अनमिनको म्याद ४ महिना थप्न प्रस्ताव/अहिलेकै कार्यादेशमा थप्न राष्ट्रसंघ महासचिवको सिफारिस

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, भाद्र २२ - सरकारले नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को समयावधि चार महिना थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।

अनमिनको कार्यादेश र म्याद थप सम्बन्धमा दलहरूबीच विवाद कायमै रहेका बेला सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार महिना थप्न प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको हो । अनमिन समयावधि भदौ ३० मा सकिँदैछ । 'शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनाको काम बाँकी नै रहेकाले सो प्रक्रियालाई सघाउन र लडाकु तथा हतियारको अनुगमनका लागि चार महिना म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ,' विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने, 'नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट झिक्नेबारे राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्सँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।' उद्योगमन्त्री महेन्द्र यादवले पनि अनमिनको म्याद चार महिना थप्ने प्रस्ताव गरिएको र राष्ट्रसंघलाई पठाइने पत्रको बेहोरा तय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको जनाए ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट बाहिर राखेरमात्र म्याद थप्नुपर्ने अडानमा छन् । माओवादीले त्यो निर्णय आफूलाई मान्य नहुने बताउँदै आएको छ । यही विवादबीच सरकारले अनमिनको कार्यादेश सम्बन्धमा कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरी राष्ट्रसंघलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।

'पत्रमा सेनालाई अनुगमनबाट झिक्ने वा कार्यादेश घटाउनेजस्ता विषय सीधै उल्लेख गरिँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट बाहिर राख्ने विषयमा राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद् सदस्यसँग छलफल गरी अत्यधिक पहल गरिन्छ । अन्तिम निर्णयको अधिकार सुरक्षा परिषद्लाई नै छ ।' शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले मन्त्रिपरिषद्का लगभग सबै सदस्यले सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट मुक्त राख्ने मनसाय व्यक्त गरेको बताए । 'हामीले खोजेको परिणाम हो भाषा कस्तो प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुनेछ,' उनले भने ।

मन्त्री चेम्जोङले मंगलबारको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको परिणाम हेरी सरकारले पत्र पठाउने बताए । स्रोतका अनुसार कथम् मंगलबारको निर्वाचनमा परिणाम निस्क्यो र प्रधानमन्त्री चयन भयो भने यस विषयमा नयाँ सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले बेलुकीसम्म पर्खने सोच बनाइएको हो । 'बेलुकीसम्म भए पनि सरकारले पत्र पठाउँछ,' मन्त्री चेम्जोङले भने । मन्त्रिपरिषद्ले माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना विशेष समिति र प्राविधिक समितिको पनि चार/चार महिना समयावधि थप गरेको छ । दुवैको म्याद भदौ ३० मा सकिँदै छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि सिंहदरबारमै बसेको विशेष समितिको बैठकमा अनमिनको म्याद थप सम्बन्धमा राजनीतिक दलबीच विवाद भएको थियो । प्रमुख विपक्षी माओवादीले अहिलेकै कार्यादेशमा अनमिनको म्याद ६ महिना थप्न आग्रह गरेको थियो भने कांग्रेस र एमालेले सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट झिकेर मात्र म्याद थप्न सकिने अडान लिएका थिए ।

'अनमिनले नेपाली सेना र माओवादी सेनाको अनुगमन गरिरहेको छ । कुनै एक पक्षलाई अनुगमनबाट झिक्नु भनेको अनमिन फिर्ता पठाउनु हो,' विशेष समिति सदस्य तथा माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले भने, 'राजनीतिक अस्थिरता बढेको, बजेट आउन नसकेको, मुलुक संक्रमणमा रहेका बेला शान्ति प्रक्रियाको साक्षीका रूपमा रहेको अनमिनको म्याद नथप्दा खतरा निम्तिन्छ ।' उनले नेपाली सेनालाई प्राविधिक तहमा भर्ना लिन, राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्नेजस्ता विषयमा परेको गाह्रो-सारो राजनीतिक सहमतिका आधारमा फुकाउन सकिने बताए ।

समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले सार्वभौम संसद् र सरकारको नियन्त्रण, मातहतमा रहेको सेनालाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुगमनमा राख्नु आवश्यक नभएको बताए । 'अनमिनको म्याद थप्नेबारेमा हाम्रो आपत्ति होइन, सरकार पनि सकारात्मक छ तर सेनालाई उसको निगरानीबाट मुक्त पार्नुपर्छ । हामीले सुझाव दिएका छौं, सरकारले आवश्यक निर्णय लिन्छ,' उनले भने । लडाकु र शिविरलाई विशेष समिति मातहत ल्याउने कार्यविधि र आचारसंहिता तयार भए पनि माओवादीले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको उनले जानकारी दिए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकले पनि नेपाली सेनालाई परेको अप्ठ्यारोका विषयमा राष्ट्रसंघसँग छलफल गर्न सकिने तर अहिलेकै कार्यादेशमा अनमिनको म्याद थप्न सुझाव दिएका थिए । 'सेनालाई परेको अप्ठ्यारो राष्ट्रसंघसँग छलफल गरेर हटाउन सकिन्छ । राजनीतिक सहमति पनि कायम गर्न सकिन्छ तर अहिलेकै कार्यार्देशमा अनमिनको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने सुझाव दियौं,' मधेसी जनअधिकार फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले भने ।

प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले विशेष समिति बैठकअघि नै प्रधानमन्त्री नेपाल र रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलाई भेटी सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट झिक्ने विषयको सुनिश्चितता गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

अहिलेकै कार्यदेशमा म्याद थप्न राष्ट्रसंघ महासचिवको सिफारिस

राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनले अहिलेकै कार्यादेशमा अनमिनको म्याद थप्न सिफारिस गरेका छन् । महासचिव मुनले सुरक्षा परिषद्मा पेस गर्ने प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेका हुन् । 'महासचिवले विधिवत गठित सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्नका लागि अनमिनको वर्तमान कार्यादेशलाई नै निरन्तरता दिन सिफारिस गर्नुभएको छ,' अनमिनद्वारा सोमबार जारी

विज्ञप्तिमा छ । महासचिवको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक हुने अनमिनले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप गरी संवैधानिक संकट टारिए पनि दलहरू आन्तरिक मतभेद र सत्ता बाँडफाँडको विषयमा अल्भिmएकाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सहमतिको आधारमा अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । विशेष समितिमार्फत माओवादी सेनाको समायोजन र पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको कार्ययोजनाअनुरूप नेपाली

सेनाको लोकतान्त्रीकरण गर्ने समानान्तर प्रतिबद्धताको आधारमा नै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको महासचिवले स्मरण गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

'दुई सेनाको भविष्यबारे तत्काल सम्बोधन नगरिए यसले निम्त्याउन सक्ने गम्भीर परिणामबारे सचेत गराउँदै यी दुवै बुँदामा काम गर्न अनमिनले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निरन्तर आधारहीन आलोचनाबाट सिर्जित कार्य सम्पादनमा नै जटिलता थप्ने खालको वातावरणमा मिसनको कार्यादेश बारम्बार थप गर्ने पक्षमा महासचिव हुनुहुन्न । सुरक्षा परिषद्को अनुरोधबमोजिम बाँकी रहेका अनुगमनसम्बन्धी जिम्मेवारीको हस्तान्तरण र आफ्नो फिर्ती सम्बन्धमा व्यवस्था मिलाउन अनमिनले पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । ननपेपर तयारीसहित अनमिनले प्रयास जारी राखे पनि मिसनलाई आफ्नो काम पूरा गर्न वा आफ्नो जिम्मेवारी कुनै पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने खालको प्रगति भएको छैन ।'

http://www.ekantipur.com/np/2067/5/22/full-news/317465/

प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र२२