हर्बोका नाममा व्यवसाय दर्ता नहुने

लोकमणि राई

काठमाडौ, कार्तिक २७ - अब हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा व्यवसाय दर्ता नहुने भएको छ । अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी करिब २ लाख ३५ हजार सर्वसाधारणबाट कम्तीमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने उक्त कम्पनीकै नाममा व्यवसाय दर्ता गर्न सरकारले रोक लगाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले केही दिनअघि हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा व्यवसाय दर्ता नगर्न आफू माताहतका ७५ वटै जिल्ला कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । 'निर्देशिका बनाएर यस विभागमा केही नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी दर्ता गरिएका रहेछन्,' विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, 'उपभोक्ता ठगिएको भन्ने भएपछि खारेजीमा परेका यी कम्पनीका नाममा पुनः व्यवसाय दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनेर पत्राचार गरेका हौं ।' विभागले पत्रमा हर्बो इन्टरनेसनल बाहेक नेटवर्क मार्केटिङ क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल, बेस्ट वल्र्ड बिजिनेस लिंक र रोबियस इन्टरनेसलनका नाममा समेत व्यवसाय दर्ता नगर्न पत्राचार गरेको छ । त्यसअनुसार यी कम्पनीको नामसँग पूर्ण वा आंशिक रूपमा मिल्ने नाम भएका व्यवसाय दर्ता गर्न पाइने छैन । यी कम्पनी २०६६ माघ १७ मा जारी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा दर्ता भएका थिए । युनिटी इन्टरनेसनलको ठगी काण्डलगत्तै मन्त्रालयले २०६७ जेठ ९ मा उक्त निर्देशिका खारेज गरेको थियो । त्यसलगत्तै विभागले उक्त निर्देशिकाका आधारमा दर्ता भएका सम्पूर्ण नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी खारेजीमा परेकाले सञ्चालन नगर्न/नगराउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसबाट अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको दाबीसहित करिब २ दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले सर्वोच्चमा उक्त निर्देशिका खारेज गर्न नहुने मागसहित आवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले २०६७ जेठ १६ गते निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चले गत चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ निर्देशिका खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेपछि उक्त अन्तरिम आदेशका आधारमा सञ्चालित ती कम्पनीको वैधता समाप्त भएको थियो । 'कानुनी रूपमा अब कुनै पनि नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीको अस्तित्व छैन,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएकाले ती कम्पनीको नाममा फेरि व्यवसाय दर्ता हुन सक्ने र नाम मिल्दा भ्रम सिर्जना भई उपभोक्ता ठगिन सक्ने अवस्था आउन नदिन हामीले ती कम्पनीसँग आंशिक वा पूर्ण रूपमा नाम मिल्ने कुनै पनि व्यवसाय दर्ता नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएका हौं । उपभोक्तालाई फेरि ठगिनबाट जोगाउन आवश्यक ठानेर यस्तो निर्देशन भएको हो ।' विभागले उक्त निर्देशन आफू मातहत रहेका ५ जिल्लामा रहेका वाणिज्य कार्यालय, १९ जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ३ जिल्लाका गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय र ४८ जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित विभागको बजार निरीक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ । दर्ता हुँदा ती नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले निर्देशिकामा भएको प्रावधानअनुसार २५ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी बुझाएका थिए । तर कम्पनी नै खारेज भएपछि र त्यसलाई तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेपछि ती कम्पनीले धरौटी रकम फिर्ता मागेका छन् । तर विभागले धरौटी रकम त्यत्तिकै फिर्ता नदिने भएको छ । 'व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नपाउने भए धरौटी रकम फिर्ता दिनुपर्‍यो भन्ने माग केहीले गरेका छन्,' श्रेष्ठले भने, 'तर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेको र उपभोक्ता ठगिएको कुरा उठिरहेको अवस्थामा तत्काल धरौटी फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।' विभागले नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीबाट ठगिएका उपभोक्तालाई उनीहरूले राखेको धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत क्षतिपूर्ति माग दाबीका लागि आग्रह गर्ने र पीडितले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी बाँकी रहेको धरौटी रकम मात्र फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक २७ १०:१९ Link: http://www.ekantipur.com/nep/2069/7/27/full-story/357384.html

Link: http://epaper.ekantipur.com/epaperhome.aspx?issue=12112012