आर्थिक कूटनीति प्राथमिकता

विगत एक दशकदेखि नेपालको विकास प्रयाससँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहँदै आएका अर्थविद् डा. शंकर शर्मा अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भएका छन् । १० दिनपछि अमेरिका जाने तयारीमा रहेका शर्मासँग गोकर्ण अवस्थी र लोकमणि राईले गरेको कुराकानीको अंश ।




अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूतमा भएर जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ रहँदा तपाईको मुख्य प्राथमिकता केमा रहन्छ ?

दुईवटा कुरालाई बढी ध्यान दिन्छु- दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने र यसलाई बढी उत्पादनशील बनाउने ।

अहिले नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच कुनै समस्या छैन । अमेरिकाबाट सोधिएका प्रश्न र नेपालबाट सोधिएका प्रश्नको सहजीकरण गरेर अहिले भइरहेको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने प्रयास गर्छु । सम्बन्धलाई अझ उत्पादनशील बनाउने कुरामा दुई तीन पक्ष छन् । जस्तो, आर्थिक कूटनीति । यसमा व्यापार, उद्योग, पर्यटन र विदेशी सहायताजस्ता कुराहरू पर्छन् । अतिकम विकसित मुलुक -एलडीसी) को अध्यक्ष भएको नाताले हाम्रो पहुँच बढ्ने हुँदा फाइदा लिन सक्ने ठाउँ छ । नेपाललाई माया गर्ने अमेरिकी र गैरआवासीय नेपालीहरूको मद्दतबाट नेपाललाई प्रवर्द्धन गर्नेछु ।

राजदूतका रूपमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?

शीतयुद्ध पनि आर्थिक कूटनीतिलाई सबैले महत्त्व दिँदै आएका छन् । व्यापार, पर्यटन र लगानीका सवालमा मैले ध्यान दिने भनेको प्रक्रियामा हो । परिणाम आउन २/३ तीन वर्ष

लागिहाल्छ । तर, परिणाम निकाल्नका लागि पनि त केही राम्रा प्रयास हुनुपर्‍यो । जस्तो नेपाली हाम्रो सामान प्रबर्द्धन गर्ने । त्यो भनेको सामान के हो ? त्यसको महत्त्व के हो भनेर जानकारी दिनु नै हो । दोस्रो, त्यहाँको बजारको जानकारी यहाँ दिने । जस्तो सम्भावित लगानीकर्ता, आयातकर्ता, व्यापार साझेदार र हाम्रा व्यवसायीले अमेरिका जाँदा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यक्ति पहिचान गर्ने र सूची बनाउने हो र उनीहरूलाई सम्पर्कमा राखिरहने हो । तेस्रो कुरा हामीकहाँ लगानी गर्दा प्राप्त हुने सुविधा स्पष्ट रूपमा बताइदिने हो । अमेरिकामा निर्णय प्रक्रिया क्यापिटल हिलदेखि स्टेट डिपार्टमेन्ट, थिंक ट्यांकदेखि ह्वाइटहाउससम्म पुग्छ । यसमा सम्बन्ध विस्तार गरेर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनेछु ।

राजनीतिको कुरा गर्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीलाई अमेरिकाले अझ पनि आतंककारीको सूचीबाट हटाएको छैन । त्यसमा कुनै छलफल हुन्छ ?

माओवादी आतंकवादीको सूचीमा भएकालगायतका कुराबारे मैले यहीँको 'भर्सन' मात्र सुनिरहेको छु । उनीहरूले किन निरन्तरता दिइरहेका हुन् ? लिस्टबाट हटाउन के-के गर्नुपर्छ ? माओवादी स्वयंले के गर्नुपर्छ ? नेपाल सरकारले त्यसमा कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? र अमेरिकाले त्यो कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त मलाई लाग्छ म त्यहाँ पुगेपछि पक्का पनि यस विषयमा बढी छलफल र जानकारी लिन्छु । उताबाट देखाएका चासोहरू नेपाल सरकार र सम्बन्धित पार्टीलाई जानकारी गराउने र यता भइरहेका प्रयासहरू उतापट्टकिो सरकारलाई जानकारी गराउने, मुख्य कुरा नै त्यही हो ।

नेपाललाई अमेरिकाले भारतीय आँखाले हर्ने गरेको भन्ने छ । यो नीति कस्तो हो र यसमा परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन ?

व्यापार र लगानीका कुरा गर्दा अमेरिकाले भारतको आँखाले हेर्नुपर्ने जरुरी आउँदैन । राजनीतिक कुराहरूमा केहीमा हुन सक्ला, त्यसमा कस्तो किसिमको अवधारणा लिएर जाँदा हामीले एड्रेस गर्न सक्छौं ? के कारणले गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई छुट्टै हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूचाहिँ मलाई लाग्छ विश्लेषण गरेर उनीहरूलाई बुझाउनुपर्ने कुरा हो ।

तिब्बत पनि अमेरिकाको चासो हो । भारत र चीनको बीचमा रहेकाले सामरिक महत्त्वका हिसाबले पनि उनीहरूको चासो देखिन्छ नि ?

अलिअलि स्वार्थ हुनु स्वाभाविक हो । खासगरी मानव अधिकारका विषयमा । तर, नेपालले एक चीन नीति लिएको छ । यसलाई सबैले प्रशंसा पनि गरेका छन् । नेपालको नियम कानुन, संविधान र परराष्ट्र नीतिले पनि के भन्छ भने कुनै पनि देशको विरुद्ध यहाँ कुनै पनि कुरा सञ्चालन हुन नदिने । त्यसकारण एकअर्काविरुद्ध हुने काम निरुत्साहित गर्ने, अरूको सम्मान गर्ने, एक चीन नीति लिने भनेकै छ ।

शान्ति प्रक्रियाको कुरामा राष्ट्रसंघदेखि सबैमा अमेरिकाका प्रभाव रहिरहन्छ । जस्तो नेपालमा अनमिनको उपस्थिति छ । शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अमेरिका पुगेपछि तपाईँको के भूमिका रहन्छ ?

मलाई लाग्छ मैले शान्ति प्रक्रियामा भएका कुराहरू व्याख्या गर्ने हो । यो सजिलो छैन । अहिले धेरै पार्टी छन् । म आफैँ पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा लागिरहेको छु । ६५ वटा बैठक भइसक्दा पनि एउटा समितिको प्रतिवेदन पास भएको छैन । त्यसकाराण यो गाह्रो प्रक्रिया भएको म आफैँले पनि महसुस गरेकाले यही कुराहरू बुझाउने हो । हामी अलिकति ढिला भएका छौं । त्यही ढिलो हुनुको कारण बुझाएर हामीले गरेको काममा कसरी अमेरिकाले सहयोग गर्न सक्छ र अमेरिकामार्फत अरू संघसंस्थाले के गर्नसक्छन् भन्नेतर्फ मेरो प्रयास केन्दि्रत रहन्छ । अझ बढी त्यहीँ गएर थाहा होला ।

अमेरिकाले दुईपक्षीय व्यापार सन्धिको प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसमा रहेका लगानीसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू नेपालको सम्प्रभुतामा असर पर्ने खालको छ भन्ने छ । यो कसरी अगाडि बढ्छ ?

यो सन्धि अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । यसलाई कसरी उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नेपाल सरकारले हेरिसकेको छ । नेपाललाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान दिन्छौं । हामीले २०१० देखि सर्भिस सेक्टर डब्ल्यूटीओका सन्दर्भमा खुल्ला गरिसकेको अवस्थामा छ । अमेरिकीहरू सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तर, हाम्रो अहित नहुने किसिमबाट यसलाई लिएर जान सकिन्छ, किनभने अमेरिका ठूलो देश र नेपाल कम विकसित राष्ट्र भएकाले फाइदा हामीले नै बढी पाउनुपर्छ । पाइन्छ होला पनि । हाम्रो उद्देश्य नेपालमा लगानी बढोस्, नेपाललाई हब बनाएर इन्डिया चाइनादेखि बिजिनेस गर्न सकोस् भन्ने हो । हाम्रो अर्को उद्देश्यले अमेरिकाको १३ टि्रलियनको बजारमा सानोतिनो हिस्सा हामीले पाउन सकौं भन्ने हो । सन्धि विस्तृत रूपमा हेर्नुपर्छ । मलाई अहित होलाजस्तो लाग्दैन ।

अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूप्रति तपाईको भूमिका के हुनेछ ?

हाम्रो स्रोत साधन कम छ भन्ने मलाई थाहा छ । तर, भएको जनशक्ति प्रयोग गरेर सेवा सुविधा अझ छिटोछरितो पार्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । नेपाल र नेपालीको हितमा यो समुदायलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को कुरा हो । उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा धकेल्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । तेस्रो, भिसा नियमन गर्ने हो । यसमा धेरै काम भए पनि कार्यान्वयन भइनसकेकाले समस्या छ ।

तपाई योजना आयोगमा पनि बस्नुभयो । बहुराष्ट्रिय दातृ निकायसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि के गर्नुहुन्छ ?

दुइटा पक्ष छन् । एउटा, नेपालको तर्फबाट समयसमयमा हुने बैठकमा भाग लिने । दोस्रो, एलडीसीको अध्यक्ष भएको नाताले वासिङ्टनमा प्रतिनिधित्व दूतावासले नै गर्ने भएकाले त्यसको सम्बन्ध र तेस्रो, आईएमएफ, वल्र्ड बैंकसँग पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएको भएकाले त्यहाँ भइरहेका पुराना मित्रहरूमार्फत गर्न सकिने कामहरू गर्न सकिन्छ । यी तीन कुराहरूले पनि आईएमएफ र वल्र्ड बैंकसँगको सम्बन्ध अझ बलियो हुने सम्भावना धेरै छन् ।

नेपाललगायत १४ अतिकम विकसित मुलुकहरूले तयारी पोसाकमा भन्साररहित सुविधा माग्दै पेस भएको विधेयक पास गर्न तपाईंको के पहल हुनसक्छ ?

अमेरिकाले कम विकसित राष्ट्रलाई यो सुविधा दिँदा अमेरिकालाई केही घाटा हुँदैन भनेर हामीले भन्ने हो । अमेरिकाले समेत कम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग दिएरमात्र केही भएन, उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनुपर्‍यो, व्यापारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्‍यो भनिरहेको छ । हङकङको डब्ल्यूटीओको बैठकमा पनि यो कुरा दोहोरिएको छ । हामीले यही कुरालाई मजबुत रूपमा अगाडि राख्ने हो र बुझाउने हो । यसबाट अतिकम विकसित राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ र गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्छ भनेर बुझाउने हो । अब १४ वटा देश भएकाले समूह अलि ठूलो भयो । बंगलादेश र कम्बोडियाले अलि राम्रो पनि गरिरहेका छन् गार्मेन्टमा । त्यसकारण केही कठिन भइरहेको छ ।
Oct 25, 2009
Link : http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=301306