिधा हवाई सम्बन्ध स्थापित भएपछि यो संख्यामा वृद्धि हुनेमात्र होइन, नेपाली पर्यटक पनि श्रीलंका जान अभिप्रेरित हुने विश्वास छ ।

हामीले लुम्बिनीमा तीर्थयात्री बस्ने एउटा घर निर्माण गरिरहेका छौं । त्यसलाई छिट्टै निर्माण गरिसक्छौं भन्ने आशा राखेका छौं । बहुपक्षीय सम्झौतामा आधारित रहेर लुम्बिनीमा विकास पुर्‍याउन सकिनेबारे समीक्षा गरिनेछ र दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखिनेछ ।

युद्धको बेला पनि श्रीलंकामा पर्यटन उद्योगमा

त्यस्तो गिरावट आएको देखिएन ? कसरी दिगो रहन सक्यो ?

श्रीलंकामा पर्यटन विकास हुनमा धेरै कारण छन् । पहिलो, श्रीलंकाको सुन्दर प्राकृतिक सम्पदा हो । दोस्रो, हामी ज्यादै थौरै गि्रनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्छौं । हामीले यसलाई श्रीलंका प्रदूषणरहित, प्राकृतिक र सुन्दर छ भनेर विश्वभर अधिकतम प्रचार गर्‍यौं । त्यसैगरी हामीले हाम्रा ऐतिहासिक सहर र प्राचीन सम्पदालाई प्राथमिकतामा राख्यौं, जसले पर्यटन उद्योग विकास गर्न योगदान दियो । वन्यजन्तुका लागि पनि श्रीलंका पर्यटकको गन्तव्यस्थल हो । श्रीलंंकामा जंगली हात्तीको सबैभन्दा ठूलो बथान छ । पछिल्लोपटक श्रीलंकाको तटीय क्षेत्रमा पाइने ह्वेल माछा पनि पर्यटकको आकर्षण बन्न थालेको छ । हामीसँग ठूला जंगली जनावरमात्र होइन, ठूला जलचर पनि छन्, जसबाट हामीले फाइदा लिएका छौं ।

श्रीलंका र नेपालका बीचमा दुई कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । नेपालसँग संसारकै अग्ला हिमाल छन् । श्रीलंकासँग ९ सय माइलभन्दा लामो सुन्दर समुद्री

किनार -बिच) छन् । दुई देशले यसबाट फाइदा

लिन सक्छन् ।

समुन्द्रदेखि हिमालसम्मको ँप्याकेज टुर’ बनाउने योजनाबारे छलफल भइरहेको हो ?

यो यस्तो कुरा हो, जुन हामी भविष्यमा

विकास गर्न सक्छौं । द्वन्द्वका बाबजुद श्रीलंकाको पर्यटन उद्योग विकास गर्नसकेकोमा हामी खुसी छौं । हामीले सुन्दर सम्पदाप्रति पर्यटकको ध्यानाकर्षण गराउन सक्यौं । यो कुरा नेपालका लागि पनि मिल्दोजुल्दो छ । नेपालमा सुन्दर र अग्ला हिमाल छन् ।

भ्रमणमा दुवै देशमा विकसित राजनीतिक विषयमा छलफल भयो कि ?

म नेपालका आन्तरिक विषयमा प्रतिक्रिया जनाउन र कुराकानी गर्न चाहन्न । तर हाम्रो समस्याको बारेमा कुराकानी गर्न सक्छु । हामीसँग सुरुदेखि नै तमिल र एलटीटीईबीच द्वन्द्व थियो । एलटीटीई आतंकवादी समूह थियो, जसलाई हामीले सैनिकको सहायता लिएर तह लगायौं । हामीलाई राम्ररी थाहा छ, सर्वसाधारण तमिल हाम्रा जनता हुन् । तिनीहरू हाम्रो जनसंख्याको हिस्सा हुन् । उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिनेछ । उनीहरूसँग भएको समस्यालाई पनि राजनीतिक रूपले हल गरिने प्रयास भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो त्यही प्रयासले धेरै काम गर्‍यो । किनभने धेरै तमिलहरूले अन्ततः एलटीटीईलाई साथ दिएनन् र सरकारी सुरक्षाको घेराभित्र आए । त्यसरी एलटीटीई बिस्तारै घट्दै र एक्लिँदै गयो । त्यो हाम्रोलागि धेरै महत्त्वपूर्ण सावित भयो ।

सुरुमा उनीहरूलाई द्वन्द्व त्याग्न लगाएर प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गर्‍यौं । तर हाम्रो प्रयास सफल भएन । त्यस्तो अवस्था असह्य हुनु स्वाभाविक थियो । एउटा आतंकवादी संगठनले श्रीलंकाको भूभाग कब्जा गरेको हाम्रोलागि सह्य भएन । वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपमा द्वन्द्वबाट निकाल्न हामीले खुब प्रयत्न गर्‍यौं । तर सफल नभएपछि हामीले एलटीटीईलाई थप मौका दिन चाहेनौं । एलटीटीईले पनि आतंकवादी गतिविधि जारी राख्यो । जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारको हैसियतले हामीले त्यो समस्या सम्बोधन सैनिक प्रयोग गरेर गर्नैपथ्र्यो ।

तपाईंलाई लाग्छ, युद्ध र हिंसा सधैंका लागि पराजित भयो ?

विशेषगरी विदेशी मित्रहरूले धेरैपटक एलटीटीई विरुद्ध सैनिक प्रयोग गर्नु हुँदैन भने । त्यसो गरे पराजय व्यहोछौर्ं पनि भनियो । वास्तवमा सन् २००२ को अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताले पनि समस्या समाधान भएन । एलटीटीई शान्तिपूर्ण समाधानमा आउँछ भन्ने आशा पूरा भएन । एलटीटीईले सम्झौता गर्न चाहेन । बरु अरू क्षेत्रमा पनि कब्जा गर्न थाले । भन्दा दुःख लाग्छ, हामी सन् २००९ मा युद्धमा होमिन र सैनिक समाधान खोज्न त्यसैकारण बाध्य भयौं ।

एलटीटीई अब समाप्त भएको हो ?

श्रीलंकामा एलटीटीई बाँकी छैन । नेतृत्वसहित सबै ध्वस्त भए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही आलोचनात्मक हल्ला हुनसक्छन् । हामीलाई लाग्छ, त्यस्ता कुराहरू विस्तारै हराउनेछ । हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिबद्ध छौं । तमिललाई अल्पसंख्यक हाम्रो जनसंख्याको हिस्साको रूपमा सम्मान गरिनेछ । उनीहरूलाई समान अधिकार दिइनेछ । उनीहरूको स्वार्थको रक्षा गरिनेछ ।

तमिल समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कुनै विशेष

योजना छ ?

हामी तमिल समुदाय र तमिल राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । आशा अनुरूप सबैले श्रीलंकाको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा बन्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । हामी सबै प्रजातान्त्रिक श्रीलंकामा अटाउन सक्छौं ।

प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हननको मुद्दा युरोपेली संघ र अमेरिकाले निकै उठाए । वास्ता गर्नुभएन नि ?

त्यो दुर्भाग्य हो । म इराक र अफ्गानिस्तानको सन्दर्भ कोट्याउन आवश्यक ठान्दिन । म ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण हताहत भएको र मारिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्दिन । श्रीलंकाले सुरुदेखि नै नागरिक नेतृत्वको नीति लिँदै आएको छ । त्यसका लागि सम्भव भएसम्मको प्रयत्न पनि गर्दै आएको छ । म विश्वस्त छु, सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ । तर अन्तिम युद्धमा धेरै सर्वसाधारणको हताहत भएको आरोप लगाइएको छ, जुन गलत हो । आरोपलाई तथ्यमा परिणत गरिनुहुन्न । यो युद्धका बेला एलटीटीईले उछालेको प्रपोगन्डा र आरोप हो । सर्वसाधारणलाई नोक्सान नपुर्‍याउने विषयमा हामीले पूर्ण सावधानी अपनाएका छौं । श्रीलंका प्रेस र वाक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने मुलुक हो । हाम्रो संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था छ । युद्धको बेला सञ्चारकर्मीलाई भएको क्षति राज्यसत्तासँग जोड्न मिल्दैन । तपाईँ श्रीलंका जानुभयो भने देख्नुहुनेछ, त्यहाँ ७० भन्दा बढी मिडिया छन् । त्यसमध्ये ४ मात्र सरकारी नियन्त्रणमा छन् । बाँकी सबै स्वतन्त्र छन् । सन्डे न्युजपेपरमात्र पढ्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ, मिडिया कति स्वतन्त्र छन् भनेर ।

युद्ध जितेर श्रीलंकाले विश्वलाई के सन्देश दिन सफल भयो ?

सन्देश हो- प्रत्येक देशसँग समस्याको प्रकृतिअनुसार समाधानको आ-आफ्नै उपाय हुन्छ । श्रीलंकाले यही प्रमाणित गरेको छ । के ख्याल गर्नुपर्छ भने श्रीलंकाले पूर्ण विश्वासका साथ एउटा विधि अवलम्बन गर्‍यो र जनतालाई नोक्सान नपुर्‍याउनेमा ध्यान दियो । त्यसैको परिणाम आज एलटीटीई अस्तित्वमा छैन । श्रीलंका सरकार यो सफलतामा गर्व गर्छ ।

तपाईँलाई लाग्दैन, अब श्रीलंकामा फेरि विभिन्न खाले हिंसा फरक रूपमा जन्मन सक्छन् ?

हाम्रो समाज आपसी सद्भावमा पूर्ण विश्वास गर्छ । दुई हजार पाँच सय वर्षदेखि नै त्यस्तो सद्भावमा चलेको छ । त्यसकारण हिंसाको पुनर्जन्म हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सरकारले पनि जनतासँग राम्रो व्यवहार गर्दै आएको छ । सहानुभूतिपूर्वक उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्दै आएको छ । जनतालाई गएको ६०/७० वर्षदेखि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरेको छ । उनीहरूले निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा पाएका छन् । बालबालिकालाई विद्यालयमा युनिर्फम, औषधी र खाना निःशुल्क दिइएको छ । हाम्रो सरकारले कृषकलाई मलमा अनुदान दिएको छ । जनतासँग यसरी मायालु व्यवहारमा प्रस्तुत हुने सरकार हुँदाहुँदै हाम्रो

समाज पुनः हिंसामा र्फकने सम्भावना ज्यादै कम छ भन्ने लाग्छ ।

द्वन्द्वको बेलामा पनि श्रीलंकामा आर्थिक विकास भएको छ । कसरी सम्भव भयो ?

प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएका कारण त्यस्तो सम्भव भएको हो । हाम्रो प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका कारण हामीसँग राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली छ । राम्रो शिक्षा प्रणाली छ । हामीले सन् ८० देखि नै खुलाबजार अर्थतन्त्र अपनायौं । त्यसले ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकषिर्त गर्‍यो । त्यसबाट निरन्तर वाषिर्क ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक विकास भयो । द्वन्द्वको अन्त्यसँगै आगामी वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि बढ्नेछ । आतंकवादका बाबजुद हामीले हाम्रो स्रोतसाधन परिचालन

गर्‍यौं । अब हामी पूर्वाधार निर्माण र विकास परियोजनामा केन्दि्रत भएका छौं । मलाई लाग्छ, हामी धेरै राम्रो गर्नेछौं ।

नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

मलाई लाग्छ, नेपालले आफ्नो समस्या चाँडै समाधान गर्नेछ । यो ठूलो सम्भावना बोकेको सुन्दर देश हो । यहाँका जनता हेर्दा नेपाल शान्त र समृद्ध देश बन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।

Posted on: 2009-07-30 20:26:34