सम्झौता रद्द नगरी बिचौलियालाई परिचयपत्र

लोकमणि राई काठमाडौ, भाद्र ३ - कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले स्टल बिचौलियालाई संरक्षण गर्दै कारबाहीको सट्टा फोटोसहितको परिचयपत्र जारी गरेको छ । समितिको नियमावलीमा 'आफूले लिएको स्टल अर्कालाई भाडामा लगाए सम्झौता रद्द गरिने' उल्लेख छ । कालिमाटीका थोक व्यापारका ३ सय १ स्टलमध्ये ६५ जना बिचौलियाले पूर्ण रूपमा स्टल भाडामा लगाएका छन् । १ सय ८१ जनाले आधा स्टलमा आफूले व्यापार गरी आधामा अर्कालाई भाडामा लगाएका छन् । ५५ जनाले मात्र थोक स्टल भाडामा नलगाई आफैं व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक त्यहाँ भएका खुद्रा पसलका करिब २ सय स्टल समितिको तथ्यांकमा छैन । आफूले लिएको स्टल अर्कालाई १० गुणासम्म बढी रुपैयाँमा भाडामा लगाएको तथ्य खुलेपछि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहे पनि समितिले बिचौलियालाई संरक्षण गर्दै आएको छ । समितिले पछिल्लो समयमा बिचौलिया मार्फत स्टल भाडामा लिने सोझा व्यापारीलाई हटाउँदै बिचौलियालाई परिचयपत्र जारी गरेर वैधानिकता दिन खोजेको हो । समितिकै संरक्षणमा स्टल बिचौलियाले आइतबार झन्डै अढाई सय तरकारी व्यापारी हटाएका छन् । 'माथिको आदेश छ, १५-२० दिन नआउनू भन्दै हटाए,' आइतबार स्टल छोडेकी एक महिलाले भनिन्, 'आज मात्र म जस्ता ५० प्रतिशत भाडावाल निकालिए ।' यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटकपटक फोन गर्दा समितिका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ सम्पर्कमा आएनन् । उनले ५० भन्दा बढी तरकारी बिचौलियालाई कारबाही गरको सार्वजनिक रूपमा बताए पनि स्टल बिचौलियाका विषयमा केही बोलेका छैनन् । स्टल बिचौलियाले एउटा स्टल ४ जनासम्म व्यापारीलाई भाडामा दिई प्रतिव्यापारी मासिक १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । त्यसरी महँगो भाडा तिर्ने व्यापारीको संख्या ५ सय ५८ छ । राजधानीको मुख्य आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहेको कालिमाटी बजारको भाडा महँगो भएकै कारण तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको केही दिनअघि वाणिज्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । ४० किलोमिटर टाढा पर्ने धादिङमा १० रुपैयाँको तरकारीलाई राजधानीका उपभोक्ताले ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । भारतको दिल्लीमा रहेको तरकारी बजारमा ६ प्रतिशत मुनाफा र १ प्रतिशत सरकारी राजस्व सहित ७ प्रतिशत मात्र बढी मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था छ । अनुगमनका क्रममा त्योभन्दा बढी भए व्यवसायी कारबाहीमा पर्छन् । नेपालमा भने अनुगमन फितलो हुने गरेको छ । मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण स्टल बिचौलिया भएको ठहर गर्दै एक महिनाअघि तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनले स्टल भाडामा लिने र दिनेको विवरण कृषि मन्त्रालयसँग मागेका थिए । तर घिमिरे मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएपछि समितिका पदाधिकारीले चलखेल बढाएका हुन् । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खेमप्रसाद घिमिरेले समितिसँग स्टल भाडामा लिएर व्यापारीलाई महँगोमा दिन 'पाइँदै नपाइने' बताए । 'तरकारी बजारमा ४/५ सय स्टल छन् तर व्यापारी हजारभन्दा बढी छन् । यस्तो अवस्थामा अन्य व्यवसायीले पनि व्यापार गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो विकृति हटाउन नियमावली अनुसार कारबाही गर्न महासंघको समर्थन छ ।' अध्यक्ष घिमिरेले स्टल भाडामा लिनेलाई विकल्प दिनुपर्ने पनि बताए । 'ठाउँ पुगेसम्म हटाइएका व्यवसायीलाई यहीँ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,' उनको धारणा छ, 'ठाउँ नपुगे अर्को तरकारी बजार स्थापना गर्नुपर्छ । विकल्प नदिई निकाल्नु समाधान होइन ।' बिचौलियालाई लगाएर तरकारी व्यवसायी निकालिएको भन्दै राष्ट्रिय व्यवसायी -तरकारी तथा फलफूल) सहयोग समितिले पनि असन्तोष व्यक्त गरेको छ । 'अहिले इजाजत विहीन व्यवसायीलाई निकाल्न इजाजतवाला व्यावसायीलाई उर्दी जारी गरी व्यवसायीबीच खटपट सिर्जना गर्न खोजिएको छ,' सहयोगी समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'हाम्रो उदेश्य अरूको इजाजत रद्द गर्नु नभएकाले व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।' सहयोगी समितिले 'अटाउ अभियान' सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । 'आजसम्म अटाएका व्यवसायी अब किन अटाउन सक्दैनन् र निकालिए ?' सहयोगी समितिले भनेको छ, 'सुरुमा भाडामा बस्दा मौन बस्ने र अहिले विकल्प नदिई हटाउनु न्यायोचित छैन ।' http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=277728 प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ४ ०८:५३