ँविविधता मौलाउने राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ’

सय वर्ष लामो रंगभेदविरोधी आन्दोलन र तीस वर्ष लामो राजनीतिक संगठनमाथिको प्रतिबन्धपछि सन् ९० मा दक्षिण अपि|mकामा लोकतन्त्र आयो । ९ प्रतिशत अल्पसंख्यक गोराले ९० प्रतिशत काला र आदिवासीमाथि शासन गरेपछि सुरु भएको आन्दोलन नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा अन्ततः १९९० मा सफल भयो । उनै मण्डेलाको नेतृत्वमा भएको रंगभेद र अल्पसंख्यक शासनविरोधी आन्दोलनका एक सक्रिय सदस्य जाकेरिया मोहम्मद याकोव इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको संयोजनमा आफ्ना अनुभव साट्न नेपालमा छन् । दक्षिण अपि|mकी संविधानको व्याख्याता संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेका उनी संविधानसभाका स्वतन्त्र विज्ञसमेत थिए । संघीय प्रणालीको बहस हुँदा नेपालमा दक्षिण अपि|mकाको उदाहरण दिइन्छ जबकि याकोव आफैंचाहिँ दक्षिण अपि|mकालाई ँअर्धसंघीय’ भन्छन् । विविधता र समस्याका दृष्टिकोणमा ९० को द.अपि|mका र २००९ को नेपाल ठ्याक्कै एक हो भन्ने यी दृष्टिविहीन -मेनिनजाइटिसले जन्मेको १६ महिनामा आँखा गुमाएका) न्यायाधीशसँग कान्तिपुरका लागि गोपाल खनाल र लोकमणि राईले गरेको संवाद - दक्षिण अपि|mकामा नयाँ संविधानको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

दक्षिण अपि|mकामा जनताका संगठन झन्डै ३० वर्षदेखि प्रतिबन्धित थिए । त्यसको विरोध र स्वतन्त्रताका लागि प्रजातन्त्रको आन्दोलन भयो । लामो लडाइँपछि सन् ९० मा प्रजातन्त्रवादीले जिते । त्यसले जनसंगठनमाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि अपि|mकन नेसनल कंगे्रसले नेतृत्व लियो । त्यसले संविधानको भूमिकालाई सर्वोच्च बनायो । जनताका अधिकार संविधानबाट सुरक्षित राखियो । त्यो कुनै सम्झौता थिएन, संविधानमा हुनैपर्ने प्रावधान थियो, जसमा सबै पक्ष अटाउन सक्थे । त्यसका लागि समिति नै बनाइयो । संविधानमा राखिएका बुँदा 'गिभ एन्ड टेक' थिएनन् ।

संगठनमाथि किन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ?

रंङभेद र जातिभेद हाम्रो मुख्य समस्या थिए । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनतासँग मताधिकार पनि थिएन । अल्पसंख्यक गोरा -ह्वाइट नेसनालिस्ट) सत्तामा थिए । नेल्सन मण्डेला थुनामा थिए । जनताका संगठन प्रतिबन्धित थिए । त्यसविरुद्ध अर्थात् प्रजातन्त्रका खातिर जनताले विद्रोह गरे । सयौं वर्षको विद्रोहमा हजारौं मानिस मारिए । सन् १९९० मा विभेदकारी नेसनल पार्टी सम्झौतामा ओल्र्यो । नेल्सन मण्डेला रिहा भए । र, दक्षिण अपि|mकामा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि जातिभेद र रंगभेद हटाउँदै कसरी ती समुदायलाई नयाँ संविधान समेटियो ?

नयाँ संविधानबाट हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्‍र्यौं, रङ्गभेद मात्र होइन आदिवासी जनजातिको आधारमा भइरहेको जातिभेद पनि हटायौं । तेस्रो समस्या भाषासम्बन्धी थियो जुन अझ कायम छ । कुन भाषामा विवरण राख्ने भन्ने विवाद समस्या बनेको छ । तर, जनतालाई उनीहरूको मातृभाषा बोल्ने अधिकार छ । त्यसले त्यति ठूलो समस्या होइन । प्रत्येक जनतालाई उसको भाषा र संस्कृति मान्ने अधिकार दिइयो । त्यसलाई संविधानमा जनताको अधिकारको रूपमा उल्लेख गरियो । जस्तो, हाम्रा अफिसियल भाषा नै ११ वटा छन् ।

कति समय लाग्यो नयाँ संविधान बनाउन ?

अपि|mकन नेसनल कंग्रेसमाथि फेब्रुवरी १९९० मा प्रतिबन्ध हटाइयो । सन् १९९६ मा संसद्ले नयाँ संविधान पारित गर्‍यो । भन्नाले लगभग ६ वर्ष लाग्यो । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास करिब सय वर्षको हो ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे ?

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूले छलफल र सरसल्लाह गरे । उनीहरूले समझदारीका आधारमा काम गर्ने प्रयत्न निरन्तर गरिरहे । संविधानसभा सहमतिका आधारमा बन्यो र सहमतिमा नयाँ संविधान बन्यो । सानातिना असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक हो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि सबै दलले समझदारी कायम गरे । प्रत्येक दलमात्र होइन राजनीतिक संगठन पनि संविधान निर्माणमा सहभागी बने ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कुनै जातीय वा भाषिक समस्या देखिए ?

हाम्रो संंविधान समानतामा आधारित छ । शान्त समाज छ । विविधतामा एकता भन्ने हाम्रो नारा नै हो, जसलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हामीकहाँ भाषागत समस्या पनि छन् । कुन प्रान्तमा कुन भाषालाई अफिसियल भाषा बनाउने भन्नेमा विवाद छ । मलाई लाग्छ नेपालमा यस्ता विवाद आउन सक्छन् । उदाहरणका लागि अदालतको भाषा कुन हुने ? सबैले आफ्नो भाषामा बोल्न पाउँछन् । त्यसका लागि अनुवादकको व्यवस्था छ । तर, यतिखेर अदालती विवरणको रेकर्ड अंग्रेजी र अपि|mकी भाषामा राखिन्छ । अपि|mकी गोरा मानिसको भाषा हो । समस्या यही हो ।

सघीयतामा प्रवेश गरिरहेको बेला नेपालका लागि अपि|mकी अनुभव कसरी उपयोगी हुन सक्छ ?

नेपाल र दक्षिण अपि|mकाका धेरै समस्या समान छन् । अपि|mकामा हजारौं जनता बेरोजगार थिए । म गलत छैन भने यतिखेर नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण जनताको जीवनस्तर उकास्नेे, गरिब जनतालाई राहत दिने र संविधान बनाउने उद्देश्य समान छन् । हामीकहाँ पहिले प्रजातान्त्रिक सरकार थिएन । यहाँ पनि राजाको अप्रजातान्त्रिक शासन थियो । बहुसंख्यक जनताको आवश्यकताप्रति उदासीन शासनको अन्त्य गरेका हौं । नेपालको पनि अवस्था यही हो । शक्तिका नजिक थोरै जनता छन् र बहुसंख्यक जनता कमजोर छन् । यी हामीबीचका समानता हुन् ।

त्यसो भए नेपालले आफ्नो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्ला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

म नेपाली जनतालाई यो वा ऊ गर्नुपर्छ भन्न सक्तिनँ । यो आन्तरिक मुद्दा हो । तर, जनताबीच एकता कायम गर्नु उपयोगी हुन्छ । दक्षिण अपि|mकामा द्वन्द्व थियो । हामीले विविधताबीच एकता खोज्यौं । यहाँ पनि त्यस्तो विविधता छ । त्यसकारण जनताको भलाइका आधार खोजिनुपर्छ । जनताले एकअर्कालाई कसरी सम्मान गर्न सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्छ ।

संक्रमणकालमा दक्षिण अपि|mकाको न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त थियो ?

हाम्रो न्यायालयमा गोराहरू थिए, जसले विभेदकारी काम गरेका थिए । उनीहरू आफूलाई उच्च र अरूलाई सानो देख्थे । त्यसकारण प्रजातन्त्र आएपछि सबै न्यायाधीशहरूको राजनीतिक नियुक्ति गरियो । न्यायाधीशको नियुक्ति सबै जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरियो । महत्त्वपूर्ण के रह्यो भने न्यायाधीशहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र थिए । हामीसँग अहिले पनि 'जुडिसियल सर्भिसेज कमिसन' का लागि २५ सदस्यीय प्यानल छ । जसमा मिनिस्टर अफ जस्टिस, चिफ जस्टिस, दुईजना अधिवक्ता र दस राजनीतिज्ञ -तीन सदस्य विपक्षी दलका सहित ६ नेसनल एसेम्ब्लीका सदस्य, ४ सदस्य नेसनल काउन्सिल अफ प्रोभिन्सेसबाट) रहने व्यवस्था छ । न्यायाधीस स्वतन्त्र हुन्छन् । दलहरू न्यायिक क्षेत्र स्वतन्त्र राख्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । न्यायाधीश तटस्थ बस्न सक्ने र समाज स्वीकार्य व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ ।

माओवादीले न्यायाधीश संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेका छन् नी ?

होइन । न्यायधिस नियुक्तिका लागि एउटा वृहत्तर समिति बनाउनु पर्छ, जसमा नागरिक समाजका सदस्य, दलका प्रतिनिधिलगायतका सबैको प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।

दक्षिण अपि|mकाको न्यायलयको मोडल कस्तो हो ?

हामीकहाँ एकात्मक न्यायपालिका छ । म कुनै पनि देशमा दुईवटा अदालत हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । संघीय मुलुकमा पनि न्यायपालिकाको संरचना एकात्मक हुनुपर्छ, संघीय होइन । तह धेरै हुन सक्छन् तर न्यायपालिकाको संरचना एकात्मक नै हुनुपर्छ । यसले कानुनी स्थिरता प्रदान गर्छ । संघीय न्यायपालिकामा अदालतबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न र सवन्मय गर्न गाह्रो हुन्छ । भारतमा भएको प्रत्येक प्रदेशको हाई कोर्ट र केन्द्रको सुपि्रम कोर्ट पनि एकात्मक न्यायपालिका हो । एकात्मक न्यायपालिकामा धेरै तहहरु हुन्छन् । समस्या पर्‍यो भने हामीले प्रान्तिय अदालतबाट समाधान खोज्न सक्छौं । समाधान भएन भने कन्द्रीय अदालतमा जान पनि सक्छौं ।

संविधानमा आर्थिक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?

संविधानमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यस्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । जनताको आर्थिक अधिकार सुनिश्चिताका लागि पहिलो कुरा सरकार त्यसका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो र ठीक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, नागरिक समाजले सरकारलाई संविधानमा गरिएको व्यवस्था पूरा गर्न

बढीभन्दा बढी दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ । सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार पालना गरेन भने सरकारलाई नागरिक समाजले अदालती चुनौती दिनुपर्छ ।

सबै प्रकारका विविधता सम्बोधन गर्न सकिएन भने देश टुक्रिने खतरा रहने तर्कबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

देशलाई धेरै खण्ड पार्ने हो भने पनि टुक्रिने खतरा रहन्छ । र जबर्जस्ती एकै ठाउँमा राख्न खोज्नुभयो भने पनि टुक्रिने खतरा हुन्छ । त्यसकारण एकै प्रान्तमा अटाउने र धेरै खण्ड पार्नेबीच सन्तुलन जरुरी हुन्छ । विविधता मौलाउन सक्ने पूर्ण लचकता भएको राजनीतिक प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । समस्याको चरित्रको आधारमा त्यस्तो लचकताको मापन हुनुपर्छ । अर्थात् कतिसम्मको लचकताले देश विखण्डन हुँदैन भन्ने नेपाली समस्याको चरित्रको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । लचकता पुगेन वा धेरै भयो भने दुवै अवस्थामा देश टुक्रिने खतरा रहन्छ ।

यस सम्बन्धका दक्षिण अपिकाको अनुभव

कस्तो छ ?

हामीले आवश्यक मात्रामा लचकता अपनायौं । केन्द्र र प्रान्तबीच शक्ति बाँडफाँड गर्‍यौं । तर, शक्ति बाँडफँाड आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । कति र कसरी शक्ति बाँडफाँड गर्ने भन्ने आफ्नै आवश्यकतामा भर पर्छ । यसमा हाम्रो अनुभवबारे छलफल त्यति धेरै सान्दर्भिक होलाजस्तो लाग्दैन । हामीले आफ्नै आवश्यकताअनुसार शक्ति बाँडफाँड गर्‍यौं । र, १५ वर्षको अवधिमा त्यसले काम गर्न सुरु गरेको छ । एउटा बिन्दुमा पूर्णसंघीय प्रणाली छ भने अर्को बिन्दुमा पूर्ण एकात्मक प्रणाली छ । त्यसको बीचमा रहेर दलले कतिमात्र संघीय र कतिमात्रामा एकात्मक प्रणाली बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने हो । प्रणाली निर्माण गर्दा कतिसम्मको लचकता धान्न सकिन्छ भन्ने तय गर्ने हो । संघीय प्रणालीमा प्रदेश ज्यादै धेरै भयो भने त्यसैको कारण विखण्डन हुन सक्छ । चाहिनेभन्दा थोरै प्रदेश बने पनि त्यो विखण्डनको आधार बन्न सक्छ ।

Posted on: 2009-08-08 21:48:47