बिचौलियालाई १५ वर्षका लागि तरकारी स्टल

लोकमणि राई काठमाडौ, भाद्र ४ - एउटा स्टल ४ जनासम्मलाई भाडामा लगाउने बिचौलियालाई कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले ती स्टल १५ वर्षका लागि भाडामा दिएको भेटिएको छ । हरेक पटक ५ वर्षका लागि स्टल भाडामा लगाउने प्रचलन तोड्दै समितिले २०६५ सालदेखि करिब साढे ४ सय स्टल १५ वर्षका लागि भाडामा लगाएको हो । यसले गर्दा कालिमाटी तरकारी बजार किसानको पहुँचमा पुग्न नसकेको, महँगी बढेको र स्टलमा बिचौलिया लगायतका विकृतिले प्रश्रय पाएको सरोकारवाला र व्यवसायीको भनाइ छ । 'स्टल भाडा १५ वर्ष दिनै हुँदैन । एकएक वर्ष मात्र हुनुपर्छ,' राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, '१५ वर्ष भाडामा दिएकै कारण त्यहाँ अनियमितता भइरहेको छ । अनियमितता गर्नेलाई सरकारले हटाउन सकिरहेको छैन ।' व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफानले समितिले १५ वर्षसम्म स्टल भाडामा लगाएर किसानमारा काम गरेका बताए । 'समितिले १५ वर्षसम्म भाडामा लगाएर एउटा पुस्तालाई गरिखान स्टल लाहाछाप गरिदिएको छ,' उनले भने, 'कसैले व्यवसाय परिवर्तन गर्‍यो वा कोही बिदेसियो भने त्यो स्टलमा के हुन्छ ?' केन्द्रीय तरकारी तथा फलफूल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले कालिमाटी तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन र त्यहाँ भइरहेको अनियमितता रोक्न १ वर्षका लागि मात्र स्टल भाडामा दिनुपर्ने बताए । 'व्यवसायीको गतिविधि हरेर हरेक वर्ष स्टलको म्याद थपिनुपर्छ,' उनले भने, 'यसरी १५ वर्षसम्म भाडामा दिने हो भने व्यापार घाटामा जाने व्यवसायीले नाफाका लागि र पेसा परिवर्तन गर्ने व्यवसायीले अतिरिक्त कमाइका लागि स्टल तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउँछन् ।' समितिले आइतबार फोटोसहितको परिचयपत्र लागू गर्नुअघि त्यहाँ रहेका ६५ वटा थोक स्टल पूर्ण रूपमा तेस्रो पक्षलाई र १ सय ८१ वटा थोक स्टल आंशिक रूपमा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाइएको थियो । त्यहाँ खुद्रा र अन्य गरी करिब साढे ४ सय स्टल रहेको समितिको तथ्यांककले देखाउँछ । त्यस बाहेकका करिब २ सय स्टल -केही दर्जन खाली गरिएका समेत) समितिको तथ्यांकमा छैन । समितिले १५ वर्षका लागि मासिक करिब ४ हजार रुपैयाँदेखि करिब ७ हजार रुपैयाँसम्ममा स्टल भाडामा लगाएको छ । त्यहाँ भएका अधिकांश स्टल भाडामा लिने व्यक्तिले एउटा स्टल ४ जनासम्म व्यापारीलाई मासिक १० हजार देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएका छन् । स्टल बिचौलियाले महँगोमा स्टल भाडामा लगाउँदा तरकारीको मोल अत्यधिक बढेको हो । 'मूल्य बढे पनि त्यो पैसा किसानको हातमा वा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा खर्च हुन सकेको छैन,' संयोजक तुफानले भने, 'विचौलियाले महल ठड्याएका छन्, मोजमस्तीमा उडाएका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ ।' उनले त्यसरी लामो समयसम्म स्टल भाडामा दिन रोक्नुपर्ने र त्यहाँ कृषकको पहुँच बढाउनुपर्ने बताए । 'लामो समयसम्म भाडामा दिने हो भने स्टलका लागि समितिकै मानिसले जागिर छाड्ने र श्रीमान्/श्रमतीले डिभोर्सको नक्कली कागजात पेस गर्ने घटना दोहोरिन्छ ।' समितिका कर्मचारीले स्टल सञ्चालन गर्न नपाउने नियमावली बनेपछि २०५६ सालमा त्यहाँका २ कर्मचारीले स्टलका लागि जागिर नै छाडेका थिए । त्यस्तै नियमावलीले एउटै परिवारलाई २ वटा स्टल चलाउन रोकेपछि सञ्चालक समितिका सदस्यसम्मले स्टलका लागि छोडपत्रको नक्कली कागजात बनाएका छन् । अध्यक्ष महर्जनले समितिका कर्मचारी अन्त सरुवा हुने प्रावधान नहुनु र सञ्चालक समितिमा 'व्यापारी' को प्रभुत्व रहनु अनियमितताको जड भएको बताए । 'अवकाश नपाएसम्म तरकारी बजारका कर्मचारी अन्त सरुवा नहुने भएकाले त्यहाँ उनीहरूको राज छ,' उनले भने, 'सञ्चालक समितिमा किसानको प्रतिनिधित्व छैन । त्यही भएर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अनियमितताले जरा गाडेको हो ।' सञ्चालक समितिमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै व्यापारी सदस्य बनेका छन् । तरकारी तथा फलफूल व्यापार गर्न विकास गरिएको कालिमाटी तरकारी बजारमा आधा दर्जनभन्दा बढी खाद्य पसल छन् । http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=277803 प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ५ ०८:४३