के हुँदैछ सुजाताको कुवेत भ्रमणमा ?

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, पुस २७- कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै चार दशकपछि नेपाल र कुवेत पहिलो पटक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई देशबीच विकास तथा सहयोगका सबै बाटाहरू खुला गर्ने ध्येयले 'आपसी सहयोगका लागि संयुक्त आयोग' नामक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल र कुवेतबीच सहमती बनेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले माघ २ देखि ४ गतेसम्म गर्ने कुवेत भ्रमणका बेला दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ। सम्झौताले नेपाल र कुवेतबीच सबै किसिमका सहयोग आदानप्रदान गर्ने बाटाहरु खुला गर्ने छ।

'नेपाल र कुवेत आपसी सहयोगका लागि संयुक्त आयोग स्थापना गर्न सहमत भएका छन्,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले नागरिकलाई भन्यो, 'परराष्ट्रमन्त्रीको कुवेत भ्रमणका बेला सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।'

परराष्ट्रका अनुसार २०२८ फागुन १३ गते नेपाल र कुवेतबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीच कुनै पनि सम्झौता भएको छैन। कुवेतमा नेपाली कामदारको प्रवेस अत्याधिक भएपछि गतवर्ष मात्र सरकारले त्यहाँ नेपाली दूतावास स्थापना गरेको थियो। दूतावास स्थापना भएपछि कोइरालाले गर्न लागेको दुई देशबीचको पहिलो उच्चस्तरको भ्रमण हो। दूतावासका अनुसार हाल कुवेतमा ५० हजार भन्दा बढि नेपाली कार्यरत छन्।

'खासगरी दुई प्रकारका फाइदा नेपालले लिन सक्छ,' सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछिका फाइदाबारे स्रोतले भन्यो, 'आर्थिक सहयोग भित्राउन र श्रम क्षेत्र विस्तार गर्न।' स्रोतका अनुसार सरकारले विकासका मार्ग प्रसस्त गर्न आयोगको स्थापना गर्न लागिएको हो। आयोगको स्थापनासँगै नेपाल र कुवेतबीच हुने सम्पूर्ण सहयोगका कार्यक्रम यही मार्फत हुनेछन्।

आर्थिक, वाणिज्य, व्यापार, साँस्कृतिक, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत, श्रम क्षेत्र विस्तार लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने कुरा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट खुलाईएको छ। हालसम्म 'कुवेत कोष' बाट सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको कुवेतले सम्झौतापछि बिभिन्न किसिमका सहयोग आयोग मार्फत गर्ने छ।

'सम्झौताले सहयोग आदानप्रदानको ढोका खोल्ने छ,' स्रोतले भन्यो, 'अहिलेसम्म कुवेतले आँफुखुसी सहयोग गर्दै आएको थियो, अब च्यानल मार्फत आउँछ। अब हामीले पनि सहयोगका क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सक्छौं।'

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए लगत्तै कोइरालाले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना र धार्के-सितापाइला सडक निमार्ण गरी दुई वटा परियोजनाका प्रस्ताव आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्नेछिन्। 'कुवेतले प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेर नै दुईवटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको हो,' स्रोतले भन्यो।

सम्झौता पत्रमा हरेक दुई वर्षमा दुई राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने उल्लेख गरिएको छ। यसको अलवा परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशनमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठक पनि बस्न सक्ने छ। स्रोतका अनुसार बैठक पालैपालो दुई देशले आयोजना गर्नुपर्नेछ।

http://nagariknews.com.np/