अनमिनबारे पर्सिसम्म निर्णय हुने

काठमाडौ, भाद्र २१ - सरकारले माओवादी सहमतिमा नआए नेपाली सेनालाई अनुगमन गर्ने कार्यादेश हटाएर अनमिनको समयावधि थप्ने प्रस्तावको तयारी गरेको छ । सरकारले दुई दिनभित्र अनमिनको समयावधि र कार्यादेशबारे राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव पठाउनुपर्छ ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक मंगलबार बस्दैछ । बैठकले अनमिनको भविष्यबारे निर्णय गर्ने भएकाले सरकारले दुई दिनभित्र अनमिनको कार्यादेश र समयावधिबारे ठोस निर्णय राष्ट्रसंघ पठाउनुपर्नेछ । 'अनमिनको म्यान्डेटका विषयमा प्रधानमन्त्री छलफलमा हुनुहुन्छ,' प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने, 'त्यस विषयमा भोलि वा पर्सि निर्णय गरी पठाइनेछ ।'

अनमिनको कार्यादेश र समयावधिबारे आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार माओवादी सहमतिमा नआए सरकारले नेपाली सेनालाई अनुगमन गर्ने कार्यादेश हटाएर अनमिनको समयावधि चार महिना थप्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ । कांग्रेस, एमाले र केही मधेसवादी दल अनमिनको कार्यादेश घटाएर समयावधि थप्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी र राष्ट्रसंघ अनमिनको कार्यादेश नघटाई समयावधि थप्नुपर्ने पक्षमा छ । अनमिनले युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन गर्ने, संविधानसभा निर्वाचन सुपरीवेक्षण गर्ने, संविधानसभा चुनावमा सघाउने, सेना तथा माओवादी लडाकु र हतियार अनुगमन गर्ने र लडाकु व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा सघाउनेसहित ५ वटा कार्यादेश पाएको छ । अनमिनको कार्यादेश घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेका दलहरूले अघिल्लो तीन कार्यादेश पूरा भइसकेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

राजदूतसँग छलफल

यसैबीच अनमिनबारे प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भारतीय राजदूत राकेश सूदबीच आइतबार छलफल भएको छ । 'नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र अनमिनको समयावधि लगायतमा छलफल भयो,' प्रधानमन्त्री नेपालका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले राजदूत सूदलाई अनमिनको समयावधि थप्ने र कार्यक्षेत्र घटाउने विषयमा सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए । सूदले प्रधानमन्त्री नेपाललाई राजनीतिक सहमति कायम गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यथाशीघ्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेर स्थगित शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेको बताएका थिए । भट्टराईका अनुसार सूदले सहमतिका आधारमा नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयलाई भारतले समर्थन गर्ने बताए । 'नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले सहमतिका आधारमा गर्ने निर्णयलाई भारतले निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि समर्थन र सहयोग गर्छ,' सूदको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने ।
http://epaper.ekantipur.com/showtext.aspx?boxid=31835203&parentid=8798&issuedate=692010

प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र २१