प्रति मेगावाट करोड अनुदान

लोकमणि राई

काठमाडौ, चैत्र १२ - ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न आयोजनाको 'सिभिल कन्स्ट्रक्सन' सामग्रीमा प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई राहत दिन प्रस्ताव गरिएको हो ।

'अनुदान रकम प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ थियो,' ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले भनिन्, 'त्यसलाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं ।' अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छैन । अर्थबाट स्वीकृत भएपछि अनुदान रकम बजेटमा व्यवस्था गरिन्छ । त्यसपछि प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण गर्दा अनुदान रकम पाउनेछन् ।

सिमेन्ट, रडलगायत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री सिभिल कन्स्ट्रक्सन सामग्री हुन् । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८ सालमा यी सामग्रीमा प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए । उनले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि ३८ बुँदे कार्यक्रम ल्याएका थिए, जसमा सिभिल कन्स्ट्रक्सन सामग्रीमा प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । तर उक्त रकम ज्यादै न्यून भएको भन्दै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् परियोजना प्रवर्द्धकले उक्त रकम लिन अनिच्छा देखाउँदै आएका थिए । उनीहरूले प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

'ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल कन्स्ट्रक्सन सामग्रीमा प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, 'रकम पाएपछि उत्पादकहरूलाई केही राहत मिल्नेछ ।' प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन लागत करिब १६ करोड रुपैयाँ छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा करिब ६० प्रतिशत सिभिल कन्स्ट्रक्सन सामग्री खपत हुन्छ । यस हिसाबले ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवर्द्धकलाई अनुदानबाट करिब १० प्रतिशत रकम राहत पुग्छ ।

सरकारले टर्बाइन, जेनेरेटर, भल्भ, ट्रान्स्र्फमर, गियर, डाइनामो, कन्ट्रोल सिस्टमलगायत इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिँदै आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल सामग्रीमा समेत भ्याट छुट दिने गृहकार्य भइरहेको छ । 'विभिन्न प्रवर्द्धकबाट अन्य सामग्रीमा पनि भ्याट छुट दिनुपर्‍यो भन्ने माग आएको छ,' उनले भने, 'त्यस विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।'

उनका अनुसार ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवर्द्धकहरूले नाफाको कारण देखाउँदै अन्य सामग्रीमा पनि भ्याट छुट मागेका हुन् । मन्त्रालयले ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवर्द्धकलाई आयोजना निर्माण भइसकेपछि भ्याट फिर्ता गर्न सकिने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । 'सुरुमै भ्याट फिर्ता हुन्न,' उनले भने, 'आयोजना बनिसकेपछि भ्याट फिर्ता गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको हो । तर निर्णय भइसकेको छैन ।'

करिब एक वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई भ्याट छुट दिने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र १२ ०९:४७

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/12/full-story/386313.html#sthash.YMCYQ0PT.dpuf

http://www.ekantipur.com/np/2070/12/12/full-story/386313.html