कालिमाटीमा बिचौलियाको आतंक

लोकमणि राई काठमाडौ, श्रावण ३२ - कालिमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाले व्यवसायी हटाउन दादागिरी सुरु गरेका छन् । त्यसविरुद्ध पीडितले प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी गर्दा पनि सरकार मौन छ । बिचौलियाले ४ हजार रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने एउटा स्टल ४ जना व्यवसायीसम्मलाई भाडामा लगाएको र प्रतिव्यवसायीले ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडा असुलेको समाचार प्रकाशित भएपछि उनीहरूको दादागिरीले आतंकको रूप लिएको छ । सुरुमा 'माथिबाट अनुगमन आउँछ, केही समय स्टल खाली गर भन्दै आएका' उनीहरू त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएपछि भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिएका छन् । यस क्रममा केही बिचौलियाले सोमबार व्यवसायीले राखेको खानेपानीको जार र ब्यानर तोडफोड गरेका थिए । त्यसलगत्तै 'कुनै पनि समय आक्रमण हुन सक्ने' धम्की आएपछि व्यवसायीहरू कालिमाटी स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त पुगेको थिए । तर सुरुमा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गरेको थियो । 'उजुरी दर्ता भएको मेरो जानकारीमा छैन,' वृत्त प्रमुख टेकबहादुर तामाङले भने, 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आएपछि त्यहाँ के भएको रहेछ भनेर हेर्न मिल्छ ।' काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले भने उजुरीका विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ । 'उजुरीका विषयमा जानकारी भएन,' सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले भने । व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफानका अनुसार बिचौलियाले तरकारी बजार सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मी साह तेलीलाई कान्तिपुरसँग बोलेको भन्दै केही दिन अघि झापड नै हानेका थिए । 'झापड खाएपछि साह एकदमै डराउनुभएको छ,' उनले भने, 'जे हुनु भइहाल्यो भनेर त्यो घटना गुपचुप राख्नै आफ्नो भलाइ हुने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।' त्यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन साहसँग सम्पर्क हुन सकेन । पीडित व्यवसायीले स्टल छाड्नुपर्ने डरले बिचौलियाको दादागिरीबारे बोल्न अस्वीकार गरे । साहले कान्तिपुरलाई समितिबाट स्टल भाडामा लिने करिब ८० प्रतिशतले आफैं तरकारी नबेचेर अरूलाई भाडामा लगाएको बताएका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरण अनुसार ३ सय १ मध्ये ६५ वटा थोक स्टल बिचौलियाले पूर्ण रूपमा अरूलाई महँगोमा भाडामा लगाएका छन् भने १ सय ८१ वटा थोक स्टल आंशिक रूपमा भाडामा लगाइएको छ । यससँगै अन्य २ सय १ स्टलमा पनि अनियमितता छ । बिचौलियालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा समितिका केही उच्च अधिकारीले उनीहरूलाई व्यवसायी हटाउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । संयोजक तुफानले पनि बजारका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठले जसले स्टल भाडामा लिएको हो उसैले स्टल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको बताए । संयोजक तुफानले बिचौलियाका कारण समितिले चाहेर पनि तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन नसकेको बताए । 'बिचौलियाको जरा यति गहिरो छ कि यसबाट किसान मार्कामा मात्र परेका छैनन्, महँगीसमेत आकासिएको छ,' उनले भने । कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानका लागि ९ प्रतिशत स्टल मात्र छुट्याइएको छ । तीमध्ये धेरैजसो स्टल व्यक्तिले चलाइरहेको स्रोतको भनाइ छ । '९ प्रतिशत मात्र स्टल किसानलाई छुट्याइनुले त्यहाँ कसको हालिमुहाली छ भन्ने देखाउँछ,' उनले भने, 'किसानका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत स्टल हुनुपर्छ ।' http://www.ekantipur.com/nep/2069/4/32/full-story/353005.html